लखनऊ: 08 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विकासपरक योजनाओं एवं
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने तथा कानून-व्यवस्था को और
अधिक बेहतर बनाने हेतु रिक्त खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो,
तहसील व कलेक्ट्रेट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस),
क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सहित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ तथा सचिवालय के
रिक्त समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु भेजे गये
अधियाचन के अनुसार नियमानुसार भर्ती आगामी 02 माह में नियमानुसार सुनिश्चित
कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0
लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
बैठक कर सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे गये अधियाचन के आधार पर चयन एवं
विभागीय डी0पी0सी0 यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने
कलेक्ट्रेट सहित राजस्व कार्यालयों में भी रिक्त आशुलिपिक एवं लिपिक संवर्ग के
पदों पर नियुक्ति हेतु भेजे गये अधियाचन के अनुसार नियमानुसार चयन की
कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि ग्राम विकास द्वारा विगत 2015 से 2017 तक भेजे गये
समय-समय पर अधियाचन के अनुसार लगभग 145 खण्ड विकास अधिकारियों का चयन आयोग
द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भेजे गये अधियाचन के अनुसार
लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही तथा लगभग 449
रिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर विभागीय डी0पी0सी0 की कार्यवाही लम्बित है।
आयोग को भेजे गये अधियाचन के अनुसार लगभग 2354 चिकित्सकों एवं लगभग 04 हजार
नर्सेज की भर्ती लम्बित है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं लोक सेवा
आयोग के सचिव श्री जगदीश एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव श्री
अरविन्द चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

52 ठेकेदारों को डिबार तथा 2 को ब्लैकलिस्ट करते हुए 70 लाख 23 हजार रूपये की हुई वसूली,

सुरेंद्र अग्निहोत्री ,लखनऊ 08 अगस्त, 2018। ग्राम्य विकास आयुक्त व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के सभा कक्ष में पीएमजीएसवाई के अनुरक्षण तथा निर्माणाधीन मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की बैठक सम्पन्न हुई।
सीईओ ने अभिकरण के अधिकारियों तथा अभियन्ताओं के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों के रख-रखाव तथा अनुरक्षण की गुणवत्ता के लिए नियुक्त स्टेट क्वालिटी माॅनीटर से जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे एसक्यूएम अपने फील्ड के अनुभवों का लाभ पूरी ईमानदारी से पीएमजीएसवाई के तहत बन रहे सम्पर्क मार्गों हेतु दें ताकि इन मार्गों का अनुरक्षण तथा निर्माण ठीक ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें तत्काल ठीक किया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवागमन में कोई परेशानी उत्पन्न न हो।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने स्टेट क्वालिटी माॅनीटरर्स को निर्देश दिया कि वे निर्माणाधीन एवं अनुरक्षणाधीन मार्गों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण पूरी ईमानदारी से करें तथा किसी भी प्रकार की कमी होने पर सम्बन्धित पीआईयू के अधिशासी अभियन्ता को सूचित करने के साथ ही अभिकरण कार्यालय को सीधे सूचित करें। सीईओ ने अभिकरण में तैनात मुख्य अभियन्ता तथा अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनपद से आ रही शिकायतों को गंभीरता से संज्ञान में लें तथा 15 दिन के अंदर कार्यवाही करें। श्री सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत बने मार्गों के स्थलीय सत्यापन के लिए प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि जो भी डेटा जनपदों से भेजा जा रहा है उसकी क्रास चेकिंग भी अभिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़े वास्तविकता से भिन्न हुए तो सम्बन्धित पीआईयू के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही भी होगी।
सीईओ के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में बलिया, देवरिया, जौनपुर, फैजाबाद, सोनभद्र सहित अन्य जनपदों में पीएमजीएसवाई के अनुरक्षण तथा निर्माण कार्याें की लापरवाही पर 52 ठेकेदारों को डिबार तथा 2 को ब्लैकलिस्ट करते हुए 70 लाख 23 हजार रूपये की धनराशि वसूल कर राजकीय कोष में जमा किया गया।
श्री सिंह ने 17 अगस्त तक पीएमजीएसवाई द्वारा बने मार्गों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लोनिवि तथा आरईएस के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा लापरवाही की जा रही है उन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय अन्यथा पीआईयू के अभियन्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी। उन्होंने सभी अभियन्ताओं से कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है उनका अनुबंध समाप्त करते हुए 15 सितम्बर तक पुनः टेण्डर कर कार्य पूर्ण किया जाय।
उन्होंने वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए लोनिवि तथा आरईएस के मुख्य अभियन्ता को औचक निरीक्षण करने को कहा है। उन्होंने सभी अभियन्ताओं से कहा कि वे कागजों से हटकर फील्ड की तरफ जायें। सीईओ ने पीएमजीएसवाई से बने सम्पर्क मार्गों के पैच को तत्काल रिपेयर करने तथा उन रास्तों पर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क निर्माण में प्रयुक्त की जा रही सामग्रियों को मौके पर ही सैम्पल लेकर परीक्षण का निर्देश दिया।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि पीएमजीएसवाई में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अच्छा कार्य करने पर उन्हें सम्मानित करते हुए ग्राम्य विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिन अभियन्ताओं द्वारा खराब कार्य किया जा रहा है उन्हें दण्डित भी किया जाय।

लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2018
प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने आज आश्रयगृहों और शरणालयों की व्यवस्थाओं को चाकचैबंद करने के मद्देनजर महिला कल्याण विभाग के सभी उच्च स्तरीय एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर व्यवपक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि आश्रयगृहों एवं शरणालयों की 24 घंटे केन्द्रीकृत माॅनीटरिंग बेहद आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए विभाग में स्थापित स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तारीकरण करके सीसीटीवी कैमरों द्वारा स्क्रीन माॅनीटरिंग की व्यवस्था हेतु योजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
प्रो0 जोशी ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ-साथ उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य महिला आयोग और बाल आयोग के सदस्यों को भी आश्रयगृह एवं शरणालयों के निरीक्षण हेतु व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने निरीक्षण हेतु बिन्दुवार विषयों को पृष्ठांकित कर सदस्यों को पहले से उपलब्ध कराने के लिए कहा, जिससे वे सुविधा पूर्वक निरीक्षण कर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकें।
संवासियांे की दिनचर्या को व्यवस्थित रखने उनको शिक्षित और स्वाबलम्बी बनाने के दृष्टिगत महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने अधिकारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सम्प्रेषणगृहों के संवासियों हेतु विशेष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था कराने को कहा। प्रो0 जोशी ने बैठक में शिक्षा गृहण कर रहे संवासियों की इस वर्ष की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनेका निर्देश भी दिया।
आश्रय गृहों/शरणालयों के संचालन की आगामी व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से प्रतिष्ठित और विश्वसनीय संस्थाओं, एन.जी.ओ. की सूची तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा संस्थाओं के चयन में विशेष सावधानी रखी जाये तथा चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और आॅनलाइन किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में निष्क्रिय सी.डब्ल्यू सी. सदस्यों एवं एन.जी.ओ. की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया।
आॅन लाइन माॅनीटरिंग व्यवस्था पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणुका कुमार ने अवगत कराया की स्टेट डाटा मैनेजमेंट सेंटर का विस्तार करते हुए इसे दो भागों में विभक्त कर माॅनीटरिंग की पुख्ता व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा इसके एक यूनिट को ‘स्टेट डाटा इवैल्युएशन यूनिट’ बनाकर एम.आई.एस डाटा कलेक्ट करने तथा दूसरी यूनिट को ‘‘आब्जर्वेशन यूनिट’ बनाकर अश्रयगृहों/शरणालयों में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्क्रीन माॅनीटरिंग की जा सकेगी।
बैठक में महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव, निदेशक सहित समस्त वरिष्ठ एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2018
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे
हुए पात्र परिवारों तथा बेसलाईन सर्वे-2012 के उपरान्त बढ़े हुए पात्र
परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को
प्राथमिकता के आधार पर 10 अगस्त, 2018 तक (गोण्डा जनपद को छोड़कर) सभी
जनपदों के जिलाधिकारी अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने दिए है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश को वास्तविक रुप से खुले में शौचमुक्त बनाने
हेतु बेसलाईन सर्वे-2012 के समय छूटे हुए पात्र परिवारों व सर्वे के
उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण भी कराया जाना
आवश्यक है। वर्तमान नियमों के अधीन ऐसे परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) के अंतर्गत अनुदान की धनराशि अनुमन्य नहीं है, जिसके लिए पृथक
से प्रयास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) भारत सरकार व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले
कार्यक्रम में एक है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018
तक खुले में शौचमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।

