लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही 17 मई को लखनऊ मुख्यालय पर आयेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत का कार्यक्रम बनाया है। पार्टी मुख्यालय पर उनका स्वागत होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने सम्वाददाताओं को बताया कि श्री शाही प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अपना दौरा पश्चिमी उ0प्र0 से प्रारम्भ करेंगे। 16 मई को गाजियाबाद इकाई ने 9.30 बजे उनका स्वागत कार्यक्रम बनाया है। इस अवसर पर विशाल सभा भी होगी। वे लगभग 11 बजे पिलखुआ और 11.40 व बजे हापुड़ व दोपहर 1 बजे गढ़ में भी स्वागत सभाओं को सम्बोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दोपहर 2 बजे गजरौला जे0पी0 नगर में आयोजित स्वागत सभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद मुरादाबाद में स्वागत सभा होगी। वे सायं 5 बजे रामपुर पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत का वृहद कार्यक्रम बनाया है। वे 6.30 बजे बरेली महानगर की स्वागत सभा में उपस्थित होंगे।

श्री दीक्षित ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के धुर कोने से शुरू नये प्रदेश अध्यक्ष श्री शाही अपने तूफानी दौरे में 17 मई को फरीदपुर की स्वागत सभा में हिस्सा लेंगे। वे 11.30 बजे शाहजहांपुर में आयोजित विशाल जनसभा में उपस्थित होंगे। जनसमूह को सम्बोधित करेंगे। वे 1 बजे मैगलगंज और दोपहर 2 बजे सीतापुर की विशाल सभा को सम्बोधित करेंगे। वे सीतापुर से सड़क मार्ग द्वारा 4 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। राजधानी में उनके स्वागत का बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। श्री शाही का दो दिवसीय तूफानी दौरा सड़क मार्ग से ही बनाया गया है।

छात्र संसद के आकाश प्रधानमन्त्री व अभिशेक उप प्रधानमन्त्री बने

सुलतानपुर - सन्त तुलसी दास डिग्री कालेज के प्रबन्धक एवं बजरंग दल के प्रान्त संयोजक ओम प्रकाश पाण्डेय नें नव गठित छात्र संसद को सम्बोघित करते हुए कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ -साथ राष्ट्र और समाज के प्रति भी छात्रों की सोच बननी चाहिए । सेवा सुरक्षा और संस्कार को जीवन में उतार कर विद्यार्थी काम करे तो वह  निश्चितही समाज के प्रसंशनीय बनेगें । यदि छात्र राष्ट्रवाद व संस्कृतिवाद को जीवन मे उतार कर कार्य करे तो उनका अपेक्षित व्यक्तित्व विकास होगा।सरस्वती विद्या मंरि वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय विवेकानन्द नगर की नव गठित छात्र संसद की घोशणा करते हंए छात्र संसद प्रमुख आचार्य राज नारायण शर्मा ने बताया कि सर्वाधिक मतों से एकादश के छात्र आकाश सिंह प्रधान मन्त्री, सप्तम के छात्र अभिशेक सिंह उप प्रधानमन्त्री व प्ररूज पाण्डेय सह प्रधानमन्त्री निर्वाचित घोशित हुए। अतिथियों का परिचय एवं छात्र संसद की उपयोगिता प्रधानाचार्य शेष मणि मिश्र द्वारा बताया गया। विद्यालय के प्रबन्धक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने सभी निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलायी। संचालन छात्र संसद प्रमुख राज नारायण शर्मा ने किया।
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सुलतानपुर -बजरंग लघु माध्यमिक विद्यालय समिति राघवपुर का उद्यमी मित्र में चयन हुआ। 15 मई से  उद्योग लगाने  हेतु ऋण सुविधा के लिए पंजीयन किया जायेगा । समिति के अध्यक्ष प्रेम लाल ने बताया कि संस्था का राजीव गॉधी उद्यमी मित्र योजना में लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मन्त्रालय द्वारा चयनित किया गया है। संस्था के प्रशिक्षक राम किशोर यादव नये उद्योग लगाने के लिए 100 लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें  ऋण की सुविधा लेने को  प्रेरित करेंगें । संस्था का उद्यमी मित्र योजना में चयन होने पर संयुक्त व्यापार मण्डल के प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू सिंह , महा सचिव दीपक दुवे, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा , महासचिव बलराम अग्रहरि, रमाशंकर अग्रहरि, विनोद अग्रहरि, महेश सोनी , बबलू तिवारी आदि ने  हर्ष व्यक्त किया।

