जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस पर मदिरा की दुकाने तथा बिक्री स्थान बन्द रहेगें। आदेश का अनुपालन कडाई से कराने के लिए निर्देश दिये है। इस बन्दी के लिए कोई प्रतिफल देय नही होगा।
जिला आबकारी अधिकारी एस.पी. सिंह ने जनपद के समस्त अनुज्ञापी देशी/ विदेशी मदिरा, वीयर, भांग की दुकान, समस्त प्रकार के बार तथा थोक अनुज्ञापन एवं फुटकर विक्रय अनुज्ञापियों को अनुपालन हेतु निर्देश दिये है।
श्री सिंह ने कहा कि आबकारी नीलामी व अनुज्ञापन की शर्तो के अनुसार सभी मदिरा की दुकानें , प्रत्येक प्रकार के बार एफ.एल-2,सी.एल.-2 एलएल-2बी,एफएल-2 ए, बी.डब्लू एफ.एल-2सी, एफ.एल-2 डी, एफ.एल9/9ए,एल-1 की दुकानें तथा ब्रिकी के स्थान स्वतन्त्रता दिवस पर बन्द रखने का प्राविधान है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कार्यो मे पारदिशZता और गुणवत्ता पर नज़र रखें-बोबडे

मण्डलायुक्त सुधीर एम. बोबडे की अध्यक्षता में सिर्कट हाउस पर आयोजित बैठक में कामनवेल्थ गेम्स के दौरान प्रमुख मार्गो तथा स्मारकों पर साइनेज लगाने और क्वीन्स वैटन रिले के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। साइनेज हेतु पर्यटन विभाग को 3 करोड 13 लाख रूपये तथा लोनिवि को एक करोड 07 लाख रूपये की धनरािश स्वीकृत हुई है।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि कार्यो में किसी प्रकार डुप्लीकेसी न हो। विभाग अलग- अलग सडकों पर साइनेज लगाये। लोनिवि द्वारा एम जी रोड पर साइनेज लगाये जायेगें। जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने कहा कि सभी साइनेज यूनेस्को तथा आई.आर. सी.- 2010 की गाइड लाइन्स के अनुरूप लगाये। उन्होंने कहा कि बोर्डस पर दूरी/किमी का भी उल्लेख करें।
उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यदायी संस्था को वर्क आर्डर में यह अवश्य उल्लेख करे कि कार्य समय पर पूर्ण न करने पर पैनाल्टी लगेगी और ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है श्री बोबडे ने सचेत किया कि कार्यो में पारदिशZता, उत्कृश्टता और गुणवत्ता पर ध्यान रखे। उन्होंन कहा कि प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता और कार्य क्षमता को देखते हुए एक से अधिक एजेन्सी से कार्य करायें। कार्य पूर्ण होने पर आगामी सात वशZ तक रखरखाव का दायित्व भी कार्यदायी संस्था का होगा।
उन्होंने निर्देश दिये कि लोनिवि, पर्यटन, विभाग के अधिकारी, एस.पी.(यातायात) , आर.टी.ओ. , आगरा विकास प्राधिकरण के सचिव कल ही बैठक कर स्थल चयन को अन्तिम रूप दे ताकि अविलम्ब कार्य शुरू हो जाये।

