लोकभवन में जल्द ही सोशल मीडिया हब की स्थापना
सुरेंद्र अग्निहोत्री , लखनऊ 05 दिसम्बर , 2017

उत्तर प्रदेश सरकार आम जन के साथ संवाद बढ़ाने के लिए सोशल मीडया का सहारा भी लेगी। इसके लिए भारत सरकार के मिनी रत्न उपक्रम ’बेसिल’ और सूचना विभाग के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर सूचना निदेशक श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सरकार का जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए लोकभवन में सोशल मीडिया हब की स्थापना की जा रही है।
श्री झा ने बताया कि ट््िवटर सीएम कार्यालय के फाॅलोअर्स की संख्या 17 लाख है। उन्होंने बताया कि लोकभवन में स्थापित किए जाने वाले सोशल मीडिया हब के शुरु हो जाने के बाद सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों, विकास कार्यों तथा नीतियों का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार प्रसार मंे और अधिक बढ़ोत्तरी के साथ साथ आम जन की समस्याओं को उनसे सम्बंधित विभागों तक तत्काल पहुंचाने की पुख्ता व्यवस्था भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है।
सूचना निदेशक श्री अनुज कुमार झा की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर के बाद बेसिल के सहायक महाप्रबंधक श्री रमित लाला ने अनुबंध पत्र सूचना निदेशक श्री झा को सौंपा। सूचना विभाग की ओर से अपर निदेशक सूचना डा. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बेसिल के सहायक महाप्रबंधक श्री रमित लाला ने बताया कि बेसिल की ओर से एक सहायक प्रबंधक की तैनाती लखनऊ के सोशल मीडिया हब के लिए कर दी गई है और जल्द ही अन्य कर्मचारी भी तैनात कर दिए जाएंगे और कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

मृतकों के आश्रितों को कुल 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी

लखनऊः 05 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश के नगर निगमों, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायत में सीवर सफाई के दौरान हादसे के शिकार कर्मियों के 15 आश्रितों को 10-10 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आर्थिक सहायता के रूप में, इस प्रकार 1.50 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को एक छोटी सी भेंट हैं इससे मृतक के परिजन अपना जीविकोपार्जन तथा अन्य अवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। राज्य सरकार मृतको के परिजनों के प्रति संवेदनशील है।
नगर विकास मंत्री आज राजभवन के समीप उत्तर प्रदेश जल निगम के फील्ड हाॅस्टल में मृतकों के परिजनों को बैंक ड्राफ्ट सौंपने के उपरान्त बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीवर सफाई के दौरान परिवार के मुखिया, पति, भाई या पिता जिनकी कई वर्ष पहले मौत हो चुकी थी, नगर विकास विभाग उन्हें आज आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके दुःखों में सहभागी बनने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जान का कोई मोल नहीं होता, सरकार एक छोटी सी धनराशि देकर उनके तकलीफों को बांटने का कार्य किया है।
उन्होंने आर्थिक सहायता देने में हुए विलम्ब पर दुःख जताते हुए कहा कि यह आर्थिक सहायता समय से दी जानी चाहिए थी लेकिन राज्य सरकार के संज्ञान में आते ही मृतकों के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति की कामना की और कहा कि आज जो यह धनराशि दी गई है, उन्हें उम्मीद है कि इसका सदुपयोग किया जायेगा और परिवार अपने जरूरी कामों में इसे खर्च करेगा।
सीवर सफाई के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी उनमें श्री राजू, गेंदा राम, जोगेन्दर,ऋषि पाल, लाल चन्द नगर निगम गाजियाबाद के , श्री राजेन्द्र प्रसाद नगर पंचायत सासनी हाथरस, कालू नगर पालिका परिषद मुजफ्फर नगर, सोनू नगर निगम लखनऊ, छोटे लाल, गनेश नगर पालिका परिषद रायबरेली, गुड्डु, अनिल नगर निगम फिरोजाबाद तथा कल्लू व राजीव नगर निगम बरेली हैं।
मृतकों के आश्रितों जिन्हें आर्थिक सहायता दी गयी, उनमें सुशील कुमार, श्रीमती नीलम, श्री प्रदीप, श्रीमती दिनेश, श्रीमती सावित्री, श्रीमती ओमवती, श्रीमती चन्द्रप्रभा, श्रीमती परेस, श्रीमती ज्योति, श्रीमती गोमती, श्रीमती आशा, श्रीमती मुन्नी, श्रीमती सोनी, श्री विजय एवं नेहा रत्नाकर शामिल है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह अध्यक्ष जल निगम श्री जी0बी0 पटनायक, श्री अनिल कुमार सिंह निदेशक, स्थानीय निकाय, श्री विशाल भारद्वाज अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय श्री प्रेम प्रकाश उपाध्याय, सहायक निदेशक श्री लल्लन वर्मा, अर्थ एवं संख्या अधिकारी व अशोक कुमार सिंह अपर संख्यायिकी अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ, 05 दिसम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह के निर्देश पर श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग वाराणसी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा ने बताया कि मा0 मुख्य मंत्री जी को प्राथमिकताओं से आच्छादित जनपद वाराणसी में वरूणा नदी के चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास कार्य परियोजना के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के उपरान्त भी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि परियोजना को 31 मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है जिसके सम्बंध में मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, वाराणसी एवं यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। श्री चन्द्रा ने बताया कि दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी लम्बित बिन्दुओं पर समय से निर्णय न लिये जाने, तटों के निर्माण एवं उससे सम्बंधित अन्य कार्यों के बाधित होने तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने एवं शासकीय कार्य में रूचि न लेने इत्यादि अनियमितताओं के लिए श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंम्बित कर दिया गया है।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में वन निगम की ओर से वन मंत्री ने किया मोबाइल एप्प का लोकार्पण

उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 द्वारा एक वर्षीय सफेद बाघ का अंगीकरण
लखनऊ 05 दिसम्बर , 2017

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ के सारस आडिटोरियम में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान ने मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में उ0प्र0 वन निगम की ओर से आज एक मोबाइल एप्प का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में इस मोबाइल एप्प के लोकार्पण को एक बड़ा कदम बताया। मा0 वन मंत्री ने इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तत्परता एवं लगन की सराहना करते हुए कहा कि आज इको-टूरिज्स के क्षेत्र में प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। इको-टूरिज्म की इन्हीं सम्भावनाओं का पूरी तरह से दोहन करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है।
इससे पहले उ0प्र0 के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0 द्वारा एक सफेद बाघ को एक वर्ष के लिए अंगीकृत करते हुए 3 लाख रुपये का चेक वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान को सौंपा। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि सम्पूर्ण मानव जाति एवं सृष्टि वनों के बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0 द्वारा सफेद बाघ का अंगीकरण करने का प्रयास भले ही छोटा हो, मगर सहयोग करने की भावना छोटी नहीं है। यह लोगों को प्रेरित करने में सहायक होगा।
इस अंगीकरण से प्रेरणा लेकर आम लोगों में से अनेक ने चिड़ियाघर के कई वन्यजीवों को अंगीकृत किया। उ0प्र0 के प्रधान मुख्य वन संरक्षक रूपक डे ने 05 दिसम्बर, 2017 के दिन को ऐतिहासिक बताया जब किसी विभाग द्वारा चिड़ियाघर के प्राणी को अंगीकृत करने का सबसे बड़ा तथा सबसे पहला कदम उठाया गया।

लखनऊ 05 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में पैरवी करने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। श्री शुक्ला ने कहा कि करोड़ों-करोड हिन्दु जनमानस की चाहत है कि रामजन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्दी आये। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टालने के लिए जिस तरह दलील रखी उससे यह स्पष्ट हो गया कांग्रेस चाहती है कि रामजन्म भूमि का मसला लटका रहे।
श्री शुक्ला ने कहा यूपीए शासनकाल में एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह लिखवाया गया कि राम व कृष्ण काल्पनिक पात्र हैं। रामसेतु मसले पर यूपीए शासनकाल में सुप्रीमकोर्ट में राम के अस्तित्व में न होने का हलफनामा दिया गया। प्रभु राम को नकारने का काम कांग्रेस ने समय-समय पर किया है। गुजरात चुनाव में राहुल शिवभक्त हिन्दू होने का पाखण्ड कर रहे हंै लेकिन फिर भी तुष्टिकरण की नीति से कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का झण्डा लगाकर केरल में खुलेआम सड़कों पर गोकशी के पाप से कांगे्रस बच नहीं सकती है। कांग्रेस बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत करने से नहीं चूकती है। हिन्दु आतंकवाद व भगवा आतंकवाद के शब्द भी कांग्रेस की ही देन है। भाजपा सबका साथ-सबका विकास के सिद्धान्त पर चलकर तुष्टिकरण का पुरजोर विरोध करती है।

