लखनऊ - समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी 26 अगस्त,2010 को प्रदेश के सभी जिलो में धरना-प्रदर्शन करेगी। इसकें बाद समाजवादी पार्टी राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपेगी। इस सम्बन्ध में तैयारियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। जिला तथा महानगर अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी हो गए है।

दिनांक 26 अगस्त,2010 को राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन में किसानों से जबरन भूमि छीनने वाली गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे, हाईटेक टाउनशिप निर्माण योजनाएं तुरन्त निरस्त किए जाने, किसानों पर लाठी-गोली बरसाने वाले अधिकारियों की गिरफ्तारी तथा उन्हें जेल भेजे जाने, किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने तथा जमीन देने वाले किसान को बाजारी दर पर मुआवजा तथा उनकी रोजगार व पुनर्वास व्यवस्था करने की मांग रखी गई है।

समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव का सड़क से संसद तक किसान हितों के लिए संघर्ष जारी है। समाजवादी पार्टी किसान आन्दोलन और उनकी माँगो के प्रति पूर्णतया एकजुट है क्योकि उसका मानना है कि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी समृद्धि में ही देश की खुशहाली है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  -    उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने वित्त विभाग की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वित्त मन्त्री ने प्रथम पेंशन का शीघ्रता से भुगतान करने तथा नये शासनादेश के अनुसार पेंशन परिपत्र में कार्मिक की पत्नी या पति का नाम एवं जन्म तिथि सहित विवरण दर्ज करने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देंश दिये।

उल्लेखनीय है कि पेंशन परिपत्रों में पति या पत्नी का नाम एवं विवरण दर्ज न होने की दशा में पारिवारिक पेंशन लेने में व्यक्तियों को कठिनाई होती है। श्री वर्मा ने इस माह में मण्डल मुख्यालयों पर पेंशन अदालतें आयोजित करने तथा न्यायालयों में चल रहे वादों में नियमानुसार प्रति शपथ पत्र लगाने के निर्देंश दिए। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में गड़बड़ी न हो, इसके लिए राज्य स्तर से एक “यूनिक कोड´´ आवंटित करने की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देंश दिये। उन्होंने स्थानीय लेखा परीक्षा सम्बंधी कार्यों में तेजी लाने तथा विगत तीन वर्ष से आडिट से छूटी हुई 1604 संस्थाओं को रोस्टर के अन्तर्गत आडिट करने के निर्देंश दिए। उन्होंने पंचायत एवं सहकारिता सम्बंधी संस्थाओं के आडिट कार्यों में तेजी लाने के निर्देंश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अनूप मिश्रा, सचिव बी0 एम0 जोशी, विशेष सचिव गण सर्वश्री अरविन्द नारायण मिश्रा, अजय अग्रवाल, ओ0 पी0 वर्मा के अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ -   गत माह तक लखनऊ मण्डल ने खनन क्षेत्र से 782.77 लाख रूपये का राजस्व अर्जित कर 88.47 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा लखनऊ मण्डल का वार्षिक लक्ष्य 3160 लाख रूपये निर्धारित किया गया है।

विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ मण्डल के जनपद लखनऊ ने गत माह जुलाई तक 236.87 लाख रूपये का राजस्व अर्जित किया है। इसी प्रकार मण्डल के उन्नाव जनपद ने 54.45 लाख रूपये, हरदोई जनपद ने 164.61 लाख रूपये, सीतापुर जनपद ने 104.41 लाख रूपये, लखीमपुर खीरी जनपद ने 116.59 लाख रूपये तथा रायबरेली जनपद ने 105.84 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ मण्डल के लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी तथा रायबरेली जनपदों का वार्षिक लक्ष्य क्रमश: 1080 लाख रूपये, 500 लाख रूपये, 450 लाख रूपये, 500 लाख रूपये, 350 लाख रूपये, तथा 280 लाख रूपये रखा गया है।

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लखनऊ -   उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर 79 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख सचिव श्री जी0 पी0 वर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन में यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2010 से अनुमन्य की गई है।

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लखनऊ -    उत्तर प्रदेश के 820 विकास खण्डों में से 476 असेवित विकास खण्ड हैं, जिनमें से 229 असेवित विकास खण्डों पर आई0टी0आई0 खोलने का राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 820 विकास खण्डों में से 476 असेवित ब्लाकों में प्रत्येक पर दो स्किल डेवलपमेंट सेंटर एवं दो असेवित ब्लाकों में से एक पर आई0टी0आई0 खोले जायेंगे।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य 229 ब्लाक एवं 140 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक हैं। प्रथम चरण में चयनित 499 ब्लाकों में एवं द्वितीय चरण में 321 चयनित ब्लाकों में स्किल डवलपमेंट सेंटर खोले जायेंगे।

