किसान मण्डी परिशद के निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि प्रदेश के किसानों को मण्डी समिति में विक्रय होने वाले 108 जिन्सों के भाव घर बैठे प्राप्त करने हेतु परिशद द्वारा बीएसएनएल की लैन्ड लाईन नम्बर 1255534 नम्बर पर डायल करके कीमत की जान कारी देने की सुविधा 30 पैसे प्रति मिनिट पर उपलब्ध करायी जा रही थी। जिसे नि:शुल्क करने के लिये उत्थान मीडिया प्राईवेट लिमि. से कराकर किया गया है। जिसके तहत बीएसएनएल के अतिरिक्त अन्य मोबाइल सेवाअों से भी किसान नि:शुल्क मडियों में चल रहे भाव की जानकारी कर लेगे। उत्थान मीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्दीप सिंह ने बताया कि किसानों की जीवन शैली को बदलना तथा उन्हे सहज रूप से नई तकनीक उपलब्ध कराना ही हमारी संस्था का मुख्य उपदेश्य है इसलिये उत्थान मीडिया मण्डी परिसर में एक नि:शुल्क इन्टरनेट एक्सेस केन्द्र खोलेगा जहां किसानों को इन्टरनेट पर कृशि सम्बन्धी जानकारियां मिल सकेगी। निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कृशक भाईयों को  मडियों में घटतौली से बचाने के उद्देश्य देश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश मे 62 मण्डियों में इलेक्ट्रोनिक की मशीन स्थापित कराके उनका सफलता पूर्वक संचालक किया जा रहा है। निदेशक ने यह भी बताया कि लगभग ढाई वशZ के अन्तराल में राश्ट्रीय व अन्तर्राश्ट्रीय प्रदशZनियों में प्रतिभाग किया गया। जिसमें मण्डी परिशद को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला है। श्री सिंह ने बताया कि कृशि वशZ 2008 की तुलना में कृशि वशZ 2009-10 के में मण्डी आवक में 5 प्रतिशत के वृद्धि तथा मण्डी परिशद की 25 प्रतिशत वृद्धि करते हुये कुल मण्डी शुल्क रूपये 77.47 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है। जो मण्डी परिशद के इतिहास में कीर्तिमान है हमें विश्वास है कि कृशि वशZ 2010-11 में मण्डी शुल्क के रूप में रूपये नौ सौ करोड़ रूपये तक पहुंच जायेगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरूषों पर 876 स्त्रियां थी, जिनकी संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 898 हो गई है। लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 तथा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
प्रदेश के परिवार कल्याण मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने आज विधान सभा में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर  में यह जानकारी दी। उन्होंने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर  में बताया कि लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या रोकने के लिए 7431 अल्ट्रसाउन्ड केन्द्रों का आकिस्मक निरीक्षण किया गया है, जिसमें से 428 केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम बार अपराध करने पर 3 वर्ष की सजा तथा 50 हजार रूपये का जुर्माना तथा द्वितीय अपराध पर 5 वर्ष की सजा तथा एक लाख रूपये के जुर्माने का प्राविधान है। उन्होंने बताया कि मुख्यमन्त्री के निर्देंश पर अभियान चलाकर अल्ट्रासाउन्ड केन्द्रों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया की राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