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सुलतानपुर - अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को चार माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सैद्धांन्तिक प्रशिक्षण  स़त्र का शुभारम्भ कर दिया गया। इसका शुभारम्भ  फैजाबाद के संयुक्त निदेशक उद्योग सूर्य दीन द्वारा किया गया। इस अवसर पर महा प्रबन्धक डी0 पी0 तिवारी ने केन्द्र द्वारा योजना में सरकार की दलित एवे आर्थिक रूप से कमजोर  वर्ग के युवाओं को स्वावलम्बी बनाने की योजना पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में डी0 के0 सिंह प्रधानाचार्य आई टी आई तथा जिला उद्योग के सभी सहायक प्रबन्धक , प्रशिक्षक सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उ0प्र0 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2012 एवं कांग्रेस यात्रा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मीडिया चेयरमैन एवं विधायक विवेक कुमार सिंह ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पर्यवेक्षकों को आवंटित मण्डल निम्न प्रकार है। डा0 राम प्रकाश, सांसद - यात्रा नं.1, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक - यात्रा नं2, श्री नर्मदा प्रजापति, विधायक- यात्रा नं3, श्री अश्विन जोशी, विधायक-यात्रा नं.4,          श्री शादी लाल बतरा, सांसद-यात्रा नं.5, श्री मुजफर हुसैन, विधायक -यात्रा नं6, श्री जुबेर खान, विधायक-यात्रा नं.7, श्री भाई जगतराम, विधायक -यात्रा नं.7, श्री भाई जगताप, विधायक- यात्रा नं.8, श्री मधुसूदन मिस्त्री,पूर्व सांसद-यात्रा नं.9 तथा डॉ0 गोविन्द सिंह, विधायक यात्रा नं.10 के पर्यवेक्षक होंगे।

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भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष द्वारा यह टिप्पणी करना कि `गांवों में राहुल जी जाते हैं पिकनिक मनाने´। यह सिर्फ ओछी मानसिकता का प्रतीक है और प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के विरूद्ध है। राहुल जी पर इस प्रकार की टिप्पणी करना गांव और गरीबों का अपमान है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहां जारी बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा राहुल जी के गरीब प्रेम को लेकर सकारात्मक टिप्पणी के बाद प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान साबित करता है कि भाजपा में अन्तर्विरोध किस सीमा तक व्याप्त है।

देश तथा प्रदेश में पूरी तरह टूट चुकी भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को सर्वप्रथम इस बात पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि उ0प्र0 में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य तथा रोजगार की जो विकट समस्या है उसके लिए संघर्ष करने की योजना बनाते तथा इस बात पर ध्यान देते कि किस तरह टूट चुकी तथा पस्त हेा चुकी भाजपा को संगठित कर उसे मजबूती प्रदान करें। ऐसा न करके देश में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से घबराकर प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि वह बसपा मुखिया से प्रेरित हैं।

उ0प्र0 ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष गांवों का देश है और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सर्वाधिक लोग गांवों में निवास करते हैं। उनके बीच जाकर उनके दु:ख-दर्द को सुनना और उसमें भागीदार होना, राहुल जी का स्वाभाविक स्वभाव है। अच्छा होता कि जिस तरह से भाजपा तथा उसके अनुषांगिक संगठन विभिन्न आरोपों में घिरते जा रहे हैं और उनका वास्तविक चरित्र जनता के सामने आ रहा है, उसे ठीक करने की बजाय बेबुनियाद टिप्पणियां करना भाजपा के लिए ही खतरनाक साबित होगा।

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यू0पी0 लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन लखनऊ शाखा का चुनाव बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के विज्ञान भवन  में शान्ति पूर्वक सम्पन्न हुआ। जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित घोशित किये  महेश प्रसाद अध्यक्ष, जगन्नाथ मिश्र मन्त्री, श्रीप्रकाश उपाध्याय उपाध्यक्ष, सन्तोश कुमार जौहरी सचिव, कमलेश कुमार गौतम कोशाध्यक्ष, सुनील कुमार प्रजापति सम्प्रेक्षक, बी0के0 आनन्द प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनित हुये।

