लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में चीनी वर्ष 2009-10 हेतु प्रदेश में कार्यरत गुड़/खाण्डसारी इकाईयों के लिए मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार गत् चीनी वर्ष 2008-09 में गुड़/खाण्डसारी समाधान योजना के अधीन प्रत्येक आकारवार क्रेशर के लिए निर्धारित एक मुश्त धनराशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके चीनी वर्ष 2009-10 के लिए गुड/खाण्डसारी क्रेशर इकाईयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना निम्न तालिका के अनुसार लागू होगी। इस प्रस्तावित 15 प्रतिशत वृद्धि से मण्डी शुल्क तथा विकास सेस में वृद्धि होगी तथा मण्डी परिषद को कोई आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के परिणाम स्वरूप खाण्डसारी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-17(3)(ख) के प्राविधानों के अन्तगर्त अधिसूचित कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय पर उसके मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क वसूल किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में 15 राज्य राजमार्गो का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिए प्रारिम्भक सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा इन मार्गो का लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ नि:शुल्क हस्तान्तरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया कि मार्गों को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक, इनका अनुरक्षण पूर्ववत् लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

मन्त्रिपरिषद द्वारा यह भी फैसला लिया गया कि इन मार्गो पर यूटिलिटी शििफ्टंग, टोल प्लाजा, जन सुविधाओं जैसे आबादी भाग में अतिरिक्त सर्विस लेन, नाली, बस शेल्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बाईपासेज के निर्माण एवं सड़क को चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण एवं मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुर्नवृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अनुमन्य लागत के 20 प्रतिशत तक की वायबिलिटी गैप फण्डिंग से अधिक धनराशि की वायबिलिटी गैप फण्डिंग का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग के परामर्श के आलोक में परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कंसेशनेयर के चयन हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0) एवं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (एम0सी0ए0) के प्रारूपों
को अंगीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने के लिए राजमार्गो में बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर
मार्ग, सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग, टाण्डा-जौनपुर मिर्जापुर-दुद्धी मार्ग, बदायूं
बिल्सी इस्लामनगर-बहजोई- सम्भल-हसनपुर-गजरौला मार्ग, दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग, पलिया-शाहजहॉपुर- हरदोई-लखनऊ मार्ग, उतरौला-मनकापुर-नवाबगंज मार्ग, मेरठ-करनाल मार्ग, गोरखपुर महराजगंज मार्ग, बस्ती, मेंहदावल, तमकुही मार्ग, मुरादाबाद-चन्दौसी-बदायूं मार्ग, फरेन्दा-नौगढ़-जरवल मार्ग, गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग तथा बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग सम्मलित है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विकास में मार्गो की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्य एवं अन्य मार्गो का निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - कांग्रेस पार्टी के 125वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में चलायी जा रही कांग्रेस यात्राएं सम्बन्धित जिलों की विधानसभावार एवं ब्लाकवार जनजागरण कर जनसभाओं, नुक्कड़
सभाओं और नरेगा की चौपालें, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार आदि केन्द्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास एवं उपलब्धियों का
व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता के मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से उत्साहपूर्वक भ्रमण रही हैं।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि जनपद सीतापुर से शुरू हुई यात्रा आज हरदोई के सवाइजपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा हुई। यात्रा आज शाहाबाद से शुरू होकर सवाइजपुर पहुंची। पिपरिया मे, कूढ़ी में जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव श्री अब्दुल मन्नान के अलावा विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल, जिलाध्यक्ष श्री अजय सिंह, श्री अमरनाथ मिश्रा, श्री रंजन दीक्षित, श्री ब्रजकिशोर दीक्षित, श्री साबिर अली, श्री रमेश मिश्रा, श्री राजपाल सिंह सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

इसी प्रकार बान्दा में आज यात्रा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष-पूर्व मन्त्री श्री रणजीत सिंह जूदेव के नेतृत्व में बान्दा विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर बबेरू, कमासिन, ओरन, विसण्डा होकर बान्दा वापस पहुंची। यात्रा में मुख्य रूप से
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन- विधायक श्री विवेक कुमार सिंह, श्री भानु सहाय, श्री रमेश मौर्य, जिलाध्यक्ष श्री साकेत बिहारी मिश्र सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसजन मौजूद रहे। बबेरू में एवं विसण्डा में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया।

इसी क्रम में सहारनपुर से प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई, लौंमलकपुर से शुरू होकर चौबली, ओधापुर, जगाश से होते हुए लुथरी,लोहदा, धिकाना होते हुए बड़ौत पहुंची। यात्रा का स्थान-स्थान पर
स्थानीय जनों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