सम्बन्धित बैंकों द्वारा प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंकवार
नोडल अधिकारी नामित कर कार्यों में तेजी लानी होगी: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

सम्बन्धित बैंक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप लगाकर स्वरोजगार
हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की नियमानुसार स्वीकृति जारी कर ऋण वितरण की
धनराशि सम्बन्धित आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेः मुख्य सचिव

लखनऊ: 08 अगस्त, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में अनुसूचित
जाति के गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार
स्थापित करने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण
आवेदन पत्रों का परीक्षण कराकर आगामी 30 सितम्बर तक शत-प्रतिशत स्वीकृतियां
निर्गत कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंकों को
प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु बैंकवार नोडल अधिकारी नामित कर
कार्यों में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित बैंक को प्रत्येक
शनिवार एवं रविवार को विशेष कैंप लगाकर स्वरोजगार हेतु प्राप्त प्रार्थना
पत्रों की नियमानुसार स्वीकृतियां निर्गत कराकर ऋण वितरण की धनराशि सम्बन्धित
आवेदनकर्ता को उपलब्ध करानी होगी।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार
में पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना एवं मैनुअल स्कैवेंजरों के
पुनर्वास की रोजगार योजना की प्रगति की समीक्षा कर बैंकों के वरिष्ठ
अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत ऋण
वितरण हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा
विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित कराया जाय।
उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने हेतु नियमित अनुश्रवण हेतु जिला
स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि प्राप्त आवेदन पत्रों का
नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु एक पोर्टल स्थापित किया जाये। उन्होंने
कहा कि स्वरोजगार हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा किसी
भी स्थिति पर निरस्त न कर क्षेत्रीय प्रबन्धक के स्तर पर स्वीकृति हेतु एवं
विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में
गठित समिति में जिला बचत कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं अग्रणी जिला
प्रबंधक, सदस्य तथा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधिकारी,
सदस्य-संयोजक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण एवं महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक माह स्वरोजगार योजना की
माॅनीटरिंग कर प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियमानुसार सुनिश्चित
कराना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 श्री मनोज सिंह, महानिदेशक,
संस्थागत वित्त महानिदेशालय श्री शिव सिंह यादव सहित सम्बन्धित बैंकों के
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ 08 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचितजनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामधनी गोंड ने आज अनुसूचितजनजाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री तथा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की घोषणा की है।
सूची निम्नवत है।
प्रदेश उपाध्यक्ष:- राम विलास आर्य देवरिया, मुन्ना खरवार मऊ, राजेन्द्र प्रसाद धुरिया सिद्धार्थनगर, सुखराम गोंड़ बस्ती, शिवकुमार गोंड़ वाराणसी, रामविचार गोंड़ सोनभद्र।
प्रदेश महामंत्री:- संजय कुमार गांेड़ बलिया, बच्चू सिंह लखीमपुर।
प्रदेश मंत्री:- राज कुमार खरवार (राजू) वाराणसी, श्याम लाल थारू बहराइच, कृष्णा गोंड़ गोरखपुर, वीरेन्द्र कुमार सहरिया ललितपुर, रमेश चन्द्र गोंड़ मीरजपुर, राम सेवक खरवार सोनभद्र।
प्रदेश कोषाध्यक्ष:- हीरालाल गोंड़ सिद्धार्थनगर।
कार्यालय प्रभारी/मीडिया प्रभारी:- राजीव रतन चन्द्रा लखनऊ।
क्षेत्रीय अध्यक्ष:- गोरखपुर दुर्गा प्रसाद गोंड़ एड0 गोरखपुर,क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र दीपक कुमार वाराणसी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र कालूराम थारू बलरामपुर, कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद गोंड कानपुर नगर।
क्षेत्रीय महामंत्री गोरखपुर:- राधेश्याम गोंड गोरखुपर।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य:- बलराम खरवार वाराणसी, राजकुमार गोंड देवरिया, व्यास गोड कुशीनगर, विजय प्रताप गोंड देवरिया, प्रेम कुमार गोंड मऊ, देवेन्द्र कुमार गोंड गोरखपुर, नागेश्वर गोंड कुशीनगर, मुन्ना प्र0 गोंड महराजगंज, अजुद्दी सहरिया ललितपुर, हरिनायक गोंड अम्बेडकर नगर, जितेन्द्र गोंड कानपुर, लालमनि देवी देवरिया, ममता सिंह देवी वाराणसी, सरोज गोंड देवरिया, अभय दत्त गोंड आजमगढ, कृष्णकुमार गोंड निर्भीक संतकबीर नगर, धर्मेन्द्र कुमार धुरिया वाराणसी, मुनेश्वर प्र0 गोंड आजमगढ़, राजेश कुमार गोंड देवरिया, सुदर्शन खरवार मऊ, कुलदीप गोंड वाराणसी, सतीश गोंड जौनपुर, नरेन्द्र नाथ खरवार बलिया, कमलेश गौड़ महराजगंज, इन्द्रजीत प्रसाद गोंड गोरखपुर, राजेश धुरिया जौनपुर, राहुल खरवार गाजीपुर, प्रभुनाथ गोंड बलिया, कवीन्द्र प्र0 गोंड बलिया, नन्दलाल गोंड बलिया, रामकेवल धुरिया फैजाबाद, लाल जी गोंड गाजीपुर, रामजी गोंड चन्दौली।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ व वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन दुबग्गा स्थित मलिन बस्ती में दिनांक-07-08-2018 को किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 बस्ती वासियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्तनपान एवं डायरिया रोकथाम सप्ताह के अन्तर्गत किया गया।

