इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के अन्तर्गत एक स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया। यह कैम्प वीरांगना अवन्तीबाई जिला महिला अस्पताल, लखनऊ के सहयोग से आज दिनांक 11 मार्च 2018 को इग्नू द्वारा अंगीकृत ग्राम - बिन्दोवा, मोहनलालगंज, लखनऊ में आयोजित किया गया। इस शिविर में लगभग 200 ग्रामीणों ने भाग लिया।

डाॅ0 सलमान खान, बाल रोग विषेषज्ञ, वीरांगना अवन्तीबाई जिला महिला अस्पताल, लखनऊ ने ग्रामीणों के समक्ष बच्चों से सम्बन्धित होनें वाले रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की एवं उन्हें इनके लक्षणों, कारणों तथा निवारण के बारे में जानकारी दी। साथ-ही-साथ उन्होंने कंगारू मदरकेयर पद्धति से जुडे़ फायदों के विषय में अवगत कराया।

डाॅ0 कीर्ति विक्रम सिंह, सहायक क्षेत्रीय निदेशक व कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में अवगत कराया और उन्हें इग्नू द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुडे़ कार्यक्रमों के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क है। इस अवसर पर उन्होनें सरकार द्वारा चलाये जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की प्रशंसा की और लोगों को इसका लाभ उठाने की सलाह दी।

इस कार्यक्रम के दौरान इग्नू एन0एस0एस0 इकाई के स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर गांव वालों को पल्स-पोलियो अभियान के बारे में बताया एवं उनके साथ मिलकर एक जागरूकता रैली भी निकाली।

डाॅ0 अनामिका सिन्हा, सहायक क्षेत्रीय निदेषक ने कार्यक्रम का संचालन किया और अतिथियों का आभार प्रकट किया।

लखनऊ: 11 मार्च, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल0 वेकेंटेश्वर लू ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के 51-फूलपुर तथा 64- गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के लिए मतदान आज दिनांक 11 मार्च, 2018 को प्रातः 7ः00 बजे से शुरू होकर सायं 05ः00 बजे के मध्य शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ।
इस उप चुनाव में लगभग 39.13 लाख (21.51 लाख पुरूष तथा 17.61 लाख महिलायें) मतदाता हैं। उप चुनाव हेतु कुल 32 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें से 03 महिला उम्मीदवार है।
उन्होंने बताया कि उप चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये गये थे। निर्वाचन क्षेत्र के कुल 4296 पोलिंग स्टेशनों पर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी। 665 वीडियो/डिजिटल कैमरे चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए लगाये गये थे। मतदान केन्द्रों पर 280 माइक्रो आब्जर्वर की भी ड्यूटी लगायी गयी थी। निर्वाचन क्षेत्र में 289 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 39 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 20 स्टेटिक मजिस्ट्रेट उप चुनाव ड्यूटी में पर्यवेक्षण हेतु लगाये गये थे। इसके साथ ही आयोग द्वारा नियुक्त 04 सामान्य, 02 पुलिस प्रेक्षक तथा 02 व्यय प्रेक्षक पूरी प्रक्रिया पर निरन्तर नजर रखे हुये थे। मतदान प्रक्रिया की निगरानी हेतु 95 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग कीभी व्यवस्था की गयी थीं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 65 कम्पनी केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों/ पीएसी की तैनाती निर्वाचन क्षेत्र में की गयी थी। निर्वाचन क्षेत्रों से लगभग 41 बीयू, 38 सीयू तथा 114 वीवीपैट में मामूली तकनीकी शिकायतें प्राप्त हुयीं जिन्हें परिवर्तित कर सुचारू रूप से मतदान सम्पन्न कराया गया। कार्यालय के संवाद केन्द्र में तैनात कर्मियों द्वारा निरन्तर मतदेय स्थलों से सम्बद्ध टेलीफोन नम्बरों पर सीधे सम्पर्क कर पूरे समय जानकारी प्राप्त की जाती रही।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार सायंकाल 5ः00 बजे तक 51-फूलपुर लोकसभा में 37.39 तथा 64-गोरखपुर लोकसभा में 43 प्रतिशत मतदान हुआ। गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 में 51-फूलपुर लोकसभा में 50.16 तथा 64-गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 54.65 प्रतिशत मत पड़े थे।