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शान्ति व राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, आतंकवाद साम्प्रदायिकता को समाप्त करने व मुस्लिमों को आरक्षण दिलाने के सम्बन्ध में आगामी 17 मई को हुसूल इन्साफ कान्फ्रेन्स का आयोजन किया जायेगा। जिसमें देश  के विभिन्न समस्याओं पर ऐतिहासिक फैसले भी लिए जायेगें।

नगर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जमीतुल उलेमा के अध्यक्ष मौलाना उस्मान कासिमी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कान्फ्रेंन्स  में राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी मों0 उस्मान मंसूर पुरी व राश्ट्रीय एकता में विश्वास रखने वाले बुद्धिजीवी व राज नेता भी सम्मलित हो रहे हैं। उन्होने बताया कि इस अधिवेशन में जहॉ एक ओर ज्ञानवापी मिस्जद के इमाम आ रहे हैं वहीं काशी विश्वनाथ मिन्दर के महन्त स्वामी  राजेन्द्र तिवारी भी पघार रहे हैं। आयोजक मौलाना अब्दुल्ला कासिमी ने बताया कि अधिवेशन देश में कायम करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा 13 मई को बहुजन समाज पार्टी की सरकार के तीन साल पूरे हो गये हैं। अपनी उपलब्धियों की मुख्यमन्त्री ने  किताबें खुद ही बंटवाई है क्योंकि कहीं कोई उनकी उपलब्धियां खोज ही नहीं पा रहा है। बड़े जोरशोर से उन्होने 500 अपराधियों को अपनी पार्टी से निकालने का ऐलान किया था, वे उनकी सूची ही नहीं जारी कर सकीं है। बसपा में  सारे अपराधी मन्त्री, विधायक और सॉसद बने घूम रहे हैं। जिन पर संगीन धाराओं के मुकदमें हैं वे राज्यमन्त्री का दर्जा लेकर निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बने हुए हैं। जनता बिजली, पानी, खाद, बीज के लिए बेहाल है। मंहगाई की मार से त्रस्त है लेकिन मुख्यमन्त्री और उनके कृपापात्र वसूली, लूट से घर भरते रहे हैं। लुटी-पिटी जनता को करोड़ों की माला का जलवा दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश बबाZदी के रास्ते पर हैं, इस ओर लोगों का ध्यान न जाए इसलिए उन्हें भरमाने के लिए अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों, होर्डिगों, काला जादू, नाटक-नौटंकी तथा आल्हा गायन के कार्यक्रमों पर अब धन बहाया जा रहा है।

वस्तुत:उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के तीन वर्ष कुशासन, भ्रष्टाचार के पर्याय रहे है। राजनीति इससे बुरी तरह कलंकित हुई है क्योंकि लोकतन्त्र की सभी मर्यादाएं इस अवधि में तार-तार हुई है।  संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा में निरन्तर अवमूल्यन हुआ है। विपक्ष के प्रति सम्मान दिखाना तो दूर, हर तरह से उसे दबाने, लांछित करने और उसके प्रति रागद्वेष की कार्यवाही करने में ही शासन-प्रशासन लगा रहा है। सुश्री मायावती ने अपने कारनामों से प्रदेश का विकास ठप्प कर विनाश की पहल की है। तीन साल से मिलावट, जमाखोरी औेर अपराधों के तमाम मामलों में किसी पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। जहरीली शराब के बसपा संरक्षित धंधे में सैकड़ों जाने चली गई हैं। सरकारी कृपा से हर तरह का गलत धंधा तस्करी, अपहरण से लेकर लूट, हत्या सब कुछ बसपा विधायको, मन्त्रियों एवं सॉसदों के संरक्षण में ही पनपा है। महिलाओं की सरेआम इज्जत लुटती रही है।

