बुन्देलखण्ड के मध्यप्रदेश क्षेत्र में फैली मोबाइल अन्धविश्वास की तरह-तरह की खबरे अब उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बुन्देलखण्ड में भी फैल गई है जिसके कारण लोग अब अनजान मोबाइल काल को रिसवी नही कर रहे है। रात में तो अधिकतर लोग अपना मोबाइल बन्द करके रखते है दिन में भी लोग परिचित के मोबाइल काल ही उठा रहे है।

बुन्देलखण्ड में मोबाइल अन्धविश्वास का इस समय इतना भय है कि लोग मेाबाइल से मूठ मारना तक कहते है। मध्यप्रदेश बुन्देलखण्ड के टीकमगढ़, सागर, सिहारे, छिरारी, छतरपुर में फैली मोबाइल अफवा है चित्रकूट होती हुई उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बान्दा, महोबा, उरई, जालौन, मऊरानीपुर, झांसी सहित पूरे बुन्देलखण्ड में फैल गई है।

मोबाइल अन्धविश्वास की अफवाह चित्रकूट स्थित जानकी कुछ इलाज कराने आये मरीजों एवं उनके तामीरदारों के माध्यम से फैली जिसे मोबाइल मूठ नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि 14 नम्बर वाला एक अंजान फोन आता है जिसे रिसीव करते ही मौत हो जाती है। जानकी कुंठ चित्रकूट इलाज कराने आये तमाम तामीर दारों की माने तो उकने इलाकों में इस तरह के फोन पर बात करने पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालाकि वे इसकी काई पुिश्ट नही कर सके। चित्रकूट धाम मण्डल मुख्यालय बान्दा में इस समय लोग अपने परिचित नाते रिश्तेदारों को सावधान कर रहे है कि 14 नम्बर वाली कोई मोबाइल काल आये तो उसे रिसीव न करें। महोबा नगर के श्रीनगर थाना क्षेत्र के गॉव डिगरियां में बुधवार की रात मोबाइल पर बात करते-करते एक किशोर के बेहोश होने की बात प्रकाश में आयी है जिसे मध्यप्रदेश के निकटवर्ती जिला अस्पताल छतरपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। भुक्तभोगी की ओर से यह बात बतायी गई है कि मोबाइल उठाया तो स्कीन लाल बड़ गई जिससे किशोरी अचेत होकर गिर पड़ी। किशोरी का सरोज बताया जाता है। इसी तरह एक सिपाही जालौन जनपद के फोन करते में मोबाइल पर एक लड़की की आवाज सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा। बुधवार को जिन्हे एक थाने का सिपाही कोच आया था उसके साथी के मोबाइल पर एक काल आयी उसमें एक लड़की बोली और अपना नाम संगीता बताया। बातचीत शुरू हुई तो लड़की ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर नसीहत देना शुरू किया ही था कि सिपाही को चक्कर आने लगे और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया उसकी हालत खराब होने पर साथियों ने एक प्राइवेट चिकित्सक को दिखाया जहां डाक्टर ने स्वस्थ बताकर छुट्टी कर दी। सिपाही का नाम आर0एस0 यादव बताया गया है।

इसी प्रकार झांसी मण्डल के मऊरानीपुर क्षेत्र में अफवाह फैली है कि कुछ अनजान नम्बरों से काल आने पर जैसे ही रिसीव कर हैलो बोलते है दूसरी ओर से एक महिला द्वारा मन्त्र पड़ने की आवाज आती है यह मन्त्र सुनकर मोबाइल उपभोक्ता अचेत हो जाता है। यहां तक की उसे जान का खतरा हो जाता है। इस अफवाह का ग्रामीण क्षेत्र में काफी असर दिखायी दे रहा है इसके परिणाम स्वरूप गांव के ही नही नगर क्षेत्र के लोग भी अपने परिवार के लोगों से अनजान नम्बरों को रिसीव न करने की सलाह दे रहे है।

