लखनऊ: 30 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने एक व्यवहारिक तथा असरदार संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2018 प्रस्तावित की है। इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल संकट से जूझ रही आबादी को भरपूर पेयजल उपलब्ध कराना है। इस प्रस्तावित नीति पर पेयजल से जुड़े विशेषज्ञों, आम जनता तथा अन्य हितग्राहियों से सुझाव प्राप्त करने के लिए आगामी 06 सितम्बर, 2018 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, श्री सुरेन्द्र राम ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि तथा प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री अनुराग श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष करेंगे। कार्यशाला प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हाल, विभूति खण्ड, गोमती नगर में आयोजित की जा रही है।