मुख्यमन्त्री ने सदन के सुचारू संचालन में सत्तारूढ़ दल का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग का भरोसा दिलाया
विधान सभा अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर ने कल से शुरू हो रहे विधान सभा सत्र के सुचारू एवं शंातिपूर्ण तरीके से संचालन के लिये सभी राजनैतिक दलो के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने आज विधान भवन में आहूत एक बैठक में राजनैतिक दलों के नेताओं से संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

इस मौके पर मुख्यमन्त्री एवं नेता सदन सुश्री मायावती ने विधानसभा अध्यक्ष को सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन को सुचारू रूप से संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होेंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेश गरिमा है। उन्होनें विश्वास व्यक्त किया कि विधानसभा की गरिमा को कायम रखते हुए विपक्ष सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक में मौजूद अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं- समाजवादी पार्टी के श्री अिम्बका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम प्रकाश सिंह, कांग्रेस पार्टी के श्री प्रमोद तिवारी तथा राश्ट्रीय लोक दल के श्री कौकब हमीद ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन के शान्तिपूर्ण संचालन में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मन्त्री श्री लालजी वर्मा, लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं भूतत्व तथा खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा भी उपस्थित  थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राशन की दुकाने दो माह से अधिक लिम्बत या रिक्त न रहें। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को ठेको में सभी विभाग आक्षरण सुनििश्चत कराये
मण्डलायुक्त सुधीर एम. बोबड़े ने मण्डल के विभिन्न जनपदों में संचालित विकास कार्यक्रमों की जनपद वार समीक्षा की। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम के स्कूल, पंचायत घर, आंगनबाडी  केन्द्र पर विद्युत कनेक्सन के उपरान्त ही विद्युतिकरण से सन्तृप्त माना जायेगा। आगरा जनपद के 51 अम्बेडकर ग्रामों की 118 दलित बाहुल्य बस्तियों में 282 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर के बाहर सोलर लाइट लगायें।

श्री बोबडे ने मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के भवनों में बिजली, पानी, सड़क सफाई व्यवस्था आदि जन सुविधाएं भी तत्परता से सुलभ कराने के निर्देश दिये। मण्डल में गत वशZ के सभी 6000 आवासें का आवंटन हो गया है और 4826 को कब्जा दिला दिया है। शेश को इसी माह कब्जा दिलाने के निर्देश दिये। इस वशZ मण्डल में 6100 आवास बनाने का लक्ष्य है जिनमें 2100 पर कार्य प्रगति पर है। मण्डलायुक्त ने मैनपुरी में गत वशZ इस योजना के आवास निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की समीक्षा में लापरवाही बरतने पर अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिशद श्री गुप्ता के निलम्बन हेतु शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि राशन की सस्ते गल्ले की दुकाने दो महीने से अधिक समय तक रिक्त अथवा सम्बद्व न रखी जाये। मण्डल मे राशन की 39 दुकाने निलिम्बत चल रही है और 44 दुकानें रिक्त है। जिन्हें यथाशीघ्र चालू कराने के निर्देश दिये ।

उन्होंने निर्देश दिये कि अनुसूचितजाति-जनजाति के व्यक्तियों को ठेको में आरक्षण सुनििश्चत कराते हुए कार्यो की संख्या के साथ लागत मूल्यों पर भी ध्यान दे। उन्होंने तैनात सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति आदि की िशकायतों पर तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिये। मण्डल में वर्तमान में 14 सफाई कर्मी निलिम्बत है 41 का वेतन रोका गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जनपदों में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। वहां समयवद्व कार्यक्रम बनाकर तत्परता से कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जच्चा-बच्चा अभियान को स्वीकृत माइक्रोप्लान के अनुरूप संचालन के निर्देश दिये।

उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने टोरंट पावर के अधिकारियों को सचेत किया कि जनता की िशकायतों सुनने और उनके निदान हेतु सुलभ रहें और जनता के समक्ष उत्तरदायी बनें। प्रमुख अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रचारित करें और थाना दिवस व तहसील दिवस आदि बैठको में प्रतिभाग करें। महाप्रबन्धक विद्युत ओ.सी. जैन ने बताया कि इस वित्तीय वशZ में बिजली चोरी रोकने हेतु 8923 निरीक्षण किये गये जिनमें 397 प्रकरणों मे एफ.आई. आर दर्ज कराई है और 506 प्रकरणों में लगभग 85 लाख रूपये शमन शुल्क  वसूला गया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तिओं को दिलाये। मण्डल में वृद्वावस्था/किसान पेंशन के स्वीकृत पेंशन धारको की संख्या 164794 है। सत्यापन में 1257 अपात्र अथवा मृत पाये गये है। विधवा पेंशन योजना में मण्डल में स्वीकृत पेंशनरों की संख्या 76358 है जिनमें सत्यापन में  912 अपात्र अथवा मृत पाये गये है। उन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के आवेदन पत्रों का अबिलम्व निस्तारण करने के निर्देश दिये। मण्डल में इस योजना में प्राप्त 1948 आवेदन पत्रों में से 1694 को एफ.डी. जारी कर दी गई है। उन्होंने महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना की सूची ग्राम सभा की खुली  बैठकों मे सत्यापन हेतु निर्देश दिये।