लखनऊ-05 दिसम्बर 2017 उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लखनऊ के माध्यम से संचालित पं0दीन दयाल उपाध्याय स्व0रोजगार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय कार्य दिवस में आमंत्रित किये गये है। इन योजनाओं में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू056460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080 से अधिक न हो उद्योग व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मा0मनी ऋण के रूप में तथा अधिकतम् रू0 10000/- अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है। इस आशय की जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास जिला प्रबन्धक अनुगम श्री रणजीत सिंह ने आज यहां दी।
उन्होने बताया कि जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मी0 के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके प़ास में हो आवेदन कर सकते है। इसकी परियोजना लागत रू0 78000/- है जिसमे रूपया 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त धोबी समाज के लिए संचालित लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना में रू0 2.16 लाख तथा रू0 1.00 लाख की परियोजना संचालित है दोनो प्रकार की परियोजनाओं में रू0 10000/- अनुदान तथा क्रमशः रू0 2.06 लाख एवं 0.90 लाख ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देय है जिसकी अदायगी 60 मासिक किश्तों में की जायेगी आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
उन्होने बताया कि उक्त योजनाओं के आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 कक्ष संख्या- एस-19 विकास भवन द्वितीय तल सर्वोदयनगर इन्दिरानगर से प्राप्त कर दिनांक 16 दिसम्बर 2017 तक कार्य दिवस में जमा कर सकते है।

लखनऊ-05 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत धान खरीद का लक्ष्य 16500मी0टन है, जिसके सापेक्ष 04 दिसम्बर 2017 तक 2448 मी0टन धान की खरीद की जा चुकी है। विगत वर्ष 22014-15 में लक्ष्य 31000एम0टी0 के सापेक्ष 1432.84 एम0टी0 वर्ष 2015-16 में लक्ष्य 25660एम0टी0 के सापेक्ष 2093.22 एम0टी0 एवं वर्ष 2016-17 में लक्ष्य 15060 एम0टी0 के सापेक्ष 3106.81 एम0टी0 धान की खरीद की गयी थी।
उन्होने बताया कि जनपद में कुल 14 धान क्रय केन्द्र है, इनमे विपणन विभाग के 04, पी0सी0एफ0 के 08, एस0एफ0सी0 का 01 व भारतीय खाद्य निगम का 01 केन्द्र है। उन्होने बताया कि आज क्रय एजेन्सी प्रभारी द्वारा अपने अपने केन्द्रो का निरीक्षण किया गया सभी क्रय केन्द्रो पर पर्याप्त धनराशि एवं खाली बोरे उपलब्ध है। किसानों से धान खरीद की कोई समस्या नहीं है। धान खरीद की दैनिक समीक्षा अपर जिलाधिकारी आपूर्ति द्वारा की जा रही है। धान क्रय केन्द्र का नवीनतम केन्द्र साधन सहकारी समिति मुबारकपुर अनुमोदित किया गया परन्तु अभी तक 01 भी कु0 धान खरीद नहीं की गयी है जिस पर अपर जिलाधिकारी आपूर्ति द्वारा क्रय एजेन्सी, पी0सी0एस0 एवं सहायक निबन्धक सहकारिता का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें-
लखनऊ-05 दिसम्बर 2017, जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में आज तहसील सरोजनीनगर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।ं जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सभी सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जन समस्याओं का निस्तारण सकारात्मक होना चाहिए। उन्होने कहा कि आज सम्पूर्ण समाधान दिवस में आये प्रकरणों को उनसे सम्बन्धित अधिकारी प्राप्त कर लें तथा आज ही मौके पर जाकर उनकी जांच कर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करवायें। आम जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाये। शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी पांच तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये गये तथा आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवसों में कुल 491 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमे से 19 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिया गये हैं कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि आज के आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील सदर में 21 प्रकरण प्राप्त हुए, तहसील मलिहाबाद में 116 मे से 13 प्रकरण का निस्तारण, तहसील बी0के0टी में 137 प्रकरण प्राप्त हुए तथा मोहनलालगंज तहसील दिवस में 135 मे से 04 का निस्तारण हो सका, तहसील सरोजनीनगर में 82 मे से 02 प्रकरण का निस्तारण किया गया। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये, जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की पांच सम्पूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस 81, राजस्व 269, विकास 42, शिक्षा 01, समाज कल्याण 16, तथा अन्य 82 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।
तहसील समाधान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा, डी0एफ0ओ0 श्री मनोज सोनकर, पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी श्री सर्वेश कुमार मिश्र, अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्रा, उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित थे।

