लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में 15 राज्य राजमार्गो का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिए प्रारिम्भक सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा इन मार्गो का लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ नि:शुल्क हस्तान्तरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया कि मार्गों को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक, इनका अनुरक्षण पूर्ववत् लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

मन्त्रिपरिषद द्वारा यह भी फैसला लिया गया कि इन मार्गो पर यूटिलिटी शििफ्टंग, टोल प्लाजा, जन सुविधाओं जैसे आबादी भाग में अतिरिक्त सर्विस लेन, नाली, बस शेल्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बाईपासेज के निर्माण एवं सड़क को चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण एवं मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुर्नवृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अनुमन्य लागत के 20 प्रतिशत तक की वायबिलिटी गैप फण्डिंग से अधिक धनराशि की वायबिलिटी गैप फण्डिंग का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग के परामर्श के आलोक में परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कंसेशनेयर के चयन हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0) एवं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (एम0सी0ए0) के प्रारूपों
को अंगीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने के लिए राजमार्गो में बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर
मार्ग, सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग, टाण्डा-जौनपुर मिर्जापुर-दुद्धी मार्ग, बदायूं
बिल्सी इस्लामनगर-बहजोई- सम्भल-हसनपुर-गजरौला मार्ग, दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग, पलिया-शाहजहॉपुर- हरदोई-लखनऊ मार्ग, उतरौला-मनकापुर-नवाबगंज मार्ग, मेरठ-करनाल मार्ग, गोरखपुर महराजगंज मार्ग, बस्ती, मेंहदावल, तमकुही मार्ग, मुरादाबाद-चन्दौसी-बदायूं मार्ग, फरेन्दा-नौगढ़-जरवल मार्ग, गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग तथा बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग सम्मलित है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विकास में मार्गो की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्य एवं अन्य मार्गो का निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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