राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आसरे वर्मा ने स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेशित करते हुए उनसे अपेक्षा की है कि वह आजादी के मूल्यों के लिए खतरा बनने वाली ताकतों को पहचाने और उनके नापाक इरादों को ध्वस्त करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत 51859  बालिकाएं लाभािन्वत आंगनवाड़ी एवं सहायिका कार्यकत्री के रिक्त पदों पर  31 अगस्त तक नियुक्ति करें अधिकारी, कार्य शैली में सुधार लाये -इन्द्रजीत सरोज
महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल0 परिवार में पहली बालिका का जन्म होने पर एक मुश्त 21750 रूपये 18 वर्ष के लिए विभाग द्वारा फिक्स डिपाजिट किये जायेंगे और बालिका के 18 वर्ष आयु तक आविवाहित रहने की स्थिति में जमा धनराशि जो लगभग एक लाख रूपये हो जायेगी का भुगतान किया जायेगा।

यह बात आज यहां मण्डी परिषद सभागार में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में समाज कल्याण कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऐसी बालिकाओं को भी योजना  का लाभ मिलेगा जिनके दादा/दादी/परदादा-परदादी का नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जहां बी0पी0एल0 कार्ड अथवा अन्तोदय कार्ड के आधार पर महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना का लाभ दिया जा रहा था, अब वहां भी ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिनके दादा दादी/परदादा-परदादी के नाम वी0पी0एल0 कार्ड अन्त्योदय कार्ड होंगे। यह लाभ उस बालिका को तभी मिलेगा जब उसके माता-पिता, दादा-दादी/परदादा-परदादी पर पूर्णत: आश्रित होंगे और उसी परिवार में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में बी0पी0एल0 परिवार में जन्मी 51859 गरीब बालिकाओं को लाभािन्वत करते हुए सावधि प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे जाये। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए पात्र परिवारों की बालिकाओं का ही चयन किया जाये।

श्री सरोज ने बताया कि 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में चलाये जारे मल्टी सैक्टोरल योजना के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये और अधिकारी निर्माणाधीन केन्द्रों का दौरा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करायें। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर संचालित बाल विकास परियोजना में नवसृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का भी चयन प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 2010 तक कर लिया जाये और जहां चयन हो गया है वहां केन्द्रों का चयन कर पोषाहार वितरण का कार्य शुरू कर दिया जायें। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतन्त्रा संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।

श्री सरोज ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाये और हाटकुक्ड एवं पोषाहार का वितरण पात्र महिलाओं एवं शिशुओं में नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित है इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं अनियमितता बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दियें कि निदेशालय स्तर पर टीम गठित कर इस योजना का आकिस्मक निरीक्षण किया जाये और अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री अमल कुमार वर्मा विशेष सचिव श्री भवनाथ, निदेशक श्री देवेन्द्र नाथ वर्मा एवं जिलों से आये जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य विभागी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

स्वर्ण जयन्ती योजना में लक्षित समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाय ग्रामीण आवास योजना में किसी भी तरह की
लापरवाही बर्दाश्त नहीं  -दद्दू प्रसाद
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा कार्यक्रम कोे उत्तर प्रदेश में गुणवत्तायुक्त राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल नम्बर पर आना चाहिए, चाहे वह धन व्यय के रूप में हो या विकास व प्रगति के रूप में हो। यह युद्ध स्तर पर कार्य करने पर ही सम्भव होगा।

यह वक्तव्य ग्राम्य विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने आज यहां जवाहर भवन के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम में वृक्षारोपण को प्रधानता से लिया जाय। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि निर्देश के वाबजूद भी वृक्षारोपण का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा। वृक्षारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये साथ ही आदर्श तालाबों के किनारे व सड़क के किनारं वृक्ष लगाये जाये। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों में जल, जमीन, जंगल आदि पर मनरेगा की गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारी मनरेगा कार्यो की पूरी जानकारी (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) एम0आई0एस0 पर दें। साथ ही मनरेगा में गुणवत्तापरक तरीके से 60:40 के अनुपात का पालन भी हो। उन्होंने कहा कि परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के क्रम में माह जुलाई 2010 तक 24.25 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मन्त्री ने बैठक में यह निर्देश दिये कि इस वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयन्ती योजना के तहत दस लाख लक्षित समूह को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करायें। मनरेगा की उपस्थिति के बावजूद भी लक्षित समूह इसका लाभ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि इिन्दरा आवास, महामाया आवास, सर्वजन आवास योजना में जिलों में धनराशि पहुंंच गई है। इसमें विलम्ब न करते हुए सम्बंधित अधिकारी सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा समय से पहुंंचा दें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वर्ण जयन्ती योजना पर अनुदान रिर्पोट समय से व सही दी जाए। उन्होंने सरस हाट प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा साथ ही सरस हाट के पास भी वृक्षारोपण लगाने पर जोर दिया।

