उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना का क्रियान्वयन अक्टूबर से शुल्क प्रतिपूर्ति शादी, बीमारी एवं पारिवारिक लाभ योजना में फर्जी आय प्रमाण पत्र पाये जाने पर होगी एफ0आई0आर -इन्द्रजीत सरोज
उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख परिवारों को, जिन्हें अब तक बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड नहीं मिला है और न ही परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा अथवा विकलांग पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की है। इस योजना का क्रियान्वयन आगामी 01 अक्टूबर से किया जायेगा और इस तिथि से चयनित लाभार्थियों को 300 रूपये प्रतिमाह की दर से दो छमाही किश्तों में सहायता राशि दी जायेगी।

यह बात आज यहां उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के सभागार में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 3837053 लाभार्थियों के लिए 1613.7 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें अब तक 3232183 लाभार्थियों के खाते में 581.68 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तानान्तरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत नये लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 सूची-2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

श्री सरोज ने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की समय सारिणी का निर्धारण कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा दी जा रही समस्त छात्रवृत्तियों हेतु कुल 1299 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी एवं बीमारी तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाइट से 20 अगस्त तक कर लिया जाये तथा फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाय। उन्होंने प्रमुख सचिव श्री प्रेम नारायण को निर्देश देेते हुए कहा कि निदेशालय स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर लिया जाये और ये कमेटियां 20 अगस्त के बाद जनपदों का भ्रमण करेंगी। शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य योजनाओं में फर्जी आय प्रमाण पत्र का प्रकरण पाये जाने पर लाभार्थी एवं संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित जिला समाज कल्याण एवं उप निदेशक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ तथा शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत पात्र सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 30 अगस्त, 2010 तक कर लिये जायें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ एवं शादी, बीमारी योजना के अन्तर्गत 67.5 करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ जनपदों की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी को सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। उन्होंने बताया कि ग्राम निधि-3 में अवशेष पड़ी लगभग 48 करोड़ रूपये की धनराशि विभागीय रिसीट हेड में जमा कराया जा चुका है। जिन जनपदों में इस निधि में धनराशि पड़ी है, वे प्रत्येक दशा में 30 अगस्त तक अवश्य जमा करा देंं।

बैठक में आयुक्त, समाज कल्याण श्री प्रेम नारायण, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण श्री बलविन्दर कुमार, निदेशक समाज कल्याण, श्री राम बहादुर तथा मण्डल से आये हुए उप निदेशक, समाज कल्याण एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी ने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए स्वीकृत बजट में 700 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में लोक निर्माण विभाग के समस्त अभियन्ताओं तथा मुख्य अभियन्ताओं के साथ चालू वित्तीय वर्ष में जुुलाई 2010 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्य कराये जाने तथा नाबार्ड एवं भारत सरकार से जो भी धनराशि सड़कों एवं सेतुओं के लिए प्राप्त हुई है। उसका समय से उपयोग कर लिया जाये।

लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि वर्ष 2010-11 में 5000 कि0मी0 सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अक्टूबर 2010 तक पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण कार्याें में जनपद बागपत, इटावा, मथुरा, मऊ तथा आजमगढ़ की प्रगति 15 प्रतिशत से कम है। उन्होंने इन जनपदों में अभियन्ताओं को अपनी कार्य प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिये। लोक निर्माण मन्त्री ने कहा कि चालू वर्ष में माह जुलाई 2010 तक लोक निर्माण विभाग की वित्तीय प्रगति 41 प्रतिशत है, लेकिन जनपद वाराणसी, एटा, मैनपुरी, सुल्तानपुर तथा देवरिया की वित्तीय प्रगति 22 प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने जनपदों के अभियन्ताओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 70 सेतुअों के पहुंच मार्ग अभी पूर्ण नहीं है। इसलिए इन सेतुआं के पहुंच मार्गों को पूरा किया जाये।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग श्री रवीन्द्र सिंह ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कहा कि विश्व बैेंक पोषित राज्य सड़क परियोजना के अन्तर्गत कुछ और धनराशि विश्व बैंक द्वारा दी जा रही है, जिसे प्रयास करके मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक प्राप्त कर ले।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग श्री त्रिभुवन राम ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक 4529 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड तथा सड़क निधि से सड़कों हेतु जो धनराशि प्राप्त हुई है, उस पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत 731 करोड़ रूपये के प्रस्ताव प्रेषित कियेे गये हैं, जिसके सापेक्ष जुलाई तक 108.80 करोड़ रूपये प्राप्त हो गये हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 80 सेतु पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 09 सेतु पूर्ण कर लिये गये हैं।

इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, श्री सी0पी0 सिंह, प्रमुख अभियनता श्री आर0के0 गर्ग तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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प्रदेश में आई0टी0आई0 का उद्देश्य न केवल रोजगारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, बल्कि मूल उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार दिलाना है। व्यवसायिक शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों की सूची तैयार करे, जिन्हें इस सत्र में रोजगार प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका एवं उन छूटे हुए बच्चों को आगामी फरवरी के सत्र में शमिल किया जाये। असेवित ब्लाक जहां आई0टी0आई0 नहीं हैं, वहां एक-एक आई0टी0आई0 एवं स्किल डेवलपमेंट केन्द्र खोलने के प्रयास में तेजी लाई जाये।

व्यवसायिक शिक्षा मन्त्री चौ0 लक्ष्मी नारायण ने यह निर्देश आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि बेरोजगार प्रशिक्षण सम्बन्धित सभी कार्य कैलेण्डर व नियमानुसार समयबद्ध रूप से करें एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता निर्धारित कर अवगत करायें।

बैठक में छात्रवृत्ति, प्रतिपूर्ति, फीस कम्प्यूटर, लैब, इन्सट्रेक्टर, प्रधानाचार्य एक वषीZय परीक्षा, माघ्यमिक शिक्षा में ट्रेड, संविदा पर स्टाफ एवं सम्बन्धित सभी समस्याओं आदि पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा आश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा सुश्री वृन्दा स्वरूप ने कहा कि आई0टी0आई0 संस्थाओं का पूरा सदुपयोग के लिए स्टाफ एवं जगह उपलब्ध होने पर दो सिफ्टें चलाई जा सकता हैं। इसके साथ उन्होंने प्रशिक्षण संस्थाओं को दस दिनों में सभी सूचनायें एकत्रित करने के निर्देश दिये। सचिव सुश्री अर्चना अग्रवाल ने प्रशिक्षण संस्थाआं में कम्प्यूटर की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

बैठक में विशेष सचिव एवं निदेशक श्री मणि प्रसाद मिश्र, विशेष सचिव श्री अनिल बाजपेई एवं सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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उत्तर प्रदेश के आबकारी मन्त्री श्री नसीद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अधिकारी नकली शराब बनाने वालों के विरूद्ध निरन्तर छापेमारी की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की मदद से ऐसे शराब माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर अपराधिक धाराओं में मामले दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें।

श्री सिद्दीकी आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति न करने वाले अधिकारियों को चििन्ह्त कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश की सीमाओं पर अवैध शराब के आवागमन रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरते तथा इसके लिए टीमों का गठन भी करें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि जुलाई माह तक प्रदेश में देशी शराब की  7.80 करोड़ बोतल लीटर की खपत हुई। इसी प्रकार 2.96 करोड़ विदेशी शराब की बोतालों का उपभोग हुआ और 4.70 करोड़ बोतल बीयर की खपत हुई।

प्रमुख सचिव, आबकारी श्री नेतराम ने बताया कि अवैध शराब के विरूद्ध माह जुलाई तक 36162 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 5.09 लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि 3619 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा 134 वाहन जब्त किये गये।

