लखनऊ: दिनांक: 08 अगस्त, 2018
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बेसलाईन सर्वे 2012 के समय छूटे
हुए पात्र परिवारों तथा बेसलाईन सर्वे-2012 के उपरान्त बढ़े हुए पात्र
परिवारों की संख्या मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को
प्राथमिकता के आधार पर 10 अगस्त, 2018 तक (गोण्डा जनपद को छोड़कर) सभी
जनपदों के जिलाधिकारी अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने दिए है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश को वास्तविक रुप से खुले में शौचमुक्त बनाने
हेतु बेसलाईन सर्वे-2012 के समय छूटे हुए पात्र परिवारों व सर्वे के
उपरान्त बढ़े हुए पात्र परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण भी कराया जाना
आवश्यक है। वर्तमान नियमों के अधीन ऐसे परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) के अंतर्गत अनुदान की धनराशि अनुमन्य नहीं है, जिसके लिए पृथक
से प्रयास किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन
(ग्रामीण) भारत सरकार व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले
कार्यक्रम में एक है। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश को 02 अक्टूबर, 2018
तक खुले में शौचमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है।