भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल के विकास के नाम पर केन्द्र की कांग्रेस सरकार व प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया। श्री शाही ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है जो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है तथा प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रदेश का विकास कराने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है।

श्री शाही ने बताया कि महालेखा परीक्षक और नियन्त्रक (सी0ए0जी0) द्वारा मार्च 2009 में अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के चििन्हत 15 अतिपिछड़े जनपदों के विकास के नाम पर जो धन आवंटित हुआ था, उसको सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाई और धन को दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर कर दिया। श्री शाही ने कहा कि यह बहुत ही निन्दनीय है एवं चिन्ताजनक है कि सरकार विकास के नाम पर विकास निधि बनाती है, अपने भ्रष्टाचार तथा कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण धन का सदुपयोग नहीं कर रही है। इससे धन की बबाZदी हो रही है। जनता विकास के नाम पर ठगी जा रही है। विकास के नाम पर मोटे-मोटे टैक्स सरकार लाद रही हैं और अपनी पार्टियों का विकास करने में मस्त हैं। प्रदेश सरकार के प्रमुख प्रभावशाली मन्त्रीगण बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्र से ही आते हैं। क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने की कीमत आने वाले चुनाव में जनता इन दलों को हरा कर जवाब देगी।

श्री शाही ने कहा कि सी0ए0जी0 ने अपनी रिपोर्ट में सरकार पर इन क्षेत्रों के विकास के लिये 330 करोड़ रूपये अन्यत्र दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर करने का उल्लेख किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने 64वें स्वतन्त्रता दिवस पर देशवासियों, प्रदेशवासियों तथा पार्टी कार्यकत्ताZओं को हादिZक बधाई दी है।

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भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक मुनाफे के लिये जमीन अधिग्रहण का वाजिब विरोध करने वाले किसानों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज व फायरिंग की घोर निन्दा की है। प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने किसानों पर हुई फायरिंग और लाठीचार्ज के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराया है और कहा कि पुलिस ने बसपा सरकार के इशारे पर गोलियां चलाई। मथुरा जिले के नवझील क्षेत्र व हाथरस के सादाबाद तथा अलीगढ़ के तप्पल क्षेत्र के किसानों की जमीन जे0पी0 ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिये अधिग्रहीत की जा रही है। किसानों ने हाईवे के लिये अधिग्रहीत की गई जमीन का विरोध नहीं किया। लेकिन सरकार जे0पी0 ग्रुप को व्यावसायिक फायदा पहुंचाने के लिये किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। किसान इसी प्रश्न पर आन्दोलित थे और उन पर गोली चलाई गई।

श्री दीक्षित ने कहा कि पुलिस ने आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता कालीचरण कटारिया को जबरन धकियाते हुए उठाकर ले जाने का घटिया प्रयास किया। आन्दोलनकारी किसान रोष में आये। राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया और आस पड़ोस के सभी गांव के किसानो को मारापीटा है। कायदे से आन्दोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के किसी प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने सीधे दमन का रास्ता चुना। पूरे राज्य की यही स्थिति है। भाजपा इसे बर्दास्त नहीं करेगी।

श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार संवेदनहीन है। किसानों के गैरराजनीतिक आन्दोलनकारियों से भी वार्ता नहीं करती। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने पूरी घटना की जांच के लिये पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह, किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष सुशील शाक्य व विधायक जसपाल सिंह की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति 16 अगस्त को उक्त क्षेत्र का दौरा करेगी और इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी।
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मनोरंजन कर तथा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने आजमगढ़, अम्बेडकर नगर तथा बलरामपुर जिले के जिला मनोरंजन कर अधिकारियों को निर्धारित विभागीय मनोरंजन कर राजस्व के लक्ष्यों की पूर्ति न कर पाने के कारण कठोर चेतावनी तथा जौनपुर, एटा, उन्नाव, बलिया तथा औरैया के विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई केबिल टी0वी0 नेटवर्क समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु विभागीय अधिकारी केबिल आपरेटरों से चर्चा कर उसे लागू करायें तथा उन्हें इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करें।

श्री दुबे आज बापू भवन में मनोरंजन कर विभाग के सभा कक्ष के लोकार्पण के पश्चात् विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि मनोरंजन कर राजस्व में अपवंचन रोकने के लिए इस वित्तीय वशZ के पहले चार महीनों के दौरान विशेश अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत किये गये 91 निरीक्षणों में विभिन्न अनियमितताओं में 10 सिनेमाघरों के लाइसेंस निरस्त किये गये, पांच मनोरंजन कर निरीक्षकों को निलिम्बत किया गया तथा चार अधिकारियों/मनोरंजन कर निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में आमोद स्वामियों के विरूद्ध 4.98 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