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लखनऊ -   उत्तर प्रदेश में वनों पर बढ़ते जैविक दबाव, प्रकाष्ठ की मांग एवं पूर्ति में अन्तर को देखते हुये हाई वैल्यू प्लान्टेशन योजना संचालित की जा रही है।

हाई वैल्यू प्लान्टेशन योजना के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता की प्रजातियों यथा शीशम, टीक आदि के वृक्षों के रोपण का कार्य प्रमुखता से कराया जा रहा है। प्रदेश के मेरठ, ज्योतिबा फुलेनगर, बिजनौर, खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत, बस्ती, सन्तकबीर नगर तथा चन्दौली जनपदों के 15 प्रभागों में यह योजना चलायी जा रही है। योजना के संचालन में विशेष रूप से औद्योगिक प्रजाति के पौधों के रोपण पर प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

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लखनऊ: - उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज की आपूर्ति का कार्य मत्स्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। मत्स्य पालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने तालाबों में 200 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का छिड़काव कर एक टन प्रति हैक्टेयर की दर से गोबर की खाद तालाब में डालकर पानी भर दें। पानी भरने के 3-4 दिन बाद 10,000 मत्स्य बीज प्रति हैक्टेयर की दर से संचय करायें। जिन मत्स्य पालकों ने मत्स्य बीज का संचय कर लिया है, अपने तालाब में प्रतिदिन 3-4 घंटे ताजा पानी भरें तब मछलियों को पूरक आहार, अनुमानित शरीर भार का 2 प्रतिशत प्रतिदिन देना सुनिश्चित करें।

निदेशक मत्स्य श्री अशोक दीक्षित ने यह सलाह दी है। उन्होंने बताया कि प्रजनन योग्य मछलियों ( ब्रूडफिश ) में एब्जार्पशन स्टेट प्रारम्भ होने वाला है। अत: हैचरी स्वामी 22 से 25 अगस्त तक अवशेष बू्रडर का उत्प्रेरित प्रजनन करा लें अन्यथा एब्जार्पशन स्टेज शुरू हो जाने पर उनका प्रजनन कराना सम्भव न होगा। हैचरी पर उपलब्ध सभी खाली नर्सरियों में स्थान संचय कर लें ताकि सितम्बर में अच्छी वषाZ होने पर मत्स्य पालकों को सितम्बर एवं अक्टूबर माह में मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि हैचरी स्वामी नर्सरियों में जल स्तर 4-5 फीट बनाये रखें ताकि पानी में घुलित आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा बनी रहें, ताकि मछलियां जीवित रहें।

श्री दीक्षित ने बताया कि तालाबों में पर्याप्त पानी न होने के कारण यादि मत्स्य बीज का विक्रय धीमी गति से हो रहा है तो हैचरी स्वामियों को सलाह है कि वे नर्सरियों में मत्स्य बीज के बेहतर सर्वाइवल के लिए कुछ मत्स्य बीज दूसरी नर्सरी में स्थानान्तरित कर जल स्तर 4-5 फीट तक बनाये रखें।

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जिला सुरक्षा संगठन की बैठक संपन्न

नवागन्तुक पुलिस अधीक्षक डॉ अशोक कुमार राघव ने कहा  कि जिले के लोगों  को पूरी तरह से सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता है। जिला सुरक्षा संगठन कार्यकारिणी बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री राघव ने कहा कि जिले में अमन और चैन कायम रखना उनकी प्राथमिकता है। वह अपनी कार्यशैली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया करायेंगे। उन्होंने कहा कि आज लोग अपनी सुरक्षा के प्रति सही मायने में गम्भीर नहीं हैं। अधिक धन की लूट और घरों में चोरी स्वयं की लापरवाही से होती है। अधिक धन है तो अब वह सीधे पुलिस से संपर्क करे सुरक्षा के साथ बैंक जायें। इसी प्रकार घर छोड़कर कहीं भी जाने से पहले घर की सुरक्षा के प्रति कोई आशंका है तो एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दें तो वह उनके घर पर भी निगरानी रखेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वह सुलतानपुर में देने वाले हैं।