बैठक में सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज सिंह, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार व विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डलीय व जनपदीय संयुक्त ग्राम्य विकास आयुक्त व मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

रिमोट सेंसिग एप्लीकेशन्स सेंटर के कार्यो का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय निर्माण कार्य समय से पूर्ण करें -अब्दुल मन्नान
उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अब्दुल मन्नान ने निर्देश दिए हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अन्तर्गत चलाये जा रहे समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरे किये जायं। उन्होंने कहा कि कार्य समय पर पूरे न होने पर उनकी लागत बढ़ जाती है। निर्माण कार्यो का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरे न होने अथवा उनकी लागत पुन: निर्धारित किये जाने को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा तथा सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

यह निर्देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री, श्री अब्दुल मन्नान ने आज यहां अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। श्री मन्नान ने गोरखपुर तथा रामपुर नक्षत्रशाला का कार्य अक्टूबर 2010 के अन्त तक पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में रिमोट सेसिंग एप्लीकेशनस सेन्टर के कार्य कलापों की समीक्षा करते हुए श्री मन्नान ने कहा कि सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उत्तर प्रदेश द्वारा मृदा एवं कृषि संसाधन, जल संसाधन, हिमनदों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों का अध्ययन, भू-संसाधन, वन, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना आदि क्षेत्रों में अति उपयोगी कार्य किये जा रहे हैं परन्तु प्रचार-प्रसार के अभाव में अधिकांश लोगों को इस केन्द्र के बारे में कुछ पता ही नहीं हैं। यह स्थिति अंसतोषजनक है। उन्होंने कहा कि विभाग की अपनी वेबसाइट पर केन्द्र की समस्त परियोजनाओं तथा अध्ययन रिपोटोZ की अद्यतन जानकारी रखी जाय ताकि लोग विभाग का नाम तथा काम दोनों जान सकें।

बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री ठा0 यशपाल सिंह, प्रमुख सचिव श्री बी0एम0मीना, विशेष सचिव श्री पी0सी0जैन, निदेशक डा0एस0के0जे0 सिद्दीकी, रिमोट सेंसिग के निदेशक श्री जितेन्द्र मिश्रा, सहित समस्त वैज्ञानिक अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने 24 जनपदों के उन अधिकारियों, जिन्होंने 60 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली की है, को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के सख्त निर्देश दिये हैं। इसी के साथ उन्होंने 18 जनपदों उन अधिकारियों, जहां पर 100 प्रतिशत से ऊपर राजस्व वसूली हुयी है, की प्रशंसा भी की।

श्री कुशवाह आज यहां भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के सभागार में विभागीय कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निदेशक श्री रामबोध मौर्या तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

खनिज मन्त्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रवर्तन से इस माह कम से कम 3 करोड़ रूपये सरकारी खजाने में अवश्य जमा करायें। बैठक में बताया गया कि रायल्टी वसूली के लिए प्रदेश को चार जोन लखनऊ झांसी, मेरठ तथा विन्ध्यांचल में बांटा गया है। अत: रायल्टी की वसूली ठेकेदारों से कराने के लिए इन चारों जोन में टेन्डर 25 अगस्त कोएक साथ ही पड़ेगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

वस्त्रोद्योग विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के वस्त्रोद्योग एवं रेशम मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में नििष्क्रय पडे़ डिजा़इन सेन्टरों को चलाने हेतु उनकी विशेष समीक्षा कर उन्हें शीघ्र्र ही चालू कराया जाय ताकि बुनकरों की अधिकाधिक लाभािन्वत किया जा सके। गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत निदेशालय में स्थापित प्रयोगशाला के नििष्क्रय होने की भी विशेष समीक्षा की जाय तथा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक नमूनों का परीक्षण कराया जा सके।

श्री राय आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में वस्त्रोद्योग विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव वस्त्रोद्योग श्री श्रीकृष्ण तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

श्री राय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लिम्बत हैं, उन्हें परिक्षेत्रों से मंगाकर तत्काल भारत सरकार को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि का समायोजन, महालेखाकार इलाहाबाद में राज्य की समेकित निधि में होना है, का दायित्व सहायक निदेशक इलाहाबाद को सौंपा जाय। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में लिम्बत केन्द्रांश के प्रस्तावों की प्रभावी सम्पर्क (लाइजनिंग) स्थापित करके केन्द्रांश की स्वीकृतियां जारी करायी जाय।

बैठक में आडिट के प्राप्त लिम्बत प्रकरणों को शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण कराये जाने के आदेश भी दिये गये। समितियों के जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव निदेशालय में आये हैं, उनका निदेशालय स्तर पर परीक्षण करके समिति के प्रस्तावकों से विचार-विमर्श कर तत्काल नवीन पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त, ससन्दीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री लालजी वर्मा द्वारा विभागीय बैठक कक्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। श्री वर्मा ने मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों को समय से खोला जाये एवं मरीजों का परीक्षण करते हुए नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करायी जाये। सामान्यता देखने में आता है कि अस्पतालों में दवाओं के बावजूद मरीजों को इधर-ऊधर भटकना पड़ता है यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं सेवाभावना के प्रतिकूल है। एलोपैथिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं को संविदा पर नियुक्त करने तथा उनकी सेवाएं लेने के निर्देश दिये जा चुके हैं तथा लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को तैनाती के आदेश भी जारी किये जा चुके है। इसका नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाये।

