चयनित अध्यापकों को तत्काल ज्वाइन कराया जायें
सावित्री बाई शिक्षा मदद योजना की पात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाये
-रंगनाथ मिश्र

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्री रंगनाथ मिश्र ने समस्त जनपदीय एवं मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालयों में ज्वाइन कराया जाये। यदि प्रबंध तंत्र द्वारा ज्वाइन कराने में किसी प्रकार से विलम्ब किया जा रहा हो तो अपने कार्यालय में ज्वाइन कराकर वेतन भुगतान कराया जाये, और प्रबंधतंत्र से भू-राजस्व की भांति वेतन में दी गयी धनराशि की वसूली की जाये। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण करके रिपोर्ट 20 दिसम्बर तक शासन को प्रेषित की जायें।

शिक्षा मंत्री ने यह निर्देश आज यहॉ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनिर्मित भवन के सभागार में मासिक समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के भवन का शिलान्यास दो वर्ष पूर्व किया गया था, जो 443-85 लाख की लागत से निर्मित हुआ है। नवनिर्मित भवन में भूतल 885-16 वर्ग मीटर, प्रथम तल 825-55 वर्ग मीटर तथा द्वितीय तल 651-05 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में निर्मित हुआ है। नवनिर्मित भवन में शिक्षा विभाग के अधिकारी अच्छी सोच एवं स्वच्छ वातावरण में कार्यों का निष्पादन करेगें।

श्री मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों पर कड़ी निगरानी रखी जाये। शिकायतें मिल रहीं हैं कि दबंग लोग दांवपेंच लगाकर पुराने प्रबंधकों के विरूद्ध दुष्प्रचार करके विद्यालयों को हड़पने का प्रयास करते रहते हैं। पुराने प्रबंधक अपनी पुश्तैनी जमीन देकर सम्मान के कारण विद्यालय संचालित करते हैं उनके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के लिये छात्राओं के आवेदन पत्रों को तत्काल परीक्षण कर पात्र छात्राओं का चयन कर साइकिल एवं निर्धारित धनराशि उपलब्ध करा दी जाये। इसमें ढिलाई बरतने वाले अधिकारी दण्डित होगें।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा संजय मोहन ने शिक्षा मंत्री को आश्वस्त किया कि संचालित कार्यक्रमों को समय से पूरा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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ई0डी0पी0 के मद में प्राप्त धनराशि को शीघ्र जनपदों में भेजने के निर्देश
लघु उद्योग विभाग की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री चन्द्रदेव राम यादव ने प्रदेश में उद्यमों की स्थापना में गत वर्ष की तुलना में लगभग 67 प्रतिशत, पूंजी निवेश में 83 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 92 प्रतिशत की इस वित्तीय वर्ष में हुयी वृद्धि का संज्ञान लेते हुये सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इन तीनों क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रेरित करके और अच्छी प्रगति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उद्यमियों को विशेष सम्पर्क के माध्यम से उद्यम लगाने हेतु प्रेरित करें।

श्री यादव कल यहॉ पिकप भवन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की मासिक समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव लघु उद्योग श्री श्रीकृष्ण के अतिरिक्त आयुक्त एवं निदेशक मोहम्मद इतिखारूद्दीन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुये  लघु उद्योग मंत्री ने बैंकों में भेजे गये प्रार्थना पत्रों मे अनुसूचित जाति/ जनजाति का प्रतिशत बहुत कम होने का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये कि इसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये। इस योजना में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और विकलांग उद्यमियों की कम संख्या पर असंतोष व्यक्त करते हुये उन्होंने सभी जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को निर्देश दिये कि विशेष प्रयास करके समाज के इन वर्गों के उद्यमियों की सहायता करने की पहल की जाये। भारत सरकार से इस योजना के प्रसार-प्रचार और उद्यमिता विकास कार्यक्रम ई0डी0पी0 की मद में प्राप्त धनराशि को शीघ्र जनपदों को भेजते हुये दोनो कार्यों में प्रगति लायी जाये।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण योजना की प्रगति में और अधिक उपलब्धि लाने हेतु निदेशक को लघु उद्योग मंत्री ने निर्देशित किया कि वे इस वर्ग से संबंधित प्रशिक्षण की सभी योजनाओं की समीक्षा करें और ऐसे जनपदों को चिन्हित करें, जहॉ पर इस कार्य में अधिकारी द्वारा शिथिलता बरती गयी हो। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को दण्डित करने के भी निर्देश दिये।