जालौन जनपद के उरई नगर मे तो बाकायदा पांच नम्बर प्रसिारत किये गये है जिनसे काल एवं एस0एम0एस0 भेजने की बाते आ रही है। ये खतरनाक नम्बर 7888308001, 9316048121, 9876266211, 9888854137 बताये जा रहे है जिनको अटैन्ड करने से शक सा लगता है और मृत्यु होने की सम्भावना रहती है। किन्तु इन नम्बरों से बात करने वाले किसी पीड़ित व्यक्ति से बात नही हो पायी दूरसंचार जिला प्रबन्धक लल्लन लाल का कहना यदि इस प्रकार की कोई काल या एसएसएस आते है तत्काल पुलिस को सूचित करें। ताकि जो लोग भ्रमित कर रहे है उनके खिलाफ कानूनी सिंगजा कसा जा सके। जिला दूरसंचार प्रबंधक चित्रकूट सीबी सिंह इस तरह के काल को कोरे बकवास बताते है। जनता से कहा है कि फोन रिसीव करने की किसी की मौत नही हो सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लोगों से शरारती तत्वों के बहकावे में न आने की अपील राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वाेपरि
उत्तर को वार्ता की गई, जिसके अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2010 से देय धनरािश में 14 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की विशेश सहायता दिये जाने हेतु सहमति बनी थी। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में किए जा रहे धरने को वापस लिये जाने की घोशणा भी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं प्रतिनिधि मण्डल के बीच मुआवजे को लेकर बनी सहमति के बाद इस प्रकार की अशान्ति पैदा करने का प्रयास निन्दनीय है।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का सदैव से यह प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी भूमि का भरपूर मुआवजा मिले और इसीलिए भूमि अधिग्रहण की जो भी कार्यवाही की गई वह आपसी सहमति से करार नियमावली के तहत ही की गई है। प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ही लागू की गई है और जहां कहीं भी किसानों की कोई उचित मांग आई, उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसानों के प्रति इतने सकारात्मक रूख के बाद, कतिपय स्वार्थी तत्वों द्वारा किसानों को भड़काकर इस प्रकार की हिंसा पर उतारू करने की घटना नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

ज्ञातव्य है कि जनपद अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की दर वित्तीय वशZ 2009-10 में 412 रूपये प्रति वर्गमीटर एवं इसके अतिरिक्त 24 रूपये एक्स-ग्रेिशया के रूप में, अर्थात कुल 436 रूपये दिया जाना निर्धारित किया गया था। दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से मुआवजे की दर 425 रूपये प्रतिवर्ग मीटर एवं एक्स-ग्रेिशया के रूप में 24 रूपये, अर्थात कुल मिलाकर 449 रूपये प्रतिवर्ग मीटर निर्धारित की गई थी।

यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-6/17 की अधिसूचना के पश्चात अलीगढ़ में अधिग्रहीत भूमि का कब्जा जुलाई, 2009 में भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में दायर याचिका में पारित स्थगनादेश को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2010 को निरस्त कर रिक्त कर दिया गया। इसके पश्चात ही उपरोक्त भूमि पर अलीगढ़ के जिला प्रशासन द्वारा अिग्रम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस स्वतंत्रता की बात करते थे, उसमें समाज के आखिरी आदमी के हित का लक्ष्य था। गांवों को स्वावलम्बी बनाने की बात थी। स्वराज ही नहीं, सुराज के लिए संघर्ष की बात थी। एक ऎसे आजाद भारत राष्ट्र का सपना था, जिसमें गांवों को रोजगार के लिए शहरों का मुंह नहीं ताकना पड़े। सभी देशवासी परस्पर मिलजुलकर रहें, सभी समान हों, सभी के साथ न्याय हो, किसी भी तरह की हिंसा या परस्पर भेदभाव का कोई स्थान न हो। वह लक्ष्य पाया नहीं जा सका। बेशक, आज देश के कुछ लोग दुनिया के अमीरों में गिने जाने लगे हैं, लेकिन इसे विकास का पैमाना कतई नहीं माना जा सकता। विकास तो हुआ है लेकिन अंधाधुंध। शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है।

राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा की चर्चा और उस पर भाषण एक बात है, लेकिन उसे जीवन में आचरण में लाना दूसरी बात। दुर्भाग्य से नेता राष्ट्र की स्वतंत्रता को मजबूत करने के बजाय खुद को ही मजबूत करने में लगे हैं। यह तो स्वतंत्रता का सरासर दुरूपयोग है! राजनीति में सेवा का जज्बा ही गायब हो गया। अब यह एक प्रोफेशन है। नेता समाज और देश के प्रति उत्तरदायी हैं, यह बात शायद वे भूलते जा रहे हैं।