बैठक मे जिलाधिकारी आगरा अमृत अभिजात सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने आलिया स्तर के जिन 61, मदरसों को अनुदान सूची पर लिया है, उनमें इलाहाबाद के सर्वाधिक छ: मदरसे शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अनुदान सूची पर लिये जाने वाले यह मदरसे मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में और बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुशीनगर, बलरामपुर, फतेहपुर तथा गा़जीपुर जनपद के चार-चार, बस्ती, कन्नौज, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर और सीतापुर जनपद के तीन-तीन, सन्तकबीर नगर, प्रतापगढ़, कानपुर, कौशाम्बी, बहराइच, जौनपुर तथा लखनऊ के दो-दो मदरसों के अतिरिक्त हरदोई, मिर्जापुर, बाराबंकी, भदोही, सुल्तानपुर, देवरिया, जे.पी.नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और लखीमपुर-खीरी जनपद के एक-एक मदरसे को अनुदान सूची पर लिया गया है। अनुदान सूची पर लिये जाने के बाद इन मदरसों पर आने वाला व्ययभार 11 करोड़ 18 लाख 22 हजार 516 रुपये अनुमानित है। यह मदरसे गत जुलाई से चालू शिक्षा सत्र से अनुदान सूची पर रखे गये हैं।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के कुल 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की घोषणा की थी, जिनमें स 39 मदरसों को पूर्व में ही अनुदान सूची पर ले लिया गया था। वर्तमान में इन 61 मदरसों को शामिल करते हुए मुख्यमन्त्री की घोषणानुसार पूरे 100 मदरसे अनुदान सूची पर लिये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास का, सम्पूर्ण प्रदेश के समग्र विकास में विशेष महत्व है। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर, वरन पूरे प्रदेश के विकास पर पड़ना स्वभाविक है। यह मदरसे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास में अहम रोल अदा करते हैं। इस समय प्रदेश में आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 1306 मदरसे हैं, जिनमें 360 मदरसे अनुदानित हैं तथा 946 मदरसे गैर अनुदानित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में खेल छात्रावासों के स्थापना की गई है। इसके तहत जनपद मुजफ्फर नगर के ग्रांम पजोखरा में एक खेल छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। खेल छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु 40 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

छात्रावास को संचालन योग्य बनाकर इसे युवा कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी उपयोग लाया जायेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन और विनियमन) नियम-2001 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोसाइटी फार प्रिवेंशन आफ क्रूएलटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) का गठन कर दिया है।

सचिव पशुधन डा0 हरशरण दास द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस आशय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जनपदों में समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियों द्वारा गठित एस0पी0सी0ए0 को तात्कालिक प्रभाव से भंग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम-2001 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में एस0पी0सी0ए0 गठित की गई है।

सचिव पशुधन ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एस0पी0सी0ए0 गठित कर दी गई है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा सदस्य सचिव मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे। सम्बन्धित जिला वन अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सोसाइटी का सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त  जनपद/स्थानीय स्तर पर कार्यरत पशु कल्याण कार्यों में संलग्न 5 से 6  मानवतावादी/पशुप्रेमी/पशुकल्याणकर्ता एवं जनपद में कार्यरत पशु कल्याण संस्थाओं के दो प्रतिनिधियों को जिन्हें पशु चिकित्साधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की संस्तुति पर नामित किया जाएगा, एस0पी0सी0ए0 के सदस्य होंगे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री जमील अख्तर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया है।

यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रमुख सचिव श्री बी0एम0मीना ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री अख्तर को राज्यमन्त्री को दर्जा भी प्राप्त रहेगा।

ज्ञातव्य है कि श्री जमील अख्तर को वर्तमान सरकार ने 31 जुलाई, 2007 को तीन वर्ष के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर राज्य मन्त्री का दर्जा दिया था।

श्री मीना के बताया कि श्री तारकेश्वर  उपाध्याय तथा श्री राधेश्याम कटियार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  परिषद का पुन: उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा   कुल पांच दिन  का विधान सभा सत्र आहूत कर मुख्यमन्त्री ने जता दिया है कि उन्हें न तो जनता की समस्याओं की चिन्ता है और नहीं लोकतन्त्र की सामान्य प्रक्रियाओं से वास्ता है। अपनी सरकार की नाकामियों और अयोग्यता को छुपाने के लिए वे सदन से मुंह चुरा रही हैं।

