सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ, 01 अगस्त 2018ः

दो दिन पूर्व 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले 81 निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु शुभारम्भ को ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सफलतापूर्वक आयोजित करने के उपरान्त, मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज प्रदेश में विद्यमान उद्यमियों व उद्योगपतियों के साथ एक व्यापक संवाद-सत्र आयोजित किया गया।

मुख्य सचिव तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.) एवं उद्योग बन्धु के अध्यक्ष, डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण व नियमित अनुश्रवण हेतु यह 8वीं मासिक बैठक थी, जिसमें लगभग 70 उद्योगपतियों ने भाग लिया तथा 51 प्रकरणों के शीघ्र एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए।

आई.आई.डी.सी., श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उपस्थित उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा-”प्रदेश में बदलते हुए निवेशोन्मुख वातावरण के परिप्रेक्ष्य में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग बन्धु निवेशकों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयासरत् है, इसी का परिणाम है कि इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया है।“

आई.आई.डी.सी. ने गृह विभाग को निर्देशित किया कि कोल्ड-स्टोरेज एसोसिएशन, उ. प्र. के सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए भण्डारगृहों को लाइसेंस देने हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया हेतु नियमावली शीघ्र तैयार की जाए।

इसी प्रकार आई.आई.डी.सी. द्वारा मेडिसिनल एण्ड टाॅयलेट (एक्साइज़ ड्यटी) प्रिपरेशन ऐक्ट 1955 के अन्तर्गत होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए एल्कोहल के प्रयोग हेतु एल-1 व एल-2 लाइसेंस से संबंधित नियमावली भी बनाने के निर्देश दिए गए।

डाॅ. पाण्डेय ने निर्देश दिए कि ट्रान्स-दिल्ली सिग्नेचर सिटी (ट्रोनिका सिटी) में वसी ड्रेन से प्रदूषित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सी.इ.टी.पी.) की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना आख्या (डी.पी.आर.) भारत सरकार के उपक्रम राइट्स लि. द्वारा तैयार कराई जाए।

इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन (आई.आई.ए.), उत्तर प्रदेश की इस मांग पर कि प्रदेश में सगे संबंधियों में अचल सम्पत्ति, यथा- उद्योगों की प्राॅपर्टीज़, मशीनरी, भूखण्ड आदि के हस्तानन्तरण में स्टाॅम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की जाए, यह बताया गया कि इस दिशा में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

मे. अर्शिया इण्टरनेशनल, खुर्जा को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस.ई.ज़ेड) नीति के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के संबंध में आई.आई.डी.सी. ने मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मे. रामवे फूड्स लि. के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन के संबंध में निर्देश दिए गए कि उपनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए उद्यम की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए।

आई.आई.ए. द्वारा प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में सामग्री तथा वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के बिलों में स्टेट जी.एस.टी. लगाए जाने की समस्या को हल करने के उद्देश्य से आई.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक विकास, ऊर्जा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों की एक तीन सदस्ययी समिति के गठन का निर्देश दिया गया

आज की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्टाॅम्प एवं पंजीयन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, सहकारिता/ उ. प्र. भण्डारागार निगम/ भारतीय खाद्य निगम, कर एवं निबंधन विभाग, यू.पी.एस.आई.डी.सी., पिकप व यू.पी.एफ.सी. से सम्बन्धित 51 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया। अधिकतर प्रकरणों का निराकरण कर सम्बन्धित विभाग को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

उद्यमियों के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, ऊर्जा-श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग-श्री नवनीत सहगल, आबकारी आयुक्त-श्री धीरज साहू, संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - श्री अरुण कुमार के साथ लगभग 70 उद्यमियों सहित लगभग 15 सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।