लोग अन्याय और अनीति देखकर भी चुप कैसे रहते हैं? हम सिर्फ तमाशबीन भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। माना जा चुका है कि भ्रष्टाचार के इसी माहौल में जीना हमारी नियति है। समूचा वातावरण विषाक्त-सा हो गया, लगता है। आश्चर्य होता है कि लोग कैसे सहन कर रहे हैं। ऎसा लगता है कि देश में लापरवाह लोगों की पूरी फौज बना ली गई है। राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में घालमेल के आरोप बेहद शर्मनाक हैं। हम दुनिया के सामने भारत की कैसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं? राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। विधानसभा की बात छोड़ो, संसद तक में अपराधी व दागी लोग धड़ल्ले से पहुंच रहे हैं। यह भला कैसी स्वतंत्रता है? जब ये फंसते हैं, तो इन्हें बचाने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। समाज इन्हें स्वयं अस्वीकार करे। नेताओं और अपराधियों की दुरभिसंधि को रोकना ही होगा। राष्ट्र में स्वतंत्रता की वास्तविक या सच्ची चेतना को पुनर्जीवित करना होगा।

येन-केन-प्रकारेण और रातोरात धन कमाने की प्रवृत्ति देश के लिए बहुत घातक है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूं, जो व्यक्ति अपने देश या अपने समाज के लिए समर्पित नहीं है, वह किसी का साथी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा, यह तो आज सोचा भी नहीं जा सकता। कम हो जाए, तो बड़ी बात।

मैं एक ऎसे भारत की कल्पना करता  हूं, जिसमें युवा अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होे। जिनके सामने कोई, अन्याय, अत्याचार, अनाचार की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जो कहीं भी हो, इस देश का सिपाही होगा। माटी का सपूत, देश का रखवाला। युवाओं को यह समझना चाहिए कि आजादी का मतलब भोग-विलास के अपार साधन जुटाने का अवसर नहीं है। आजादी के पहले यदि देश के जवानों ने यही सब किया होता, तो देश आज भी गुलाम होता। उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है और पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर ऊंचा रहे, हम सभी का यही प्रयास होना चाहिए।
ढेर सारी विसंगतियों के बावजूद हमारे देश की कुछ ऎसी खूबियां हैं, जो हमें आशान्वित व आश्वस्त करती हैं। सामूहिकता व सहअस्तित्व हमारी विशेषता है। एक-दूसरे के लिए त्याग, समर्पण, सहयोग व सम्मान की जो भावना है, इसे अक्षुण्ण रखना होगा। दूसरे देश में लोग अलग-थलग पड़ जाते हैं। वहां किसी के लिए त्याग की बात कोई नहीं सोचता। हमारे यहां वसुधैव कुटुम्बकम की जड़ें गहरी हैं और आज भी यह बिरवा हरा-भरा है।

Vikas Sharma
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए तब तक बाध्य है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पति सिर्फ इद्दत की अवधि तक पत्नी का भरण पोष्ाण करने के लिए बाध्य है। इद्दत की अवधि तलाक के बाद करीब तीन महीने होती है।

लेकिन सीआरपीसी के तहत पत्नी दोबारा शादी करने तक भरण-पोष्ाण की हकदार है। अदालत ने कहा, यह बिल्कुल साफ है कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला अपने मुस्लिम पति से गुजारा भत्ता मांगने की तब तक हकदार होगी जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। यह लाभकारी कानून है इसलिए मुस्लिम तलाकशुदा महिला को अवश्य लाभ मिलना चाहिए।

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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल के विकास के नाम पर केन्द्र की कांग्रेस सरकार व प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया। श्री शाही ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है जो अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है तथा प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रदेश का विकास कराने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है।

श्री शाही ने बताया कि महालेखा परीक्षक और नियन्त्रक (सी0ए0जी0) द्वारा मार्च 2009 में अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के चििन्हत 15 अतिपिछड़े जनपदों के विकास के नाम पर जो धन आवंटित हुआ था, उसको सरकार पूरा खर्च नहीं कर पाई और धन को दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर कर दिया। श्री शाही ने कहा कि यह बहुत ही निन्दनीय है एवं चिन्ताजनक है कि सरकार विकास के नाम पर विकास निधि बनाती है, अपने भ्रष्टाचार तथा कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण धन का सदुपयोग नहीं कर रही है। इससे धन की बबाZदी हो रही है। जनता विकास के नाम पर ठगी जा रही है। विकास के नाम पर मोटे-मोटे टैक्स सरकार लाद रही हैं और अपनी पार्टियों का विकास करने में मस्त हैं। प्रदेश सरकार के प्रमुख प्रभावशाली मन्त्रीगण बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल क्षेत्र से ही आते हैं। क्षेत्र के विकास की अनदेखी करने की कीमत आने वाले चुनाव में जनता इन दलों को हरा कर जवाब देगी।