नकल और हंगामें वाले स्थानों का चिह्नांकन कर पुलिस, एसटीएफ की भी मदद लेकर शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षाएं करवाएं

संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता
-उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
लखनऊ: 11 मार्च, 2018
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा आज आगरा स्थित सर्किट हाउस में माध्यमिक शिक्षा परिषद की कापियों के मूल्यांकन और डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर कुलपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डॉ. दिनेश शर्मा ने शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षाओं का संचालन कराने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने 10 और 12वीं की परीक्षाओं के बेहतर ढंग से संचालन के लिए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 16 मार्च से मूल्यांकन शुरू हो रहा है। ताकि हमें परिणाम समय घोषित किया जा सके। परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। टॉप 20 परीक्षार्थियों की कॉपियां ऑनलाइन की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र के 200 मीटर की परिधि में मैनेजमेंट के लोगों का प्रवेश निषेध होगा। डीआईओएस और व्यवस्था से जुड़े अन्य अधिकारी मूल्यांकन व्यवस्था के लिए शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे, जिससे मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार से शिक्षकों की कमी न हो।
डॉ. दिनेश शर्मा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में जरूरत पड़ने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी व्यवस्था में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुलपति और संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए जरूरी सहयोग देंगे। परीक्षाएं शुचितपूर्ण ढंग से हों, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं की तरह की ही व्यवस्था किये जाने के निर्देश भी उपमुख्यमंत्री ने दिए। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए विश्वविद्यालय शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई करें। नकल और हंगामें वाले स्थानों का चिह्नांकन कर पुलिस, एसटीएफ की भी मदद लेकर शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षाओं को सम्पन्न कराया जाये। डा0 शर्मा ने निर्देश दिये कि परिक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें तथा डीएम और एसएसपी इसकी निगरानी करें। जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां तत्काल कैमरे लगवाए जाएं।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय की परिधि में आने वाले सभी जिलों के डीएम और कप्तान कुलपति के साथ वार्ताकार संवेदनशील केंद्रों की सूची तैयार कर लें और वहां पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती करवाएं । एसएसपी आगरा अमित पाठक इस कार्य में जरूरी सहयोग देंगे। कुलपति प्रो. अरविंद दीक्षित ने बताया कि परीक्षा ठीक ढंग से सम्पन्न करवाई जाएगी। जून तक परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि नए सत्र में सरकार उच्चशिक्षा की परीक्षाओं के लिए भी परीक्षा नीति लेकर आएगी। पूरे प्रदेश में कहीं भी नकल न हो और इससे जुड़े संगठित गिरोहों का खात्मा ही सरकार की नीति है। पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की भी नई नीति जारी की जाएगी, जिससे कहीं भी असमानता की स्थिति न बने। प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की फीस और निजी स्कूलों की फीस के नियमन के लिए भी सरकार अधिनियम ला रही है। नए सत्र से स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 220 दिन कक्षाएं चलें इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है।
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने एयरपोर्ट पर कमिश्नर के. राम मोहन राव, एडीजी जोन अजय आनंद और आईजी राजा श्रीवास्तव के साथ विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के जिलों में नकल विहीन परीक्षाओं के संचालन पर बैठक की। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने नकल के लिए संवेदनशील मथुरा, एटा, मैनपुरी और फिरोजाबाद पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए।

लखनऊ: 11 मार्च, 2018

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 4 दिन की अपनी भारत यात्रा के दूसरे दिन आज ताज नगरी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने एयरपोर्ट पहुंचकर इमैनुएल की अगवानी की। उनके साथ उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों भी थीं। राज्य सरकार की विशेष आगवानी पर राष्ट्रपति महोदय सपत्नीक उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे ताजमहल पहुंचे। ताज का दीदार कर वह शाम को फिर एयरपोर्ट पहुंचे जहां मा. उपमुख्यमंत्री ने उन्हें विदाई दी। वह विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए।