बैठक में साइनेज का प्रिजेन्टेशन भी प्रस्तुत किया गया और सुझाव के आधार पर संशोधन के निर्देश दिये।
बैठक में 20 सितम्बर को क्वीन्स वेटन रिले कार्यक्रमों की तैयारियों को अन्तिम रूप दिया गया। सैंया चैक पोस्ट से पूरे भ्रमण मार्ग तथा कार्यक्रम स्थलों पर प्रथक-प्रथक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी तैनात किये गये है। वरसात को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समुचित बनाने के निर्देश दिये। एकलब्य स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पैराजिम्पंग की संयुक्त रिहर्सल 18 सितम्बर को होगी। उन्होंने निर्देश दिये प्रदेश के अन्य जनपदों में जहां वैटन रिले के कार्यक्रम हो चुके है उन जनपदों के अधिकारियों से भी समन्वय कर ले। स्टेडियम में 3500 स्कूली छात्र/छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेगे। पैराजिम्पंग में 15 जवान भाग लेगें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डी.डी. स्पोर्टस द्वारा किया जायेगा।
बैठक के उपरान्त श्री बोबडे ने जिलाधिकारी श्री अभिजात सहित  वरिश्ठ अधिकारियों के साथ एकलब्य स्टेडियम जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम में हाई मास्ट लाइट लगवाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उपाध्यक्ष आगरा विकास प्रधिकरण तनवीर जफर अली, नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय, अपर जिलाधिकारीगण- कै. आलोक शेखर तिवारी, राम आसरे, जगदीश प्रसाद, अरूण प्रकाश, नगर मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर, एसडीएम सदर श्रीमती शीतल वर्मा, आरटीओ श्री सोनकिया, एस.पी. ट्रैफिक ए.के. तिवारी, सहायक निदेशक पर्यटन,अनूप श्रीवास्तव, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी ए.के. सेठी आदि विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गण मान्य नागरिक उपस्थित थे।

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लालगढी-सिकन्दरपुर -खासपुर में जल निकासी हेतु स्थल निरीक्षण
जिलाधिकारी अमृत अभिजात के निर्देश पर आज खासपुर में राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम सभा की भूमि का सीमाकंन किया और जल निगम के अभियन्ताओं ने लालगढी सिकन्दरपुर खासपुर आदि ग्रामों मे जल निकासी की व्यवस्था हेतु स्थल निरीक्षण किया।
उप जिलाधिकारी (सदर) श्रीमती शीतल वर्मा  तथा तहसीदार सहित राजस्व विभाग की टीम ने सीमाकंन कार्य किया।यह कार्य अभी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 43 आसामी पटृे निरस्त हो गये थे और ग्राम सभा की भूमि रेत में दर्ज होना पाया गया। आज अभियान चलाकर ग्राम सभा की भूमि का सीमाकंन कराया गया। मौके पर कोई अवैध कब्जा नही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में सडक निमार्ण, स्वच्छ शौचालय निमार्ण ,शमशान के लिए रास्ता, जल निकाशी हेतु व्यवस्थाए सुनििश्चत कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि इसी माह विकास कार्य नागरिकों को दृिश्टगोचर होने लगेगें। उन्होंने कहा है कि जन समस्याओं के निदान हेतु प्रशासन संवेदनशील है और आपसी समन्वय से विकास कार्यो को तत्परता से कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूखा, बाढ़ एवं अतिवृिश्ट जैसी दैवीय आपदा से निपटने के लिये सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये है, जिसके तहत आकिस्मक कार्य योजना तैयार की गई है और फील्ड में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थिति से निपटने के लिये सतर्क भी किया जा चुका है। वशाZ जरूर देर से हुई है, परन्तु प्रदेश में सूखे जैसे हालात नहीं हैं। सबसे कम वशाZ वाले पांच जनपदों-कौशाम्बी, बस्ती, मऊ, सन्तकबीर नगर तथा रायबरेली में भी खरीफ फसलों की रोपाई-बुवाई 70 से 98 प्रतिशत तक हो गई है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 10 अगस्त तक प्रदेश में कुल 298.6 मिली मीटर वशाZ रिकार्ड की गई, जो गत वशZ इस अवधि में हुई वशाZ 208.9 मिली मीटर से 89.7 मिली मीटर अधिक है। प्रदेश में खरीफ फसलों के अन्तर्गत विभिन्न कृशि जिन्सों के आच्छादन लक्ष्य 92.76 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 85.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का आच्छादन रोपाई-बुवाई द्वारा किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 92 प्रतिशत है।