श्री शाही ने कहा कि सी0ए0जी0 ने अपनी रिपोर्ट में सरकार पर इन क्षेत्रों के विकास के लिये 330 करोड़ रूपये अन्यत्र दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर करने का उल्लेख किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने 64वें स्वतन्त्रता दिवस पर देशवासियों, प्रदेशवासियों तथा पार्टी कार्यकत्ताZओं को हादिZक बधाई दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने औद्योगिक मुनाफे के लिये जमीन अधिग्रहण का वाजिब विरोध करने वाले किसानों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज व फायरिंग की घोर निन्दा की है। प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने किसानों पर हुई फायरिंग और लाठीचार्ज के लिये राज्य सरकार को दोषी ठहराया है और कहा कि पुलिस ने बसपा सरकार के इशारे पर गोलियां चलाई। मथुरा जिले के नवझील क्षेत्र व हाथरस के सादाबाद तथा अलीगढ़ के तप्पल क्षेत्र के किसानों की जमीन जे0पी0 ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिये अधिग्रहीत की जा रही है। किसानों ने हाईवे के लिये अधिग्रहीत की गई जमीन का विरोध नहीं किया। लेकिन सरकार जे0पी0 ग्रुप को व्यावसायिक फायदा पहुंचाने के लिये किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। किसान इसी प्रश्न पर आन्दोलित थे और उन पर गोली चलाई गई।

श्री दीक्षित ने कहा कि पुलिस ने आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता कालीचरण कटारिया को जबरन धकियाते हुए उठाकर ले जाने का घटिया प्रयास किया। आन्दोलनकारी किसान रोष में आये। राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज किया और आस पड़ोस के सभी गांव के किसानो को मारापीटा है। कायदे से आन्दोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों से सरकार के किसी प्रतिनिधि को बात करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने सीधे दमन का रास्ता चुना। पूरे राज्य की यही स्थिति है। भाजपा इसे बर्दास्त नहीं करेगी।

श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार संवेदनहीन है। किसानों के गैरराजनीतिक आन्दोलनकारियों से भी वार्ता नहीं करती। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने पूरी घटना की जांच के लिये पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह, किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष सुशील शाक्य व विधायक जसपाल सिंह की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति 16 अगस्त को उक्त क्षेत्र का दौरा करेगी और इस मामले में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनोरंजन कर तथा वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने आजमगढ़, अम्बेडकर नगर तथा बलरामपुर जिले के जिला मनोरंजन कर अधिकारियों को निर्धारित विभागीय मनोरंजन कर राजस्व के लक्ष्यों की पूर्ति न कर पाने के कारण कठोर चेतावनी तथा जौनपुर, एटा, उन्नाव, बलिया तथा औरैया के विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई केबिल टी0वी0 नेटवर्क समाधान योजना को लागू किये जाने हेतु विभागीय अधिकारी केबिल आपरेटरों से चर्चा कर उसे लागू करायें तथा उन्हें इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित करें।

श्री दुबे आज बापू भवन में मनोरंजन कर विभाग के सभा कक्ष के लोकार्पण के पश्चात् विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि मनोरंजन कर राजस्व में अपवंचन रोकने के लिए इस वित्तीय वशZ के पहले चार महीनों के दौरान विशेश अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत किये गये 91 निरीक्षणों में विभिन्न अनियमितताओं में 10 सिनेमाघरों के लाइसेंस निरस्त किये गये, पांच मनोरंजन कर निरीक्षकों को निलिम्बत किया गया तथा चार अधिकारियों/मनोरंजन कर निरीक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में आमोद स्वामियों के विरूद्ध 4.98 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