किसान बेहाल है। उसको न तो उपज की लागत के बराबर मूल्य मिल रहा है नहीं उसको साहूकारों और बैंको के कर्जे से छुटकारा मिला। गेहूं, धान एवं गन्ना की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ खरीद केन्द्रो में लूट पर कोई अंकुश नहीं लग सका है। किसानों की कृषि भूमि एक्सप्रेस वे के नाम पर जबरन छीनी जा रही है। राज्य का औद्योगिक विकास पूरी तरह ठप है। मिले बन्द हो रही है, मजदूर बेकार हो रहे है।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमन्त्री प्रदेश की प्रगति के संसाधन जुटाने के बजाए केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा धन उगाही के लिए फिक्रमन्द रहती हैं। केन्द्र को इसके लिए चिटि्ठयां लिखने में ही शक्ति खर्च कर रही हैं। शासन-प्रशासन अपने दायित्व से विमुख सुश्री मायावती की राजनीतिक लिप्सा, धन संग्रह एवं निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन गया है। जनता अब इस सरकार से जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ऐसी जन विरोधी, विकास विरोधी एवं लोकतन्त्र विरोधी सरकार के प्रति गहरा क्षोभ व्यक्त करती है और सरकार रीति नीति की घोर निन्दा करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज झांसी में केन्द्रीय योजना आयोग एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बुन्देलखण्ड पैकेज के सम्बन्ध में राज्य सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पैकेज से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के वित्तीय समायोजन तथा पैकेज क्रियान्वयन की प्रगति पर गहन विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र द्वारा बुन्देलखण्ड के लिए घोषित पैकेज से उत्तर प्रदेश को कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिल रही है।

श्री गुप्ता ने बैठक में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज से सम्बन्धित जो योजनाएं/परियोजनाएं राष्ट्रीय वर्ष क्षेत्र प्राधिकरण (एन0आर0ए0ए0) द्वारा अनुमोदित हैं एवं भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों को भेजी जा चुकी हैं, उनके सम्बन्ध में बजट स्वीकृति की वचनबद्धता हेतु अनुरोध किया। उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के सम्बन्ध में विभिन्न बिन्दु उठाते हुए पैकेज से सम्बन्धित कार्यो को मानसून से पहले शुरू कराने के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

मुख्य सचिव ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये 3506 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज की ओर केन्द्र सरकार के अधिकारियों का ध्यान खासतौर से आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वित्तीय प्रबन्धन करते हुए विशेष पैकेज में 1910.24 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था कनवर्जेन्स और वर्तमान में संचालित केन्द्रीय योजनाओं से करने की बात कही है।

श्री गुप्ता ने कहॉ कि जहॉ तक पैकेज में 1595.76 करोड़ रूपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0सी0ए0) दिये जाने का मामला है, वह धनराशि तो व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश को मिलनी ही है। इसके बावजूद ए0सी0ए0 के तहत अभी तक राज्य सरकार को मात्र 332.28 करोड़ रूपये ही अवमुक्त किये गये हैं। उन्होंने अवशेष धनराशि को तत्काल अवमुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए मनरेगा के अन्तर्गत राज्य सरकार को मिलने वाली 471 करोड़ रूपये की धनराशि को भी शीघ्र अवमुक्त किये जाने पर बल दिया।

बैठक में केन्द्रीय योजना आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती सुधा पिल्लै, कृषि मन्त्रालय के तकनीकि विशेषज्ञ डॉ0 जे0 एस0 सामरा, भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर0 के0 शर्मा, ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई, कृषि, वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, भूमि विकास एवं जल संसाधन आदि पैकेज से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, बुन्देलखण्ड तथा चित्रकूटधाम मण्डलों के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने चालू योजनाओं में केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली 1,318.59 करोड़ रूपये की धनराशि का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें से समादेश क्षेत्र विकास के अन्तर्गत लोवर राजघाट परियोजना में सिर्फ 22 करोड़ रूपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसके अलावा कतिपय परियोजनाओं में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग दो वर्ष में होना है, लेकिन भारत सरकार द्वारा पूरी धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इसलिए केन्द्रीय सहायता में आवश्यकतानुसार समायोजन हेतु योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को अधिकृत किया जाना चाहिए।

