लखनऊ ,समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जबसे बनी है विपक्ष के प्रति उसका व्यवहार सौतेलेपन का रहा है। संविधान की शपथ तो रागद्वेष से परे रहकर कर्तव्य के निर्वहन की ली गई हैै लेकिन सरकार में बैठे लोग बदले की भावना से ही निर्णय लेना अपना अधिकार समझते हैं। अब अपनी मनमर्जी और तानाशाही चलाने तथा विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राज्य सरकार यूपीकोका बिल ला रही है। भाजपा का यह आचरण अलोकतांत्रिक है।
यूपीकोका बिल कहने को तो अपराध नियंत्रण के लिए लाया जा रहा है पर इसके पीछे भाजपा सरकार का उद्देश्य वास्तव में राजनीतिक स्वार्थ साधना है। सन् 2019 के संसदीय चुनाव सिर पर हैं। गुजरात में भाजपा को विपक्ष ने नाको चने चबवा दिए हैं। अब भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी अंगूर खट्टे लगने लगे हैं। इसलिए जनता के खिलाफ, उसको परेशान करने के लिए ही यूपीकोका थोपने पर आमादा है। यूपीकोका की पृष्ठभूमि में संघ की फासिस्ट मानसिकता है।
मुख्यमंत्री जी के कोरे दावों से प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात सुधरने वाले नहीं है यूपीकोका तो बहाना है। पहले से जो कानून बने हैं उनका इस्तेमाल करके भी अपराध रोकना चाहिए। भाजपा के गमछाधारी ही सबसे ज्यादा कानून तोड़ रहे हैं। गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। धार्मिक आजादी पर भी पहरेदारी करने वाले पैदा हो रहे है। इस तरह की अवांछनीय गतिविधियां भाजपा राज में बढ़ गई हैं।
यूपीकोका बिल जनता के लिए भी अभिशाप साबित होगा। अपराधियों के मददगार और संरक्षणदाता की भूमिका में भाजपा के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। अपराधियों की भी जेल से कारगुजारी जारी हैं। बेखौफ अपराधी पुलिस बल पर हमलावर हैं। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी प्रशासनिक व्यवस्था दुरूस्त करने के बजाय विपक्ष पर ही दोष मढ़ते घूम रहे हैं। जनता अब गुजरात से भी बढ़कर पूरा जवाब उत्तर प्रदेश में देने को बेचैन हैं।

लखनऊ ,उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख नें कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपीकोका नाम से जो नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है उससे संगठित अपराध पर अंकुश लगेगा। इस नये कानून से अल्पयंख्यकों को डरनें की जरूरत नहीं है।अपने मंत्रालय में पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख नें कहा है कि प्रदेश सरकार यूपीकोका नाम से जो नया कानून उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है उससे उत्तर प्रदेश में गिरोहबंद और संगठित अपराध करने वाले अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ही हमारी सरकार एक नया कानून लेकर आ रही है।उन्होने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती को आरोपों का खंण्डन करते हुऐ कहा कि मायावती का यह बयान राजनीति से प्ररित और दलितों और अल्पसंयकों के विरोधी हैं क्योंकि भूमाफिया और संगठित किस्म के अपराध तो समाज के दबे कुचले हुऐ लोगों के ही खिलाफ होते है।बलदेव सिह औलख ने कहा कि दरअस्ल मायावती जैसे लोग जो इस नये कानून का विरोध कर रहे है वे नेता और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध करने वाले नेताओं को शरण देते है और इस तरह के गलत कामों में समाजवादी पार्टी और उसके नेता सबसे आगे रहते है।

विकास जनोपयोगी हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

अनुपूरक बजट के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’
के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में अनुपूरक बजट पर अपने विचार व्यक्त किए

