24 मार्च को भाजपा जिला स्तर पर लेकर जायेगी प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं

लखनऊ 19 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार की घोषणा को बेमिसाल बताया। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि किसानों की दोगुनी आय का संकल्प, विकास पथ पर बढ़ते प्रदेश, कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश में रोजगार व्यापार के अनुकूल बना वतावरण और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए नई पहल के साथ सफलतम एक वर्ष पूर्ण किया है। योगी सरकार किसानों के कल्याण, युवाओं को रोजगार, भयमुक्त वातावरण के साथ भ्रष्टाचार से मुक्त ढांचे के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। मिट्टी पर राॅयल्टी समाप्त करने से ईंट के दामों में कमी आएगी, किसानों की आर्थिक समृद्धि होगी, आम आदमी के लिए घर बनाना सस्ता होगा। डा0 पाण्डेय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 24 मार्च को योगी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर जिला स्तर पर जाएंगे। प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश पदाधिकारी एक साल-नई मिसाल कार्यक्रम के दौरान जिलों में प्रवास पर पहुंचेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि योगी सरकार पहले दिन से ही अन्नदाता किसान की आर्थिक समृद्धि के लिए जुटी है। किसान कर्जमाफी हो या गेहूॅ, धान, गन्ना आदि की खरीद से 80 हजार करोड़ से ज्यादा सीधे किसानों के खाते में पहुंचाकर योगी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही आलू विकास बोर्ड की स्थापना की घोषणा आलू किसानों के समृद्धि में सहायक होगी। भाजपा जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिल स्तर पर जन-जन के बीच पहुंचेगी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि योगी सरकार ने मिट्टी पर राॅयल्टी फ्री की है जिससे किसानों को कही से भी मिट्टी लेने की स्वतंत्रा मिल गई है। इसमें किसी भी प्रकार के प्रशासनिक हस्तक्षेप को समाप्त कर योगी जी ने किसान हित एवं आम नागरिकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से ईट के दाम भी कम होंगे। डा0 पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि में भ्रष्टाचार दीमक की तरह है। मुख्यमंत्री जी ने ई-संवाद पोर्टल लांच कर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सशक्त कदम उठाया है। अब कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत पोर्टल पर दर्ज कर सकता है, जिसमें आॅडियों-वीडियों अपलोड भी किए जा सकेंगे।
मोदी सरकार का एक साल उपलब्धियों के अंबार के रूप में जनता के सामने है। विगत सपा-बसपा की सरकारों में प्रशासनिक शिथिलता की कार्य संस्कृति को बदलना चुनौती थी, योगी जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर प्रशासनिक जबाबदेही तय की। आज परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। डा0 पाण्डेय ने कहा कि सबका साथ-सबका विकास के पीछे मोदी जी का मत है कि प्रत्येक जाति, वर्ग, पंथ, सभी का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो। मोदी जी के इसी मंत्र को लोकमंत्र मानकर योगी जी काम कर रहे है। योगी सरकार की सफलता के एक वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनकी पूरी टीम को बधाई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने 19 मार्च 2018 को एक वर्ष पूरा हो गया है। ‘एक साल में नई मिसाल‘ के दावे तो बड़े-बड़े किए गए लेकिन जमींनी हकीकत पर एक भी दावा नहीं ठहर सका है। झूठ बोलने में यह आत्मविश्वास गजब का है। भाजपा सरकार के पास वस्तुतः एक वर्ष में अपना काम गिनाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ष भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के कामों की नुक्ताचीनी तो करती रही परन्तु वास्तव में उनकी योजनाओं को अपना बताती भी रही और उद्घाटन का उद्घाटन करती रही। समाज का हर वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, महिला, व्यापारी, गरीब सभी में इस सरकार के कामकाज से गहरा असंतोष और आक्रोश है, इसका गोरखपुर-फूलपुर के लोकसभा उपचुनावों के नतीजों से ही प्रमाणित होता है।