श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि, पशुधन, उद्यान, मण्डी परिषद, सिंचाई एवं लघु सिंचाई की परियोजनाएं राष्ट्रीय वषाZ क्षेत्र प्राधिकरण (एन0आर0ए0ए0) को भेजी गई है। बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन इन योजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी बिन्दु उठाया कि पैकेज में वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए 810 करोड़ रूपये की धनराशि रखी गई है। इसके उपयोग के लिए राज्यांश का प्राविधान नहीं है। इसके बावजूद भी सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने मांग की कि केन्द्रीय योजना आयोग इसका समाधान करे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मदों के लिए पैकेज में इंगित धनराशि से आवश्यकतानुसार अन्य मदों के लिए समायोजन का अधिकार राज्य सरकार को देने का भी अनुरोध किया।

मुख्य सचिव ने केन्द्रीय योजना आयोग से पैकेज में सम्मिलित मदों में राज्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार क्रियान्वयन की अनुमति देने की भी अपेक्षा की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि िस्प्रंकलर पर विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को सौ फीसदी अथवा 75 फीसदी अनुदान राशि दी जाती है जबकि पैकेज में मात्र 40 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेय जल की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

श्री गुप्ता ने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत कुछ केन्द्रीय योजनाओं में इस क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए मानकों में छूट/शिथिलता किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेष सरकार द्वारा यह स्पश्ट किया गया है कि जिन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के तहत कराया जा रहा है, उन्हीं के अनुरूप केन्द्रीय योजनाओं को बुन्देलखण्ड में लागू कराया जाये। इसी क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत इच्छुक परिवारों को रोजगार दिये जाने के 100 दिन की अधिकतम सीमा को शिथिल करने हेतु भारत सरकार से अपेक्षा की, ताकि क्षेत्र की आवश्यकता और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष में जो परिवार/व्यक्ति काम करना चाहें, उन्हें काम उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण कार्यो पर सामग्री का प्रयोग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है इसलिए मनरेगा में अनुमन्य श्रम-सामग्री का अनुपात 60:40 को शिथिल किया जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थायी रोजगार के साधन भी सृजित होने चाहिए। इसके लिए अवस्थापना विकास के साथ-साथ भारी और लघु उद्योगों, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन के विकास की भी असीम सम्भावनाएं हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राश्ट्रीय औद्यानिक मिषन के तहत बुन्देलखण्ड के लिए पैकेज में किया गया प्राविधान पिछले वर्श की तुलना में कम है। इसलिए इसमें अतिरिक्त आवंटन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड पैकेज में सम्मिलित कार्यो की लागत का आकलन लगभग दो वर्ष पूर्व हुआ था, जिसके आधार पर इन कार्याें को वर्तमान लागत में पूरा करना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए इन कार्यो के लिए केन्द्र सरकार को अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करनी चाहिए।

श्री गुप्ता ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यो के साथ-साथ छोटे-बड़े चेक डैम के निर्माण को शामिल किये जाने का अनुरोध किया ताकि पिछले पांच वर्षो से सूखाग्रस्त घोशित इस क्षेत्र में जल संरक्षण एवं जल संचयन किया जा सके। उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के प्रस्ताव पर षीघ्र कार्यवाही की आवष्यकता पर बल देते हुए कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृशि को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये जाने वाले निवेष में कई गुना वृद्धि करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह बेहद कम है, इसलिए केन्द्र सरकार को इस पर विषेश ध्यान देना चाहिए।

इस मौके पर योजना आयोग के सदस्यों तथा भारत सरकार के वरिश्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार के अधिकारियों को बैठक में उठाये गये लगभग सभी मुद्दों पर विचार करने का आष्वासन दिया। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा बैठक में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा बुन्देलखण्ड पैकेज पर दिया गया आष्वासन पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बैठक में उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में बताया गया कि इनके सम्बन्ध में योजना आयोग की आगामी 1 जून को सम्पन्न होने वाली बैठक में विचार किया जायेगा।

श्री गुप्ता ने इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारियों तथा दोनों मण्डलों के आयुक्तों को निर्देश दिये कि वे पूरी गति से कार्यान्वयन में जुट जायें तथा आगामी वर्षा से पहले अधिक से अधिक कार्यो को पूरा कर लें, ताकि इसका लाभ जल संचय व सिंचाई के लिए उठाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पश्ट किया कि इन कार्यो की प्रगति की हर माह समीक्षा की जायेगी।

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