उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त, ससन्दीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री लालजी वर्मा द्वारा विभागीय बैठक कक्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। श्री वर्मा ने मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों को समय से खोला जाये एवं मरीजों का परीक्षण करते हुए नि:शुल्क दवाएं उपलब्ध करायी जाये। सामान्यता देखने में आता है कि अस्पतालों में दवाओं के बावजूद मरीजों को इधर-ऊधर भटकना पड़ता है यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं सेवाभावना के प्रतिकूल है। एलोपैथिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं को संविदा पर नियुक्त करने तथा उनकी सेवाएं लेने के निर्देश दिये जा चुके हैं तथा लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को तैनाती के आदेश भी जारी किये जा चुके है। इसका नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाये।

दवाओं के आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित धनराशि स्वीकृति शासन द्वारा की जा चुकी है तथा दवाओं की आपूर्ति में आर्थिक कमी नहीं होने दी जायेगी। इसके लिए हमारी सरकार दृढ़ सकल्पित है। वषाZ के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों की अधिक संभावना हो जाती है इसके लिए आवश्क व्यवस्था करने एवं अस्पतालों में बेहतर सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं।

विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने तथा संस्थान के प्रमुख एवं निर्माण एंजेसी द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन कर उसकी आख्या शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। इस बैठक में होम्योपैथिक राज्य मन्त्री श्री राजेश त्रिपाठी, आयुर्वेदिक राज्य मन्त्री श्री दद्दन मिश्र, प्रमुख सचिव श्री अरिवन्द सिंह देव एवं संस्थान के प्रमुखों ने भाग लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर एवं विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पान्डेय ने स्वन्तत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्वतन्त्रता दिवस को पूरे उल्लास के साथ मनाने एवं अमर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आहवान किया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचायतीराज विभाग के कार्याें को गुणवत्ता एवं समय से पूरा किये जाने के लिए अधिकारी परीक्षण एवं पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान दें। पर्यवेक्षण में मिली त्रुटियों को भी निदेशालय भेंजे, जिससे विकास कार्याें में और सुधार आये। अधिकारियों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।

यह बात पंचायतीराज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहां जिला पंचायत हाल में मासिक समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव में निष्पक्ष होकर नियम-कानून के अनुसार अपने दायित्वों एवं कार्याें को सम्पादित करें।

श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायतीराज अधिकारी की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें, जिससे सरकार की छवि अच्छी बने। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन में बदलाव के अनुसार योजनाओं के प्रस्ताव बनवाने में मण्डलीय उप निदेशक एवं अपर मुख्य अधिकारी अपनी अहम भूमिका निभायें।

श्री मौर्य ने कहा कि इस वर्ष 2205 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में सी0सी0रोड तथा के0सी0 डेªन का निर्माण लोक निर्माण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इनमें 25 जिलों में सन्तोषजनक कार्य हुआ। जिन जिलों में कार्य की प्रगति धीमी है, उनमें तेजी लायें अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना में 2137 ग्रामों के सापेक्ष 774 ग्रामों को सन्तृप्त किया जा चुका है। इस योजना में आजमगढ़, देवीपाटन मण्डल तथा बस्ती मण्डल की प्रगति पर चिन्ता जाहिर की गई।

पंचायतीराज मन्त्री ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में केन्द्र की 418.40 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार की 284.04 करोड़ रूपये की धनरशि अवमुक्त हो चुकी है। इस योजना के कार्य शुरू कराये जायें। इस वर्ष सफाई कर्मियों के खिलाफ अब तक 2595 के निरीक्षण किए गए तथा अनुपस्थित पाये जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में लखनऊ, वाराणसी तथा इलाहाबाद मण्डल की प्रगति 25 प्रतिशत रही, जबकि शेष मण्डलों को सचेत किया गया।

