उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं कृशि मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कृशि वैज्ञानिक ऐसे शोध करें जिससे किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिल सकें। उन्होंने कहा कि मिट्टी की जांच अभियान में तेजी लाई जाये जिससे किसान मिट्टी की जांच परिणाम प्राप्त होने पर उर्वरकों का समुचित इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनििश्चत करें कि किसी भी जनपद में उर्वरकों की कमी न होने पाये। उन्होंने कहा कि उर्वरकों का कृत्रिम संकट पैदा करने वाले व नकली उर्वरक बेचने वालों पर कड़ी नज़र रखें।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सामान्य वशाZ के मुकाबले 64.20 प्रतिशत वशाZ ही हो पाई है, ऐसी स्थिति में चित्रकूटधाम, वाराणसी, आजमगढ़ मण्डलों में अरहर, ज्वार बाजार तिल एवं तोरिया की बुवाई को प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी किसानों को इन जिंसों के बीज उपलब्ध कराया जाना सुनििशचत करें।

कृशि मन्त्री ने कहा कि उर्वरकों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनििश्चत कराने के लिए आगामी रबी 2010 के लिए आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराये।। उन्होंने कहा कि रबी 2010 में आलू, दलहन व तिलहन की फसलों के लिए किसानों को उर्वरक की कोई समस्या न पैदा होने पाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए अभी से रणनीति बना ले।

प्रमुख सचिव कृशि श्री कपिल देव ने बताया कि समान्य से कम वशाZ होने के बावजूद भी खरीफ 2010 में 92.76 लाख हेक्टेयर क्षे. का आच्छादन के लक्ष्य के सापेक्ष 86.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभाग के निर्धारित बजट के सापेक्ष 33 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

समीक्षा बैठक में बीज निगम, यू0पी एग्रो के प्रबन्ध निदेशकों सहित कृशि विभाग के सभी क्षेत्रीय एवं शासन के अधिकारी मौजूद थे।

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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव श्री अनिल सन्त ने मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) को निर्देंश दिए हैं कि जिन जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया हैं उन्हें अपने नियन्त्रण में लेकर उनमें पठन-पाठन का कार्य आरम्भ किया जाय। जहां पर वर्ष 2010-11 के लिए स्वीकृत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण हो रहा है उसमें तेजी लाई जाये।

सचिव ने कहा कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां पर केवल शिक्षा मित्रों की तैनाती है उन विद्यालयों में कम से कम एक नियमित अध्यापक नियुक्त होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अध्यापकों की उपस्थिति नियमित रूप से है अथवा नहीं।

श्री सन्त के कहा कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये, तथा जिन विद्यालयों में अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उनमें तत्काल शौचालय बनवाये जायें।

बैठक में निदेशक सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निदेशक बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, अपर शिक्षा निदेशक परियोजना सहित शिक्षा विभाग के जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मन्त्री श्री रंगनाथ मिश्र ने कहा है कि सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में उत्तीर्ण पात्र छात्राओं का तत्काल चयन करके उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाये। सभी संयुक्त निदेशक महीने में एक बार जिला मुख्यालयों पर बैठक करके जन समस्याओं का समाधान करेें।

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री ने यह निर्देंश आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण तैयार कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को  उपलब्ध कराया जाये। विद्यालयों में आई0 सी0 टी0 योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर का पीरियड निर्धारित किया जाये जिससे छात्र/छात्राओं को सीखने का अवसर मिल सके।

श्री मिश्र ने संयुक्त निदेशकों को निर्देंशित किया है कि जिन राजकीय बालिका कालेजों में गृह विज्ञान एवं विज्ञान का विषय नहीं हैं उसका प्रस्ताव बनाकर तत्काल निदेशक को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही जिन राजकीय विद्यालयों में दो या दो से कम अध्यापक हैं, उनकी सूची भी बनाकर मुख्यालय को प्रस्तुत की जाये।

बैठक को सम्बोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा सचिव श्री जितेन्द्र कुमार ने कहा कि वांछित सूचनायें एवं दिये गये निर्देंश का अनुपालन समस्त मण्डलीय अधिकारी सुनिश्चित करेगें।

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उत्तर प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल छात्रावास में खिलाड़ियों के रहने व खाने में विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए छात्रवासों के मेस का औचक निरीक्षण करें। उन्होने कहा कि मेस के लिए कमेटियों का गठन करें तथा इन कमेटियों में खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी रखा जाये।

खेल व युवा कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने आज यहां स्पोट्Zस स्टेडियम, खेल निदेशक के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कोचिंग कैम्पों को नियमित चेक करने के निर्देंश देते हुए कहा कि शिविरों में अपंजीकृत खिलाड़ियों को किसी भी दशा में शामिल न किया जाये व खेल कोच भी सुबह व शाम नियमित तौर पर प्रशिक्षण दें। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनायें, राजस्व प्राप्तियां, प्रशिक्षण, आवासीय क्रीडा छात्रावास, प्रतियोगिता आयोजन आदि पर भी गहन विचार विमर्श किया।

