लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में बायो तकनीक के प्रयोग से बासमती धान पर अनुसंधान के लिए सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की है।

लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय अमेठी के वाह्य न्यायालय मुसाफिर खाना में निर्माणाधीन 02 न्यायालय कक्ष एवं एलाइड भवनों के निर्माण हेतु 376.71 लाख (तीन करोड़ छिहत्तर लाख इकहत्तर हज़ार) रूपये की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश में बताया गया है कि निर्माण कार्य को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का आहरण निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, द्वारा करके धनराशि प्रबन्ध निदेशक निर्माण निगम को प्राप्त कराया जायेगा।
शासनादेश में यह भी प्राविधान किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2019 तक कार्यदायी संस्था द्वारा कर लिया जाये। यह धनराशि बैंैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

लखनऊः 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत प्रतापगढ़ ज़िले के बेला प्रतापगढ़ टाउन के बेल्हाघाट में एक बालिका राजकीय इण्टर काॅलेज के निर्माण के लिए 174.36 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं।
इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश के अनुसार अवमुक्त की गयी धनराशि व्यय की स्वीकृति सहित निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध करा दी गयी है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा सुविख्यात कथकााचार्य पं0 लच्छू महाराज की स्मृति में 31 अगस्त से 01 सितम्बर, 2018 तक उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी में ‘नमन‘ कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।यह आयोजन स्थानीय उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में सायं 6ः30 बजे होगा।
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कल 31 अगस्त को नीता जोशी के निर्देशन में कथक केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कथक संरचनाएं प्रस्तुत की जायेंगी। इसके साथ ही रागिनी महाराज, दिल्ली एवं विशाल कृष्णा, वाराणसी के द्वारा कथक नृत्य और कोलकाता की अमिता दत्त और उनके साथियों द्वारा दशावतार एवं भजन का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। दिल्ली से रागिनी महाराज और वाराणसी के विशाल कृष्णा के द्वारा नृत्य वाटिका ‘कृष्ण प्रिया‘ प्रस्तुत किया जायेगा।
इसी प्रकार 01 सितम्बर को श्रुति शर्मा के निर्देशन में कथक केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कथक संरचनाएं प्रस्तुत की जायेंगी। बैंगलौर से हरि एवं चेतना और नई दिल्ली से ईशानी अग्रवाल एवं महेन्द्र परिहार द्वारा कथक युगल नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। कोलकाता की डाॅ0 मालविका मित्रा द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया जायेगा।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़िला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के लिए अवशेष 69 लाख 94 हज़ार रूपये की धनराशि की स्वीकृति दी है।
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अब तक 826.56 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एक व्यवहारिक तथा असरदार संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2018 प्रस्तावित की है। इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल संकट से जूझ रही आबादी को भरपूर पेयजल उपलब्ध कराना है। इस प्रस्तावित नीति पर पेयजल से जुड़े विशेषज्ञों, आम जनता तथा अन्य हितग्राहियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आगामी 06 सितम्बर, 2018 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, श्री सुरेन्द्र राम ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री अनुराग श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष करेंगे। कार्यशाला प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हाल, विभूति खण्ड, गोमती नगर में आयोजित की जा रही है।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारियों को भण्डारित उपखनिजों बालू व मौरम का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 सितम्बर, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म डा. रोशन जैकब ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में समय-समय पर शासन एवं निदेशालय द्वारा उपखनिज बालू/मौरम की उपलब्धता आम उपभोक्ता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे है। मानसून अवधि में नदी तल में उपखनिजों का खनन कार्य भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के क्रम में खनन कार्य बन्द रहता है। इस अवधि में भण्डारणकर्ताओं द्वारा उपखनिजों का भण्डार कर मनमाने मूल्य पर विक्रय किया जाता है। कतिपय जनपदों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि आम उपभोक्ताओं को भण्डारणकर्ताओं द्वारा अधिक मूल्यों पर उपखनिज बालू/मौरम की आपूर्ति की जा रही है।
निदेशक, डा. रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि जनपद में स्वीकृत समस्त भण्डारण अनुज्ञा पत्र धारकों को निर्देशित कर दे कि 30 सितम्बर, 2018 तक भण्डारित उपखनिजों का निस्तारण प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाये।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एमएसडीपी) के तहत अलीगढ़ जिले के एम.बी. राजकीय इण्टर कालेज में विभिन्न सुविधाओं के निर्माण हेतु आठ लाख रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार मंजूर की गई धनराशि से बालकों हेतु 02 शौचालय, एक भौगोलिक प्रयोगशाला एवं एक पुस्तकालय का निर्माण कराया जायेगा।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
राज्य सरकार ने डिजीज फ्री जोन की-एस.सी.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किये गये केन्द्रांश में राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए 1041.06 लाख (दस करोड़ इक्तालिस लाख छः हजार मात्र) रुपये की स्वीकृति दी है। यह धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में व्यय की जायेगी।
पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन को अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
आबकारी विभाग ने मदिरा के लाईसेंस धारकों एवं बिक्रेताओं की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए तथा आबकारी राजस्व में वृद्धि के लिए समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर व माॅडल शाप के दुकानों की जियो टैगिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग द्वारा एक कम्प्यूटर एपलीकेशन विकसित करके समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि अपने जनपद की समस्त दुकानों की जियो टैगिंग का कार्य 04 सितम्बर, 2018 तक अनिवार्य रूप से पूरा करें।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री संजय यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों के असेवित क्षेत्रों की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रों में नई दुकानों के सृजन से जहां एक ओर राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
इसके अलावा फील्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों पर सत्त निगरानी रखी जा सकेगी। दुकानों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा किये जा रहे निरीक्षण के कार्यों का सत्यापन भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जियो टैगिंग हो जाने से मैप रीडिंग के माध्यम से आकस्मिक निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा दुकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, जिससे अवैध कार्यों में लिप्त लाईसेंस धारकों व बिक्रेताओं की कार्य प्रणाली के विरुद्ध मौके पर ही कार्यवाही किये जाने में सहूलियत होगी।