अभिभावकों से बच्चों को पोलियो खुराक पिलवाने की अपील की

लखनऊ: 11 मार्च, 2018
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, डा0 महेन्द्र सिंह ने आज यहां गोलागंज स्थित वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में 0-5 वर्ष के शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो बूथ का शुभारम्भ किया। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पोलियो ड्राप पिलवाने में सहयोग करें।
उद्घाटन के बाद डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि दो बूंद पोलियों खुराक से जीवन बचाया जा सकता है। स्वस्थ बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो खुराक से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है तथा बच्चों को अन्य बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से इस पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि 07 अप्रैल, 2010 से उ0प्र0 में एक भी पोलियों के केस नहीं मिले हैं तथा 27 मार्च 2014 से ही डब्लू0एच0ओ0 द्वारा भारत को पोलियों मुक्त घोषित किया जा चुका है।
डा0 सिंह ने बताया कि प्रदेश में 0-5 वर्ष तक के लगभग 03 करोड़ 40 लाख बच्चे लक्षित किए गए हैं। प्रदेश में 01 लाख 10 हजार पोलियों बूथ बनाए गए हैं। साथ ही 66 हजार टीमें गठित की गई हैं जो घर-घर जाकर पोलियो खुराक पिलाएंगी। इसके अलावा 1700 मोबाइल टीमें गठित की गयी हैं तथा 22000 सुपरवाइजर्स इस अभियान में सहयोग करेंगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने कहा कि हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि एक भी बच्चा पोलियो खुराक लेने से वंचित न रह जाये। इसलिए हम सबको पोलियो के उन्मूलन में सहयोग करना चाहिए।

लखनऊ: 11 मार्च, 2018
प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों की समस्याओं के समाधान हेतु जिले स्तर पर एक ॅींजे।चच ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी के साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिले की समस्त सरकारी, सहायता प्राप्त, वित्त विहीन एवं सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य शामिल होंगे।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज यहां विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न स्कूलों की प्रबंध समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ विचार विमर्श करके किया जाएगा जिसमें स्कूलों के प्रधानाचार्य भी शामिल होंगे।
वार्ता में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, श्री संजय अग्रवाल, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, श्रीमती संध्या तिवारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, श्री अवध नरेश शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: 11 मार्च, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के जनपदों में प्रस्तावित 15 मिनी पी0आई0सी0यू0, एस0एन0सी0यू0, 5 पी0आई0सी0यू0 एवं 19 सेंटिनल लैब के सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों के क्रय के लिये 29,64,99,360 रूपये जारी करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 15 मिनी पी0आई0सी0यू0, एस0एन0सी0यू0, 5 पी0आई0सी0यू0 एवं 19 सेंटिनल लैब के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत किये जा रहे उपकरणों में से 5 लाख से अधिक मूल्य के उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु निदेशक (भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा 5 लाख या उससे कम मूल्य के उपकरणों के क्रय हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ परिधिगत अधिकारी को अधिकृत किया गया है।
महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक उपकरणों की खरीद उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत की जाय। यदि मानक से इतर उपकरणों/मशीनों/साज-सज्जा सामग्री क्रय की जाती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। उपकरणों का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव श्रमशक्ति की उपलब्धता तत्परता से सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसमें ही उसका उपयोग किया जायेगा।

लखनऊ: 11 मार्च, 2018

प्रदेश सरकार ने जनपद हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोहाण्ड के भवन निर्माण की धनराशि पुनरीक्षित करते हुये 571.76 लाख रूपये की स्वीकृति जारी कर दी है। अब इसकी निर्माण लागत 386.21 लाख रूपये से बढ़कर 571.76 लाख रूपये हो गयी है। इस सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
शासनादेश के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोहाण्ड के भवन निर्माण हेतु 320.77 लाख रूपये की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को इस केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्य की गुणवत्ता एवं मानकों की जिम्मेदारी दी गयी है। भवन निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। अवमुक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