समाजवादी सरकार ने 23 महीनों में 302 किलोमीटर की आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बना दी और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की नींव डाल दी। भाजपा सरकार ने कोई निर्माण तो किया नहीं, इन्वेस्टर्स मीट में एक्सप्रेस-वे का प्रचार कर उद्यमियों को लुभाती रही। उद्यमी आए और कागजी समझौता करके चले गए। मुख्यालयों से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़कों का जाल समाजवादी सरकार ने बिछाया। एक वर्ष की अवधि में भाजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी उत्पादित नहीं की। समाजवादी सरकार ने महानगरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की थी उसको ही भाजपा की राज्य सरकार बतौर मिसाल दुहरा रही है।
किसानों की कर्जमाफी करने का शोर मचाकर भाजपा सŸाा में तो आ गई लेकिन किसानों को धोखा ही हासिल हुआ। 86 लाख किसानों की कर्जमाफी कुछ रूपयों में निबटा दी गई यह भी एक मिसाल है। किसानों की आय दुगनी करने का कोई रोडमैप आज तक सामने नहीं आया। दर्जनों किसानों ने भाजपा सरकार में आत्महत्या कर ली है। किसान बदहाल है उसको फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाया। गन्ना किसानों का बकाया आज तक पूरा भुगतान नहीं हुआ और ना ही विलम्ब का ब्याज मिला।
भाजपा ने नौजवानों की जिंदगी से तो सबसे बुरा खेल खेला है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने नौकरियां छीन लेने का रास्ता अपनाया। शिक्षामित्र, बीटीसी प्रशिक्षु, पुलिस-पीएसी की जो नियुक्तियां होनी थी, वे भी रूक गई। भाजपा बेरोजगारों की फौज बना रही है। जबकि समाजवादी सरकार ने 10 लाख नौकरियां दी थी।
भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुघार तो दूर आए दिन लूट, हत्या, अपहरण की घटनाओं की बाढ़ आ गई हैं। महिलाएं यहां तक बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हो गया। प्रदेश में जंगलराज है। समाज विरोधी तत्व सक्रिय हैं।
समाजवादी सरकार के समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090, प्रसूतावस्था में अस्पताल लाने ले जाने के लिए 102, नं0 एम्बूलेंस सेवा शुरू की थी। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी 100 डायल सेवा शुरू की जिसकी प्रषंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। भाजपा ने इस सबको अपनी सनक में बर्बाद कर दिया। राजधानी लखनऊ में खूबसूरत रिवरफ्रंट बना था वहां अब धूल उड़ रही है। रंगीन फब्वारे बंद पड़े हैं। जनेश्वर मिश्र जैसे शानदार पार्क की उपेक्षा की जा रही हैं। गिट्टी, मौरंग की मंहगाई से निर्माण कार्य ठप्प है।
आंगनबाड़ी और रसोईयांे को जीवन निर्वाह लायक वेतन मांगने पर लाठियों से पीटा गया। छात्र-छात्राओं को समाजवादी सरकार ने लैपटाप बांटे, भाजपा सरकार ने चुनावी वादे में इसे जारी रखने को कहा था, एक वर्ष में एक लैपटाप तक नहीं बांट सके। स्वास्थ्य सूचना सेवा का दिवाला पिट गया। अस्पतालों की व्यवस्था बजट और निरीक्षण के अभाव में चरमराई हुई है। गरीबों को इलाज और दवा नहीं मिल रही है। घायलों को अस्पताल लाने वाली 108 समाजवादी एम्बूलेंस सेवा बर्बाद हो चली है। समाजवादी शब्द से चिढ़ के नाते गरीब महिलाओं को मिलने वाली पेंशन योजना भी बंद कर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को न तो लोकतंत्र में और नहीं संविधान में विश्वास है जिसकी शपथ लेकर वे पदारूढ़ हुए सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली भाजपा समाज को बांटने का काम करती है और विभिन्न समुदायों के रिश्तों में जहर घोलती है। जातिवादी और साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ जब धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील ताकतें एक हुई तो भाजपा में हताशा और घबराहट फैल गई है। सŸाारूढ़ दल के मुखिया सपा-बसपा के चुनावी तालमेल पर उंगली उठाने लगे है। ईवीएम मशीनों के जरिए भाजपा ने चुनावों की निष्पक्षता को ही प्रभावित कर दिया है। भाजपा द्वारा सŸाा और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग लोकतंत्र को करने की नीयत रहती है।
एक वाक्य में कहा जाय तो भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एक वर्ष की अवधि में उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे गिनाया जा सके। अपने दावों पर अच्छा होता भाजपा ‘श्वेतपत्र ‘ ले आती। नई मिसाल के नाम पर पुरानी बातें दुहराने से क्या फायदा? हां दिल बहलाने को भाजपा का ख्याल अच्छा है। राज्य की जनता ने भाजपा सरकार का आंकलन कर लिया है कि यह सरकार तो पूरी तरह अकर्मण्यता की शिकार है। जनता इससे निजात पाने को व्याकुल है। अब राज्य भर में सच्चाई पर चर्चा चैराहे-चैराहे हो रही है।

