सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 01 अगस्त 2018ः

दो दिन पूर्व 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले 81 निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु शुभारम्भ को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सफलतापूर्वक आयोजित करने के उपरान्त, मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश में विद्यमान उद्यमियों व उद्योगपतियों के साथ एक व्यापक संवाद-सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.) एवं उद्योग बन्धु के अध्यक्ष, डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण व नियमित अनुश्रवण हेतु यह 8वीं मासिक बैठक थी, जिसमें लगभग 70 उद्योगपतियों ने भाग लिया तथा 51 प्रकरणों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए।

आई.आई.डी.सी., श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उपस्थित उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा-”प्रदेश में बदलते हुए निवेशोन्मुख वातावरण के परिप्रेक्ष्य में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग बन्धु निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयासरत् है, इसी का परिणाम है कि इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है।“

आई.आई.डी.सी. ने गृह विभाग को निर्देशित किया कि कोल्ड-स्टोरेज एसोसिएशन, उ. प्र. के सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भण्डारगृहों को लाइसेंस देने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया हेतु नियमावली शीघ्र तैयार की जाए।

इसी प्रकार आई.आई.डी.सी. द्वारा मेडिसिनल एण्ड टाॅयलेट (एक्साइज़ ड्यटी) प्रिपरेशन ऐक्ट 1955 के अन्तर्गत होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए एल्कोहल के प्रयोग हेतु एल-1 व एल-2 लाइसेंस से संबंधित नियमावली भी बनाने के निर्देश दिए गए।

डाॅ. पाण्डेय ने निर्देश दिए कि ट्रान्स-दिल्ली सिग्नेचर सिटी (ट्रोनिका सिटी) में वसी ड्रेन से प्रदूषित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सी.इ.टी.पी.) की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना आख्या (डी.पी.आर.) भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लि. द्वारा तैयार कराई जाए।

इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन (आई.आई.ए.), उत्तर प्रदेश की इस मांग पर कि प्रदेश में सगे संबंधियों में अचल सम्पत्ति, यथा- उद्योगों की प्राॅपर्टीज़, मशीनरी, भूखण्ड आदि के हस्तानन्तरण में स्टाॅम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाए, यह बताया गया कि इस दिशा में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

मे. अर्शिया इण्टरनेशनल, खुर्जा को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.ज़ेड) नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में आई.आई.डी.सी. ने मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मे. रामवे फूड्स लि. के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन के संबंध में निर्देश दिए गए कि उपनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए उद्यम की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए।

आई.आई.ए. द्वारा प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में सामग्री तथा वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में स्टेट जी.एस.टी. लगाए जाने की समस्या को हल करने के उद्देश्य से आई.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की एक तीन सदस्ययी समिति के गठन का निर्देश दिया गया

आज की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टाॅम्प एवं पंजीयन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, सहकारिता/ उ. प्र. भण्डारागार निगम/ भारतीय खाद्य निगम, कर एवं निबंधन विभाग, यू.पी.एस.आई.डी.सी., पिकप व यू.पी.एफ.सी. से सम्बन्धित 51 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

उद्यमियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, ऊर्जा-श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग-श्री नवनीत सहगल, आबकारी आयुक्त-श्री धीरज साहू, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - श्री अरुण कुमार के साथ लगभग 70 उद्यमियों सहित लगभग 15 सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2018
प्रदेश के परती एवं भूमि विकास तथा जल संसाधन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि ऊसर सुधार कार्यक्रम को प्रभावी रुप से संचालित किया जाए। सरकार ने भूमि का उपचार कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऊसर एवं बीहड़ सुधार कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकताओं में है।
श्री तिवारी आज यहां गोमती नगर स्थित भूमि सुधार निगम के सभागार में निगम द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना की समीक्षा हेतु आयोजित परियोजना प्रबंधकों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि उपचार कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलिता नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश देते हुए कहा कि वे भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगे।
परती भूमि विकास राज्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार निगम द्वारा प्रदेश की ऊसर भूमि को सुधारने और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को जानकारी हो सके। सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यों के प्रति अत्यधिक गंभीर है।
श्री तिवारी ने गत डेढ़ वर्ष में प्रदेश के 21 जनपदों में निगम द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं बीहड़ सुधार परियोजना के अंतर्गत उपचारित भूमि की जनपदवार समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना क्षेत्रों में सुधार के पूर्व एवं सुधार के उपरान्त के फोटोग्राफ भी संरक्षित किए जाएं। उन्होंने कृषक कल्याण की प्राथमिकताओं पर बल देते हुए गरीब एवं वंचित ऊसर भूमि के किसानों को सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से परियोेजनान्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर बल दिया जाए, इसके साथ ही महिला समूहों द्वारा संचालित आय जनित गतिविधियों को गुजरात माॅडल के आधार पर संगठित करने पर जोर दिया जाए, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ उनका परिवारिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा हो सके।
परती भूमि विकास राज्यमंत्री ने परियोजनान्तर्गत गठित कृषक उत्पादक कम्पनियों के संबंध में निगम द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निगम के कार्यकलापों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएं, जिससे कृषि उत्पाद के क्रय-बिक्रय में कृषकों को होने वाली बिचैलियों की समस्या का समाधान संभव हो सके और उन्हें कम लागत एवं उत्पाद की अपेक्षाकृत अधिक मूल्य से कृषकों की आय में भी वृद्धि संभव हो सके।
समीक्षा बैठक में श्रीमती अनीता वर्मा, विशेष सचिव, श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक, डा0 एस.के. सिंह, संयुक्त प्रबंध निदेशक, श्री नवीन चतुर्वेदी सहित निगम के अन्य अधिकारी एवं परियोजना इकाइयों से संबद्ध सहयोगी संस्थाओं के संस्था प्रमुखों आदि ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।