लखनऊ: 19 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान तथा महिलाओं को केन्द्रित करते हुए 11,388 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। विकास जनोपयोगी हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार पूरी संजीदगी के साथ कार्य कर रही है तथा विभिन्न विभागों में जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के साथ-साथ विकास की योजनाओं को युद्धस्तर पर लागू किया जा रहा है। अनुपूरक बजट के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामान्य बजट की 50 प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली है। राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए दृढ़संकल्पित है। प्रदेश सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के अनुरूप किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया। यह योजना देश की अब तक की सफलतम योजना है। तमाम राज्यों ने इसे अपने यहां प्रारम्भ करने का प्रयास किया, परन्तु उनको इसे वापस लेना पड़ा।
योगी जी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 09 महीने के कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। यह बकाया गन्ना मूल्य विगत कई वर्षों का है। वर्तमान पेराई सत्र में राज्य सरकार ने 14 दिन के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था की है। इसके तहत अब तक 5260 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में कुल 119 चीनी मिलें हैं, जिसमें से अभी तक 116 चीनी मिलें प्रारम्भ हो चुकी हैं। शेष 03 चीनी मिलें भी शीघ्र ही शुरू हो जाएंगी। 18 दिसम्बर, 2017 तक चीनी मिलों ने 252 लाख टन गन्ने की पेराई की है, जिससे 25 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 185 लाख टन गन्ने की पेराई तथा 18 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।
योगी जी ने कहा कि गेहूं खरीद की भांति ही राज्य में लगभग 3300 केन्द्रों के द्वारा धान खरीद का कार्य पारदर्शी तरीके से चल रहा है। अब तक 2082622 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। गत वर्ष इस अवधि में 528784 मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की धान खरीद लगभग 04 गुना अधिक है। धान खरीद से अब तक 244085 किसान लाभान्वित हुए हैं, जो कि एक रिकाॅर्ड है। किसानों के बैंक खाते में अब तक 3232 करोड़ रुपए आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजा गया है। गत वर्ष इस अवधि में केवल 777 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की धरती सोना उगलने की क्षमता रखती है। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीकी से जोड़े जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में काम करते हुए 10 लाख ‘किसान पाठशाला’ का आयोजन किया है, जिसमें आधुनिक कृषि के विषय में जानकारी दी गई। वर्तमान सरकार ने ही स्वायल टेस्टिंग का कार्य किया है, जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ी है। आजादी से लेकर मार्च, 2017 तक मात्र 30 स्वायल टेस्टिंग लैब खुली थीं। जबकि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मात्र 09 माह में 43 लैब स्थापित की गई हैं। वर्मी कम्पोस्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के संकल्प को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 11 लाख आवास राज्य सरकार द्वारा गरीबों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। इन सभी 11 लाख लाभार्थियों को कैम्प लगाकर प्रमाण-पत्र दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 8 लाख 73 हजार लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। 7 लाख 25 हजार लाभार्थियों को दूसरी किश्त दे दी गई है। 10 हजार रुपए की तीसरी किश्त जो मकान की छत लगने के बाद दी जाती है, कार्य पूरा होने पर वह भी लाभार्थियों को दे दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के गरीबों को अब तक लगभग 1 लाख 61 हजार आवासों के आवंटन की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए कृतसंकल्पित है। स्वच्छ भारत की रैंकिंग में भारत के 100 सबसे गन्दे शहरों में 50 शहर उत्तर प्रदेश के थे। पूर्ववर्ती सरकार ने सफाई की कोई योजना नहीं बनाई थी। गंगा जी के किनारे बसे 1627 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। विगत 09 महीनों में प्रदेश के 15,653 गांवों को ओ0डी0एफ0 किया गया है। सरकार अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 करने का प्रयास कर रही है।
योगी जी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने काफी काम किया है। पिछली सरकार भेदभाव के साथ कुछ जनपदों में बिजली देने का काम कर रही थी। जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत वितरण में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। विगत 09 महीने में लगभग 22 लाख लोगों को मीटरयुक्त निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एक साल के अन्दर राज्य सरकार 01 करोड़ 80 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने जा रही है। बिजली चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार कठोर कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से कुम्भ मेले को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। कुम्भ का ‘लोगो’ जारी किया गया है। योग को भी अन्तर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। प्रदेश मंे पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने कार्य योजना तैयार की है। अयोध्या में फिर से अखण्ड रामलीला की शुरुआत हुई है। प्रसाद योजना के तहत काशी के पर्यटन विकास के लिए अब तक 45 करोड़ रुपए और मथुरा के लिए 18 करोड़ रुपए अवमुक्त किए जा चुके हैं। इसी प्रकार स्वदेश दर्शन में रामायण पथ के तहत निषादराज की धरती श्रृंगवेरपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। स्वदेश दर्शन योजना में हेरिटेज सर्किट और स्प्रिक्चुअल सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश के 34 जनपदों के 55 स्थलों पर पर्यटन विकास के लिए लगभग 180 करोड़ 45 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों को यूनिफार्म, पुस्तकें, जूते-मोजे देने की कार्यवाही भी अन्तिम चरण में है। छात्र-छात्राओं को स्वेटर देने की व्यवस्था भी की गई है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए काफी काम किया गया है। इस कार्य के लिए 3055 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1843 किलोमीटर लम्बी 117 सड़कों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों में प्रदेश सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य कराया गया है। प्रत्येक जिले में 02-02 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध कराई गई हैं। पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में योग्य चिकित्सक बैठे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, 1000 जन औषधि केन्द्र खोले जा रहे हैं। डाॅक्टरों के 7000 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। किडनी मरीज की डायलिसिस हेतु सभी 18 मण्डलों में चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा में बजट के माध्यम से 05 नए मेडिकल काॅलेज खोलने की व्यवस्था है।
योगी जी ने कहा कि लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन प्रारम्भ कराया गया। यू0पी0 मेट्रो रेल कारपोरेशन के गठन की प्रक्रिया अन्तिम चरणों में है। इस प्रक्रिया को लागू करने के साथ ही कानपुर और आगरा में मेट्रो कार्य का शुभारम्भ प्रस्तावित है। वर्तमान सरकार ने 59 डेयरियों को पुनजीर्वित करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन किया जा रहा है। परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 22 से 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ को लाॅन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अनुपूरक बजट से विकास को मिलेंगे नए आयाम, समय सीमा तय होने से तीव्रगामी होगा विकास

