थाना गोशाईगंज के सुदनापुर बाजार में शायंं काल लगभग साढ़े छ: बजे के आस - पास डा0 कृपा शंकर तिवारी व श्रीधर पाण्डेय के बीच पुरानी रंजिस के  चलते  आस में गोली चली। जिसमें  चार हमलावरों को बाजार वासियों ने दौड़ा कर पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक घायलों की सही जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मामला पटरी- गुमटी दुकानदारों को पुन: बसाने का

बीते दिनों अतिक्रमण हटाओं अभियान की चपेट में आये पटरी -गुमटी दुकानदारों को  पुन: बसाने के लिए आज तिकोनिया पार्क में सपा के सदर विधायक अनूप सण्डा  व पार्टी नेताओं के साथ े अनििश्चत कालीन भूख हड़ताल पर बैठे। परन्तु ‘ाायं काल  जिला प्रशासन द्वारा  उनकी मांग मान लेने पर भूख हड़ताल समाप्त कर दियां । ज्ञात हो कि अतिक्रमण हटाओे अभियान के दौरान सदर विधायक श्री सण्डा जिले से बाहर रहे। वहीं पर पटरी- गुमटी व्यापार मण्डल के नेताओं द्वारा उजाड़े गये दुकानदारों को लेकर जबरजस्त सघंश्र किया था।  जिससे सदर विधायक को  अपनी राजनैतिक जमीन खिसकते  हुए दिखी तो आनन फानन में पटरी- गुमटी दुकानदारों का हितैसी बताने के उद्देश्य से आगे आना शुरू किया। बताते चले कि पूर्व में श्री सण्डा की राजनैतिक पृश्ठभूमि पटरी- गुमटी दुकानदारों के  हित में संघशZ करने से ‘ाुरू हुई थी। परिणाम स्वरूप श्री सण्डा को विधायक सदर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। परन्तु वर्तमान में पटरी- गुमटी व्यापार मण्डल के संरक्षंक संजय सिंह (जो पूर्व में श्री सण्डा के राजनैतिेक व सामाजिक कार्यों में एक साथ हुआ करते थे,) का प्रभाव बढ़ता देख  अपनी राजनैतिक जमीन को पुन: हासिल करने के लिए अपने विधायक निधि से एवं पार्टी कोश से अतिक्रमण के दौरान हुए हादशे में मृतक रामू सोनकर के परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। वहीं जिला प्रशासन से  उजड़े दुकानदारों को पुन: नगर में  बसाने के लिए जनता बाजार  निर्माण हेतु विधायक निधि से दुकान बनाने का एलान  भी किया। भूख हड़ताल के दौरान पार्टी नेताओं में  अफजाल अंसारी, सभासद रमन श्रीवास्तव, राम रतन यादव समाज कल्याण निर्माण निगम के पूर्व अध्यक्ष  , जानकी पाल पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, अबदुल हमीद घोशी, मुकेश दुवे,कृश्णा खालिद, विनय कुमार बरनवाल उर्फ बिन्नू, चन्द्र प्रकाश अग्रवाल  िशव राम पाल सहित सैकड़ों लोग मौजेद रहे।

