लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश सरकार ने जनपद अमेठी एवं सीतापुर के 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की धनराशि पुनरीक्षित करते हुये अवशेष धनराशि 342.98 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। शासनादेश के अनुसार 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की लागत 393.72 लाख रूपये से बढ़कर 638.26 लाख रूपये हो गयी है। प्रथम किश्त के रूप में 295.28 लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोखराकला के भवन निर्माण हेतु 59.00 लाख रूपये, अमेठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैठा के भवन निर्माण हेतु 102.75 लाख रूपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दक्खिनवारा के भवन निर्माण हेतु 117.98 लाख रूपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेठुमवई के भवन निर्माण हेतु 63.25 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गयी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन केन्द्रों के भवन निर्माण में कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दी गयी है। भवन निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

भवन निर्माण हेतु 3489.27 लाख रूपये की स्वीकृति जारी

लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश सरकार ने जनपद बिजनौर के धामपुर में निर्माणाधीन 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की लागत पुनरीक्षित कर दी है। संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की लागत 3674.29 लाख रूपये से 3935.54 लाख हो गयी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। शासनादेश के अनुसार संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 446.27 लाख रूपये की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार जनपद बिजनौर के धामपुर में निर्माणाधीन संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अब अवशेष धनराशि 3489.27 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गयी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इस चिकित्सालय के भवन निर्माण में कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों का विशेष ध्यान रखेंगे। भवन निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार एवं अपराध को लेकर राज्य सरकार की जीरोटालरेन्स की नीति है, जिसे सरकार द्वारा पूरी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने का प्रयास भी निरन्तर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि उद्योगपतियों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का सरकार के साथ एम.ओ.यू. हास्ताक्षर किये गये हंै।
श्री सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसानों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए पूर्णतया समर्पित है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। संचालित योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ पात्रों को दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की स्पष्ट सोच और नीयत की बदौलत आज राज्य में महिलाओं, दलितों सहित सभी वर्गों के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामाजिक अमन-चैन के वातावरण ने उत्तर प्रदेश को एक नये रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है।

लखनऊ 19 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, पेयजल आपूर्ति तथा ग्राम्य विकास विभाग की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी उदासीनता छोड़कर योजनाओं को तेजी से लागू करें।
डा. महेन्द्र सिंह गत शनिवार को जनपद बस्ती में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत तथा नयी सड़कों का निर्माण समयबद्धता के साथ पूरा किया जाये। इसके साथ ही इन सड़कों पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जायें।
उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा नये हैण्डपम्पों की स्थापना के भी निर्देश दिये। उन्होंने जनपद में पाइप से पेयजल आपूर्ति संबंधित योजनाओं को क्रियाशील करने के भी निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को निर्धारित समय में पूरा करने की हिदायत दी।
इस मौके पर जनपदीय अधिकारी समेत ग्राम्य विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

लखनऊ 19 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन (स्वयं सहायता समूह), मनरेगा आदि का क्रियान्वयन तेजी से किया जाये, ताकि प्रदेश की आम जनता को इन योजनाओं को लाभ समय से प्राप्त हो सके।
ग्राम्य विकास मंत्री गत शुक्रवार को रायबरेली के निरीक्षण भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासों को सिर्फ पात्र लोगों को आवंटित किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अपात्र को आवास मिला हो, तो उसे नोटिस देकर रिकवरी की जाये।
उन्होंने कहा कि आवासों के स्वीकृति में किसी प्रकार की रिश्वतखोरी की शिकायत पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आवासों के निर्माण में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके पूर्व उन्होंने रायबरेली के विकास भवन का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में और सुधार किये जाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास के अधिकारियों सहित जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: 19 मार्च, 2018
प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 कोआपारेटिव बैंक लि0, लखनऊ मंे प्रबंधक श्री विकास श्रीवास्तव अपनी तैनाती के दौरान लखनऊ की विभिन्न शाखाओं की असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं प्रस्तुत करते हुए आर्थिक मामले में तथ्यों को छिपाने, अपनी प्रतिदान क्षमता से बहुत अधिक ऋण मु0-57.69 लाख प्राप्त किये जाने, बैंक में प्रबन्धक पद पर रहते हुए ऋणियों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से अपनी गारण्टी पर ऋण दिलवाये, जिनके बकाया/एन0पी0ए0 हो जाने के आरोपों की जांच में दोषी पाये जाने पर उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियामावली 1975 के विनियम संख्या-87 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री विकास श्रीवास्तव, प्रबन्धक को बैंक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवाच्युत (क्पेेउपेे) किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में श्री विकास श्रीवास्तव जनपद गाजियाबाद में यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक के प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं।
श्री वर्मा ने बताया कि सहकारी बैंकों में स्वस्थ एवं स्वच्छ कार्य सुसंस्कृति का वातावरण स्थापित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सहकारिता विभाग के कार्मिकों को भय/भ्रष्टाचार मुक्त र्;मतव ज्वसमतंदबमद्ध कार्यपद्धति की नीति अपनाते हुए प्रदेश की जनता के हित में कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी उनकी चेकिंग एवं वसूली आदि नहीं कर सकेंगे