श्री नकुल दुबे ने आज वाणिज्य कर विभाग की भी समीक्षा की। उन्होंने फैजाबाद जोन के जोनल एडिशनल कमिश्नर को कठोर चेतावनी तथा 90 प्रतिशत से कम विभागीय राजस्व वसूली करने वाले 13 जोनल कमिश्नर्स (लखनऊ द्वितीय, अलीगढ़, लखनऊ प्रथम, सहारनपुर, कानपुर द्वितीय, कानपुर प्रथम, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, इटावा, वाराणसी द्वितीय, इलाहाबाद तथा गोरखपुर) को चेतावनी देते हुए अगले माह में बैकलॉग तथा मासिक लक्ष्य की पूर्ति सुनििश्चत करने के निर्देश दिये। इसके अलावा 90 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत से कम लक्ष्य हासिल करने वाले चार एडिशनल कमिशनर्स (आगरा, वाराणसी द्वितीय, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद) को और अधिक मेहनत कर लक्ष्य पूरा करने के भी निर्देश दिये।  उन्होंने शत-प्रतिशत से अधिक लक्ष्य अर्जित करने वाले बरेली तथा वाराणसी प्रथम के जोनल कमिशनर्स, की सराहना भी की।

श्री दुबे ने बैठक में यह निर्देश दिये हैं कि सर्वश्री के0 रेहजा डेवलपमेंट बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार व्यापारी सम्भावित क्रेताओं के लिए ठेकेदार की भान्ति निर्माण करा रहे हैं उनको टैक्स नेट के अन्दर लाते हुए राजस्व की वसूली की जाये। बैठक से पूर्व श्री दुबे ने वाणिज्य कर मुख्यालय में स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया।

मनोरंजन कर विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुगाZशंकर मिश्रा, मनोरंजन कर आयुक्त सहित मुख्यालय के वरिश्ठ अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुगाZशंकर मिश्रा, वाणिज्य कर आयुक्त श्री चन्द्रभानु सहित विभागीय मुख्यालय के वरिश्ठ अधिकारी एवं फील्ड स्तर के अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नागर स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को आवंटित निर्माण कार्याें का भुगतान तत्काल किए जाने के निर्देश नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के नगर विकास मन्त्री श्री नकुल दुबे ने स्थानीय निकायों, जल संस्थानों एवं जल निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विभागीय निर्माण कार्य में आवंटित किए गए ठेकों के अन्तर्गत कराये गये कार्याें का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को रमजान के पवित्र माह में साफ-सफाई तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनििश्चत किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

नगर विकास मन्त्री आज नगर निगम, लखनऊ के सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत जो सड़के निर्माण कार्याें के लिए खोदी गई हैं, उनको तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। उन्होंने इलाहाबाद के नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि वे जल भराव की समस्या से निपटने के लिए युद्धस्तर पर आवश्यक कार्यवाही करें।
श्री नकुल दुबे ने नगरीय पेयजल व्यवस्था, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, जे0एन0आर0यू0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा कर एवं करेत्तर देयों की वसूली की स्थिति की सघन समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री आलोक रंजन, स्थानीय निकाय निदेशक सुश्री रेखा गुप्ता सहित शासन के वरिश्ठ अधिकारी तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के निर्वाचन उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के मन्त्री श्री रामहेत भारती ने कहा है कि अब कर्मचारी कल्याण निगम के डिपों से आटा और चावल की बिक्री भी सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके साथ ही बापू भवन में एक मेडिकल स्टोर कल्याण निगम के माध्यम से संचालित होगा जिसमें निर्धारित मूल्य पर 15 से 20 प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को मिलेगी।

श्री भारती ने आज बापू भवन स्थित अपने कक्ष में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के द्वारा प्रथम चार माह के दौरान 383425000 रूपये की बिक्री की गई है। जो गत वर्ष की चार माह की तुलना में 903,45,000 रू0 अधिक है। इस प्रकार बिक्री में उत्तोरोतर वृद्धि हो रही है।

श्री भारती ने उपभोक्ता फोरम के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की एक अतिरिक्त पीठ का गठन एवं जिला उपभोक्ता फोरम तथा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों का मानदेय एवं भत्ते बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बांट माप विभाग द्वारा घटतौली रोकने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। प्रदेश के तीन जनपदों, सहारनपुर गाजियाबाद एवं उन्नाव के हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड के गोदामों पर छापे मारे गये और सम्बंधित उत्पादों का वजन कम पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी छापेें डाले जायें।

प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस ने मन्त्री जी को आश्वस्त किया कि उनके निर्देंशों का अनुपालन सही एवं समयबद्ध रूप से कराया जायेगा।

इस अवसर पर अपर अधिशासी निदेशक श्री रामदीन ने कहा कि कर्मचारी कल्याण निगम के खान-पान डिपो द्वारा अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं कैन्टीनों के माध्यम से सचिवालय सहित अन्य कार्यालयों में उपलब्ध करायी जा रही है। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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