बैठक को सम्भोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में सिविल डिफेन्स आर्गनाइजेशन की तरह जिला सुरक्षा संगठन को तैयार किया जायेगा। संगठन  के लोगों को फाइटिंग, फायरिंग, यातायात  आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अंहकार एवं संवादहीनता के कारण ही तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। संवादहीनता दूर होने से ही जिले में शान्ति और अमन चैन रह स•ता है। समस्या में ही समाधान है, बस ध्यान देने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य समस्या को समाधान की टेल तक पहुंचाना है। उन्होंने संगठन के लोगों को आस्वस्त किया कि संगठन के परिचय पत्र का पुलिस में पूरा स्वागत होगा। इस परिचय पत्र धार की बात को पुलिस प्राथमिकता देकर सुनेगी।

इससे पूर्व संगठन के उपाध्यक्ष एवं तेवर पत्रिका के संपादक साहित्यकार कमल नयन पाण्डेय ने कहा कि जनपद में जब.जब अमन शान्ति को बिगाड़ने  के लिए नापाक साजिशे हुई तो संगठन ने ही उसे तोड़ने के लिए मोर्चा लिया हैं कि समाज में बुरे लोग संगठित हैं किन्तु अच्छे लोग बिखरे हैं। यही कारण है कि बुरे लोग अपने काम में सफल हो जाते हैं। हमें अच्छे लोगों को संगठित करने का ही काम करना है। बैठक में संगठन  के महासचिव सरदार बलदेव सिंह, सचिव नैय्यर रजा जैदी, आशीष अग्रवाल, नरेश माहेम्री ने अपने विचार व्यक्त किये। संचालन कार्यालय सचिव राधेश्याम गुप्ता ने किया। बैठक में क्षेत्राधिकारी शिव बहादुर प्रसादए कोतवाल वीरेन्द्र सिंह,  सदस्य सतीश तिवारीए अजय कुमार टण्डन, राम सागर गुप्ताए सन्दीप कुमार,  विजय विद्रोही,  अरूण जायसवाल, मीडिया प्रभारी सत्य प्रकाश गुप्ता, प्रशान्त अग्रहरि, सन्तोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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सुल्तानपुर -  उ0प्र0 पिछडा वर्ग महासभा की सुल्तानपुर जिला इकाई दिनांक 27 अगस्त को पं0 राम नरेश त्रिपाठी सभागार में मेधावी छात्र/छात्राओं को सम्मानित किया। पिछडे वर्ग के सक्रिय समाज सेवी को महासभा की ओर से चयनित मेधावी छात्र/छात्राओं किसानों, अधिवक्ताओं ,पत्रकारो, बुद्विजीवियों एंव विशिष्ट सेवा के लोगो को सम्मानित किया जायेगा।

समारोह के मुख्य अतिथि डा0 आर0के0सिहं,(के,एन,आई,टी) ने महासभा के प्रदेशीय अध्यक्ष गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्त, राम रतन चौरसिया प्रादेशीय महा सचिव, श्रीनाथ वर्मा प्रदेशीय महासचिव, भा0कि0यू0 के राश्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हृदया राम वर्मा, राम सूरत मौर्य, राम प्यारे पाल, जय प्रकाश वर्मा, महादेव यादव, खेमई प्रसाद संरक्षक, हाजी हारून, राजेन्द्र प्रसाद एड0 बार अध्यक्ष राम फेर यादव, िशव प्रसाद एड0, मनीश कुमार गुप्त, ने कार्यक्रम मे भाग लिया। गार्डेन व्यू में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि जब तक पिछडा वर्ग संगठित नही होगा, तब तक प्रदेश की राजनीत में महत्व नही मिलेगा।

पत्रकारो को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुप्त ने कहा कि 27 तारीख के कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के लोग अपना भरपूर सहयोग दें और कार्यक्रम में भारी शिरकत करें हम इसकी अपील करते है। प्रेसवार्ता के दौरान श्रीनाथ वर्मा, चौ0 हृदय राम वर्मा, खेमई प्रसाद निशाद, माता प्रसाद प्रजापति, कार्यक्रम के आयोजक लालजी वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

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लखनऊ -   शादी, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना एवं दुकान निर्माण/संचालन योजना में कई जिलों की प्रगति अत्यन्त खराब चल रही है। शादी, विवाह प्रोत्साहन योजना में एटा, मथुरा, महोबा, बान्दा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, महाराजगंज, मऊ, कन्नौज, औरैया, सुल्तानपुर तथा श्रावस्ती में प्रगति शून्य है।

इसी प्रकार दुकान निर्माण योजना में हमीरपुर, महोबा, बान्दा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, मऊ, बलिया, कन्नौज, औरैया, बलरामपुर, श्रावस्ती की प्रगति अत्यधिक असन्तोषजनक है।

इस सम्बंध में प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण श्री राज प्रताप सिंह ने समस्त जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि 31 अगस्त 2010 तक इन योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कर शासन को रिपोर्ट भेजी जाय।

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