प्रवक्ता ने बताया कि धान के आच्छादन लक्ष्य 60 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 54.83 लाख हेक्टेयर, मक्का 9.20 के विरूद्ध   9.07, ज्वार 3.23 के विरूद्ध 2.98, बाजरा 8.51 के विरूद्ध 7.88, अन्य मोटे अनाज 0.17 के विरूद्ध 0.16, उर्द 3.83 के विरूद्ध 3.37, मूंग 0.26 के विरूद्ध 0.24, अरहर 4.07 के विरूद्ध 4.27, मूंगफली 1.07 के विरूद्ध 0.90, सोयाबीन 0.07 के विरूद्ध 0.02 तथा तिल 1.70 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 1.70 लाख अर्थात् शत-प्रतिशत से आच्छादित है।

प्रवक्ता ने बताया कि मुरादाबाद, जे0पी0 नगर, सहारनपुर तथा बरेली में सर्वाधिक वशाZ हुई है। इन जिलों में 109 से लेकर 149 प्रतिशत तक वशाZ हुई, जबकि कौशाम्बी, बस्ती, मऊ, सन्तकबीर नगर तथा रायबरेली जिलों में सबसे कम वशाZ हुई है। सबसे कम वशाZ वाले पांच जिलों में भी सभी फसलों की रोपाई-बुवाई 70 से 98 प्रतिशत आच्छादन पूर्ण हो चुका है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ में आच्छादन के लक्ष्यों के विरूद्ध रायबरेली में 70 प्रतिशत, सन्तकबीर नगर में 98 प्रतिशत, मऊ में 78 प्रतिशत, बस्ती में 97 प्रतिशत तथा कौशाम्बी में 75 प्रतिशत आच्छादन हुआ है। इन जिलों में आगामी 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति सुनििश्चत कर ली जायेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में फसलों की दशा ठीक है तथा कीट रोग अथवा बीमारी का प्रकोप नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितो ंके लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनको क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने अल्पसंख्यको ंके उत्थान के लिए पहली बार 1995 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया था। उन्होंने बताया कि रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को लागू करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की हैं।

यह जानकारी आज यहॉ सरकारी प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिये पूरी तरह सजग है और इन वर्गों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन वर्गों के छात्रों को पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधाएं प्रदान कर लाभािन्वत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंल्पसंख्यक समुदाय की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता दशमोत्तर तथा अभियन्त्रण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था की गई है तथा मुस्लिम बाहुल्य 21 जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट योजना चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के लिए इन्दिरा आवास, आंगनवाड़ी केन्द्र, इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ उपकेन्द्र, स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपम्प, तकनीकी शिक्षा के लिए आई0टी0आई0, भवन आदि सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। छात्रवृत्ति वितरण एवं मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के सफल क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की है।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार ने अल्पसंख्यकों के उत्थान खासतौर से शैक्षिक उन्नयन के लिए सत्ता में आते ही 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने की घोषणा की थी। इसके अनुपालन में 100 मदरसों को अनुदान सूची पर ले लिया गया है। इसके अलावा पहलीबार राज्य सरकार द्वारा आलिया (मुंशंी/मौलवी) को हाई स्कूल तथा आलिम को इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना गया है, जो अन्य संस्थाओं में प्रवेश तथा सरकारी नौकरी के लिए मान्य है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों की उच्चशिक्षा के लिए लखनऊ में उर्दू, अरबी तथा फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 1995 में मुख्यमन्त्री जी ने अपने शासनकाल के दौरान पिछड़ेवर्ग के मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया, जबकि यह लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने जुलाई 1994 में ही अपनी संस्तुतियां दे दीं थीं, लेकिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, परन्तु 03 जून, 1995 को मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने पिछड़ेवर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाभ देने के लिए शासनादेश जारी कराया, जिससे इन वर्गों को 27 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ मिलने लगा।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में मान्यवर श्री कांशीराम जी अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिये पूरी तरह सजग और संवेदनशील हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण  बी0एस0पी0 से उन्हें पूर्व में ही निश्कासित कर दिया गया था
बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व सांसद श्री इलियास आजमी द्वारा बी0एस0पी0 छोड़े जाने सम्बन्धी प्रलाप  पूरी तरह से अनर्गल, बेबुनियाद और भ्रामक बताया है।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि श्री इलियास आजमी लोक सभा के पिछले चुनाव में पराजित हो चुके थे और बी0एस0पी0 से उन्हें बहुत पहले ही निश्कासित कर दिया गया था और इसके बाद श्री आजमी का बी0एस0पी0 से कोई लेना-देना नहीं रह गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के एक अधीक्षण अभियन्ता सहित छह अभियन्ताओं को वित्तीय अनियमिताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोंग के लिए तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया गया है।
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव श्री किशन सिंह अटोरिया ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंचाई कार्य मण्डल इलाहाबाद के अधीक्षण अभियन्ता श्री साकेत कुमार को वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 तथा में बेलन नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद में बेलन नहर पुनस्र्थापना की परियोजना में दो करोड़ 75 लाख रूपए के कार्य बिना टेण्डर के कराये जाने, लोक निर्माण के कार्यों पर मिट्टी के कार्य फर्जी रूप से दर्शा कर भुगतान कराये जाने तथा गुलरिया बांध के स्लूस गेट की मरम्मत के नाम पर आठ लाख रूपए के भुगतान करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया गया है। इसी प्रकार बेलन नहर प्रखण्ड, इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, सहायक अभियन्ता प्रथम श्री शशिकान्त प्रसाद, सहायक अभियन्ता-चतुर्थ श्री वैभव सिंह, सहायक अभियन्ता-द्वितीय श्री मुसाफिर तिवारी तथा सहायक अभियन्ता-तृतीय श्री आर0सी0सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया गया है।
श्री अटोरिया ने बताया कि उक्त अभियन्ताओं ने बिना किसी प्राक्कलन स्वीकृत करें अपने हित में सहायक अभियन्ता स्तर के दो-दो लाख से कम लागत के अनुबंधों से टुकड़ों में  बांटकर कराये गये, जबकि इन कार्यों को कराने के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जानी चाहिए थी।
प्रमुख सचिव सिंचाई ने बताया कि सभी निलिम्बत अभियन्ताओं को प्रमुख अभियन्ता, िंसंचाई विभाग के लखनऊ कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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25 अगस्त तक चयनित लाभार्थियों के खाते खुलवाने के निर्देंश आवेदकों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र जनपदों को प्रेषित