लखनऊ 19 मार्च, 2018

जनपद बलिया स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से 08 मार्च, 2016 को निर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री रविशंकर सिंह ‘‘पप्पू भैया’’ के अनुरोध पर उनका स्थानीय पता संशोधित कर विधान परिषद सचिवालय के अभिलेखों में अंकित कर लिया गया है।
विधान परिषद सचिवालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार श्री रविशंकर सिंह ‘‘पप्पू भैया’’ का स्थानीय पता संशोधित पता 301/302 ए ब्लाक, लाप्लास, लखनऊ अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया है।

लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश सरकार ने जनपद अमेठी एवं सीतापुर के 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की धनराशि पुनरीक्षित करते हुये अवशेष धनराशि 342.98 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। शासनादेश के अनुसार 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की लागत 393.72 लाख रूपये से बढ़कर 638.26 लाख रूपये हो गयी है। प्रथम किश्त के रूप में 295.28 लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोखराकला के भवन निर्माण हेतु 59.00 लाख रूपये, अमेठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैठा के भवन निर्माण हेतु 102.75 लाख रूपये, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दक्खिनवारा के भवन निर्माण हेतु 117.98 लाख रूपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेठुमवई के भवन निर्माण हेतु 63.25 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गयी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन केन्द्रों के भवन निर्माण में कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दी गयी है। भवन निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

भवन निर्माण हेतु 3489.27 लाख रूपये की स्वीकृति जारी

लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश सरकार ने जनपद बिजनौर के धामपुर में निर्माणाधीन 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की लागत पुनरीक्षित कर दी है। संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण की लागत 3674.29 लाख रूपये से 3935.54 लाख हो गयी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। शासनादेश के अनुसार संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 446.27 लाख रूपये की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार जनपद बिजनौर के धामपुर में निर्माणाधीन संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अब अवशेष धनराशि 3489.27 लाख रूपये की स्वीकृति जारी की गयी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं इस चिकित्सालय के भवन निर्माण में कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों का विशेष ध्यान रखेंगे। भवन निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

लखनऊ 19 मार्च , 2018

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्टाचार एवं अपराध को लेकर राज्य सरकार की जीरोटालरेन्स की नीति है, जिसे सरकार द्वारा पूरी कड़ाई से लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने का प्रयास भी निरन्तर किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि उद्योगपतियों एवं निवेशकों द्वारा प्रदेश में 4 लाख 68 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का सरकार के साथ एम.ओ.यू. हास्ताक्षर किये गये हंै।
श्री सिंह ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसानों एवं महिलाओं के उत्थान के लिए पूर्णतया समर्पित है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। संचालित योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ पात्रों को दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की स्पष्ट सोच और नीयत की बदौलत आज राज्य में महिलाओं, दलितों सहित सभी वर्गों के लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सामाजिक अमन-चैन के वातावरण ने उत्तर प्रदेश को एक नये रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है।

लखनऊ 19 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, पेयजल आपूर्ति तथा ग्राम्य विकास विभाग की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी उदासीनता छोड़कर योजनाओं को तेजी से लागू करें।
डा. महेन्द्र सिंह गत शनिवार को जनपद बस्ती में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत तथा नयी सड़कों का निर्माण समयबद्धता के साथ पूरा किया जाये। इसके साथ ही इन सड़कों पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जायें।
उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा नये हैण्डपम्पों की स्थापना के भी निर्देश दिये। उन्होंने जनपद में पाइप से पेयजल आपूर्ति संबंधित योजनाओं को क्रियाशील करने के भी निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को निर्धारित समय में पूरा करने की हिदायत दी।
इस मौके पर जनपदीय अधिकारी समेत ग्राम्य विकास विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

लखनऊ 19 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन (स्वयं सहायता समूह), मनरेगा आदि का क्रियान्वयन तेजी से किया जाये, ताकि प्रदेश की आम जनता को इन योजनाओं को लाभ समय से प्राप्त हो सके।
ग्राम्य विकास मंत्री गत शुक्रवार को रायबरेली के निरीक्षण भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवंटित किये जाने वाले आवासों को सिर्फ पात्र लोगों को आवंटित किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अपात्र को आवास मिला हो, तो उसे नोटिस देकर रिकवरी की जाये।
उन्होंने कहा कि आवासों के स्वीकृति में किसी प्रकार की रिश्वतखोरी की शिकायत पाये जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आवासों के निर्माण में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके पूर्व उन्होंने रायबरेली के विकास भवन का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में और सुधार किये जाने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास के अधिकारियों सहित जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ: 19 मार्च, 2018
प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि उ0प्र0 कोआपारेटिव बैंक लि0, लखनऊ मंे प्रबंधक श्री विकास श्रीवास्तव अपनी तैनाती के दौरान लखनऊ की विभिन्न शाखाओं की असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं प्रस्तुत करते हुए आर्थिक मामले में तथ्यों को छिपाने, अपनी प्रतिदान क्षमता से बहुत अधिक ऋण मु0-57.69 लाख प्राप्त किये जाने, बैंक में प्रबन्धक पद पर रहते हुए ऋणियों को बैंक की विभिन्न शाखाओं से अपनी गारण्टी पर ऋण दिलवाये, जिनके बकाया/एन0पी0ए0 हो जाने के आरोपों की जांच में दोषी पाये जाने पर उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियामावली 1975 के विनियम संख्या-87 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री विकास श्रीवास्तव, प्रबन्धक को बैंक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवाच्युत (क्पेेउपेे) किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में श्री विकास श्रीवास्तव जनपद गाजियाबाद में यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक के प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं।
श्री वर्मा ने बताया कि सहकारी बैंकों में स्वस्थ एवं स्वच्छ कार्य सुसंस्कृति का वातावरण स्थापित करने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सहकारिता विभाग के कार्मिकों को भय/भ्रष्टाचार मुक्त र्;मतव ज्वसमतंदबमद्ध कार्यपद्धति की नीति अपनाते हुए प्रदेश की जनता के हित में कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी उनकी चेकिंग एवं वसूली आदि नहीं कर सकेंगे