सुश्री मायावती जानती है कि वास्तव में उनकी सरकार ने अपने पूरे ‘ाासनकाल में जनहित का कोई कार्य किया ही नहीं है। वह स्वयं तथा उनके सभी मन्त्री, अधिकारीगण दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट कर अपने निजी खजानों को भरने में लगे रहे हैं।

प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार-तार हो गई है। स्वयं कैबिनट मन्त्री की हत्या के प्रयास और विपक्षी नेता की पत्नी की हत्या के बाद भी बसपा सरकार के संरक्षण में अपराधी न केवल निद्वZन्द घूम रहे हैं, बल्कि सरकार में मन्त्री पद पर आरूढ़ होकर आमजन को लूट रहे है। प्रदेश की विकास दर अधोगति की ओर अग्रसर है। इस बारे में कभी मुख्यमन्त्री अपनी जुबान तक नहीं खोलतीं। प्रदेश सरकार द्वारा एसएसबी  (सशस्त्र सीमा बल) को छूट देने के फलस्वरूप जनपद लखीमपुर के थाना सम्पूर्णानन्दनगर स्थित ग्राम त्रिकोलिया में जवानों द्वारा वाहन पास न मिलने जैसी छोटी घटना पर फायरिंग कर दो ग्रामीणों की नृशंस हत्या एवं पूर्व विधायक श्री निरवेन्द कुमार मुन्ना सहित कइयों को घायल कर दिया गया। प्रशासन पूरी तरह पंगु है।

मुख्यमन्त्री की प्रमुख चिन्ता आम आदमी के हित की न होकर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना है। राज्यपाल द्वारा पहले अस्वीकृत किए जाने के बाद भी पुन: किसी भी तरह इनको स्वीकार कराने के प्रयासों में वे लगी हैं ताकि उनके संचालक बड़े पूंजीपतियों को लाभािन्वत कर उनसे भारी आर्थिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। दोहरी स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था उनकी जन विरोधी सोच से चल रही है। अनिवार्य शिक्षा अभियान के लिए वे धन की कमी का रोना रोती हैं पर पत्थर के स्मारकों की सुरक्षा पर करोड़ों रूपए खर्च करने में उन्हें संकोच नहीं होता है।

बाढ़ एवं दिमागी बुखार से प्रभावित प्रदेश की अधिकांश जनता मुख्यमन्त्री की चिन्ता का विशय भी नहीं है। पिछले तीन दशकों में इसने हजारों बच्चों की जानें ली हैं। टीकों का समय से यह सरकार इन्तजाम नहीं कर रही है।

प्रदेश की जनता इस तानाशाही सरकार से पूरी तरह ऊब चुकी है और इसे उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हो रही है। महामहिम राज्यपाल को भी इस सरकार के आचरण पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए जोकि जनतान्त्रिक मूल्यों के निर्वहन में कतई आस्था एवं विश्वास नहीं रखती है और विधानमण्डल में भी इस सरकार का आचरण मनमाना, अधिनायकशाही भरा होता है। स्वयं सत्तापक्ष के सदस्य व मन्त्रीगण सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में बाधक बने रहते है।

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उत्तर प्रदेश सरकार की मूल्य वितरण योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम उ0 प्र0 लखनऊ जनपद के 30 डिपो के माध्यम से गत सप्ताह अरहर की फूल दाल 240 कुन्तल तथा सामान्य अरहर दाल 160 कुन्तल ब्रिकी की गई।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार फूल दाल की कीमत 63 रूपये प्रति किलोग्राम एवं सामान्य दाल की कीमत 54 रूपये प्रति किलोग्राम शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसी दर पर लखनऊ की सभी इकाइयों में यह दोनों दाले जनता के लिए उपलब्ध हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में यमुना कार्य योजना के द्वितीय चरण के कार्यों को पूरा करने के लिए पांच करोड़ 23 लाख 47 हजार रूपए की धनराशि स्वीकृत की है।

नगर विकास विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कार्य कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रांश के रूप में 190 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की है। इस धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार ने कुल धनराशि के 21.6 प्रतिशत के सापेक्ष राज्यांश के रूप में पांच करोड़ 23 लाख 47 हजार रूपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।

शासनादेश के अनुसार यमुना कार्य योजना द्वितीय चरण के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देंशों के अधीन अनुमोदित योजना पर किया जायेगा। इस योजना पर होने वाले कार्यों की भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जाना आवश्यक है तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश महालेखाकार इलाहाबाद को भी भेजा जाना आवश्यक है।

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