तकनीकी उन्नयन योजना और विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना की अवशेष धनराशि को शीघ्र व्यय किये जाने के निर्देश भी उन्होंने
दिये। बैठक में वाराणसी, मिर्जापुर, मेरठ और बुलन्दशहर की क्लस्टर योजना की समीक्षा के दौरान इन क्लस्टरों से संबंधित संयुक्त निदेशक और महाप्रबंधकों को विशेष प्रयास करके अवशेष कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिये गये। क्लस्टर योजना के अंतर्गत कई जनपदों में चल रहे सॉट इन्टरवेंशन के कार्यक्रमों में तेजी लाने को भी कहा गया। त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के लम्बित दावों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश बैठक में दिये गये।

लघु उद्योग निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुये श्री यादव ने कहा कि गृह विभाग को की जा रही सामग्रियों की आपूर्ति इस माह के अंत तक पूरी की जाये। इसी प्रकार सिंचाई विभाग, पावर कारपोरेशन, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, महिला कल्याण एवं अन्य विभागों को चिन्हित करते हुये विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति के आदेश प्राप्त किये जायें। इन सामग्रियों से संबंधित आपूर्ति आदेश प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई हो तो प्रमुख सचिव और विभागीय मंत्री से सहयोग लिया जाये।

वार्षिक लक्ष्य 600 करोड़ के सापेक्ष अब तक 365 करोड़ की उपलब्धि को संज्ञान लेते हुये श्री यादव ने निर्देश दिये कि लक्ष्य से अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध निदेशक एवं महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी विशेष प्रयास करें।

समीक्षा के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि निगम ने कई विभागों को सामग्री की आपूर्ति कर रखी है लेकिन धनराशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। लघु उद्योग मंत्री ने निर्देश दिया है कि विशेष प्रयास करके विभिन्न विभागों पर देय  धनराशि प्राप्त की जाये। विधिक मामलों की समीक्षा करते हुये मंत्री ने ऐसे लम्बित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये हैं, जिनमें अभी तक प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुये हैं।

निर्यात निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने कहा कि निर्यात निगम में नवम्बर तक 2-56 लाख रूपये का लाभ हुआ है। इस लाभ को बढ़ाये जाने हेतु उन्होंने कहा कि प्रबन्ध निदेशक इसकी स्वयं समीक्षा करें और यह देखें कि जिन शो-रूम्स में सेल और रिटर्न योजना का यािन्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है उनमें सुधार लाने हेतु प्रभावी कदम उठायें। निगम की निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों की प्रबन्ध निदेशक गहन समीक्षा करें और इनके नियमानुसार निस्तारण में शीघ्रता  लायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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फर्जी राशन काडोZं का सत्यापन युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूरा किया जाये

खाद्य एवं रसद् विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के अन्तर्गत नीले काडोZं को जनवरी माह के द्वितीय सप्ताह तक हर हाल में छपवा लिया जाय। कार्ड के फारमेट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए तथा उसकी कीमत केवल एक रूपया ही ली जाय।

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद् मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने यह निर्देश आज यहॉ जवाहर भवन के सभागार में मण्डलीय खाद्य आयुक्तों, सम्भागीय विपणन अधिकारियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि नीले काडाZें के प्रकाशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए तथा जो फार्मेट उपलब्ध गराया गया है उसमें कोई भी फेर-बदल नहीं होना चाहिए। काडोZं को लैमिनेट भी करवाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि वे पांच  साल तक सुरक्षित रह सकें।

श्री चौधरी ने निर्देश दिये कि फर्जी और अपात्र राशन काडोZं का सत्यापन युद्ध स्तर पर  अभियान चलाकर पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो इस कार्य में लेखपालों और ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का भी सहयोग लिया जाय। उन्होंने कहा कि फर्जी राशन कार्ड रखने वाले दुकानदारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाय तथा गांव और शहर दोनों ही जगहों पर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जाय। उन्होंने कहा कि एक व दो यूनिट के काडोZं के सत्यापन में बी0पी0एल0 के काडोZं में यूनिट काटे बिना यह पता लगाया जाय कि एक यूनिट के कितने कार्ड बने हैं और क्यों बने हैंर्षोर्षो
श्री चौधरी ने छ: माह से अधिक निलिम्बत राशन की दुकानों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण 15 दिन के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों के निलम्बन के मामले एक माह से अधिक लिम्बत नहीं रहने चाहिए।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद् श्री दुगाZ शंकर मिश्र ने कहा कि अधिकारी किसानों के हित रक्षा के प्रति संवेदनशील बने और धान क्रय की स्थिति में सुधार लायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी समस्याओं की जगह समाधान की ओर देखें।