लखनऊ 11 मार्च। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि सांप्रदायिक गठजोड़ के विरूद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों की एकजुटता ने भाजपा खेमे में हताशा पैदा कर दी है। आज गोरखपुर और फूलपुर (इलाहाबाद) के लोकसभा उपचुनावों में मतदान के दौरान भी भाजपा की बौखलाहट देखने को मिली। राज्य सरकार ने एक वर्ष में जनता को निराश किया है और जनहित में एक योजना भी भाजपा सरकार ने नहीं लागू की। इससे भाजपा के खिलाफ जनता का आक्रोश भी खुलकर सामने आया। नतीजतन सŸाारूढ़ दल चुनावी परिणाणों को प्रभावित करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के खतरे पर पहले कई बार ध्यानाकर्षण करा चुके हैं। आज 50 से ज्यादा ईवीएम मशीनों की खराबी से कई जगह मतदान में रूकावट आई। घंटो तक इन्हंे ठीक नही करया गया जिससे नाराज मतदाता बिना वोट डाले ही चले गए। कई जगह मतदाताओं को रोकने की भी घटनाएं हुई। भाजपा के दबंगो ने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर जबरन फर्जी रूप से भाजपा के पक्ष में बटन दबाकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता ही नष्ट कर दी।

चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली घटनाएं और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग पूर्णतया अनैतिक है। इससे लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को खतरा पैदा होता वैसे भी भाजपा की कार्यशैली ही आलोकतांत्रिक है। इतनी बड़ी संख्या मंे ईवीएम मशीनों के खराब होने की जांच कराकर दोशी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन बूथों पर मतदान घंटो बाधित रहा वहां पुनः मतदान कराना चाहिए। यह स्थिति चिंताजनक है। भाजपा के इन कुसित इरादों को जनता जान गई है। भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं। अब लाख कोशिशें हो फिर भी श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास के कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों लोकसभा क्षेत्रों से भारी मतों से विजयी होंगे।

गर्मी की शुरूआत होते ही समूचे बुन्देलखण्ड में आम जनता पेयजल की समस्या से त्राहि-त्राहि कर रही है। टीवी चैनलों में जो रिपोर्ट आ रही है कि बुन्देलखण्ड में गड्ढा खोदकर लाल पानी को एकत्र कर जनता प्यास बुझाने के लिए परेशान है उससे साफ हो गया है कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि अभी पिछले वर्ष प्रदेश में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में बुन्देलखण्ड में सूखे और पेयजल की किल्लत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बुन्देलखण्ड में खाली ट्रेन भेजे थे जो बिना पानी की सप्लाई किये ही काफी दिनों रेलवे ट्रैक पर खड़े रहने के बाद वापस चले गये थे। उसके बाद जब वर्तमान समय में केन्द्र में और पिछले 11 माह से भाजपा की प्रदेश में सरकार है तो इन्होने पेयजल की समस्या की ओर केाई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अभी गर्मी की शुरूआत में ही बुन्देलखण्ड में आम जनता पेयजल के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में लखनऊ में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाने के नाम पर डिफेन्स कारीडोर स्थापित किये जाने की बात कही थी। आज बुन्देलखण्ड में पीने के लिए पानी नहीं है तो औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे जो सबसे जरूरी चीज है, इसके लिए कोई भी प्लान नहीं बनाया। यह साबित करता है कि इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ आम जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से भटकाने के लिए किया गया था प्रदेश के विकास और जमीनी वास्तविकता से इसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार किस कदर आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन है इसका जीता जागता उदाहरण झांसी के मेडिकल कालेज में देखने को मिला है जहां एक पीडि़त की टांग काटने के लिए चिकित्सकों द्वारा उसकी कटी हुई टांग को तकिये के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह साबित करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गयी है।