श्री मदान ने बताया कि इसी प्रकार जनपद गोण्डा में श्री राम जियावन यादव के नेतृत्व में यात्रा तरबगंज से यात्रा शुरू होकर दुर्जनपुर घाट, नवाबगंज, टिकरी,मनकापुर विधानसभा पहुंची। जहां रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से श्री राम जियावन यादव के अलावा जिलाध्यक्ष श्री विजय कृष्ण
पाण्डेय, मण्डलीय प्रवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव आदि तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सैंकड़ों स्थानीय जन मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी द्वारा दिनांक 14अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर अम्बेडकरनगर से झण्डी दिखाकर रवाना किये जाने के उपरान्त विभिन्न तिथियों में शुरू होने वाली दस कांग्रेस यात्राएं अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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41 लो जी0इ0आर0 वाले जिलों में महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश

नये शैक्षिक सत्र के पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को भरा जाये

उच्च शिक्षा विभाग की विकास प्राथमिकता एवं प्रशासनिक कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी ने शासन में महाविद्यालयों से सम्बद्धता के लिये प्राप्त 600 प्रस्तावों पर आगामी 12 मई, 2010 तक निर्णय करने के निर्देश दिये हैं। प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय के लिए उन्होंने व्यवस्था की कि सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रस्तावों का परीक्षण निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार ही करें।

उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी आज यहॉं सचिवालय भवन में उच्च शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 41 लो जी0इ0आर0 (न्यूनतम प्रवेश नामांकन दर) वाले जनपदों में राज्य सरकार महाविद्यालय खोलकर जी0इ0आर0 दर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लो जी0इ0आर0 जनपदों में महाविद्यालय खोले जाने हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु बिना
विलम्ब निर्णय ले लिया जाये।

डॉ0 त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पहले भरा जाना आवश्यक है ताकि छात्रों को अधिकतम हित साधा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी कुल सचिवों पर जिम्मेदारी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पूर्व व्यक्तिगत प्रयास करके विशेषज्ञों का पैनल प्राप्त करें और चयन प्रक्रिया पूर्ण करके रिक्त पदों बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन पर गम्भीर विचार करते हुए उच्च शिक्षा मन्त्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के मूल्यांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को तकनीकी समिति के निर्णयानुसार पुनरीक्षित आगणनों का परीक्षण किसी आई0आई0टी0 से 15 दिन के अन्दर कराने के निर्देश देते हुए कहा कि भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये ताकि जुलाई में जब नया सत्र शुरू हो तो उस समय छात्रों को भवन उपलब्ध हो सके।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा श्री अनिल सन्त, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती अनिता मिश्रा, श्री विमल किशोर गुप्ता और श्री हरेन्द्र वीर सिंह, सभी उच्च शिक्षा अधिकारी, सभी कुल सचिव, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि और शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  - बहुगुणा जोशी द्वारा विगत 03मई को गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता स्व0 मयंकेश शुक्ल की निर्मम हत्या के दोषियों को अविलम्ब गिरफ्तार किये जाने हेतु मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती एवं पुलिस महानिदेशक को लिखने के बावजूद भी अभी तक उक्त हत्या में आरोपी बसपा विधायक श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र`मटियारी´ को गिरफ्तार नहीं किया गया है जबकि वह लखनऊ में बसपा विधायक के यहां शरण लिये हुए हैं एवं उन्हें लखनऊ में खुलेआम घूमते हुए देखा जा रहा है।

श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि जघन्य हत्या के आरोपी बसपा विधायक शेखर तिवारी की तरह नामजद विधायक श्री चन्द्रप्रकाश मिश्र`मटियारी´ को बचाने में सरकार जुटी हुई है। रीता बहुगुणा जोशी का आवास जलाये जाने के मामले में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के एफआईआर प्रार्थनापत्र को नज़रन्दाज कर एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर लीपापोती की गई, उसी प्रकार स्व0 मयंकेश शुक्ल की हत्या के मामले में भी स्व0 शुक्ल के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के बजाय ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर लीपापोती करने का दुष्चक्र रचा जा रहा है।मायावती अपने दल से अपराधियों को बाहर करने का फर्जी ढकोसला करती हैं वहीं हत्या के आरोपी विधायक लखनऊ में खुलेआम घूम रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि बसपा सरकार पहले भी अपराधियों की शरण स्थली थी और अभी भी अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है।

मौजूदा प्रकरण से एक बार पुन: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती की कथनी और करनी का अन्तर तो स्पष्ट हुआ ही है, बसपा को पाक-साफ घोषित करने के पाखण्ड का भी पर्दाफाश हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री, श्री फतेहबहादुर सिंह दिनांक 09 मई 2010 को पूर्वान्ह 12 बजे
वन विभाग के पारिजात सभाकक्ष में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