प्रदेश में निजी नलकूप एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली के दामों में की गई वृद्धि को वापिस लेने के सम्बन्ध में।

आदरणीय श्री योगी जी
उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में अचानक की गई 50 से लेकर 150 प्रतिशत तक की वृद्धि से किसान व मजदूर की कमर टूट जायेगी। किसी भी वस्तु का रेट थोक मूल्य सूचकांक या महंगाई दर के आधार पर तय किया जाता है। किसानों की फसलों के मूल्य में महंगाई दर से भी कम वृद्धि की जाती है। जिसका उदाहरण हाल में ही गन्ना, धान, गेंहू में की गई वृद्धि है। बिजली की दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि से किसानों की लागत में भारी वृद्धि होगी। देश के अन्य राज्यों में किसानों को उत्तर प्रदेश से सस्ती व कुछ राज्यों में राज्य सरकार बिना बिल की बिजली उपलब्ध कराती है। जिससे किसानों पर अधिक भार ना पड़े। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा व किसानों पर कर्ज का भार बढ़ेगा।

आज दिनांक 05 दिसम्बर 2017 को भाकियू द्वारा प्रदेशव्यापी जनपद मुख्यालयों पर आयोजित एक दिवसीय धरना/विरोध प्रदर्शन के माध्यम से निम्न मांग करती है-

1. बिजली विभाग द्वारा घोषित नई दरो को अविलम्ब वापिस लिया जाए। विद्युत दरों के पुनर्निधारण हेतु
हर वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं से वार्ता की जाए।
2. एनजीटी के पुराने वाहनों पर आदेश से ट्रैक्टर को मुक्त किया जाए। सभी तरह के वाहनों की समय सीमा 15 वर्ष की जाए।
3. भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार किसानों की फसल लागत मूल्य में 50 प्रतिशत जोड़कर
न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का फॉर्मूला तुरंत लागू किया जाए।
4. फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे की खरीद को अपराध माना जाये। सभी मुख्य फसलों, फलों, सब्जी व दूध को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधीन लाया जाए।
4. किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। प्रदेश में अन्ना प्रथा पर रोक लगाई जाए।
5. प्रदेश में आलू, गन्ना, धान के किसान को बोनस दिया जाए।
6. आन्दोलन के दौरान किसानों पर सभी मुकदमे वापस लिये जाये। जनपद कुशीनगर एवं फैजाबाद,कानपुर,
ललितपुर में किसानों पर लगाये गये झूठे मुकदमे समाप्त किये जाएं। जेल में बंद किसानों को रिहा किया जाए।

आशा है कि सरकार सभी बिन्दुओं पर वार्ता कर समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। समस्याओं के समाधान तक भाकियू का आन्दोलन जारी रहेगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली की दरों में अंधाधुंध वृद्धि किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्Ÿाा 7 दिसम्बर 2017 को जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे। धरना के उपरांत महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर बिजली की दरों में की जा रही बढ़ोŸारी को वापस लिए जाने की मांग की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि 29 नवम्बर 2017 को निकाय चुनाव के मतदान के तुरन्त बाद 30 नवम्बर 2017 को ही भाजपा सरकार ने राज्यभर में विद्युत दरों में 65 प्रतिशत तक वृद्धि करके गरीबों एवं किसानों को गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई है। बिजली की दरें ग्रामीण क्षेत्रों में 63 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इससे स्पष्ट है कि भाजपा सरकार किसान और गांव विरोधी सरकार हैं।
एक तरफ तो भाजपा सरकार द्वारा किसानों की आय सन् 2022 तक दुगनी करने का झांसा दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरों में जो असाधारण वृद्धि हुई है उससे किसानों की तो कमर ही टूट गई हैं। पहले से ही नोटबंदी और जीएसटी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया हैं। भाजपा सरकार यह समझती है कि ग्रामीणों गरीबों और किसानों के हित की कोई योजना लाए बिना उन्हें अंधेरे में रखकर भटकाया जा सकता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का किसान मुंह तोड़ जवाब देने को तत्पर हैं।