लखनऊ 19 मार्च 2018, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से प्रदेश की जनता को चैदह साल के वनवास से मुक्ति मिली। बीते एक वर्ष में ही प्रदेश भयमुक्त, विकास युक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त होने की ओर चल पड़ा है। उक्त उद्गार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए व्यक्त किये।
प्रदेश में आये मूलभूत बदलाव की सराहना करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि बिना भेदभाव सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील को 20 घंटे तथा गांवों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति र्निबाध रूप से हो रही है। राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल से जोडने के लिए लखनऊ से गाजीपुर तक 23598 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया गया साथ ही गोरखपुर लिंक रोड की योजना को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जोडने के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का भी निर्णय हुआ। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली व सहारनपुर का स्मार्ट सिटी योजना में चयनित किये गए। मेट्रो ट्रेन सेवा में लखनऊ में प्रगति के साथ कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए डीपीआर केंद्र से अनुमोदन को प्रेषित है। गोरखपुर, वाराणसी व इलाहाबाद में मेट्रो डीपीआर तैयारी प्रगति पर है। स्वच्छता मिशन में शौचालय निर्माण में प्रदेश अव्वल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में 33,65,007 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, गत वर्ष से दोगुना हुआ है। प्रदेश के 7583 गांवों को संकल्प बस सेवा योजना से जोड़ा गया है। 3618384 वृद्धजनों को 16728.22 लाख रुपये की वृद्धा पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन की पेंशन तीन सौ रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये की गई। दिव्यांगों के लिए शादी विवाह प्रोत्साहन योजना प्रति दंपती 20 हजार रुपये बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया गया।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार जांच हुई और 30 लाख फर्जी राशनकार्ड पकड़े गए। 37 लाख नए राशनकार्ड गरीबों में वितरित किए गए। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 64 विभागों में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगीं। समूह ग और घ संवर्ग की भर्तियों से इण्टरव्यू व्यवस्था खत्म की गई। मिट्टी की खुदाई को रायल्टी से मुक्त किया गया है। भ्रष्टाचार की रोक धाम के लिए एक शिकायती पोर्टल लांच किया गया है।जिसमें शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कानून व्यवस्था की प्रंशसा करते हुए बताया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस एवं हस्तक्षेप रहित पुलिसिंग से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। पुलिस व अपराधियों के बीच 1294 मुठभेड़ हुई जिनमें 3065 अपराधी गिरफ्तार हुए, 325 अपराधी घायल हुए और 41 मारे गये। अपराधियों की 147.31 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार के चलते 14.15 मिनट का रिस्पांस टाइम है जिसे आने वाले समय में और कम किया जाएगा। यूपी पुलिस के ट्विटर सेवा से कुल 438826 ट्वीट प्राप्त हुए जिसमें कुल 69829 ट्वीट्स निस्तारित किये गए तथा 460 मुकदमे दर्ज हुए।
श्री शुक्ल ने कहा कि पहली बार किसानों के खाते में डीबीटी के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। लघु-सीमांत किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। गन्ना किसानों का पिछला और मौजूदा बकाये को लेकर अब तक 24531 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। किसानों को बेहतर सुविधाएं और उपज बेचने का और विकल्प देने के लिए मंडी अधिनियम में संशोधन हुआ है।
शिक्षा सुधार पर चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क बैग और पहली बार जूता-मोजा व स्वेटर वितरित किये गए। सत्र 2018-19 से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बालिकाओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के 1835630 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए श्री शुक्ल ने बताया कि आठ नए मेडिकल कालेजों को खोलने का रास्ता साफ हुआ है। कानपुर व आगरा मेडिकल कॉलेजों में आठ सुपर स्पेशियेलिटी विभागों की स्थापना के लिए धन की व्यवस्था हुई है। मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेजों में अमृत फार्मेसी की स्थापना की जा रही है। आठ मंडल स्तरीय व चार जिला स्तरीय अस्पतालों में डायलिसिस सेवा प्रारंभ है। 150 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है। 62 जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई। एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोमध् जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित जिलों में व्यापक स्तर पर प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
प्रदेश की औद्योगिक विकास की सराहना करते हुए कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन जिसमें निवेश के लिए 4 लाख 68 हजार रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। उद्योगों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियां दिलाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में निवेश मित्र सिंगल विंडो वेब पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया गया है। जेवर (गौतम बुद्धनगर) में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिली। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला, एक उत्पाद योजना लांच हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार जनता के लिए सुशासन, विकास व सुरक्षा का पथ सुनिश्चित करने वाली है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि सपा, बसपा के 10 साल की प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार व असुरक्षित माहौल को दूर कर प्रदेश का विकास का रोडमैप तैयार कर इसे तेजी से लागू करने की बड़ी उपलब्धि रही है। एक साल में विकास का पहिया तेजी से चलने लगा है।