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आशा बहु कल्याण समिति की कार्यकत्रियों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदशZन कर  जिलाधिकारी को सम्बोधित सात सूत्रीय मांग पत्र अपर जिलाधिकारी को सौंपा । सौंपे गये मांग पत्र में आशा बहुओं ने  जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 राजेन्द्र प्रसाद अधीखक सी एच सी दुवेपुर, डा0 बी0 के 0 सिंह  सी एच सी भदैंया पर आरोप लगाते हुए ें लिखा है कि आशा बहुओं की समस्याओं के निराकरण के लिए उक्त लोग कोई ध्यान नही देते तथा जानकारी मांगने पर  अभद्रता का व्यवहार करते हैं। डा0 राजेन्द्र प्रसाद अपने को शासन सत्ता  का नेता बता कर धमकाने का कार्य करते हैं। आशा बहुओं ने नियुक्ति केे समय से अब तक ‘ाासन द्वारा प्रदत्त  मानदेय व प्रोत्साहन रािश का भुगतान नहीं किया गया ।  यहॉ तक सी एच सी की बैठक में जाने पर उनको यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता। आशा बहुओं ने जिलाधिकारी से मानदेय, प्रोत्साहन रािश, टीका करण राशि , आदि सम्बिन्धित रजिस्टर व कागजात तथा मानदेय का भुगतान बैंक के खाते में जमा कराये जाने की मांग किया हेै। बताते चले कि सीमा सिंह प्रान्तीय अध्यक्षा ने  तीस जुलाई को डा0 राजेन्द्र प्रसाद  व  डा0 बी0 के सिंह के द्वारा आशा बहुओं के साथ किए जा रहे दुव्र्यवहार  को रोकने को लेकर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया था। इसके पूर्व  इस आशय की सूचना  मुख्यचिकित्सा अधिकारी एवं बाल विकास परियोजन अधिकारी को दिया था परन्तु दोनों अधिकारियों ने आशा बहुओं की समस्याओं को  अनसुनी कर दिया । पूर्व सुचना अनुसार आज आशा बहुओं ने जिला मुख्यालय पर आकर सैकडों  की संख्या में जोरदार पदशZन करते हुए सात सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदशZन के बाद  एक प्रश्न के उत्तर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए बताया कि आशा  बहु कल्याण समिति के धरना प्रदशZन को रोकवाने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी ने डा0 राजेन्द्र प्रसाद के माध्यम से कथिततौर  बहु आशा कल्याण समिति की जिलाध्यक्ष किरन शुक्ला को पचास हजार रूप्यें देकर धरना को विफल बनाने का प्रयास किया। किरन ‘ाुक्ला द्वारा उन्हें अपने समिति से निकाले जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि  प्रान्तीय अध्यक्ष को निकालने का अधिकार जिला अध्यक्ष को कैसे मिल गया।

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खाली स्थान पर वृक्षारोपण की मांग
गायत्री शक्ति पीठ कुड़वार नाका स्थित मन्दिर की ट्रश्ट की सदस्या जमुना रानी अग्रवाल ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन व अधिशाशी अभियन्ता नगर पालिका परिशद को धन्यवाद प्रेशित करते हुए कहा है कि अतिक्रमण हटाओं अभियान के अन्तर्गत मन्दिर के बगल हुए भयंकर अतिक्रमण कोे हटवा कर मन्दिर को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, परन्तु  कुछ  अतिक्रमणकारी लोग पुन:   खाली कराये गयेे स्थान पर नई गुमटी  आदि बनवा कर रखना चाहते हैं, इसके मन्दिर ट्रश्ट सुझाव में उक्त स्थल पर पर्यावरण की दृिश्ट से वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत मन्दिर के बगल जाली बनवाकर वृक्षारोण करवाने की मांग की हैं ।

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थाना करौन्दीकला ,दहेज अधिनियम के अन्तर्गत थानाध्यच चन्द्र शेखर पाण्डेय  मय हमराही ने वाछिन्त चल रहे अभिश्क्त नान्हें उर्फ प्रमोद पाल पुत्र राम अजोर पाल निवासी हिन्दुआवाद को गिरफ्तार कर मु0 अ0 सं0 212/ 10 धारा 498 ए, 304 बी भा द वि व 3/4 में जेल भेज दिया। उक्त अभियोग करी विवेचना उमेश कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, कादीपुर द्वारा कही जा रही है।

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निदेशक, विकलांग कल्याण श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी ने आज सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि विकलांग व्यक्तियों/ विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं तथा सेवायोजकों आदि से प्राप्त आवेदन पत्रों को अपनी संस्तुति के साथ 10 अगस्त, 2010 तक विकलांग कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अवश्य भेज दिया जाये ताकि प्राप्त प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन को समय से भेजे जा सकें।

आवेदन पत्र भारत सरकार की वेबसाइट ूूूण्ेवबपंसपरनेजपबण्दपबण्पद पर उपलब्ध प्रारूप में आमन्त्रित किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों, सेवायोजकों को प्रत्येक वर्ष 03 दिसम्बर को ´´अन्तर्राष्ट्रीय विश्व विकलांगता दिवस´´ के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