गुजरात और हिमाचल की विजय विकास पथ पर बढ़ती भाजपा को जनता का आशीर्वाद

लखनऊ 19 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने विकास पथ पर बढ़ती जनमानस की सोच को प्रणाम करते हुए कहा कि भाजपा के विजय अभियान के गर्भ में विकासवादी राजनीति है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार नित विकास के सोपानों पर आगे बढ़ रही है, तो प्रदेश में योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर विकास के अवरोधकों को दूर किया तथा साथ ही विकास कार्यो को पूर्ण करने के लिए 3 महीने की गाइड लाइन भी तय की। श्री पाण्डेय ने कहा कि संगठन और सरकार के समन्वय से हम चरैवेति-चरैवित के सिद्धान्त से जनमानस के कल्याण पथ पर बढ़ रहे है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र में जन-गण-मन की धड़कन को पिरोने का काम कर रहे है।
श्री पाण्डेय ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार 6वीं बार किसी भी राज्य में विजय पताका फहराना अपने-आप में कल्याणकारी राजव्यवस्था को कल्याणकारी आर्शीवाद है जो गुजरात की जनता ने भाजपा को दिया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी राजनीतिक दल नहीं है जो कांग्रेस, सपा, बसपा की तरह चुनावी मौसम में ही जनता के बीच पहुॅचे। भाजपा सरकार जहां जनकल्याणकारी कार्यो के माध्यम से जनता के बीच है। तो वहीं भाजपा संगठन जनकल्याण और जनचेतना के कार्यक्रमों के माध्यम से सदैव जनता के बीच रहता है। भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर हर बूथ पर सुशासन का संदेश लेकर पहुॅचेगीं।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। उस दिन भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचेंगा। अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ मोदी-योगी सरकार उज्जवला, विद्युत कनेक्शन, स्टार्टअप समेत जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर 01 लाख 40 हजार से अधिक बूथों पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वय के लिए जिला स्तरीय बैठके सम्पन्न हो चुकी है। मण्डल स्तर की बैठके अभी हो रही है। मैं भी एक बूथ पर प्रवास पर रहूंगा। इसके साथ ही प्रदेश स्तर से लेकर मण्डल स्तर तक के पदाधिकारी अटल जी के जन्मदिवस पर बूथ पर प्रवास करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार योगी जी के नेतृत्व विकास पथ पर बढ़ रही है। अनुपूरक बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बाबा विश्वनाथ मंदिर के मार्गो सहित विभिन्न योजनाओं के लिए धन का बंदोबस्त किया तथा खर्च की समय-सीमा का निर्धारण करके विकास की गति को तीव्रगामी बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता प्रदेश सरकार के एजेण्डे में शीर्ष पर है। इसके साथ ही सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। श्री पाण्डेय ने चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा की नीति एवं नियत स्पष्ट है, जिसके मूल में जनकल्याण की प्रतिबद्धता है।