समीक्षा बैठक में विगत बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति, राजस्व लक्ष्य व प्राप्ति की स्थिति, मनरेगा वृक्षारोपण की प्रगति, तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, संवेदनशील प्रशासन हेतु पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था एवं जनोपयोगी परियोजनाओं के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री लालजी वर्मा द्वारा आज वित्त विभाग के कार्यों की समीक्षा विभागीय सभाकक्ष में की गई। वित्त मन्त्री ने कहा कि कार्मिकों के सेवा सम्बंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण करके नियमानुसार प्रोन्नति आदि प्रदान की जाय। छठें वेतन आयोग की संस्तुति के सम्बंध में शासनादेशों का समयबद्धता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सेवानिवृत्ति सम्बंधी देयों का भुगतान तत्काल किया जाय तथा प्रत्येक त्रैमास में पेंशन अदालतों का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाय।

वित्त मन्त्री ने आन्तरिक लेखा परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, पंचायत लेखा परीक्षा, सहकारी समिति लेखा परीक्षा आदि सम्बंधी कार्यों को वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य निश्चित कर शीघ्र करने के निर्देश दिये। विभिन्न विभागों की अवमुक्त वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बंध में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि यथा स्थान पहुंच गई है या नहीं। पंजीकृत समितियां, जो क्रियाशील नहीं हैं, उनकी जांच पर निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री मनजीत सिंह, सचिव वित्त श्री राजन शुक्ला, श्री बी0एम0जोशी, विशेष सचिव श्री अरविन्द नारायण मिश्र, श्री अजय अग्रवाल, श्री ओ0पी0वर्मा सहित कोषागार पेंशन आदि विभागों के निदेशक एवं सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन

लखनऊ - खाद्य एव रसद विभाग किसानों और गरीब जनता से जुड़ा विभाग है। इसके अधिकारियों को जिम्मेदारी को
भलीभान्ति समझना आवश्यक है। इस वर्ष अब तक लगभग 9.50 लाख टन गेहूं क्रय किया गया है, जो वर्ष 2009-10 में क्रय किये गये गेहूं से बहुत कम है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। धन एवं बोरों की कोई कमी नहीं है। फिर भी प्रतिदिन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा न किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने यह उद्गार आज यहां पी0सी0एफ0 के सभागार में विभागीय बैठक के दौरान व्यक्त किये।

उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय के सम्बंध में जारी किये जा रहे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद में जो भी मण्डल लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विभागीय कार्रवाईयां न की जायें तथा रिट याचिकाओं में अनावश्यक कंटेम्प्ट से भी बचा जाय।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद डा0 जैकब थामस ने कहा कि शासन एवं विभागीय स्तर पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। कहीं भी किसी जिले या गांव में इन्टरनेट के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि डिलीवरी, बिलिंग और भुगतान की स्थिति में सुधार लाया जाय। उन्होंने कहा कि गेहूं बकाया का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

बैठक में एजेन्सीवार गेहूं की डिलीवरी, बिलिंग और भुगतान की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 15 मई
तक प्रतिदिन का निर्धारित लक्ष्य 88000 टन है। अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि इस लक्ष्य को हरहाल में पूरा किया जाय।

आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदशीZ बनाने के लिए

बी0पी0एल0/अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0श्रेणी के राशन कार्डो का डाटा डिजिटाइजेशन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 8662223 राशन कार्डो का डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने के लिए एस0एम0एस0 की नि:शुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। एस0एम0एस0 के माध्यम से किस गांव में कितना गेहूं, चावल, मिट्टी तेल आदि भेजा गया है तथा किस कोटेदार ने कितना उठान किया है, इसकी सूचना गांव के लोगों को होगी।उन्होंने बताया कि गोदाम के लिए होलसेलर से जिस डेट में उठान होगा उसकी सूचना डी0एस0ओ0 आफिस में आ जायेगी और वे डाटा फीड करके उपभोक्ताओं को एस0एम0एस0 से जानकारी देंगे।

श्री अग्रवाल ने बताया कि फीड की गई सूचना में हर एक कोटेदार एवं पंचायत का नाम होगा। गेहूं, चावल, चीनी
इत्यादि की मात्रा, उठान की तारीख आदि का उल्लेख होगा। यदि कोई दाल (पीली) आदि का उठान करता है तो  उसकी भी सूचना भेजी जायेगी। यदि कोटेदार महीने में दो बार खाद्यान्न उठाता है तो दो बार एस0एम0एस0 भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उठान पर कम से कम 10 एस0एम0एस0 होने चाहिए तथा ज्यादा, जितने भी हो सकें,
किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में जब भी कोई कोटेदार निलिम्बत होगा तो उसका तत्काल सम्बद्धीकरण
किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को यह पता रहे कि उसको राशन कहां से मिलेगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री विनोद राय एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगलराज व्याप्त है। अराजकता चरमसीमा पर है, नौकरशाही बेलगाम है। महिलाओं की इज्जत महिला मुख्यमन्त्री के राज में ज्यादा असुरक्षित है। लड़कियों के अपहरण की वारदातें हो रही हैं, अपहरणकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बसपा सरकार में शामिल मन्त्री तो खुद ही अपराधी है, उनके रहते मुल्जिमो को खुब छूट मिली हुई है। जनता भययुक्त है और अपराधी भयमुक्त है। स्थित का चिन्ताजनक पक्ष तो यह है कि अब डीएम, एसएसपी और डीजीपी तक से फरियाद कोई मतलब नहीं रह गया है। कहीं सुनवाई नहीं होती है।यह सरकार अपराधियो माफियाओं की सरकार बन गई है।