ओ0डी0ओ0पी0 के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जायेगा

समिट में विभिन्न विषयों पर 08 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे
- सत्य देव पचौरी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ: 01 अगस्त, 2018
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) समिट में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी ने शामिल होने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आगामी 10 अगस्त को इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में अयोजित होने वाली समिट में ओ0डी0ओ0पी0 के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जायेगा। इसके साथ ही सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिलों में लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जायेगा। इसके अलावा हस्तशिल्पियों को टूल किट भी प्रदान की जायेगी।
श्री पचैरी ने यह जानकारी आज यहां कैसरबाग स्थित एक्सपोमार्ट भवन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जी पांच जनपदों वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा तथा कानपुर के ओ0डी0ओ0पी0 लाभार्थियों के साथ इलेक्ट्रानिक तकनीकी के माध्यम से इस योजना का अनुभव भी साझा करेंगे। प्रत्येक जनपद में हो रहे ऋण वितरण को वीडियो स्क्रीन के माध्यम इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में सजीव प्रसारण भी कराया जायेगा। इस अवसर पर प्रतिष्ठान में प्रत्येक जिले के चुने हुए एक जनपद एक उत्पाद की तीन दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का भी शुभारम्भ किया जायेगा।
एम0एस0एम0ई0 मंत्री ने बताया कि समिट में हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, क्राफ्ट एवं टूरिज्म, एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज तथा के्रडिट एवं फाइनेंस विषय पर 08 तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इन तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञो द्वारा सही बाजार तक पहुंच बनाने, आकर्षक और ग्राहकों के रूचि की डिजाइन तैयार करने तथा अच्छी पैकेजिंग के तरीकों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी। साथ ही सेफ्टी स्टैन्डर्ड, टेस्टिंग प्रणाली की जरूरत और सही तकनीकी अपनाकर उत्पादों में वैल्यू एडीशन (गुणवत्ता) के विषय में पूरी जानकारी दी जायेगी। इसके अलावा बैकिंग योजना तथा ऋण सुविधाओं का अधिकत्म उपयोग करने के बारे में भी बताया जायेगा।
श्री पचैरी ने बताया कि समिट में ओ0डी0ओ0पी0 पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा। साथ ही एक काफी टेबल बुक का अनावरण भी होगा। समस्त जानकारियां एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध हों, इसके लिए एक वेबसाइट एवं हेल्प लाइन भी शुरू की जायेगी। उन्होंने बताया कि ओ0डी0ओ0पी0 समिट देश में पहला और नया प्रयास है। इससे प्रदेश के एक जनपद-एक उत्पाद से जुड़े लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस मौके पर विभागीय सचिव श्री भुवनेश कुमार तथा निदेशक मौजूद थे।

लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2018
उ0प्र0 के सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष श्री कुणाल कुलश्रेष्ठ को अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का प्रबंध निदेशक बनाया गया।

लखनऊ 01 अगस्त 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती द्वारा भाजपा सरकारों को घेरने के कोशिशों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बंद कमरों में बैठकर महज अपने परिवार की चिंता तक में ही व्यस्त रह अवसरवादी गठबंधनों का ताना-बाना बुनने वाले लोगों के मुँह से गरीबों की चिंता हास्यास्पद लगती है। मोदी-योगी सरकार आजादी के कई दशकों के बाद भी सुविधाओं से वंचित पिछड़ों, वंचितों, दलितों और गरीबों को मुख्य धारा में ला रही है। उज्जवला योजना के अंतर्गत करोड़ों माताओं-बहनों को धुंऐ से मुक्ति दिलाकर उनके आत्मसम्मान व अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है। लेकिन गरीबों- दलितों के नाम पर राजनीति का दिखावा कर सदैव दौलत की चिंता में ही ही व्यस्त रहने वाली बसपा प्रमुख को यह सब नहीं दिखता हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीत पर काम करते हुए जनकल्याण के काम कर रही है। भाजपा ने ही पहल कर देश के सर्वोच्च स्थान पर दलित वर्ग के व्यक्ति को सम्मानपूर्वक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा आज जो दलितों-वंचितों की चिंता का घड़ियाली नाटक कर भाजपा सरकारों पर सवाल खड़े कर रहे है, आज भी उनके घर के दहलीज के आगे जूता-चप्पल पहनकर प्रवेश करने पर मनाही है। तिलक-तराजू और तलवार……जैसे नारों के सहारे अपनी सियासत को बढ़ाने की कोशिश करने वाले लोग भाजपा सरकारों को नसीहते न दें।
डा0 पाण्डेय ने असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमों के बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के सवा सौ करोड़ गरीब, मजदूर, किसान और नौजवानों को बंग्लादेशी घुसपैठियों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही सुश्री मायावती को पहले असम के लोगों की मानवधिकार की चिंता करनी चाहिए। उन्होेंने कहा कि असम में एनआरसी से केवल संदिग्ध बंग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाये गये है, यह फिर वैसे नाम जो प्राथमिक तौर पर अपने भारतीय होने का सबूत नहीं दे पाये। फिर भी जिनके नाम रजिस्टर में छूट गये है, वे फिर से अपना आवेदन कर सकते है और अपने आपको सत्यापित कर सकते है। उन्हांेने कहा कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।