बैठक को सम्बोधित करते हुए आयुक्त खाद्य एवं रसद् श्रीमती वीना कुमारी मीणा ने कहा कि सलाहकार समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर होने वाली प्रशासनिक समिति की बैठक  हर माह समीक्षा बैठक से पूर्व आयोजित कर ली जायें।

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सहकारिता मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे नियमित निरीक्षण एवं फील्ड भ्रमण सुनिश्चित करें, जिससे सहकारिता के कार्यों के लक्ष्य हासिल किये जा सकें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भ्रमण नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध कार्यवाही होगी।

सहकारिता मन्त्री ने बताया कि अल्पकालीन ऋण वितरण पर जोर दिया गया था। गत वर्ष की तुलना में अब तक 83 करोड़ रूपये अधिक वितरित हुए। अिग्रम उर्वरक भण्डारण के कारण खाद उपलब्ध है। किसानों को खाद के लिये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। गत वर्ष की तुलना में सहकारी समितियों द्वारा अब तक लगभग 2 लाख टन अधिक फास्फेटिक उर्वरकों का वितरण किया गया।

श्री कुशवाहा ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में सहकारी वसूली अधिक किये जाने के लिये सघन प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं की अलग-अलग उपलब्धियों की समीक्षा भी शीघ्र की जायेगी।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री कपिल देव, अपर निदेशक श्री शैलेन्द्र सक्सेना सहित सभी प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश में आई0टी0आई0 भवनों के निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखें तथा निर्माण कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा कराया जाये। पी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत  असेवित ब्लाकों में भी नये आई0टी0आई0 खोले जायेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा मन्त्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आज यहॉ विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि ऐसे आई0टी0आई0 भवनों के निर्माण की सूची तैयार करें जिनका उद्घाटन 15 जनवरी को किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माधोनगर महाराजगंज, शाहगंज, जौनपुर, एतमादपुर, मऊरानीपुर (झांसी), ललितपुर, बान्दा, उरई, कालपी, माधवगढ़, हस्तिनापुर, हसनगंज, उन्नाव, महाराजगंज, केकड़ा, बाराबंकी में बनने वाले भवनों के निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) योजना में भूमि की उपलब्धता, असेवित ब्लाकों में आई0टी0आई0, एस0डी0सी0 स्किल डवलपमेन्ट सेन्टर खोलने, वी0टी0पी0 के लिम्बत बिलों, प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर तैनाती, निर्माण इकाइयों की प्रगति, सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मद्द योजना आदि की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

समीक्षा बैठक में सचिव सुश्री अर्चना श्रीवास्तव, निदेशक श्री हरि शंकर पाण्डेय, अपर निदेशक श्री राहुलदेव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मारे गये छापों में 449.87 लाख रूपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त
आज 2 जनपदों में छापे, एक एफ0आई0आर0 दर्ज, 04 नमूना संग्रहीत
बुलन्दशहर में नकली क्रीमरोल, रस एवं सूजी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा
504 एफ0आई0आर0 में 780 व्यक्ति नामित, 480 व्यक्ति गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध  अभियान निरन्तर जारी है।

यह जानकारी आज यहॉ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोकथाम हेतु मिलावटखोरों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके। मिलावटखोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अब तक दर्ज कराये गये 504 एफ0आई0आर0 में 780 व्यक्तियों को नामित करते हुए 480 को गिरफ्तार किया गया तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एफ0डी0ए0टीम द्वारा मारे गये छापों में कुल 449.87लाख रूपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि आज कुल 02 जनपदों-बाराबंकी एवं बुलन्दशहर में एफ0डी0ए0 टीम द्वारा छापे मारकर एक एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए दो व्यक्तियों को नामित किया गया तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 04 नमूना संग्रहीत किये गये। जनपद बाराबंकी में एक बोरा मिथ्या छाप श्रीराम तम्बाकू को सीज करतेे हुए एक नमूना संग्रहीत किया गया तथा बुलन्दशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नकली क्रीमरोल, रस, सूजी आदि बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कर लगभग 80 किग्रा0 अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट किये गये। इस प्रकरण में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा 3 नमूनें संग्रहीत किये गये।

