लखनऊ: 08 अगस्त, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने विकासपरक योजनाओं एवं
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक तेजी लाने तथा कानून-व्यवस्था को और
अधिक बेहतर बनाने हेतु रिक्त खण्ड विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो,
तहसील व कलेक्ट्रेट में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, उपनिरीक्षक (पुलिस),
क्षेत्राधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक सहित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य के चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स सहित पैरामेडिकल स्टाफ तथा सचिवालय के
रिक्त समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों हेतु भेजे गये
अधियाचन के अनुसार नियमानुसार भर्ती आगामी 02 माह में नियमानुसार सुनिश्चित
कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0
लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
बैठक कर सम्बन्धित विभागों द्वारा भेजे गये अधियाचन के आधार पर चयन एवं
विभागीय डी0पी0सी0 यथाशीघ्र कराने हेतु निर्देश दे रहे थे। उन्होंने
कलेक्ट्रेट सहित राजस्व कार्यालयों में भी रिक्त आशुलिपिक एवं लिपिक संवर्ग के
पदों पर नियुक्ति हेतु भेजे गये अधियाचन के अनुसार नियमानुसार चयन की
कार्यवाही प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि ग्राम विकास द्वारा विगत 2015 से 2017 तक भेजे गये
समय-समय पर अधियाचन के अनुसार लगभग 145 खण्ड विकास अधिकारियों का चयन आयोग
द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भेजे गये अधियाचन के अनुसार
लगभग 236 पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही तथा लगभग 449
रिक्त पुलिस उपाधीक्षकों के पद पर विभागीय डी0पी0सी0 की कार्यवाही लम्बित है।
आयोग को भेजे गये अधियाचन के अनुसार लगभग 2354 चिकित्सकों एवं लगभग 04 हजार
नर्सेज की भर्ती लम्बित है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास
श्री अनुराग श्रीवास्तव सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं लोक सेवा
आयोग के सचिव श्री जगदीश एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव श्री
अरविन्द चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।