पंचायतीराज मन्त्री ने कहा कि अधिकारी चुनाव के साथ विभागीय कार्याें को भी अपेक्षित प्रगति के अनुरूप करें।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 शर्मा विशेष सचिव एवं निदेशक श्री डी0एस0 श्रीवास्तव एवं सभी मण्डलीय/अपर मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने हेतु फीस प्रतिपूर्ति के साथ ही पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इस समुदाय के गरीब और बेसहारा व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा इन गरीबों की लड़कियों की शादी हेतु “शादी-बीमारी अनुदान योजना´´ भी चलाई जा रही है।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ने बापू भवन में विभागीय मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त उद्गार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतन्त्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि विभाग के कार्याें में काफी सुधार हुआ है तथा मुख्यालय और जिला कार्यालयों में ताल-मेल अच्छा हुआ है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अच्छे कार्याें की सराहना भारत सरकार द्वारा भी की गई है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के कार्याें की समीक्षा के दौरान रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिये कि मदरसों की मान्यता में फर्जीकरण न होने पाये। इस पर पूरी नज़र रखी जाये, क्योंकि इससे विभाग की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि मदरसों के सम्बन्ध में पूरी सूचना अरबी-फारसी बोर्ड तथा जिला स्तर पर भी रखी जानी चाहिए। उन्होंने मल्टी सेक्ट्रोरल योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसके लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने हेतु उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना ने शादी-बीमारी अनुदान योजना के कार्याें की समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत दी गई धनराशि का वितरण आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को करना भी सुनिश्चित करें और 15 अगस्त तक छात्रवृत्ति से सम्बन्धित फार्म जमा करना भी सुनिश्चित करें।

बैठक में प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, श्री बी0एम0 मीना, विशेष सचिव श्री विमल चन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक श्री शहाबुद्दीन के अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर से शुल्क प्रतिपूर्ति शादी, बीमारी एवं पारिवारिक लाभ योजना में फर्जी आय प्रमाण पत्र पाये जाने पर होगी एफ0आई0आर -इन्द्रजीत सरोज
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख परिवारों को, जिन्हें अब तक बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं मिला है और न ही परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा अथवा विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की है। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी 01 अक्टूबर से किया जायेगा और इस तिथि से चयनित लाभार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।

यह बात आज यहां उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के सभागार में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 3837053 लाभार्थियों के लिए 1613.7 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें अब तक 3232183 लाभार्थियों के खाते में 581.68 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तानान्तरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत नये लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 सूची-2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

श्री सरोज ने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की समय सारिणी का निर्धारण कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा दी जा रही समस्त छात्रवृत्तियों हेतु कुल 1299 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी एवं बीमारी तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से 20 अगस्त तक कर लिया जाये तथा फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय। उन्होंने प्रमुख सचिव श्री प्रेम नारायण को निर्देश देेते हुए कहा कि निदेशालय स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर लिया जाये और ये कमेटियां 20 अगस्त के बाद जनपदों का भ्रमण करेंगी। शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य योजनाओं में फर्जी आय प्रमाण पत्र का प्रकरण पाये जाने पर लाभार्थी एवं संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित जिला समाज कल्याण एवं उप निदेशक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ तथा शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत पात्र सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 अगस्त, 2010 तक कर लिये जायें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ एवं शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत 67.5 करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ जनपदों की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी को सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। उन्होंने बताया कि ग्राम निधि-3 में अवशेष पड़ी लगभग 48 करोड़ रूपये की धनराशि विभागीय रिसीट हेड में जमा कराया जा चुका है। जिन जनपदों में इस निधि में धनराशि पड़ी है, वे प्रत्येक दशा में 30 अगस्त तक अवश्य जमा करा देंं।

बैठक में आयुक्त, समाज कल्याण श्री प्रेम नारायण, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार, निदेशक समाज कल्याण, श्री राम बहादुर तथा मण्डल से आये हुए उप निदेशक, समाज कल्याण एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए स्वीकृत बजट में 700 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में लोक निर्माण विभाग के समस्त अभियन्ताओं तथा मुख्य अभियन्ताओं के साथ चालू वित्तीय वर्ष में जुुलाई 2010 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्य कराये जाने तथा नाबार्ड एवं भारत सरकार से जो भी धनराशि सड़कों एवं सेतुओं के लिए प्राप्त हुई है। उसका समय से उपयोग कर लिया जाये।

लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि वर्ष 2010-11 में 5000 कि0मी0 सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अक्टूबर 2010 तक पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण कार्याें में जनपद बागपत, इटावा, मथुरा, मऊ तथा आजमगढ़ की प्रगति 15 प्रतिशत से कम है। उन्होंने इन जनपदों में अभियन्ताओं को अपनी कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये। लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि चालू वर्ष में माह जुलाई 2010 तक लोक निर्माण विभाग की वित्तीय प्रगति 41 प्रतिशत है, लेकिन जनपद वाराणसी, एटा, मैनपुरी, सुल्तानपुर तथा देवरिया की वित्तीय प्रगति 22 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने जनपदों के अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 70 सेतुअों के पहुंच मार्ग अभी पूर्ण नहीं है। इसलिए इन सेतुआं के पहुंच मार्गों को पूरा किया जाये।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग श्री रवीन्द्र सिंह ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कहा कि विश्व बैेंक पोषित राज्य सड़क परियोजना के अन्तर्गत कुछ और धनराशि विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है, जिसे प्रयास करके मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक प्राप्त कर ले।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग श्री त्रिभुवन राम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक 4529 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड तथा सड़क निधि से सड़कों हेतु जो धनराशि प्राप्त हुई है, उस पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत 731 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रेषित कियेे गये हैं, जिसके सापेक्ष जुलाई तक 108.80 करोड़ रूपये प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 80 सेतु पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 09 सेतु पूर्ण कर लिये गये हैं।

इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, श्री सी0पी0 सिंह, प्रमुख अभियनता श्री आर0के0 गर्ग तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में आई0टी0आई0 का उद्देश्य न केवल रोजगारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, बल्कि मूल उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार दिलाना है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों की सूची तैयार करे, जिन्हें इस सत्र में रोजगार प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका एवं उन छूटे हुए बच्चों को आगामी फरवरी के सत्र में शमिल किया जाये। असेवित ब्लाक जहां आई0टी0आई0 नहीं हैं, वहां एक-एक आई0टी0आई0 एवं स्किल डेवलपमेंट केन्द्र खोलने के प्रयास में तेजी लाई जाये।

व्यवसायिक शिक्षा मन्त्री चौ0 लक्ष्मी नारायण ने यह निर्देश आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि बेरोजगार प्रशिक्षण सम्बन्धित सभी कार्य कैलेण्डर व नियमानुसार समयबद्ध रूप से करें एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता निर्धारित कर अवगत करायें।

बैठक में छात्रवृत्ति, प्रतिपूर्ति, फीस कम्प्यूटर, लैब, इन्सट्रेक्टर, प्रधानाचार्य एक वषीZय परीक्षा, माघ्यमिक शिक्षा में ट्रेड, संविदा पर स्टाफ एवं सम्बन्धित सभी समस्याओं आदि पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा आश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा सुश्री वृन्दा स्वरूप ने कहा कि आई0टी0आई0 संस्थाओं का पूरा सदुपयोग के लिए स्टाफ एवं जगह उपलब्ध होने पर दो सिफ्टें चलाई जा सकता हैं। इसके साथ उन्होंने प्रशिक्षण संस्थाओं को दस दिनों में सभी सूचनायें एकत्रित करने के निर्देश दिये। सचिव सुश्री अर्चना अग्रवाल ने प्रशिक्षण संस्थाआं में कम्प्यूटर की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बैठक में विशेष सचिव एवं निदेशक श्री मणि प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव श्री अनिल बाजपेई एवं सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के आबकारी मन्त्री श्री नसीद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अधिकारी नकली शराब बनाने वालों के विरूद्ध निरन्तर छापेमारी की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की मदद से ऐसे शराब माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर अपराधिक धाराओं में मामले दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति न करने वाले अधिकारियों को चििन्ह्त कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश की सीमाओं पर अवैध शराब के आवागमन रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरते तथा इसके लिए टीमों का गठन भी करें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि जुलाई माह तक प्रदेश में देशी शराब की  7.80 करोड़ बोतल लीटर की खपत हुई। इसी प्रकार 2.96 करोड़ विदेशी शराब की बोतालों का उपभोग हुआ और 4.70 करोड़ बोतल बीयर की खपत हुई।