प्रवक्ता ने बताया कि छापामार अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण, उत्पादन एवं भण्डारण इकाइयों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। एफ0डी0ए0 टीम को सिन्दग्ध खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों से नमूने संकलित करने के निर्देश दिये गये हैं तथा नमूनों में अपमिश्रण की पुष्टि होने पर अपराधियों के विरूद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बसों की नयी समय सारणी ाीघ्र जारी करें
अक्षम बस चालकोंं को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण करने तथा वाहनों की बैक लाइट ठीक रखने के निर्दो

प्रदो के परिवहन मंत्री श्री राम अचल राजभर ने यात्रियों की सुविधा  के मद्देनजर परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्दो दिये हैं कि सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी बसों के ाीाे व खिड़कियों को ठीक रखें। किसी भी बस की खिड़की के ाीाे टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बसों की नयी समय सारणी यथााीघ्र तैयार कर सभी डिपो में भेजने के निर्दो दिये। उन्होंने अक्षम घोात चालकोंं को दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरित कर अन्य कार्य लिए जाने के निर्दो दिये।

परिवहन मंत्री आज यहां परिवहन निगम मुख्यालय मे ंनिगम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बसों की साफ-सफाई पर वाेाि ध्यान देना होगा तभी यात्रियों को निगम की बसों से यात्रा करने के लिए और अधिक आकार्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक यह सुनिचित करें कि डिपाेे से निकलने वाली बसें भलीभांति साफ-सुथरी हों। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अक्षम बस चालक हैं, उन्हें अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दूसरे कार्य लिए जाएं। उन्होंने कहा कि इन्हें बैठाकर वेतन देने से बेहतर है कि इनसे दूसरे कार्य लिये जाएं।

परिवहन मंत्री ने घाटा बढ़ाने वाले क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सख्त निर्दो दिये कि वे घाटा कम करने के लिए प्रभावी कदम उठायें तथा अपने खर्चों को कम करें। इसके साथ ही बसों के समय से संचालन पर वाेाि ध्यान दें तथा लोड फैक्टर बढ़ायेंं। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में बेहतर परिणाम के साथ आयें अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी। झांसी, लखन, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, इलाहाबाद, आजमगढ़ तथा वाराणसी क्षेत्रों के घाटे में वृद्धि दर्ज की गयी है। परिवहन मंत्री ने हरदोई क्षेत्र द्वारा बस उपयाेेगिता, लोड फैक्टर, ईधन औसत, आय तथा लाभ मामलों में अच्छा परिणाम देने पर परिवहन मंत्री ने आर-एम- हरदोई को प्राास्ति पत्र दिये जाने के निर्दो दिये।

एक अन्य बैठक में परिवहन आयुक्त संगठन की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों आर-टी-ओ- को डग्गामारी पर प्रभावी अंकुा लगाने के निर्दो दिये। उन्होंने कहा कि जिन संभागों ने लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व की वसूली नहीं की है, वे सही ढंग से पर्यवेक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं तथा प्रवर्तन कार्य में ढ़िलाई बरत रहे हैं।

परिवहन मंत्री ने यह भी सुनिचित करने के निर्दो दिये कि सभी वाहनों की बैक लाइट ठीक रहें क्योंकि रात में बैक लाइट न होने से वाहनों के दुर्घटना ग्रस्त होने की सम्भावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय यह सुनिचित कर लिया जाय कि वाहन सभी तरह से ठीक हों। उन्होंने समर्पित वाहनों के संचालन न होने के लिए हर सम्भव कदम उठाने के निर्दो दिये। उन्होंने सहारनपुर, मुजफरनगर, बुलन्दाहर, चन्दौली, जे-पी-नगर, मिर्जापुर, रामपुर सहित 18 जनपदों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली न करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि ात-प्रताित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिचित करें।

बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली, प्रबन्ध निदोक श्री नरेन्द्र भूाण के अलावा अन्य वरिठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सोडिक लैड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना तथा बीहड़ सुधार प्रक्षेत्र में बकरी पालन, सूकर पालन सहित पशुपालन में सुधार एवं बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। इसके लिए उन्हें नवीनतम तथा उत्तम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाय। इस योजना हेतु इस वर्ष के लिए आवंटित धनराशि 50 करोड़ रूपये के व्यय में तेजी लाई जाय। यह निर्देश परती भूमि विकास राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री रामपाल वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिये।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के गठित स्वयं सहायता समूहों को और अधिक मजबूत बनाया जाय। इसमें 855 के लक्ष्य के सापेक्ष 648 समूहों के खाते खोले जा चुके है। शीघ्र ही अवशेष के खाते खुलवाये जायेंगे। श्री वर्मा ने कहा कि 361 ग्रामों की लक्षित 20 हजार हेक्टेयर भूमि का सुधार/बीहड़ सुधार कार्य पूर्ण गुणवत्तापरक होना चाहिए। उन्होंने बताया कि भूमि सुधार में प्रयोग होने वाले जिप्सम का परीक्षण हो चुका है और इसकी आपूर्ति शुरू हो चुकी है। किसानों के प्रश्नों को कार्यालय अवधि के बाद भी रिकार्ड कर जबाव दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री योगेश कुमार, प्रबन्ध निदेशक श्रीमती आराधना शुक्ला सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निर्मित ग्राम पंचायत न्यायालयों का हस्तान्तरण शीघ्र
पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पंचायती राज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विभागीय मासिक समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि अम्बेडकर ग्रामों में शीशी रोड एवं केसीडेªन निर्माण में तेजी लायी जाये। स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्य में गुणवत्ता बरकरार रखी जाये तथा ग्रामों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

पंचायती राज मन्त्री ने बताया कि अम्बेडकर ग्रामों में शीशी रोड तथा केसीडेªन सन्तृप्तीकरण कार्य नवम्बर तक 80 प्रतिशत तक हो जाना चाहिए था जबकि लोक निर्माण विभाग ने 316 लक्ष्य के सापेक्ष 153 ग्राम तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में 1891 के लक्ष्य के सापेक्ष 1238 ग्राम सन्तृप्त किये हैं। श्री मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के मेरठ तथा चित्रकूट मण्डलों में खराब प्रगति के लिए जिम्मेदार अभियन्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र लिखने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।

श्री मौर्य ने कहा कि इस योजना में मांग के अनुसार 1210 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। दोनों विभाग अपनी-अपनी वास्तविक मांग का आंकलन करके विवरण शीघ्र पंचायती राज विभाग को भिजवायें। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ग्रामों में स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी जाये, जो दोषी पाया जायेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला पंचायत राज्य अधिकारी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सचिवालय निर्माण का शत-प्रतिशत निरीक्षण करके इन्हें ग्राम पंचायतों को शीघ्र हस्तान्तरित करायें, ताकि ग्राम स्तर के कर्मचारी इसमें बैठक अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कर सकें।

श्री मौर्य ने कहा कि 4500 सफाई कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सफाई की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रति सप्ताह 10 ग्राम तथा जिला पंचायत राज अधिकारी प्रतिमाह 10 ग्रामों का निरीक्षण करेंगे। ग्रामों में गन्दगी पाये जाने पर सफाई कर्मचारी के साथ-साथ उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

