भारत वशZ के बंचित लोग एक लम्बे अरसे से जातिवार जनगणना की मांग करते चले आ रहे हैं उनके चेहरे पर तब प्रसन्नता झलक उठी थी जब लोकसभा में अधिकंश सदस्यों के रूख को भांपते हुये प्रधानमन्त्री ने जातिवार जनगणना कराने का आश्वासन दिया। यहां यह बता देना आवश्यक है कि जातिवार जनगणना कराने से देश की सरकार के खजाने पर एक पैसे का भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। केवल फार्म में एक कालम जाति/वर्ग का बढ़ाना होगा। केन्द्र सरकार के कार्मिक मन्त्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कुल सरकारी सेवाओं में दलितों, पिछड़ों एवं मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है जबकि ‘ोश लोगों के पास 79 प्रतिशत नौकरियां है। इसका सीधा अर्थ है कि देश की आबादी के 86 प्रतिशत लोगोंं के पास केवल 21 प्रतिशत नौकरियां और 14 प्रतिशत लोगों के पास 79 प्रतिशत नौकरियां।

जातिवार जनगणना की आवश्यकता इसलिये है कि जब पिछड़ों एवं दलितों को आरक्षण मिला हुआ है संवैधानिक तरीके से तो कालाकालेकर से लेकर मण्डल आयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय  सभी ने जातियों की संख्या सुनििश्चत करने की मंशा जतायी है। जातिवार जनगणना से यह भी साफ हो जायेगा कि देश की एक बड़ी आबादी जिनकी संख्या स्वयं में कम हो सकती है किन्तु समूह में बहुत है उन छोटी-छोटी जातियों 1- राजभर, 2-निशाद, 3-प्रजापति, 4-मल्लाह, 5-कहार, 6-कश्यप, 7-कुम्हार, 8-धीमर, 9-बिन्द, 10-भर, 11-केवट, 12-धीवर, 13-वाथम, 14-मछुआ, 15-मांझी, 16-तुरहा, 17-गोंड़ को 62 वशZ में क्या मिलार्षोर्षो जातिवार जनगणना का विरोध वे कर रहे हैजो देश की 80 प्रतिशत नौकरियों पर एवं 95 प्रतिशत पूंजी पर कुन्डली मार कर बैठे हैं। गैर सरकारी क्षेत्रों में तो हालत और भी खराब है केवल 5 प्रतिशत लोग प्रेस एवं उद्योगोंं पर कब्जा किये हैं और यही वजह है कि अपने स्वार्थ में प्रचार प्रसार एवं लेखन के जरिये सारे देश में जातिवार जनगणना का विरोध कर रहे है।

मुझसे प्रश्न किया जाता है कि समाजवादी होकर जाति की बात क्यों करते समाजवाद का सीधा अर्थ है सबकी सम्पन्नता। हम चाहते हैं कि जिनके पास रहने को घर नहीं है, तन ढकने को कपड़े नहीं हैं आधे पेट रहते हैं और परिवार सहित आत्महत्या करने को विवश हैं। सरकार का ध्यान उधर भी जाऐं। उन्हें भी सही मायने में आजादी मिले। जातिवार जनगणना से देश के सभी लोगों की वास्तविक स्थिति स्पश्ट हो जायेगी और लुटेरों तथा कमेरों की संख्या का ज्ञान सारी दुनिया को हो जायेगा।

एक तरफ देश में मकान, तालाब, पेड़-पौधों एवं जानवरों तक की गिनती हो रही है तो जातिवार जनगणना के नाम पर कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है।
 
अगर निहित स्वार्थो के चलते ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने जातिवार जनगणना के खिलाफ रिपोर्ट दी तो समाजवादी पार्टी देश की सभी बंचित जातियों को साथ लेकर आन्दोलन करने से पीछे नहीं हटेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को निर्देंश दिये हैं कि वे प्रत्येक माह मण्डलायुक्त स्तर पर होने वाली जनपदीय समीक्षा बैठक के उपरान्त इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग करना सुनिश्चित करें।

 मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता द्वारा प्रदेश के मण्डलायुक्तों को जारी परिपत्र में यह निर्देंश दिए गये हैं। परिपत्र में कहा गया है कि शासन द्वारा मण्डल स्तर पर चलाए जा रहे विकास एवं प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी सामान्य जनता तक पहुंंचाने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

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सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ को राजकीय निर्माण एजेन्सी घोषित कर दिया गया है।

यह जानकारी संस्था के प्रबन्ध निदेशक श्री ओंकर यादव ने देते हुए बताया है कि संस्था के पास अनुभव, तकनीकी स्टाफ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को दृष्टिगत रखते हुए मानकीकृत भवनों हेतु 5 करोड़ रुपये तथा गैर मानकीकृत भवनों हेतु 2.5 करोड़ रुपये तक की लागत की सीमा निर्धारित की गई है।  

श्री यादव ने बताया कि निर्माण एजेन्सी घोषित होने से संस्था को कार्य मिलेगा। उन्होंने विश्वास प्रकट किया है कि संस्था गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य से अपनी पहचान बनायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजर्शि रणन्जय सिंह जन कल्याण समिति, अमेठी द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के निर्बल और निर्धन परिवारों के युवक युवतियो का सामूहिक विवाह संस्कार दिनांक 29 मई 2010 दिन शनिवार को जिले में स्थित खुशिर्द क्लब सुलतानपुर में समय सायंकाल 6 बजु सम्पन्न होगा। उक्त आशय की सूचना सुलतानपुर सांसद डा0 संजय सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

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हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर सुलतानपुर जर्नलिस्ट एशोसिएसन आगामी 30 मई को प्रेस क्लब में पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान करने पर सम्मानित कर रहा हैं अब तक के इतिहास में पहली बार उक्त एशोसिएसन मृतक पत्रकारों के परिवार को बुला कर सम्मानित करेगा। प्रेस क्लब में मृतक पत्रकारों की तस्वीर इस आशय से लगायेगा कि आने वाली पीढ़ी यह जान सके कि हमारे बीच के पत्रकार अब इस दुनिया में नही हैं तथा इन महापुरूशों द्वारा किये गये कार्यो से शिक्षा लेकर अपने पत्रकारिता में निखार लाए एवं इनके आदर्शो को ग्रहण कर के समाज को नई दिशा देने में अपना योगदान दें।

एशोसिएसन के अध्यक्ष डा0 अवधेश शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि जनमोर्चा के सम्पादक शीतला सिंह होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता सुलतानपुर किरन के सम्पादक शिव प्रकाश गुप्ता होंगे। श्री शुक्ला ने जनपद के सभी पत्रकारों से प्रेस क्लब में समय 11 बजे पहुंचने की अपील किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री परवेज हाशमी, सांसद ने आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि मई के अन्तिम सप्ताह अथवा जून के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित बुन्देलखण्ड के बान्दा जनपद में होने वाली प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह जी एवं अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी की रैली बुन्देलखण्ड में पड़ रही अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है।

आज दिल्ली से डुमरियागंज विधानसभा के उपचुनाव में बस्ती जाते समय बान्दा सदर के विधायक एवं उ0प्र0 कांग्रेस मीडिया चेयरमैन श्री विवेक कुमार सिंह से बातचीत के बाद श्री हाशमी ने दिल्ली बात की। इसके उपरान्त इस रैली को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई। चूंकि लगातार 15दिनों से बान्दा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी एवं उरई का तापमान लगभग 50डिग्री सेंटीग्रेट के आसपास चल रहा है। लोगों का प्रात: 8बजे के बाद से सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। जिसे मद्देनज़र रखते हुए बान्दा के विधायक श्री विवेक कुमार सिंह ने श्री हाशमी से अनुरोध किया कि कुछ समय लिए तापमान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी की प्रस्तावित चित्रकूट मण्डल के बान्दा जनपद में होने वाली रैली को 2सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाय, ताकि वहां गर्मी के कारण कोई हादसा न हो। इसलिए श्री हाशमी ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित उपरोक्त रैली को आगे बढ़ा दिया।