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार सरकार को एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हए कहा कि सरकार वर्ष 2018 में चार लाख सरकारी नौकरियां लेकर आ रही है। ये चार लाख नौकरियां 64 विभागों में होंगी। इनमें पुलिस, ग्राम विकास, लेखपाल, अधिशाषी अधिकारी जैसे पदों पर बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया को और बेहतर बनाएगी। एक साल का समय कम, हम और करेंगे विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यूपी में सुशासन के सपने को एक साल काफी नहीं
योगी ने कहा कि सरकार के मूल्यांकन के लिए एक साल का समय काफी कम है। मगर हमारी सरकार समाज के हर वर्ग तक पहुंची है। हमारे सामने कई चुनौतियां थीं फिर भी हमने यूपी को विभाजनकारी नीति से बचाया। साथ ही शासन और प्रशासन में कई सुधार किए।

योगी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जब हमने सत्ता संभाली थी तब राज्य का खजाना खाली था। हमने किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने कहा कि हमने राज्य में रोज होने वाले दंगों पर लगाम लगाई। अपराध रुके, ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने भाजपा सरकार का एक साल पूरा होने पर यहां बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मिट्टी को रॉयल्टी फ्री कर दिया गया है। अब कहीं भी सिपाही और राजस्व कर्मी उनकी चेकिंग एवं वसूली आदि नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते हुए पाए जाने पर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। सीएम ने यह भी कहा कि जो ईंट भट्ठा मालिक ईंट के दाम कम करेंगे, उन्हें भी मिट्टी पर रॉयल्टी मिलेगी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ पोर्टल लांच : सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े अभियान के तहत एक पोर्टल लांच किया। इसमें कोई भी व्यक्ति वीडिओ-आडियो भेज कर शिकायत कर सकता है। उसकी पहचान गुप्त रखी जायेगी। उन्होंने 64 सरकारी विभागों में खाली पड़े 4 लाख पदों पर इसी साल भर्ती किये जाने की भी घोषणा की।
पूर्व सरकारों की अराजकता खत्म की : सीएम ने कहा कि ‘एक साल नई मिसाल’ के माध्यम से विकास की शुरुआत की है और यह कम समय में किया है। भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता की पूर्व की सरकारों का अनैतिक कार्य हमने खत्म किया है। हमारी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा आम जनता के हितों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया। यूपी में परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाली विघटनकारी शक्तियां राज करती रहीं, लेकिन आज गांव, गरीब, किसान, दलित और वंचित समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी यूपी में हमारे एजेंडे का हिस्सा है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं.सीएम योगी ने कहा- ”एक वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक साल नई मिसाल’ पुस्तिका और लघु फिल्म के माध्यम से प्रदेश के विकास की एक लघु झलक दिखाने का प्रयास किया है. फिजूल खर्ची रोककर, जनता पर अतिरिक्त बोझ डाले बगैर किसानों का कर्ज माफ किया.” सीएम ने इस मौक पर अपनी उपलब्धियां गिनाईं 1,01,000 किमी सड़कों को 9 महीने में किया गया गड्ढामुक्त 34.11 लाख किसानों का 20598.31 करोड़ रुपये का माफ किया गया कर्ज।19,591 गांव को खुले में शौच से मुक्त (#ODF) किया गया.बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए ‘कुपोषण मुक्त गांव’ योजना लागू.कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शबरी पोषण मोबाइल ऐप लॉन्च.. साथ ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आल्हा, फरूवाही, राई, रागिनी, मयूर नृत्य और कथक की प्रस्तुति कलाकारों ने दी