उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यूपीकोका प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद की बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिससे प्रदेश में अपराधों की संख्या में गिरावट आना तय है। मंत्रीपरिषद की बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिनमें प्रमुख है-

- यूपी राजस्व संहिता 2006 में संशोधन

अभी तक कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम के पास पैसा आता था। अब 15 प्रतिशत पैसा सीधा तहसील में जायेगा, बाकी डीएम के पास जाएगा।

- वक्फ अधिकरण रामपुर को समाप्त किया गया

लखनऊ के अधिकरण में ही रामपुर के अधिकरण को समाहित किया जा रहा है। 2 मार्च 2014 के बाद एकल सदस्य की बेंच बनाई गई और एकल सदस्य ने अपना निर्णय दिया। अब यह सब फुल बेंच में जाएगी।

- चीनी मिलों के गन्ना क्रय कर में 2 रुपये प्रति कुंटल दी जा रही छूट को बढ़ाया गया

- यूपी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशाशन विभाग की सेवा नियमावली का प्रख्यापन

- केजीएमयू के तीसरे तल पर आईसीयू में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों को मंजूरी

पहले दिए गए पैसे से बहुत से चीजे नही हो पा रही थी और पैसे की जरूरत पड़ी इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी। इससे केजीएमयू अगले लेवल पर चल जाएगा।

- वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना, सभी राजस्व गांवों में यह यूनिट बनेगी।

- प्रबंध तंत्र से संचालित जूनियर हाई स्कूलों में वेतन भुगतान के अधिनियम में संशोधन।

- बेसिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन।

- अप्रयुक्त नियमावलियों में संशोधन।

- पैसा वापसी में एकरूपता को मंजूरी।

- यूपी सूचना स्टार्टअप नीति 2017 के तहत छूट को मंजूरी।

- स्टांप ड्यूटी में छूट इसमें देखा गया है कि रोजगार की संख्या के आधार पर कितनी छूट दे सकते हैं। प्रदेश के कैंपस से भर्ती ली जाएगी तो उन यूनिट को भी सुविधा दी जाएगी।

- कॉर्प्स फंड की सुविधा जो पहले 100 करोड़ थी वह 1000 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ यूपी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए आंध्र, तमिल के नीतियों का दिया किया गया।

- यूपी सचिवालय में बायोमीट्रिक उपस्थिति को मंजूरी, सभी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें आएंगे।

- इलाहाबाद पश्चिमी में हाइकोर्ट, रजिस्ट्रार आफिस में काम करने वालो के लिए आवास को मंजूरी। 395 करोड़ की लागत आएगी। ऑडिटोरियम, जुडिशल अकादमी, ट्रेनिंग सेंटर, प्रशाहनिक भवन, कर्मचारियों के लिए आवास भी होगा।

- जो लोग संगठित अपराध में शामिल हैं उन्हें सुरक्षा की सुविधा नहीं दी जाएगी चाहे वह सफेदपोश ही क्यों न हो।

- यूपी चावल निर्यात प्रोतसाहन योजना 2017 से 2022 तक लागू करने को मंजूरी। निर्यातकों को मंडी शुल्क और विकास शुल्क में छूट। विश्व के किसी भी देश को चावल निर्यात यूपी से किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