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चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत लखनऊ, मण्डल के अन्तर्गत बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) के प्रशिक्षण हेतु आगामी 30 मई को अपरान्ह 2:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के 9 परीक्षा केन्द्रों को संशोधित कर दिया गया है।

यह जानकारी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ मण्डल ने आज यहॉ दी है। उन्होंने बताया कि अब आई0टी0 कालेज में होने वाली लिखित परीक्षा रामाधीन गल्र्स डिग्री कालेज बाबूगंज में, कार्मल गल्र्स इण्टर कालेज महानगर की डी0आर0वी0 इण्टर कालेज संजयगांधीपुरम् में, तालीमगाह निस्वां इण्टर कालेज जगतनारायण रोड की अग्रसेन इण्टर कालेज चौक में, राजकीय फिजिकल हैन्डीकैप्ड इण्टर कालेज मोहान रोड की महात्मा ज्योतिफूले राजकीय इण्टर कालेज मोहान रोड में, लखनऊ कान्वेन्ट इण्टर कालेज रिंग रोड की शान्ति कान्वेन्ट इण्टर कालेज विकास नगर में, कैरियर कान्वेन्ट कालेज विकास नगर की राष्ट्र भारती इण्टर कालेज कल्याणपुर में, गॉधी विद्यालय इण्टर कालेज आलमबाग की जनता इण्टर कालेज आलमबाग में, सुशीला पब्लिक हायर सेकेण्ड्री स्कूल रामनगर ऐशबाग की सुशीला पब्लिक इण्टर कालेज शारदानगर रिश्म खण्ड में एवं एस0आई0 पब्लिक स्कूल रामनगर ऐशबाग की परीक्षा सुशीला पब्लिक इण्टर कालेज शारदानगर रिश्म खण्ड में होगी। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने संशोधित परीक्षा केन्द्र पर समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कांग्रेस के हो रहे संगठनात्मक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के उ0प्र0 के निर्वाचन अधिकारी श्री पवन सिंह घटोवार, सांसद, उपनिर्वाचन अधिकारी श्री जगमोहन सिंह कांग एवं राष्ट्रीय सचिव श्री जयदेव जेना की उपस्थिति में प्रदेश के सभी जिला/शहर निर्वाचन अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के तहत जिन बूथों पर महिलाओं, दलितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी नहीं है उन्हें विशेष रूप से समायोजित किया जायेगा। संगठन चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी एवं सभी वर्गों के लोगों को भागीदारी दिये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन चुनाव के परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय चुनाव 7जून से 21जून, ब्लाक स्तरीय चुनाव 23जून से 30जून एवं जिला स्तरीय चुनाव 2जुलाई से 7जुलाई तक सम्पन्न होंगे।

मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार ब्लाक निर्वाचन अधिकारियों का चयन 1से2जून तक होगा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम मण्डलवार क्रमश: प्रात: 10 बजे से एवं अपरान्ह 2बजे से- 3जून को वाराणसी एवं मिर्जापुर मण्डल का वाराणसी में, 4जून को गोरखपुर एवं आजमगढ़ मण्डल का गोरखपुर में, 5जून को देवीपाटन एवं बस्ती मण्डल का गोण्डा में संगठन चुनाव के एपीआरओ श्री सूरज खत्री की उपस्थिति में सम्पन्न होगा। इसी प्रकार दिनांक 3जून को लखनऊ एवं कानपुर मण्डल का लखनऊ में, 4जून को इलाहाबाद एवं फैजाबाद मण्डल का इलाहाबाद में तथा 5जून को झांसी एवं चित्रकूट मण्डल का झांसी में संगठन चुनाव के एपीआरओ श्रीमती निर्मला सामन्त की उपस्थिति में सम्पन्न होगा। दिनांक 3जून को सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल का मुजफ्फरनगर में, 4जून को मुरादाबाद एवं बरेली मण्डल का मुरादाबाद में तथा 5जून को अलीगढ़ एवं आगरा मण्डल के बी.आर.ओ. का प्रशिक्षण एपीआरओ श्री जगमोहन सिंह कांग की मौजूदगी में सम्पन्न होगा।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर से आये हुए जिला/शहर कांग्रेस निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के उ0प्र0 के चुनाव अधिकारी श्री पवन सिंह घटोवार ने बैठक में उठाये गये सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों एवं संगठन चुनाव से जुड़ी पूरी टीम ने बेहतर कार्य किया है। उन्होने कहा कि उ0प्र0 का यह चुनाव पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी विकास में सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है उसी प्रकार संगठन चुनाव में सभी को पूरी भागीदारी दी जायेगी।