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार सरकार को एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हए कहा कि सरकार वर्ष 2018 में चार लाख सरकारी नौकरियां लेकर आ रही है। ये चार लाख नौकरियां 64 विभागों में होंगी। इनमें पुलिस, ग्राम विकास, लेखपाल, अधिशाषी अधिकारी जैसे पदों पर बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया को और बेहतर बनाएगी। एक साल का समय कम, हम और करेंगे विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यूपी में सुशासन के सपने को एक साल काफी नहीं
योगी ने कहा कि सरकार के मूल्यांकन के लिए एक साल का समय काफी कम है। मगर हमारी सरकार समाज के हर वर्ग तक पहुंची है। हमारे सामने कई चुनौतियां थीं फिर भी हमने यूपी को विभाजनकारी नीति से बचाया। साथ ही शासन और प्रशासन में कई सुधार किए।

योगी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जब हमने सत्ता संभाली थी तब राज्य का खजाना खाली था। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में रोज होने वाले दंगों पर लगाम लगाई। अपराध रुके, ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर यहां बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मिट्टी को रॉयल्टी फ्री कर दिया गया है। अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी उनकी चेकिंग एवं वसूली आदि नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते हुए पाए जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। सीएम ने यह भी कहा कि जो ईंट भट्ठा मालिक ईंट के दाम कम करेंगे, उन्हें भी मिट्टी पर रॉयल्टी मिलेगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ पोर्टल लांच : सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान के तहत एक पोर्टल लांच किया। इसमें कोई भी व्यक्ति वीडिओ-आडियो भेज कर शिकायत कर सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जायेगी। उन्होंने 64 सरकारी विभागों में खाली पड़े 4 लाख पदों पर इसी साल भर्ती किये जाने की भी घोषणा की।
पूर्व सरकारों की अराजकता खत्म की : सीएम ने कहा कि ‘एक साल नई मिसाल’ के माध्यम से विकास की शुरुआत की है और यह कम समय में किया है। भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता की पूर्व की सरकारों का अनैतिक कार्य हमने खत्म किया है। हमारी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा आम जनता के हितों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। यूपी में परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विघटनकारी शक्तियां राज करती रहीं, लेकिन आज गांव, गरीब, किसान, दलित और वंचित समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी यूपी में हमारे एजेंडे का हिस्सा है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं.सीएम योगी ने कहा- ”एक वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तिका और लघु फिल्म के माध्यम से प्रदेश के विकास की एक लघु झलक दिखाने का प्रयास किया है. फिजूल खर्ची रोककर, जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले बगैर किसानों का कर्ज माफ किया.” सीएम ने इस मौक पर अपनी उपलब्धियां गिनाईं 1,01,000 किमी सड़कों को 9 महीने में किया गया गड्ढामुक्त 34.11 लाख किसानों का 20598.31 करोड़ रुपये का माफ किया गया कर्ज।19,591 गांव को खुले में शौच से मुक्त (#ODF) किया गया.बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए ‘कुपोषण मुक्त गांव’ योजना लागू.कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शबरी पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च.. साथ ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आल्हा, फरूवाही, राई, रागिनी, मयूर नृत्य और कथक की प्रस्तुति कलाकारों ने दी