आज डीजीपी के पास इलाहाबाद की राधिका मिश्रा और उनकी एक  बेटी मिलने गई पर वे मिले नहीं। उसके पति एवं बेटे की सम्पत्ति के लालच में हत्या कर दी गई। एक लड़की शालू मिश्रा का अपहरण कर लिया गया जो सीतापुरी में एक बाबा के आश्रम से बरामद हुई। उसको पुलिस व स्थानीय अफसरों के सामने प्रताड़ित किया गया। बसपा के एक  पार्षद सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद रिपो
होने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस परिवार को जान माल की धमकियाँ मिल रही है।

इसी तरह खरखौदा मेरठ के राजू त्यागी (निवासी वार्ड न0 की नाबालिक 12 वर्ष 7 माह की बेटी कु0 हिमानी उर्फ तान्या (कक्षा 8 की छात्रा) अपहरण 17 फरवरी,2010 को सचिन पुत्र श्री करण सिंह, राहुल पुत्र बाबूराम तथा रोहित पुत्र सलेक चन्द्र (निवासी ग्राम राजकुऑ थाना खरखौन्दा) ने किया जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई। तीन दिन बाद लड़की बरामद हुई तो उसका 7 घंटे बाद मेडिकल कराया गया। सीएमओ से मिलकर सरकारी प्यारेलाल शर्मा अस्पताल के रेडियालाजिस्ट ने तान्या की उम्र 17 वर्ष से अधिक दिखाई। मुख्य अभियुक्त राहुल पुत्र बाबूराम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि हम मामले मे बसपा मन्त्री लखीराम नागर का उनपर बरदहस्त बताया जाता है। अब राजू त्यागी के बेटे (6 वर्ष) को उठा ले जाने की धमकियॉ दी जा रही है। इस मामले में एसओ द्वारा जारी जॉच डीआईजी ने बदलवा दी। सीएमओ और डीआईजी हर तरह जॉच को प्रभावित कर रहे हैं।

जनपद इटावा में 2 जनवरी,2010 से 12 अप्रैल,2010 तक 65 से अधिक अपराधिक घटनाएं घटी हैं जिनमें दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, हत्या लूट, चोरी, गैंगरेंप के केस हैं। जनवरी में शास्त्री चौराहे पर 2 लाख
लूट, 18 फरवरी को बैंक आफ बड़ौदा के तुलसीराम से एक लाख की लूट तथा 11 मार्च को स्टेट बैंक में लूट के साथ मोटर साइकिल, कारों की चोरी आधा सैकडा से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। अधिकांश मामलों में पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - वर्ष 2010-11 के लिए खनिज विभाग का 838.97 करोड़ रूपये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अभी से प्रयास किये जाये, यह निर्देश श्री बाबूसिंह कुशवाहा ने खनिज भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में देते हुए कहा कि सभी जनपदों का माहवार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यदि किसी माह में कोई जनपद लक्ष्य नहीं पूरा करता है तो अगले माह उसे बैकलॉग भी पूरा करना होगा।

श्री कुशवाहा ने निर्देंश दिये कि 1200 रिक्त खनन क्षेत्रों का शीघ्र पट्टा किया जाये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन/परिवहन में सुधार हुआ हैं अभी और सुधार की आवश्यकता है। अप्रैल माह में खराब प्रगति के लिए जनपद झांसी, बुलन्दशहर एवं गाजियाबाद के अधिकारियों को श्री कुशवाहा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले माह
बैकलाग के साथ लक्ष्य पूरा करें। 250 मामलों में शीघ्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देंश देते हुए खनन मन्त्री ने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

समीक्षा बैठक में पाया गया कि अप्रैल माह में विभाग ने 4774 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त किया। अवैध खनन के मामलों में 397 छापे डालकर 68.43 लाख रूपये शुल्क वसूला गया।

बैठक में विभागीय सचिव श्री एस0के0वर्मा, विशेष सचिव श्री अनवारूल लखनऊ हक एवं निदेशक खनिज श्री रामबोर्ध मौर्य उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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