बैठक में मौजूद केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्य एवं उपनिर्वाचन अधिकारी श्री जगमोहन सिंह कांग ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यदि कहीं शिकायत मिलती है तो उस चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है।

बैठक में राष्ट्रीय सचिव श्री जयदेव जेना, पूर्व मन्त्री एवं संगठनात्मक चुनाव प्रभारी,उ0प्र0 कांग्रेस श्री रामकृष्ण द्विवेदी, विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री विनोद चतुर्वेदी, प्रदेश कांग्रेस के महामन्त्री-संगठन प्रभारी श्री सुबोध श्रीवास्तव, प्रदेश कांग्रेस के महामन्त्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव आदि ने भी अपने-अपने सुझाव दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मन्त्रिपरिशद ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेष निजी निधिकृत विष्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक-2010 को वापस लेने का निर्णय लिया है।

उल्लेखनीय है कि गत फरवरी में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित होने के पष्चात उत्तर प्रदेष निजी निधिकृत विष्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक-2010 राज्यपाल के अनुमोदन हेतु प्रेशित किया गया था, जिस पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्रतीक्षित है।

इसी बीच राज्य सरकार के संज्ञान में यह आया कि विष्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राश्ट्रीय स्तर पर निजी विष्वविद्यालयों के विशय में एक मॉडल अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के उद्देष्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी संस्तुतियां की गई हैं।

अत: मन्त्रिपरिशद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई संस्तुतियों का प्रदेष स्तर पर निजी विष्वविद्यालयों की स्थापना के विशय में अधिनियम बनाने व इसे लागू करने से पूर्व अध्ययन कर लिया जाए, जिससे कि इन संस्तुतियों का भी इस विशय में संज्ञान लिया जा सके, ताकि प्रस्तावित विधेयक में आवष्यक प्राविधान करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

अत: मन्त्रिपरिशद द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित उत्तर प्रदेष निधिकृत निजी विष्वविद्यालय स्थापना विधयेक-2010 को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

इसीप्रकार पूर्व में भी संगठित अपराध की रोकथाम के लिए बनाये गये यू0पी0कोका विधेयक को भी विधानमण्डल के दोनों सदनों में पारित होने के पष्चात तथा महामहिम राज्यपाल को 27.03.2008 को प्रेशित किया गया था। राज्यपाल द्वारा उसे महामहिम राश्ट्रपति की अनुमति हेतु दिनांक 21.04.2008 को प्रेशित किया गया। उत्तर प्रदेष राज्य सरकार द्वारा मन्त्रिपरिशद के निर्णय दिनांक 04.09.2008 द्वारा उक्त विधेयक को वापस लिया गया था। मन्त्रिपरिशद के निर्णय को मानते हुए भारत सरकार द्वारा इस विधेयक को वापस मानते हुए पत्र दिनांक 19.03.2009 को राज्य सरकार को प्रेशित किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मन्त्रिपरिशद द्वारा उ0प्र0 विषेश परिक्षेत्र की सुरक्षा हेतु ´´विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी´´ के गठन एवं पार्क, स्मारकों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा सषस्त्र होमगार्डो से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मन्त्रिपरिशद ने उ0प्र0 विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा बल विधेयक-2010 एवं अध्यादेष वापस लेने का भी फैसला किया है।
उल्लेखनीय है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित होने के बाद उ0प्र0 विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा बल अधिनियम-2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति के लिए गत फरवरी में प्रेशित किया गया था। इसमें दलित एवं पिछड़े वर्ग में समय-समय पर जन्में सन्तों, गुरूओं और महापुरूशों के सम्मान एवं स्मृति में बनाए गए पार्क, संग्रहालयों एवं स्मारकों आदि की सुरक्षा के लिए सषस्त्र सुरक्षा बल के गठन का प्राविधान किया गया था। इस विधेयक पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति अभी तक प्रतीक्षित है।