लखनऊ 19 मार्च 2018, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश की जनता को चैदह साल के वनवास से मुक्ति मिली। बीते एक वर्ष में ही प्रदेश भयमुक्त, विकास युक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर चल पड़ा है। उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यक्त किये।
प्रदेश में आये मूलभूत बदलाव की सराहना करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि बिना भेदभाव सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे तथा गांवों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति र्निबाध रूप से हो रही है। राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से जोडने के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक 23598 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया गया साथ ही गोरखपुर लिंक रोड की योजना को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोडने के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय हुआ। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली व सहारनपुर का स्मार्ट सिटी योजना में चयनित किये गए। मेट्रो ट्रेन सेवा में लखनऊ में प्रगति के साथ कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए डीपीआर केंद्र से अनुमोदन को प्रेषित है। गोरखपुर, वाराणसी व इलाहाबाद में मेट्रो डीपीआर तैयारी प्रगति पर है। स्वच्छता मिशन में शौचालय निर्माण में प्रदेश अव्वल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में 33,65,007 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, गत वर्ष से दोगुना हुआ है। प्रदेश के 7583 गांवों को संकल्प बस सेवा योजना से जोड़ा गया है। 3618384 वृद्धजनों को 16728.22 लाख रुपये की वृद्धा पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन की पेंशन तीन सौ रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये की गई। दिव्यांगों के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना प्रति दंपती 20 हजार रुपये बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार जांच हुई और 30 लाख फर्जी राशनकार्ड पकड़े गए। 37 लाख नए राशनकार्ड गरीबों में वितरित किए गए। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 64 विभागों में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगीं। समूह ग और घ संवर्ग की भर्तियों से इण्टरव्यू व्यवस्था खत्म की गई। मिट्टी की खुदाई को रायल्टी से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचार की रोक धाम के लिए एक शिकायती पोर्टल लांच किया गया है।जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कानून व्यवस्था की प्रंशसा करते हुए बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस एवं हस्तक्षेप रहित पुलिसिंग से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पुलिस व अपराधियों के बीच 1294 मुठभेड़ हुई जिनमें 3065 अपराधी गिरफ्तार हुए, 325 अपराधी घायल हुए और 41 मारे गये। अपराधियों की 147.31 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार के चलते 14.15 मिनट का रिस्पांस टाइम है जिसे आने वाले समय में और कम किया जाएगा। यूपी पुलिस के ट्विटर सेवा से कुल 438826 ट्वीट प्राप्त हुए जिसमें कुल 69829 ट्वीट्स निस्तारित किये गए तथा 460 मुकदमे दर्ज हुए।
श्री शुक्ल ने कहा कि पहली बार किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। लघु-सीमांत किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। गन्ना किसानों का पिछला और मौजूदा बकाये को लेकर अब तक 24531 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। किसानों को बेहतर सुविधाएं और उपज बेचने का और विकल्प देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन हुआ है।
शिक्षा सुधार पर चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क बैग और पहली बार जूता-मोजा व स्वेटर वितरित किये गए। सत्र 2018-19 से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के 1835630 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि आठ नए मेडिकल कालेजों को खोलने का रास्ता साफ हुआ है। कानपुर व आगरा मेडिकल कॉलेजों में आठ सुपर स्पेशियेलिटी विभागों की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था हुई है। मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेजों में अमृत फार्मेसी की स्थापना की जा रही है। आठ मंडल स्तरीय व चार जिला स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा प्रारंभ है। 150 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है। 62 जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई। एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोमध् जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जिलों में व्यापक स्तर पर प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
प्रदेश की औद्योगिक विकास की सराहना करते हुए कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जिसमें निवेश के लिए 4 लाख 68 हजार रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। उद्योगों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां दिलाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में निवेश मित्र सिंगल विंडो वेब पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया गया है। जेवर (गौतम बुद्धनगर) में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिली। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद योजना लांच हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार जनता के लिए सुशासन, विकास व सुरक्षा का पथ सुनिश्चित करने वाली है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सपा, बसपा के 10 साल की प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार व असुरक्षित माहौल को दूर कर प्रदेश का विकास का रोडमैप तैयार कर इसे तेजी से लागू करने की बड़ी उपलब्धि रही है। एक साल में विकास का पहिया तेजी से चलने लगा है।

