प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निर्देश दिये कि आगामी पेराई सीजन में किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए चीनी उद्योग के लिए विशेष रणनीति अभी से तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तथापित आसन्न पेराई सत्र से पूर्व विभाग की जिम्मेदारियां भी इस अनुपात में बढ़ेंगी। अत: प्रत्येक दशा में समय से चीनी मिलों को चलवाने की दिशा में कार्य करें तथा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्याें की समीक्षा के दौरान यह बात कहीं। उनहोंने कहा कि विगत सत्र का अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान 184.34 करोड़ रूपये है। उन्होंने गन्ना उपायुक्तों से कहा कि जहंा पर जो भी स्थिति हो उसे शीघ्र ही पूर्ण कराये और गन्ना कमीशन जिन चीनी मिलों पर बड़ी राशि में देय हो उन पर अलग से आर0सी0 जारी कराई जाय।

प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री नेतराम ने महत्वाकांंक्षी योजना आई0वी0आर0एस0 के बारे में बताया कि 75 से अधिक चीनी मिलों ने इस प्रयोजन के लिए अपनी साइट बना ली हैं और प्रदेश के 32 लाख किसानों में से 6.25 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर भी जोन स्तर पर संकलित कर लिये गये हैं।

ज्ञातव्य है कि आई0वी0आर0एस0 प्रणाली में कृषक अपने घर पर ही फोन से अपनी भूमि का क्षेत्रफल, बेसिक कोटा, सट्टे की सूचना, कलेण्डर की जानकारी, पर्ची जारी होने की सूचना गन्ना मूल्य तथा कर्जा कटौती की जानकारी प्राप्त कर सकेगा, वहीं एस0एम0एस0 व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य रूप से समिति पर्ची जारी होने की सूचना, गन्ना तौल की वस्तुस्थिति एवं गन्ना मूल्य भुगतान का बैंक खाते में स्थानान्तरण की सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। स्मार्ट तौल के अन्तर्गत कृषक को गन्ना क्रय केन्द्र पर अपने गन्ने की तौल सूचना, ग्रास वेट, टेयर वेट, नेट वेट, वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

गन्ना आयुक्त श्री कामरान रिजवी ने बताया कि 15 सितम्बर तक 46 चीनी मिलों में आई0वी0आर0एस0 तैयार हो जायेगा और इस तरह लगभग 21.46 लाख किसान लाभािन्वत होंगे और 540 क्रय केन्द्रों पर एच0एस0सी0 की सुविधा उपलब्ध है और आगामी 15 सितम्बर तक लगभग 1400 क्रय केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

बैठक में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के उप आयुक्तों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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