बैठक में प्रमुख सचिव खेल डा0 ललित वर्मा, निदेशक, डा0 हरिओम, उप निदेशक अनिल कुमार बनोधा, क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी अधिकारी आदि मौजूद रहे।

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राश्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आसरे वर्मा ने स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेशित करते हुए उनसे अपेक्षा की है कि वह आजादी के मूल्यों के लिए खतरा बनने वाली ताकतों को पहचाने और उनके नापाक इरादों को ध्वस्त करें।

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महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत 51859  बालिकाएं लाभािन्वत आंगनवाड़ी एवं सहायिका कार्यकत्री के रिक्त पदों पर  31 अगस्त तक नियुक्ति करें अधिकारी, कार्य शैली में सुधार लाये -इन्द्रजीत सरोज
महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बी0पी0एल0 परिवार में पहली बालिका का जन्म होने पर एक मुश्त 21750 रूपये 18 वर्ष के लिए विभाग द्वारा फिक्स डिपाजिट किये जायेंगे और बालिका के 18 वर्ष आयु तक आविवाहित रहने की स्थिति में जमा धनराशि जो लगभग एक लाख रूपये हो जायेगी का भुगतान किया जायेगा।

यह बात आज यहां मण्डी परिषद सभागार में बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में समाज कल्याण कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऐसी बालिकाओं को भी योजना  का लाभ मिलेगा जिनके दादा/दादी/परदादा-परदादी का नाम बी0पी0एल0 सूची में हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जहां बी0पी0एल0 कार्ड अथवा अन्तोदय कार्ड के आधार पर महामाया गरीब बालिका आशीZवाद योजना का लाभ दिया जा रहा था, अब वहां भी ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिनके दादा दादी/परदादा-परदादी के नाम वी0पी0एल0 कार्ड अन्त्योदय कार्ड होंगे। यह लाभ उस बालिका को तभी मिलेगा जब उसके माता-पिता, दादा-दादी/परदादा-परदादी पर पूर्णत: आश्रित होंगे और उसी परिवार में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में बी0पी0एल0 परिवार में जन्मी 51859 गरीब बालिकाओं को लाभािन्वत करते हुए सावधि प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे जाये। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए पात्र परिवारों की बालिकाओं का ही चयन किया जाये।

श्री सरोज ने बताया कि 21 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में चलाये जारे मल्टी सैक्टोरल योजना के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाये और अधिकारी निर्माणाधीन केन्द्रों का दौरा कर गुणवत्ता सुनिश्चित करायें। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर संचालित बाल विकास परियोजना में नवसृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का भी चयन प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 2010 तक कर लिया जाये और जहां चयन हो गया है वहां केन्द्रों का चयन कर पोषाहार वितरण का कार्य शुरू कर दिया जायें। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतन्त्रा संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये।

श्री सरोज ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाये और हाटकुक्ड एवं पोषाहार का वितरण पात्र महिलाओं एवं शिशुओं में नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित है इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं अनियमितता बर्दाश्त नही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दियें कि निदेशालय स्तर पर टीम गठित कर इस योजना का आकिस्मक निरीक्षण किया जाये और अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री अमल कुमार वर्मा विशेष सचिव श्री भवनाथ, निदेशक श्री देवेन्द्र नाथ वर्मा एवं जिलों से आये जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य विभागी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्वर्ण जयन्ती योजना में लक्षित समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाय ग्रामीण आवास योजना में किसी भी तरह की
लापरवाही बर्दाश्त नहीं  -दद्दू प्रसाद
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मनरेगा कार्यक्रम कोे उत्तर प्रदेश में गुणवत्तायुक्त राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल नम्बर पर आना चाहिए, चाहे वह धन व्यय के रूप में हो या विकास व प्रगति के रूप में हो। यह युद्ध स्तर पर कार्य करने पर ही सम्भव होगा।

यह वक्तव्य ग्राम्य विकास मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद ने आज यहां जवाहर भवन के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम में वृक्षारोपण को प्रधानता से लिया जाय। उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि निर्देश के वाबजूद भी वृक्षारोपण का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा। वृक्षारोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाये साथ ही आदर्श तालाबों के किनारे व सड़क के किनारं वृक्ष लगाये जाये। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों में जल, जमीन, जंगल आदि पर मनरेगा की गाइड लाइन के अनुसार कार्य करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारी मनरेगा कार्यो की पूरी जानकारी (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम) एम0आई0एस0 पर दें। साथ ही मनरेगा में गुणवत्तापरक तरीके से 60:40 के अनुपात का पालन भी हो। उन्होंने कहा कि परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के क्रम में माह जुलाई 2010 तक 24.25 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मन्त्री ने बैठक में यह निर्देश दिये कि इस वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयन्ती योजना के तहत दस लाख लक्षित समूह को सौ दिन का रोजगार उपलब्ध करायें। मनरेगा की उपस्थिति के बावजूद भी लक्षित समूह इसका लाभ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि इिन्दरा आवास, महामाया आवास, सर्वजन आवास योजना में जिलों में धनराशि पहुंंच गई है। इसमें विलम्ब न करते हुए सम्बंधित अधिकारी सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा समय से पहुंंचा दें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वर्ण जयन्ती योजना पर अनुदान रिर्पोट समय से व सही दी जाए। उन्होंने सरस हाट प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा साथ ही सरस हाट के पास भी वृक्षारोपण लगाने पर जोर दिया।