श्री नकुल दुबे ने आज वाणिज्य कर विभाग की भी समीक्षा की। उन्होंने फैजाबाद जोन के जोनल एडिशनल कमिश्नर को कठोर चेतावनी तथा 90 प्रतिशत से कम विभागीय राजस्व वसूली करने वाले 13 जोनल कमिश्नर्स (लखनऊ द्वितीय, अलीगढ़, लखनऊ प्रथम, सहारनपुर, कानपुर द्वितीय, कानपुर प्रथम, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी द्वितीय, इलाहाबाद तथा गोरखपुर) को चेतावनी देते हुए अगले माह में बैकलॉग तथा मासिक लक्ष्य की पूर्ति सुनििश्चत करने के निर्देश दिये। इसके अलावा 90 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत से कम लक्ष्य हासिल करने वाले चार एडिशनल कमिशनर्स (आगरा, वाराणसी द्वितीय, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद) को और अधिक मेहनत कर लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिये।  उन्होंने शत-प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित करने वाले बरेली तथा वाराणसी प्रथम के जोनल कमिशनर्स, की सराहना भी की।

श्री दुबे ने बैठक में यह निर्देश दिये हैं कि सर्वश्री के0 रेहजा डेवलपमेंट बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार व्यापारी सम्भावित क्रेताओं के लिए ठेकेदार की भान्ति निर्माण करा रहे हैं उनको टैक्स नेट के अन्दर लाते हुए राजस्व की वसूली की जाये। बैठक से पूर्व श्री दुबे ने वाणिज्य कर मुख्यालय में स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया।

मनोरंजन कर विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुगाZशंकर मिश्रा, मनोरंजन कर आयुक्त सहित मुख्यालय के वरिश्ठ अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुगाZशंकर मिश्रा, वाणिज्य कर आयुक्त श्री चन्द्रभानु सहित विभागीय मुख्यालय के वरिश्ठ अधिकारी एवं फील्ड स्तर के अधिकारी मौजूद थे।

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नागर स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवंटित निर्माण कार्याें का भुगतान तत्काल किए जाने के निर्देश नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने स्थानीय निकायों, जल संस्थानों एवं जल निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विभागीय निर्माण कार्य में आवंटित किए गए ठेकों के अन्तर्गत कराये गये कार्याें का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रमजान के पवित्र माह में साफ-सफाई तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनििश्चत किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

नगर विकास मन्त्री आज नगर निगम, लखनऊ के सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत जो सड़के निर्माण कार्याें के लिए खोदी गई हैं, उनको तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। उन्होंने इलाहाबाद के नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वे जल भराव की समस्या से निपटने के लिए युद्धस्तर पर आवश्यक कार्यवाही करें।
श्री नकुल दुबे ने नगरीय पेयजल व्यवस्था, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, जे0एन0आर0यू0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा कर एवं करेत्तर देयों की वसूली की स्थिति की सघन समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री आलोक रंजन, स्थानीय निकाय निदेशक सुश्री रेखा गुप्ता सहित शासन के वरिश्ठ अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के निर्वाचन उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के मन्त्री श्री रामहेत भारती ने कहा है कि अब कर्मचारी कल्याण निगम के डिपों से आटा और चावल की बिक्री भी सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके साथ ही बापू भवन में एक मेडिकल स्टोर कल्याण निगम के माध्यम से संचालित होगा जिसमें निर्धारित मूल्य पर 15 से 20 प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी।

श्री भारती ने आज बापू भवन स्थित अपने कक्ष में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के द्वारा प्रथम चार माह के दौरान 383425000 रूपये की बिक्री की गई है। जो गत वर्ष की चार माह की तुलना में 903,45,000 रू0 अधिक है। इस प्रकार बिक्री में उत्तोरोतर वृद्धि हो रही है।

श्री भारती ने उपभोक्ता फोरम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की एक अतिरिक्त पीठ का गठन एवं जिला उपभोक्ता फोरम तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों का मानदेय एवं भत्ते बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बांट माप विभाग द्वारा घटतौली रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्रदेश के तीन जनपदों, सहारनपुर गाजियाबाद एवं उन्नाव के हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के गोदामों पर छापे मारे गये और सम्बंधित उत्पादों का वजन कम पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी छापेें डाले जायें।

प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस ने मन्त्री जी को आश्वस्त किया कि उनके निर्देंशों का अनुपालन सही एवं समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।