दवाओं के आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित धनराशि स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है तथा दवाओं की आपूर्ति में आर्थिक कमी नहीं होने दी जायेगी। इसके लिए हमारी सरकार दृढ़ सकल्पित है। वषाZ के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों की अधिक संभावना हो जाती है इसके लिए आवश्क व्यवस्था करने एवं अस्पतालों में बेहतर सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं।

विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने तथा संस्थान के प्रमुख एवं निर्माण एंजेसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन कर उसकी आख्या शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। इस बैठक में होम्योपैथिक राज्य मन्त्री श्री राजेश त्रिपाठी, आयुर्वेदिक राज्य मन्त्री श्री दद्दन मिश्र, प्रमुख सचिव श्री अरिवन्द सिंह देव एवं संस्थान के प्रमुखों ने भाग लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर एवं विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पान्डेय ने स्वन्तत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वतन्त्रता दिवस को पूरे उल्लास के साथ मनाने एवं अमर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

पंचायतीराज विभाग के कार्याें को गुणवत्ता एवं समय से पूरा किये जाने के लिए अधिकारी परीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान दें। पर्यवेक्षण में मिली त्रुटियों को भी निदेशालय भेंजे, जिससे विकास कार्याें में और सुधार आये। अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।

यह बात पंचायतीराज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहां जिला पंचायत हाल में मासिक समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव में निष्पक्ष होकर नियम-कानून के अनुसार अपने दायित्वों एवं कार्याें को सम्पादित करें।

श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायतीराज अधिकारी की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें, जिससे सरकार की छवि अच्छी बने। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन में बदलाव के अनुसार योजनाओं के प्रस्ताव बनवाने में मण्डलीय उप निदेशक एवं अपर मुख्य अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभायें।

श्री मौर्य ने कहा कि इस वर्ष 2205 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सी0सी0रोड तथा के0सी0 डेªन का निर्माण लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इनमें 25 जिलों में सन्तोषजनक कार्य हुआ। जिन जिलों में कार्य की प्रगति धीमी है, उनमें तेजी लायें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना में 2137 ग्रामों के सापेक्ष 774 ग्रामों को सन्तृप्त किया जा चुका है। इस योजना में आजमगढ़, देवीपाटन मण्डल तथा बस्ती मण्डल की प्रगति पर चिन्ता जाहिर की गई।

पंचायतीराज मन्त्री ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में केन्द्र की 418.40 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार की 284.04 करोड़ रूपये की धनरशि अवमुक्त हो चुकी है। इस योजना के कार्य शुरू कराये जायें। इस वर्ष सफाई कर्मियों के खिलाफ अब तक 2595 के निरीक्षण किए गए तथा अनुपस्थित पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में लखनऊ, वाराणसी तथा इलाहाबाद मण्डल की प्रगति 25 प्रतिशत रही, जबकि शेष मण्डलों को सचेत किया गया।

पंचायतीराज मन्त्री ने कहा कि अधिकारी चुनाव के साथ विभागीय कार्याें को भी अपेक्षित प्रगति के अनुरूप करें।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 शर्मा विशेष सचिव एवं निदेशक श्री डी0एस0 श्रीवास्तव एवं सभी मण्डलीय/अपर मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने हेतु फीस प्रतिपूर्ति के साथ ही पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस समुदाय के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा इन गरीबों की लड़कियों की शादी हेतु “शादी-बीमारी अनुदान योजना´´ भी चलाई जा रही है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ने बापू भवन में विभागीय मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त उद्गार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतन्त्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि विभाग के कार्याें में काफी सुधार हुआ है तथा मुख्यालय और जिला कार्यालयों में ताल-मेल अच्छा हुआ है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अच्छे कार्याें की सराहना भारत सरकार द्वारा भी की गई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के कार्याें की समीक्षा के दौरान रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिये कि मदरसों की मान्यता में फर्जीकरण न होने पाये। इस पर पूरी नज़र रखी जाये, क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि मदरसों के सम्बन्ध में पूरी सूचना अरबी-फारसी बोर्ड तथा जिला स्तर पर भी रखी जानी चाहिए। उन्होंने मल्टी सेक्ट्रोरल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसके लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना ने शादी-बीमारी अनुदान योजना के कार्याें की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि का वितरण आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को करना भी सुनिश्चित करें और 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति से सम्बन्धित फार्म जमा करना भी सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना, विशेष सचिव श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक श्री शहाबुद्दीन के अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com