डॉ0 मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ ने बताया कि विगत कुछ माह से इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ इस मलिन बस्ती में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आहार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बस्ती वासियों को जागरुक कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 50 बस्ती वासियों ने इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन करवाया। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में भी इस मलिन बस्ती के निवासियों के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जायेगा।

डॉ0 कीर्ति विक्रम सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेषक, इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ ने बताया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे अपने आस-पास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने जिला चिकित्सालय की टीम के साथ मिलकर बच्चों को हस्त प्रक्षालन की कला एवं उसके महत्व के बारे में अवगत कराया।

डॉ. सलमान खान बाल रोग विशेषज्ञ वीरांगना अवन्ती बाई जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ ने बस्ती वासियों को डायरिया के लक्षणों एवं उसके रोकथाम के बारे में विस्तार से बताया साथ ही साथ स्तन पान के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अपनी टीम के साथ घर-घर जाकर इन महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जानकारी दी।

श्री शरद पटेल सचिव बदलाव संस्था ने इग्नू एवं वीरांगना अवन्ती बाई जिला महिला चिकित्सालय लखनऊ के इस प्रयास की सराहना की और बस्ती वासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ उठायें।

लखनऊ, 08 अगस्त। नवीन गल्ला मंडी में भारी अनियमितता, व्यापारियों को 6 आर की जानकारी नहीं, टैक्स की हो रही चोरी, 300 बोरियों की जगह 100 बोरियों की पर्ची, दुकान किसी के नाम पंजीकृत और चला रहा दूसरा व्यक्ति, वाहनों की प्रवेश पर्ची गायब एवं वेटेज में गाडी नंबर शो नहीं हो रहा। बुधवार को राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह उत्तर विधानसभा अन्तर्गत सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्‍ला मंडी का क्षेत्रीय विधायक डा. नीरज बोरा के साथ निरीक्षण करने पहुंची तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। इस दौरान मंडी समिति के अधिकारियों एवं व्यापारियों में हडकंप मच गया।
श्रीमती सिंह ने मंडी स्थंल में कई दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें मंडी में व्याप्तं भारी अनियमितता देखने को मिली। व्यापारियों से दुकान का लाइसेंस एवं वाहनों से आने-जाने वाले माल का ब्यौरा मांगने पर सही लेखा-जोखा नहीं मिला। श्रीमती सिंह ने व्यापारियों से 6 आर दिखाने को कहा। परन्तुर व्यापारियों ने 6 आर दिखाने में असमर्थता जतायी। इस पर उन्होंने मौके पर मौजूद मंडी सचिव डी.