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छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण कार्य 31 अगस्त से पहले शुरू हो जायें। यह निर्देंश पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2010 तक 13883 व्यक्तियों को 13.88 करोड़ रूपये शादी-अनुदान तथा 623 लोगों को 31 लाख रूपये बीमारी इलाज के सहायतार्थ दिये जा चुके है।
श्री वर्मा ने कहा कि छात्रवृत्ति में डुप्लीकेसी न होेने पाये इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी विशेष ध्यान दें। विभाग के 37 निर्मित छात्रावासों को संस्था के प्रबन्धक को हस्तांरित कर, उनमें छात्रों के रहने की व्यवस्था कराये। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समन्वय एवं सतत् सम्पर्क रखे, जिससे किसी प्रकार की दिक्कते न आये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री के0 एल0 मीना, निदेशक श्रीमती सुषमा तिवारी सहित मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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लघु सिंचाई के चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को रबी की फसल की सिंचाई तक शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायें, जिससे किसानों को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिल सके। यह निर्देंश लघु सिंचाई एवं भूगर्भजल राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री लखीराम नागर ने आज विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिये है। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क, मध्यम गहरी एवं गहरी बोरिंग योजनाओं तथा सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के निर्माण/जीणोZन्द्धार के कार्यों में और तेजी लाई जायें।
श्री नागर ने कहा कि विगत तीन वषोZं में लघु सिंचाई विभाग ने लगभग 10.89 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की है। इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जाय। अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए संचालित डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना तथा सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त किसानों के संचालित डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना के लक्ष्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरे किये जाये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री सुशील कुमार विशेष सचिव एवं निदेशक डा0 एस0 के0 पाण्डेय सहित सभी अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत चयन समिति की संस्तुति पर आठ जिलों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के लिये अध्यक्ष की तैनाती कर दी है। इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो के लिये होगा।
प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद एटा के लिये श्री अनीस अब्बास, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, सहारनपुर के लिये श्री हरी सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, बदायूं के लिये श्री अरूण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, चित्रकूट के लिये श्री चतुभुZज, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, महराजगंज के लिये श्री रियाज हैदर जैदी, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, हरदोई के लिये श्री बशिष्ट प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला जज, गाजियाबाद के लिये श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला जज तथा गाजीपुर के लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल-।, सेवानिवृत्त जिला जज को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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सोनभद्र जनपद की अनेक दलित बस्तियों के ऊपर से 11 हजार के0वी0की विद्युत लाइनें गुजर रही हैं, उन्हें तुरन्त हटाया जाय।
यह निर्देश आज डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री रतनलाल अहिरवार ने अपने कार्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सोनभद्र में वर्ष 2009-10 के 5 गांवों के 161 मजरे ग्रामीण विद्युतीकरण के अवशेष बचे हैं। इनमें विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर 2010 तक अवश्य पूरा करा लिया जाय।
श्री अहिरवार ने कहा कि कई जनपदों में डा0 अम्बेडकर सामुदायिक भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों द्वारा अलग-अलग निर्माण एजेिन्सयों को दे दी गई है। इससे कई व्यवहारिक कठिनाईयां आ रही हैं। भविष्य में प्रयास किया जाय कि इन भवनों के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को ही दिया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री बलविन्दर कुमार के साथ ही ऊर्जा, ग्रामीण अभियंण सेवा, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, नेडा, लोक निर्माण तथा पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्ष 2010 का द्वितीय सत्र जो 06 अगस्त 2010 की बैठक से प्रारम्भ हुआ था, आज दिनांक 13 अगस्त 2010 की बैठक की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है।
यह जानकारी उ0प्र0 विधान परिषद के प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा ने आज यहां दी।

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उत्तर प्रदेश के सहकारिता मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा कल 14 अगस्त को यहां इिन्दरा नगर स्थित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र में विभागीय कार्य-कलापों की समीक्षा करेंगे।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) डा0 यशवन्त सिंह भी कल अपने विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

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प्रदेश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु नई ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन पर अमल प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश वासियों को वर्ष 2012 तक कम से कम 20 घंटे विद्युत की उपलब्धता तथा 2014 तक 24 घंटे विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री श्री रामवीर उपाध्याय ने आज विधान सभा में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मन्त्री ने बताया कि मुख्यमन्त्री के निर्देश पर 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की कार्य योजना बनायी गई है। उन्होंने बताया कि 10,000 मेगावाट तक विद्युत की मांग पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि मार्च 2012 तक विभिन्न माध्यमों से 7000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो सकेगा।

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प्रदेश में बी.टी.सी. प्रशिक्षण कराने हेतु मेरिट के आधार पर भर्ती करने की प्रक्रिया को बदलकर परीक्षा के आधार पर भर्ती कर प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जायेगी। मेरिट के आधार पर वर्तमान में चयन प्रक्रिया को बदले जाने का मामला शासन में विचाराधीन नहीं है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा मन्त्री डा0 धर्म सिंह सैनी ने आज विधान सभा में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2001 में परीक्षा में हुई अनियमितता को संज्ञान में लेकर व्यवस्था मेें परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि जब से मेरिट के आधार पर चयन करने का निर्णय लिया गया है, कहीं से भी किसी तरह की न तो अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है और न ही कहीं इसे चुनौती दी गई है। जहां तक फर्जी मार्कशीट के आधार पर चयन की बात है, तो जांच किये जाने पर अब तक 346 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। उन्होंने बताया कि मेरिट के आधार पर चयन में पूरी पारदर्शिता रहती है।

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