बैठक में आबकारी आयुक्त श्री महेश गुप्ता सहित सभी जोनों के संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आयुक्त तथा शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों को निर्देश दिये कि आगामी पेराई सीजन में किसानों का हित सर्वोपरि रखते हुए चीनी उद्योग के लिए विशेष रणनीति अभी से तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तथापित आसन्न पेराई सत्र से पूर्व विभाग की जिम्मेदारियां भी इस अनुपात में बढ़ेंगी। अत: प्रत्येक दशा में समय से चीनी मिलों को चलवाने की दिशा में कार्य करें तथा चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण भी सुनिश्चित करें।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मन्त्री आज यहां लोक निर्माण विभाग के सभागार में विभागीय कार्याें की समीक्षा के दौरान यह बात कहीं। उनहोंने कहा कि विगत सत्र का अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान 184.34 करोड़ रूपये है। उन्होंने गन्ना उपायुक्तों से कहा कि जहंा पर जो भी स्थिति हो उसे शीघ्र ही पूर्ण कराये और गन्ना कमीशन जिन चीनी मिलों पर बड़ी राशि में देय हो उन पर अलग से आर0सी0 जारी कराई जाय।

प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री नेतराम ने महत्वाकांंक्षी योजना आई0वी0आर0एस0 के बारे में बताया कि 75 से अधिक चीनी मिलों ने इस प्रयोजन के लिए अपनी साइट बना ली हैं और प्रदेश के 32 लाख किसानों में से 6.25 लाख किसानों के मोबाइल नम्बर भी जोन स्तर पर संकलित कर लिये गये हैं।

ज्ञातव्य है कि आई0वी0आर0एस0 प्रणाली में कृषक अपने घर पर ही फोन से अपनी भूमि का क्षेत्रफल, बेसिक कोटा, सट्टे की सूचना, कलेण्डर की जानकारी, पर्ची जारी होने की सूचना गन्ना मूल्य तथा कर्जा कटौती की जानकारी प्राप्त कर सकेगा, वहीं एस0एम0एस0 व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य रूप से समिति पर्ची जारी होने की सूचना, गन्ना तौल की वस्तुस्थिति एवं गन्ना मूल्य भुगतान का बैंक खाते में स्थानान्तरण की सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। स्मार्ट तौल के अन्तर्गत कृषक को गन्ना क्रय केन्द्र पर अपने गन्ने की तौल सूचना, ग्रास वेट, टेयर वेट, नेट वेट, वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

गन्ना आयुक्त श्री कामरान रिजवी ने बताया कि 15 सितम्बर तक 46 चीनी मिलों में आई0वी0आर0एस0 तैयार हो जायेगा और इस तरह लगभग 21.46 लाख किसान लाभािन्वत होंगे और 540 क्रय केन्द्रों पर एच0एस0सी0 की सुविधा उपलब्ध है और आगामी 15 सितम्बर तक लगभग 1400 क्रय केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

बैठक में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के उप आयुक्तों सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती कल 15 अगस्त 2010 को स्वाधीनता दिवस पर प्रदेश की जनता को सम्बोधित करेंगी। दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा इसका प्रसारण कल प्रात: 8.30 बजे से तथा आकाशवाणी द्वारा रात्रि 8.00 बजे से किया जायेगा। मुख्यमन्त्री जी का यह सन्देश प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा।

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राज्य सरकार ´समतामूलक समाज´ की स्थापना के लिए कटिबद्ध
उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने स्वतन्त्रता दिवस की 63वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को हादिZक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

अपने बधाई सन्देश में सुश्री मायावती ने कहा है कि स्वतन्त्रता दिवस देश की आजादी के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद करने तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिन है। उन्होंने कहा कि यह अवसर सामाजिक परिवर्तन आन्दोलन के सन्तों, गुरूओं तथा महापुरूषों को नमन करने का भी है, जिन्होंने समाज के दबे-कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि गैर बराबरी को समाप्त करने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिये हम सभी को एकजुट होकर और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ´सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय´ की नीति पर चलते हुए सभी वगोंZ के लोगों के विकास के लिए सतत् प्रयासरत है और प्रदेश में ´समतामूलक समाज´ की स्थापना के संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है।

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