इसके पष्चात् कतिपय संषोधनों के उपरान्त उ0प्र0 विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा बल अध्यादेष राज्यपाल की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया। इस पर भी महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्रतीक्षित है।

राज्य सरकार द्वारा निर्मित पार्क, स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था की तात्कालिक आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक/अध्यादेष पर अनुमति प्राप्त न होने के कारण उ0प्र0 विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का एक कार्यकारी आदेष अप्रैल में निर्गत किया गया था।

भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के दौरान यह देखने में आया कि इनमें महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं, जबकि इन पार्क एवं स्मारकों एवं महत्वपूर्ण स्थलों को देखने के लिए देष-विदेष से, जो पर्यटक/दर्षनार्थी एवं अन्य महानुभावगण आयेंगे, उनमें पुरूशों के साथ महिलाएं एवं बच्चे भी षामिल होंगे। अत: इन महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा हेतु महिला सुरक्षा कर्मियों की भी आवष्यकता होगी। अत: राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के इस प्रयोजन हेतु व्यावहारिक नहीं पाया गया, इसलिए मन्त्रिपरिशद द्वारा इस आदेष को वापस ले लिया गया।

भूतपूर्व सैनिकों के स्थान पर मन्त्रिपरिशद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पार्क, स्मारकों एवं अन्य स्थलों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेष सषस्त्र होमगार्ड में से विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेष होमगार्ड में प्रषिक्षित एवं सषस्त्र पुरूश एवं महिला सुरक्षा कर्मी उपलब्ध हैं। अत: मन्त्रिपरिशद द्वारा विषेश सुरक्षा वाहिनी के गठन हेतु उत्तर प्रदेष होमगार्ड से आवष्यकतानुसार भर्ती करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही मन्त्रिपरिशद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विधेयक एवं अध्यादेष के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा वाहिनी के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी प्रक्रिया पूरी होने में काफी लम्बा समय लगने की सम्भावना है। इसके अलावा ऐसे सुरक्षा कर्मियों को प्रषिक्षित किए जाने में भी समय लगेगा, जबकि होमगार्ड से भर्ती की कार्यवाही षीघ्र सम्पन्न हो जायेगी। इसलिए उत्तर प्रदेष होमगार्ड से विषेश परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी के गठन के पष्चात इस विधेयक एवं अध्यादेष के प्राविधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती से सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की व्यवस्था का औचित्य समाप्त हो गया है। इस कारण मन्त्रिपरिशद ने इस विधेयक/अध्यादेष को वापस लेने का निर्णय भी लिया है।

इसीप्रकार पूर्व में भी संगठित अपराध की रोकथाम के लिए बनाये गये यू0पी0कोका विधेयक को भी विधानमण्डल के दोनों सदनों में पारित होने के पष्चात तथा महामहिम राज्यपाल को 27.03.2008 को प्रेशित किया गया था। राज्यपाल द्वारा उसे महामहिम राश्ट्रपति की अनुमति हेतु दिनांक 21.04.2008 को प्रेशित किया गया। उत्तर प्रदेष राज्य सरकार द्वारा मन्त्रिपरिशद के निर्णय दिनांक 04.09.2008 द्वारा उक्त विधेयक को वापस लिया गया था। मन्त्रिपरिशद के निर्णय को मानते हुए भारत सरकार द्वारा इस विधेयक को वापस मानते हुए पत्र दिनांक 19.03.2009 को राज्य सरकार को प्रेशित किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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