के. वर्मा को कडी फटकार लगायी और कहा कि यह सरकार के पैसे की चोरी है। कुछ लोगों ने अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। श्रीमती सिंह ने सचिव डीके वर्मा को हिदायत देते हुये कहा कि आपको काम की तनख्वांह दी जाती है, वसूली की नहीं। मंडी में व्याप्त अनियमितता एवं गडबडी देख श्रीमती सिंह ने कडी कार्यवाही के आदेश दिये एवं कहा कि दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अनियमितता देख भडकी मंत्री: राज्‍यमंत्री स्ववतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 300 बोरियों की जगह कागजों में 100 बोरियों की इंट्री की गयी है। वहीं शकील-साजिद फर्म निरीक्षण करने पहुंची तो पाया कि यह दुकान नारायण एण्ड कम्पनी के नाम पंजीकृत है। शकील-साजिद फर्म के मुनीम मोहम्मददीन से सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि यह दुकान हमने किराये पर ले रखी है। यह बात सुन श्रीमती स्वाती सिंह ने उक्त दुकान के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिये। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा दूसरे लोगों के नाम से लाइसेंस बनवाकर दुकानें किराये पर दी गयी हैं।
80 फीसदी हो रही टैक्‍स की चोरी: निरीक्षण के दौरान मंत्री स्वाती सिंह ने पाया कि मंडी में 80 फीसदी कर की चोरी की जा रही है। श्रीमती सिंह ने हैरानी जतायी कि अधिकांश व्यापारियों को 6 आर की जानकारी ही नहीं। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा 6 आर नहीं दिया जा रहा है। 6 आर न देकर व्यापारी सरकारी धन की चोरी कर रहा है।
मंडी आने-जाने वाले वाहनों का लेखा-जोखा नहीं: निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि मंडी आने-जाने वाले अधिकांश वाहनों का कोई लेखा-जोखा ही नहीं है। अधिकांश वाहनों की प्रवेश पर्ची नदारद मिली। वाहनों से मंडी आने एवं जाने वाले माल का भी कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। फलों से लदा वाहन मंडी में खडा देख मंत्री स्वाती सिंह द्वारा वाहन ड्राइवर मुनीन्दर से पूछने पर पता चला कि यह ट्रक दिल्ली से आया है। ड्राइवर से प्रवेश पर्ची को दिखाने को कहा गया तो उसने बताया कि मुझे प्रवेश पर्ची नहीं दी गयी। मुझसे इंट्री के नाम पर 30 रूपये भी लिये गये हैं। श्रीमती सिंह ने ड्राइवर से पूछा कि गाडी में क्या लेकर आये हो। इसका जवाब भी वह सही से नहीं दे सका। उसने बताया कि वह आम, सेब, अनार लेकर आया हूं। माल की रसीद दिखाने को कहा गया तो पता चला कि आम तो आया ही नहीं। वेटेज के बारे में भी उससे सख्ती से पूछताछ की गयी। उसका भी जवाब कोई नहीं दे पाया। इस पर श्रीमती सिंह ने वेटेज रूम जाकर इस वाहन की जानकारी ली तो पता चला कि इस गाडी तो इंट्री ही नहीं की गयी।
सफाई अभियान की जानकारी नहीं: मंडी को स्वच्छ बनाये रखने हेतु चलाये गये सफाई अभियान की जानकारी न देने पर राज्यंमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाती सिंह ने सचिव डी.के.वर्मा को कडी फटकार लगाते हुये कहा कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाये कि मंडी द्वारा आयोजित किये गये किसी भी कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक, सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ही मुझे भी दी जाये। अवैध मंडियों पर होगी कार्यवाही: श्रीमती सिंह ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से चलायी जा रही मंडियों की पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही लखनऊ में संचालित कुछ मंडियों को चिन्हित कर उनका विकास भी उच्च स्तरीय किया जायेगा।