इस अवसर पर अपर अधिशासी निदेशक श्री रामदीन ने कहा कि कर्मचारी कल्याण निगम के खान-पान डिपो द्वारा अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं कैन्टीनों के माध्यम से सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में उपलब्ध करायी जा रही है। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं कृशि मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कृशि वैज्ञानिक ऐसे शोध करें जिससे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिल सकें। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जांच अभियान में तेजी लाई जाये जिससे किसान मिट्टी की जांच परिणाम प्राप्त होने पर उर्वरकों का समुचित इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनििश्चत करें कि किसी भी जनपद में उर्वरकों की कमी न होने पाये। उन्होंने कहा कि उर्वरकों का कृत्रिम संकट पैदा करने वाले व नकली उर्वरक बेचने वालों पर कड़ी नज़र रखें।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामान्य वशाZ के मुकाबले 64.20 प्रतिशत वशाZ ही हो पाई है, ऐसी स्थिति में चित्रकूटधाम, वाराणसी, आजमगढ़ मण्डलों में अरहर, ज्वार बाजार तिल एवं तोरिया की बुवाई को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी किसानों को इन जिंसों के बीज उपलब्ध कराया जाना सुनििशचत करें।

कृशि मन्त्री ने कहा कि उर्वरकों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनििश्चत कराने के लिए आगामी रबी 2010 के लिए आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराये।। उन्होंने कहा कि रबी 2010 में आलू, दलहन व तिलहन की फसलों के लिए किसानों को उर्वरक की कोई समस्या न पैदा होने पाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए अभी से रणनीति बना ले।

प्रमुख सचिव कृशि श्री कपिल देव ने बताया कि समान्य से कम वशाZ होने के बावजूद भी खरीफ 2010 में 92.76 लाख हेक्टेयर क्षे. का आच्छादन के लक्ष्य के सापेक्ष 86.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग के निर्धारित बजट के सापेक्ष 33 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

समीक्षा बैठक में बीज निगम, यू0पी एग्रो के प्रबन्ध निदेशकों सहित कृशि विभाग के सभी क्षेत्रीय एवं शासन के अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव श्री अनिल सन्त ने मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) को निर्देंश दिए हैं कि जिन जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं उन्हें अपने नियन्त्रण में लेकर उनमें पठन-पाठन का कार्य आरम्भ किया जाय। जहां पर वर्ष 2010-11 के लिए स्वीकृत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण हो रहा है उसमें तेजी लाई जाये।

सचिव ने कहा कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पर केवल शिक्षा मित्रों की तैनाती है उन विद्यालयों में कम से कम एक नियमित अध्यापक नियुक्त होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अध्यापकों की उपस्थिति नियमित रूप से है अथवा नहीं।

श्री सन्त के कहा कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये, तथा जिन विद्यालयों में अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उनमें तत्काल शौचालय बनवाये जायें।

बैठक में निदेशक सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निदेशक बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, अपर शिक्षा निदेशक परियोजना सहित शिक्षा विभाग के जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मन्त्री श्री रंगनाथ मिश्र ने कहा है कि सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में उत्तीर्ण पात्र छात्राओं का तत्काल चयन करके उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाये। सभी संयुक्त निदेशक महीने में एक बार जिला मुख्यालयों पर बैठक करके जन समस्याओं का समाधान करेें।

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री ने यह निर्देंश आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण तैयार कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को  उपलब्ध कराया जाये। विद्यालयों में आई0 सी0 टी0 योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर का पीरियड निर्धारित किया जाये जिससे छात्र/छात्राओं को सीखने का अवसर मिल सके।

श्री मिश्र ने संयुक्त निदेशकों को निर्देंशित किया है कि जिन राजकीय बालिका कालेजों में गृह विज्ञान एवं विज्ञान का विषय नहीं हैं उसका प्रस्ताव बनाकर तत्काल निदेशक को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जिन राजकीय विद्यालयों में दो या दो से कम अध्यापक हैं, उनकी सूची भी बनाकर मुख्यालय को प्रस्तुत की जाये।

बैठक को सम्बोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा सचिव श्री जितेन्द्र कुमार ने कहा कि वांछित सूचनायें एवं दिये गये निर्देंश का अनुपालन समस्त मण्डलीय अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

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उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल छात्रावास में खिलाड़ियों के रहने व खाने में विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए छात्रवासों के मेस का औचक निरीक्षण करें। उन्होने कहा कि मेस के लिए कमेटियों का गठन करें तथा इन कमेटियों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी रखा जाये।

खेल व युवा कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने आज यहां स्पोट्Zस स्टेडियम, खेल निदेशक के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कोचिंग कैम्पों को नियमित चेक करने के निर्देंश देते हुए कहा कि शिविरों में अपंजीकृत खिलाड़ियों को किसी भी दशा में शामिल न किया जाये व खेल कोच भी सुबह व शाम नियमित तौर पर प्रशिक्षण दें। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनायें, राजस्व प्राप्तियां, प्रशिक्षण, आवासीय क्रीडा छात्रावास, प्रतियोगिता आयोजन आदि पर भी गहन विचार विमर्श किया।

बैठक में प्रमुख सचिव खेल डा0 ललित वर्मा, निदेशक, डा0 हरिओम, उप निदेशक अनिल कुमार बनोधा, क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी अधिकारी आदि मौजूद रहे।

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