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख परिवारों को जिन्हें अब तक बी0 पी0 एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं मिला है और न ही परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन अथवा विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा हैं, उन्हें आर्थिक मदद पहुंंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की हैं। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी 01 अक्टूबर से किया जायेगा और इस तिथि से चयनित लाभार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।
यह जानकारी प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बलविन्द्रर कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्हें यह निर्देंश दिये गये हैं कि वे आगामी 25 अगस्त के पूर्व ग्राम सभा/शहरी स्थानीय निकायों के प्रस्ताव पारित कराकर के लाभार्थियों की अन्तिम सूची तैयार कर लें तथा चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर भरवाकर बैंकों में उनके खाते आगामी 25 अगस्त तक प्रत्येक दशा में खुलवा दें। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों के खाते स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की यथा सम्भव उन शाखाओं में खुलवाये जायें जो सी0 बी0 एस0 हो चुकी हैं, ताकि सहायता राशि का हस्तान्तरण त्वरित गति से सीधे लाभार्थियों के खाते में किया जा सके। उन्होंने बताया कि आपत्तियों का निस्तारण एवं अन्तिम रूप से लाभार्थियों का चयन करने हेतु ग्राम सभा/वार्ड  की  आहूत  खुली  बैठकों  की  अध्यक्षता परगनाधिकारियों अथवा अन्य जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

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टाइमेक्स ग्रुप इण्डिया लिमिटेड ने लखनऊ की दूसरी टाइम फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इसके साथ ही भारत में टाइमेक्स के कुल 72 स्टोर हो गए। यह नई भव्य टाइमेक्स टाइम फैक्ट्री हजरतगंज मार्केट में है और भारत के उभरते महानगर लखनऊ में टाइमेक्स का दूसरा स्टोर है। इसका उद्घाटन टाइमेक्स ग्रुप इण्डिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वी.डी. वाधवा ने किया।

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