बैठक में सचिव पंचायती राज श्री आलोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री डी0एस0श्रीवास्तव, सभी मण्डलीय उपनिदेशक, मण्डलीय नोडल अपर मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में “बच्चों में तथा बच्चों के खिलाफ बढ़ती अपराधवृत्ति´´ विषय पर आयोजित `मीडिया कार्यशाला´ में लखनऊ के मूर्धन्य पत्रकारों व विचारकों ने इस ज्वलन्त विषय पर अपने विचार रखते हुए एक स्वर से कहा कि मीडिया व स्कूल की साझेदारी से ही इस बढ़ती हुई समस्या को रोका जा सकता है। यह वर्कशाप आज सी.एम.एस. गोमती नगर ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुई जिसमें मूर्धन्य पत्रकारों व विचारकों ने इस ज्वलन्त विषय के कारणों, परिस्थितियों एवं उनके समाधान पर व्यापक चर्चा-परिचर्चा की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री विष्णु कान्त सहाय, सदस्य, मानवाधिकार आयोग एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, डा. शशी राय, निदेशक, संबल साइकियाट्रिक हािस्पटल, सुश्री शर्मिष्ठा शर्मा, ग्रुप एडीटर, आई नेेक्स्ट, श्री कमल मिश्रा, संपादक, न्यूज-18, श्री योगेश मिश्रा, ब्यूरो चीफ, नई दुनिया, श्री मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, न्यूज-24, श्री आलोक पाण्डेय, ब्यूरो चीफ, जी न्यूज, श्री नीरज श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, पंजाब केसरी, श्री तुषार बहल, लखनऊ टाइम्स, सुश्री अनामिका श्रीवास्तव, प्रोग्राम ऑफीसर, आल इण्डिया रेडियो आदि गणमान्य हस्तियों ने अपने विचारों से समाज को जागरूक किया। इन वक्ताओं की आम राय रही कि प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया रचनात्मक खबरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

`मीडिया कार्यशाला´ में चर्चा की शुरुआत करते हुए सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गांधी ने कहा कि आज की जरूरत यही है कि मीडिया, समाज व स्कूल तीनों मिलकर भावी पीढ़ी की भलाई के कार्य करें, और इसमें भी लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ `प्रेस व मीडिया´ की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भावी पीढ़ी के हित में जन-जागरूकता जगाने में प्रेस व मीडिया की अहम भूमिका है। प्रेस व मीडिया ही बाल अपराधों को जनता के सामने लाकर उसे रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। डा. गांधी ने कहा कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो बिल्कुल मासूम होता है लेकिन जब आगे चलकर उसे घर व समाज से नकारात्मक वातावरण मिलता है और उस पर भी हिंसा से भरी फिल्में व टी.वी. सीरियल देखता है तो उसके मन-मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि प्राइमरी स्तर से बच्चों को जीवनमूल्यों की शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया जाए।

कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विष्णु कान्त सहाय, सदस्य, मानवाधिकार आयोग ने कहा कि बच्चे कोमल व संजीदा होते हैं। कई बार माता-पिता दोनो कमाते हैं और बच्चों को समय नहीं दे पाते और बच्चे अपराध की चमकीली दुनिया की ओर आकषिZत हो जाते हैं। आई-नेक्स्ट की ग्रुप एडीटर सुश्री शर्मिष्ठा शर्मा ने कहा कि कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता है। बचपन में यदि
आपराधिकता के बीच बच्चे में आ जाते हैं तो बड़े होकर भी समाज को दूषित करने का कारण बनता है। श्री कमल मिश्रा, ब्यूरो चीफ, न्यूज-18 ने कहा कि मीडिया को धैर्य से काम करना चाहिए व अपराध की खबरों को ऐसे दिखाना चाहिए कि बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर कोई बुरा असर न पड़े। सुश्री अनामिका श्रीवास्तव, प्रोग्राम ऑफीसर, आल इण्डिया रेडियो ने बच्चों में बढ़ती आपराधिकता के मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि घर का वातावरण यदि अनुकूल न हो तो बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है व उन्हें आपराधिकता की ओर ले जाता है। डा. शशी राय, निदेशक, संबल साइकियाट्रिक हािस्पटल ने कहा कि विवाह और बच्चों का पालन-पोषण जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, इन्हें माता-पिता को गम्भीरता से लेना चाहिए।

सी.एम.एस. की चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर श्रीमती गीता गांधी किंगडन ने कहा कि वर्तमान दौर में एक ओर जहां भौतिक उन्नति में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी ओर बाल अपराध व बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराइयां भी बढ़ी हैं, ऐसी परिस्थितियों में “बच्चों में तथा बच्चों के खिलाफ बढ़ती अपराधवृत्ति´´ जैसी विश्वव्यापी समस्या पर अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रख्यात सहित्यकार पं हरि ओम शर्मा `हरि´, सी.एम.एस. वल्ड यूनिटी विभाग के हेड श्री अनिरुद्ध सिंह, श्री राज शेखर चन्दोला आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अन्त में मीडिया कार्यशाला के संयोजक श्री रिषी खन्ना ने उपस्थित विद्वजनों के प्रति हादिZक आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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