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मुख्यमन्त्री ने सदन के सुचारू संचालन में सत्तारूढ़ दल का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग का भरोसा दिलाया
विधान सभा अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर ने कल से शुरू हो रहे विधान सभा सत्र के सुचारू एवं शंातिपूर्ण तरीके से संचालन के लिये सभी राजनैतिक दलो के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया है। उन्होंने आज विधान भवन में आहूत एक बैठक में राजनैतिक दलों के नेताओं से संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

इस मौके पर मुख्यमन्त्री एवं नेता सदन सुश्री मायावती ने विधानसभा अध्यक्ष को सत्तारूढ़ दल की ओर से सदन को सुचारू रूप से संचालन में पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होेंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की विशेश गरिमा है। उन्होनें विश्वास व्यक्त किया कि विधानसभा की गरिमा को कायम रखते हुए विपक्ष सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक में मौजूद अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं- समाजवादी पार्टी के श्री अिम्बका चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के श्री ओम प्रकाश सिंह, कांग्रेस पार्टी के श्री प्रमोद तिवारी तथा राश्ट्रीय लोक दल के श्री कौकब हमीद ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन के शान्तिपूर्ण संचालन में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मन्त्री श्री लालजी वर्मा, लोक निर्माण मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं भूतत्व तथा खनिकर्म मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा भी उपस्थित  थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राशन की दुकाने दो माह से अधिक लिम्बत या रिक्त न रहें। अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को ठेको में सभी विभाग आक्षरण सुनििश्चत कराये
मण्डलायुक्त सुधीर एम. बोबड़े ने मण्डल के विभिन्न जनपदों में संचालित विकास कार्यक्रमों की जनपद वार समीक्षा की। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्राम के स्कूल, पंचायत घर, आंगनबाडी  केन्द्र पर विद्युत कनेक्सन के उपरान्त ही विद्युतिकरण से सन्तृप्त माना जायेगा। आगरा जनपद के 51 अम्बेडकर ग्रामों की 118 दलित बाहुल्य बस्तियों में 282 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर के बाहर सोलर लाइट लगायें।

श्री बोबडे ने मा0 कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के भवनों में बिजली, पानी, सड़क सफाई व्यवस्था आदि जन सुविधाएं भी तत्परता से सुलभ कराने के निर्देश दिये। मण्डल में गत वशZ के सभी 6000 आवासें का आवंटन हो गया है और 4826 को कब्जा दिला दिया है। शेश को इसी माह कब्जा दिलाने के निर्देश दिये। इस वशZ मण्डल में 6100 आवास बनाने का लक्ष्य है जिनमें 2100 पर कार्य प्रगति पर है। मण्डलायुक्त ने मैनपुरी में गत वशZ इस योजना के आवास निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की समीक्षा में लापरवाही बरतने पर अधिशासी अभियन्ता आवास विकास परिशद श्री गुप्ता के निलम्बन हेतु शासन को संस्तुति भेजने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि राशन की सस्ते गल्ले की दुकाने दो महीने से अधिक समय तक रिक्त अथवा सम्बद्व न रखी जाये। मण्डल मे राशन की 39 दुकाने निलिम्बत चल रही है और 44 दुकानें रिक्त है। जिन्हें यथाशीघ्र चालू कराने के निर्देश दिये ।

उन्होंने निर्देश दिये कि अनुसूचितजाति-जनजाति के व्यक्तियों को ठेको में आरक्षण सुनििश्चत कराते हुए कार्यो की संख्या के साथ लागत मूल्यों पर भी ध्यान दे। उन्होंने तैनात सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति आदि की िशकायतों पर तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिये। मण्डल में वर्तमान में 14 सफाई कर्मी निलिम्बत है 41 का वेतन रोका गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जनपदों में सफाई कर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। वहां समयवद्व कार्यक्रम बनाकर तत्परता से कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए जच्चा-बच्चा अभियान को स्वीकृत माइक्रोप्लान के अनुरूप संचालन के निर्देश दिये।

उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने टोरंट पावर के अधिकारियों को सचेत किया कि जनता की िशकायतों सुनने और उनके निदान हेतु सुलभ रहें और जनता के समक्ष उत्तरदायी बनें। प्रमुख अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर प्रचारित करें और थाना दिवस व तहसील दिवस आदि बैठको में प्रतिभाग करें। महाप्रबन्धक विद्युत ओ.सी. जैन ने बताया कि इस वित्तीय वशZ में बिजली चोरी रोकने हेतु 8923 निरीक्षण किये गये जिनमें 397 प्रकरणों मे एफ.आई. आर दर्ज कराई है और 506 प्रकरणों में लगभग 85 लाख रूपये शमन शुल्क  वसूला गया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तिओं को दिलाये। मण्डल में वृद्वावस्था/किसान पेंशन के स्वीकृत पेंशन धारको की संख्या 164794 है। सत्यापन में 1257 अपात्र अथवा मृत पाये गये है। विधवा पेंशन योजना में मण्डल में स्वीकृत पेंशनरों की संख्या 76358 है जिनमें सत्यापन में  912 अपात्र अथवा मृत पाये गये है। उन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के आवेदन पत्रों का अबिलम्व निस्तारण करने के निर्देश दिये। मण्डल में इस योजना में प्राप्त 1948 आवेदन पत्रों में से 1694 को एफ.डी. जारी कर दी गई है। उन्होंने महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना की सूची ग्राम सभा की खुली  बैठकों मे सत्यापन हेतु निर्देश दिये।

बैठक मे जिलाधिकारी आगरा अमृत अभिजात सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने आलिया स्तर के जिन 61, मदरसों को अनुदान सूची पर लिया है, उनमें इलाहाबाद के सर्वाधिक छ: मदरसे शामिल हैं। सरकार का मानना है कि अनुदान सूची पर लिये जाने वाले यह मदरसे मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में और बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुशीनगर, बलरामपुर, फतेहपुर तथा गा़जीपुर जनपद के चार-चार, बस्ती, कन्नौज, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर और सीतापुर जनपद के तीन-तीन, सन्तकबीर नगर, प्रतापगढ़, कानपुर, कौशाम्बी, बहराइच, जौनपुर तथा लखनऊ के दो-दो मदरसों के अतिरिक्त हरदोई, मिर्जापुर, बाराबंकी, भदोही, सुल्तानपुर, देवरिया, जे.पी.नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और लखीमपुर-खीरी जनपद के एक-एक मदरसे को अनुदान सूची पर लिया गया है। अनुदान सूची पर लिये जाने के बाद इन मदरसों पर आने वाला व्ययभार 11 करोड़ 18 लाख 22 हजार 516 रुपये अनुमानित है। यह मदरसे गत जुलाई से चालू शिक्षा सत्र से अनुदान सूची पर रखे गये हैं।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेश के कुल 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की घोषणा की थी, जिनमें स 39 मदरसों को पूर्व में ही अनुदान सूची पर ले लिया गया था। वर्तमान में इन 61 मदरसों को शामिल करते हुए मुख्यमन्त्री की घोषणानुसार पूरे 100 मदरसे अनुदान सूची पर लिये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी का 18 प्रतिशत से अधिक है। इसे ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास का, सम्पूर्ण प्रदेश के समग्र विकास में विशेष महत्व है। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल राज्य के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर, वरन पूरे प्रदेश के विकास पर पड़ना स्वभाविक है। यह मदरसे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास में अहम रोल अदा करते हैं। इस समय प्रदेश में आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 1306 मदरसे हैं, जिनमें 360 मदरसे अनुदानित हैं तथा 946 मदरसे गैर अनुदानित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में खेल छात्रावासों के स्थापना की गई है। इसके तहत जनपद मुजफ्फर नगर के ग्रांम पजोखरा में एक खेल छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। खेल छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु 40 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

छात्रावास को संचालन योग्य बनाकर इसे युवा कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भी उपयोग लाया जायेगा।

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