प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने हेतु फीस प्रतिपूर्ति के साथ ही पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस समुदाय के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा इन गरीबों की लड़कियों की शादी हेतु “शादी-बीमारी अनुदान योजना´´ भी चलाई जा रही है।
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ने बापू भवन में विभागीय मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त उद्गार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतन्त्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि विभाग के कार्याें में काफी सुधार हुआ है तथा मुख्यालय और जिला कार्यालयों में ताल-मेल अच्छा हुआ है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अच्छे कार्याें की सराहना भारत सरकार द्वारा भी की गई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के कार्याें की समीक्षा के दौरान रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिये कि मदरसों की मान्यता में फर्जीकरण न होने पाये। इस पर पूरी नज़र रखी जाये, क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि मदरसों के सम्बन्ध में पूरी सूचना अरबी-फारसी बोर्ड तथा जिला स्तर पर भी रखी जानी चाहिए। उन्होंने मल्टी सेक्ट्रोरल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसके लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना ने शादी-बीमारी अनुदान योजना के कार्याें की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि का वितरण आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को करना भी सुनिश्चित करें और 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति से सम्बन्धित फार्म जमा करना भी सुनिश्चित करें।
बैठक में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना, विशेष सचिव श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक श्री शहाबुद्दीन के अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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