प्रमुख सचिव, आबकारी श्री नेतराम ने बताया कि अवैध शराब के विरूद्ध माह जुलाई तक 36162 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5.09 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि 3619 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा 134 वाहन जब्त किये गये।

बैठक में आबकारी आयुक्त श्री महेश गुप्ता सहित सभी जोनों के संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आयुक्त तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निर्देश दिये कि आगामी पेराई सीजन में किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए चीनी उद्योग के लिए विशेष रणनीति अभी से तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तथापित आसन्न पेराई सत्र से पूर्व विभाग की जिम्मेदारियां भी इस अनुपात में बढ़ेंगी। अत: प्रत्येक दशा में समय से चीनी मिलों को चलवाने की दिशा में कार्य करें तथा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्याें की समीक्षा के दौरान यह बात कहीं। उनहोंने कहा कि विगत सत्र का अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान 184.34 करोड़ रूपये है। उन्होंने गन्ना उपायुक्तों से कहा कि जहंा पर जो भी स्थिति हो उसे शीघ्र ही पूर्ण कराये और गन्ना कमीशन जिन चीनी मिलों पर बड़ी राशि में देय हो उन पर अलग से आर0सी0 जारी कराई जाय।

प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री नेतराम ने महत्वाकांंक्षी योजना आई0वी0आर0एस0 के बारे में बताया कि 75 से अधिक चीनी मिलों ने इस प्रयोजन के लिए अपनी साइट बना ली हैं और प्रदेश के 32 लाख किसानों में से 6.25 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर भी जोन स्तर पर संकलित कर लिये गये हैं।

ज्ञातव्य है कि आई0वी0आर0एस0 प्रणाली में कृषक अपने घर पर ही फोन से अपनी भूमि का क्षेत्रफल, बेसिक कोटा, सट्टे की सूचना, कलेण्डर की जानकारी, पर्ची जारी होने की सूचना गन्ना मूल्य तथा कर्जा कटौती की जानकारी प्राप्त कर सकेगा, वहीं एस0एम0एस0 व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य रूप से समिति पर्ची जारी होने की सूचना, गन्ना तौल की वस्तुस्थिति एवं गन्ना मूल्य भुगतान का बैंक खाते में स्थानान्तरण की सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। स्मार्ट तौल के अन्तर्गत कृषक को गन्ना क्रय केन्द्र पर अपने गन्ने की तौल सूचना, ग्रास वेट, टेयर वेट, नेट वेट, वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

गन्ना आयुक्त श्री कामरान रिजवी ने बताया कि 15 सितम्बर तक 46 चीनी मिलों में आई0वी0आर0एस0 तैयार हो जायेगा और इस तरह लगभग 21.46 लाख किसान लाभािन्वत होंगे और 540 क्रय केन्द्रों पर एच0एस0सी0 की सुविधा उपलब्ध है और आगामी 15 सितम्बर तक लगभग 1400 क्रय केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

बैठक में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के उप आयुक्तों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती कल 15 अगस्त 2010 को स्वाधीनता दिवस पर प्रदेश की जनता को सम्बोधित करेंगी। दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा इसका प्रसारण कल प्रात: 8.30 बजे से तथा आकाशवाणी द्वारा रात्रि 8.00 बजे से किया जायेगा। मुख्यमन्त्री जी का यह सन्देश प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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