41 लो जी0इ0आर0 वाले जिलों में महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश

नये शैक्षिक सत्र के पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को भरा जाये

उच्च शिक्षा विभाग की विकास प्राथमिकता एवं प्रशासनिक कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी ने शासन में महाविद्यालयों से सम्बद्धता के लिये प्राप्त 600 प्रस्तावों पर आगामी 12 मई, 2010 तक निर्णय करने के निर्देश दिये हैं। प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय के लिए उन्होंने व्यवस्था की कि सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रस्तावों का परीक्षण निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार ही करें।

उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी आज यहॉं सचिवालय भवन में उच्च शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 41 लो जी0इ0आर0 (न्यूनतम प्रवेश नामांकन दर) वाले जनपदों में राज्य सरकार महाविद्यालय खोलकर जी0इ0आर0 दर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लो जी0इ0आर0 जनपदों में महाविद्यालय खोले जाने हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु बिना
विलम्ब निर्णय ले लिया जाये।

डॉ0 त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पहले भरा जाना आवश्यक है ताकि छात्रों को अधिकतम हित साधा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी कुल सचिवों पर जिम्मेदारी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पूर्व व्यक्तिगत प्रयास करके विशेषज्ञों का पैनल प्राप्त करें और चयन प्रक्रिया पूर्ण करके रिक्त पदों बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन पर गम्भीर विचार करते हुए उच्च शिक्षा मन्त्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के मूल्यांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को तकनीकी समिति के निर्णयानुसार पुनरीक्षित आगणनों का परीक्षण किसी आई0आई0टी0 से 15 दिन के अन्दर कराने के निर्देश देते हुए कहा कि भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये ताकि जुलाई में जब नया सत्र शुरू हो तो उस समय छात्रों को भवन उपलब्ध हो सके।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा श्री अनिल सन्त, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती अनिता मिश्रा, श्री विमल किशोर गुप्ता और श्री हरेन्द्र वीर सिंह, सभी उच्च शिक्षा अधिकारी, सभी कुल सचिव, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि और शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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