लखनऊ 18 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार विशेष के वंशजों के अलावा किसी और को बोलने तक का अधिकार न हो, उस कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कौरव-पांडव का उदाहरण देते हैं और जनता की आवाज बनने की बात करते है तो स्वयं ही हंसी के पात्र बनते हैं। यदि राहुल गांधी धर्मगं्रथों को स्वयं पढ़े होते तो ऐसी हास्यास्पद बात बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती।
उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन का किरदार निभाने की परंपरा कांग्रेस के चरित्र में है। सरदार पटेल से लेकर नरसिंहराव जैसे कितने कांग्रेस के नेता हैं, जिनका कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र में विरोधी साजिश का शिकार हुए। नेहरू-गांधी परिवार के लोग कांग्रेस को तो अपनी फेमिली एंड कंपनी की निजी संपत्ति समझे ही, वे जनता को अपनी कंपनी का गुलाम समझते हुए देश को भी अपनी जागीर समझते हैं।
जिस सोनिया जी और राहुल जी के परिवार ने सत्ता के लिए अपने परिवार के लोगों का ही हक छीना और उनसे अछूत की तरह बर्ताव किया, वो जनता के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं, यह जनता अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन का चरित्र समझना हो तो सोनिया व राहुल को अपने ही घर की बहू और उसके बेटे के साथ किए गए अन्याय को देखना चाहिए। फिर समझ में आ जाएगा कि पांडव कौन है और कौरव कौन।
डॉ. पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लोकतंत्र को अगवा करके किसी परिवार विशेष के लिए काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अंत्योदय के संकल्प पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और अमित शाह देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले संगठन के माध्यम से लिए जनता को आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार, लूट व भाई-भतीजावाद से सत्ता पर कब्जा करने में सफल रही कांग्रेस की सोनिया व युवराज राहुल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे देश की आम जनता में से निकला एक गरीब परिवार का व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया और कैसे एक साधारण सा व्यक्ति अमित शाह भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंच गया।
डॉ. पांडेय ने कहा कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के पुत्र मोह में महाभारत करा डाली, लेकिन सत्य व न्याय को स्वीकार नहीं कर सका। ऐसे ही कांग्रेस में भी संतान मोह की खातिर वंशवादी राजनीति के जरिए देश की सत्ता और कांग्रेस पर कब्जा करने का इतिहास आज तक जारी है। इसलिए राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांककर अपने परिवार के लोकतंत्र विरोधी वंशवादी इतिहास को देखना चाहिए।

लखनऊ 18 मार्च 2018, शासन का एक वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार जनता के लिए सुशासन, विकास व सुरक्षा का पथ सुनिश्चित करने वाली है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सपा, बसपा के 10 साल की प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार व असुरक्षित माहौल को दूर कर प्रदेश का विकास का रोडमैप तैयार कर इसे तेजी से लागू करने की बड़ी उपलब्धि रही है। एक साल में विकास का पहिया तेजी से चलने लगा है।
डॉ. पांडेय ने कहा कि योगी सरकार पहले दिन से किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गांवों को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। बीते एक साल में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए किए गए संकल्प पर कार्य करते हुए भाजपा सरकार किसानों का 36 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी का कदम उठाने के बाद गन्ना किसानों का समय से भुगतान और अब नई गेहूं नीति लाकर समर्थन मूल्य 1735 रुपए करने और 72 घंटों में किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का क्रांतिकारी कार्य किया है। साथ ही किसानों की उपज के लिए मंडी मिले, इसके लिए नए बाजारों के लिए नीति लाकर किसानों की आय दोगुना करने की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में भाजपा सरकार ने थानों को सपा के माफिया-गुंडों से मुक्त कराकर आम जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दी। इतने कम समय में ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा इस कदर चाकचैबंद हो गई है कि अपराधी अपनी जमानतें निरस्त कराकर जेल में सडना ज्यादा बेहतर मान रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पिछले दस सालों में एक छोटा व्यापारी भी रंगदारी, अपराध, भ्रष्टाचार के कारण धंधा करने से डरता था। उसी प्रदेश में पिछले एक साल की उपलब्धि और विश्वास का ही परिणाम है कि हाल ही हुए निवेश समिट में टाटा, रिलायंस सहित देश के बड़े उद्यमियों ने प्रदेश में चार लाख करोड़ से अधिक मूल्य के निवेश प्रस्ताव दिया है। पिछली सपा-बसपा सरकार के दस साल के कुशासन और राज्य को खोखला कर देने को देखते हुए योगी सरकार ने एक साल में प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास, रोजगार, 24 घंटे बिजली, पानी, सडक, सुरक्षा और प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थापना निर्माण की दिशा में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है।