बैठक में सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज सिंह, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार व विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मण्डलीय व जनपदीय संयुक्त ग्राम्य विकास आयुक्त व मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रिमोट सेंसिग एप्लीकेशन्स सेंटर के कार्यो का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय निर्माण कार्य समय से पूर्ण करें -अब्दुल मन्नान
उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री श्री अब्दुल मन्नान ने निर्देश दिए हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अन्तर्गत चलाये जा रहे समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरे किये जायं। उन्होंने कहा कि कार्य समय पर पूरे न होने पर उनकी लागत बढ़ जाती है। निर्माण कार्यो का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरे न होने अथवा उनकी लागत पुन: निर्धारित किये जाने को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा तथा सम्बंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

यह निर्देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री, श्री अब्दुल मन्नान ने आज यहां अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। श्री मन्नान ने गोरखपुर तथा रामपुर नक्षत्रशाला का कार्य अक्टूबर 2010 के अन्त तक पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में रिमोट सेसिंग एप्लीकेशनस सेन्टर के कार्य कलापों की समीक्षा करते हुए श्री मन्नान ने कहा कि सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उत्तर प्रदेश द्वारा मृदा एवं कृषि संसाधन, जल संसाधन, हिमनदों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों का अध्ययन, भू-संसाधन, वन, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना आदि क्षेत्रों में अति उपयोगी कार्य किये जा रहे हैं परन्तु प्रचार-प्रसार के अभाव में अधिकांश लोगों को इस केन्द्र के बारे में कुछ पता ही नहीं हैं। यह स्थिति अंसतोषजनक है। उन्होंने कहा कि विभाग की अपनी वेबसाइट पर केन्द्र की समस्त परियोजनाओं तथा अध्ययन रिपोटोZ की अद्यतन जानकारी रखी जाय ताकि लोग विभाग का नाम तथा काम दोनों जान सकें।

बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री ठा0 यशपाल सिंह, प्रमुख सचिव श्री बी0एम0मीना, विशेष सचिव श्री पी0सी0जैन, निदेशक डा0एस0के0जे0 सिद्दीकी, रिमोट सेंसिग के निदेशक श्री जितेन्द्र मिश्रा, सहित समस्त वैज्ञानिक अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार के भूतत्व एवं खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने 24 जनपदों के उन अधिकारियों, जिन्होंने 60 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली की है, को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के सख्त निर्देश दिये हैं। इसी के साथ उन्होंने 18 जनपदों उन अधिकारियों, जहां पर 100 प्रतिशत से ऊपर राजस्व वसूली हुयी है, की प्रशंसा भी की।

श्री कुशवाह आज यहां भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के सभागार में विभागीय कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में निदेशक श्री रामबोध मौर्या तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

खनिज मन्त्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रवर्तन से इस माह कम से कम 3 करोड़ रूपये सरकारी खजाने में अवश्य जमा करायें। बैठक में बताया गया कि रायल्टी वसूली के लिए प्रदेश को चार जोन लखनऊ झांसी, मेरठ तथा विन्ध्यांचल में बांटा गया है। अत: रायल्टी की वसूली ठेकेदारों से कराने के लिए इन चारों जोन में टेन्डर 25 अगस्त कोएक साथ ही पड़ेगे।
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वस्त्रोद्योग विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के वस्त्रोद्योग एवं रेशम मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में नििष्क्रय पडे़ डिजा़इन सेन्टरों को चलाने हेतु उनकी विशेष समीक्षा कर उन्हें शीघ्र्र ही चालू कराया जाय ताकि बुनकरों की अधिकाधिक लाभािन्वत किया जा सके। गुण चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत निदेशालय में स्थापित प्रयोगशाला के नििष्क्रय होने की भी विशेष समीक्षा की जाय तथा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक नमूनों का परीक्षण कराया जा सके।

श्री राय आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में वस्त्रोद्योग विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव वस्त्रोद्योग श्री श्रीकृष्ण तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

श्री राय ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लिम्बत हैं, उन्हें परिक्षेत्रों से मंगाकर तत्काल भारत सरकार को प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि का समायोजन, महालेखाकार इलाहाबाद में राज्य की समेकित निधि में होना है, का दायित्व सहायक निदेशक इलाहाबाद को सौंपा जाय। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में लिम्बत केन्द्रांश के प्रस्तावों की प्रभावी सम्पर्क (लाइजनिंग) स्थापित करके केन्द्रांश की स्वीकृतियां जारी करायी जाय।

बैठक में आडिट के प्राप्त लिम्बत प्रकरणों को शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण कराये जाने के आदेश भी दिये गये। समितियों के जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव निदेशालय में आये हैं, उनका निदेशालय स्तर पर परीक्षण करके समिति के प्रस्तावकों से विचार-विमर्श कर तत्काल नवीन पंजीकरण सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कराने का निर्णय लिया गया।

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