हैदराबाद/लखनऊ दिनांक - 19 दिसंबर, 2017

उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल आज उत्तर प्रदेश के औधोगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना के नेतृत्व में उद्यमियों एवं निवेशको को आमंत्रित करने के लिए हैदराबाद पंहुचा जहाँ होटल आई.टी.सी. काकतीय मे रोड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश मे निवेश किये जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल, ग्रेटर नोयडा के मुख्य कार्य पालक अधिकारी, श्री देवाशीष पांडा, प्रवन्धक निदेशक, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम श्री रणवीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह तथा निदेशक एवं विशेष सचिव, सूचना श्री अनुज कुमार झा मौजूद थे।
हैदराबाद में उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश आमंत्रण की कोशिश रंग लाती दिखी जब जी.वी.के. ग्रुप के मालिक श्री प्रसन्ना रेड्डी ने मंच से ही उत्तर प्रदेश मे निवेश की इच्छा जाहिर की तथा हैदराबाद के निवेशकों के मध्य उत्तर प्रदेश के प्रति बढते विश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने उ0प्र0 में नये विकसित किए जा रहे हवाई अड्डो विशेषकर जेवर एयरपोर्ट में निवेश करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जी0वी0के0 ग्रुप द्वारा मुम्बई एवं बंगलुरू हवाई हड्डों का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है और इस ग्रुप को नवी मुम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य सौपा गया है। उन्होंने बताया कि वे पहले से ही उत्तर प्रदेश मैं कार्य कर रहे हंै तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बिजली के क्षेत्र मे निवेश करने के इच्छुक हंै। जिन 14 राज्यों में वह काम कर रहे हैं उनमे उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था मौजूदा समय में उत्तम है। इतना ही नहीं, सी.आई.आई. हैदराबाद के अध्यक्ष तथा पूजो लानो ग्रुप के मालिक श्री अभिजीत पाई ने सभी मौजूद निवेशको को बदले हुए माहोल एवं नीतियों के प्रति आश्वस्त किया ।
निवेशकों को औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश की नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत निवेशकों को उपलब्ध कराई जाने वाली रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुए उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नई नीति को और अधिक व्यावहारिक और रोजगार परक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 05 लाख करोड रुपये का निवेश सुनिश्चित कराते हुए सरकार द्वारा 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का संकल्प किया गया है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री आज हैदराबाद के होटल आईटीसी काकतिया में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत आयोजित तीसरे रोड शो को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व नई दिल्ली और बंगलुरू में समिट के अंतर्गत रोड शो का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। मुंबई के रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शिरकत करेंगे ।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत चयनित स्टार्टअप को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी साथ ही, उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्टार्ट अप को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभाग आयोजन हेतु 50000 रुपये की प्रायोजन सहायता दी जाएगी ।
श्री पाण्डेय ने बताया कि नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत उद्यमियों को बैंकेबुल प्रोग्राम बनाने हेतु विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सापेक्ष वित्तपोषण होने की दशा में ऋण राशि का 2 प्रतिशत शुल्क या वास्तविक धनराशि जो भी कम हो सामान्य वर्ग के लिए 01 लाख रुपये तथा महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु डेढ़ लाख रूपये का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स श्री संजीव सरन ने बताया कि स्टार्टअप नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों द्वारा किराए अथवा पट्टे पर ली गई भूमि के लीज या रेंटल में 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा सहित लीज रेंटल 4 प्रतिशत के 50 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिपूर्ति, बिजली के बिलों में 50 प्रतिशत उपादान, जिसकी सीमा अधिकतम 50 लाख होगी, को स्वीकार किया गया है।
श्री सरन ने कहा कि स्टार्टअप कार्पस फंड की सीमा सौ करोड रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निवेशकों द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दस्तकारों को तथा पारंपरिक उद्यमियों के पारंपरिक उद्योगों के विकास हेतु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। इसके अतिरिक्त इकाई प्रारंभ होने की तिथि के 5 वर्ष तक नियोक्ता को ईपीएफ अंशदान की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी।
रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रजेंटेशन दिया। रोड शो में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, फाइनेंस, एग्री बिजनेस, डेयरी, चिकित्सा, फार्मा, फूड प्रोडक्ट, सीड्स आदि से जुड़े उद्योगों के उद्योगपतियों व उनके अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर लगभग 60 से अधिक अग्रणी उद्योगों के साथ साथ पृथक पृथक बैठक करके प्रदेश के निवेश को बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई, जिसके तहत इंवेस्टर्स समिट के दौरान उनसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा।

लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के कहने, सोचने और करने में बड़ा अंतर है। उसकी नीतियों और कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं है। भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद की कोशिश नफरत फैलाने की रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट में दवा, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कानून व्यवस्था बदतर है। किसान, नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है। गुजरात चुनावों के बाद एक बार फिर विकास की राजनीति को भाजपा भ्रमित करने के अभियान में जुट गई है।
श्री अखिलेश यादव ने मीडिया से वार्ता में आज कहा कि अस्पतालों में प्राईवेट प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगी है। गोरखपुर में हजारों बच्चों की जाने गईं। वहां एम्स बना क्या? समाजवादी सरकार ने गंभीर बीमारियों, दिल, कैंसर किडनी और लीवर के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की थी अब मुफ्त डायलेसिस भी नहीं हो रही है। दवा मुफ्त नहीं मिल रही है।
श्री यादव ने कहा कि किसानों के प्रति भाजपा सरकार का सौतेला व्यवहार है। आलू उत्तर प्रदेश में सड़ रहा है। किसानों को धान की कीमत नहीं मिली है। फसल की लागत में डेढ़ गुना बढ़ाकर देने का वादा भी सिर्फ वादा ही रहा। उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का भी प्रचार जोरशोर से किया गया था। गड्ढामुक्ति के नाम पर भी घोटाला हुआ। बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार में एक यूनिट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार पूर्णतया विफल रही है। राजधानी में हत्याएं हो रही हैं। राजधानी में मुख्यमंत्री निवास और राजभवन के पास के इलाके में हत्या हुई, गोली चली। डुमरियागंज के पूर्व विधायक श्री जिप्पी तिवारी का इकलौता बेटा मारा गया। पुलिस का अतापता नहीं चला। समाजवादी सरकार ने यूपी डायल 100 नं0 की व्यवस्था की थी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर की स्थापना की थी। इन व्यवस्थाओं को भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों को नियंत्रण में रखने में असफल है। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। सŸाारूढ़ दल के लोग पुलिस पर हमला कर रहे है। अपनी असफलता छिपाने और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए भाजपा सरकार यूपीकोका विधेयक ला रही है। इससे निर्दोष जनता और विरोधियों का ही उत्पीड़न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पहले से ही कई प्रभावी कानून हैं। यूपीकोका की ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं थी।
श्री यादव ने कहा कि आज जरूरत विकास की राजनीति की है। भारतीय समाज सद्भाव के लिए जाना जाता है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाएं लागू की थीं। भाजपा का आचरण विकास विरोधी है तभी तो गुजरात में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वह दहाई अंक तक सिमट गई।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव को प्रभावित करने के लिए सŸाा एवं सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करती है। भाजपा की राजनीति जातिवाद और सांप्रदायिकता पर आधारित है। विकास उसके लिए सिर्फ एक जुमला है। वस्तुतः विकास से भाजपा को परहेज है। सुधार के नाम पर उसने जीएसटी और नोटबंदी से जनता को परेशान करने का काम किया है। जनता सब देख रही है। बस 2019 का इंतजार है।

लखनऊः- 19 दिसम्बर 2017। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक ओर जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। जिससे की सार्वजनिक आवागमन में सुविधा हो व सड़क दुर्घटनायें न हों। वहीं सड़क निर्माण के ठेकेदारों द्वारा मुख्यमंत्री के ‘‘ गड्ढा-मुक्त सड़कों ’’ के लक्ष्य पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ-रायबरेली के मुख्य मार्ग से जुड़े मोहनलाल क्षेत्र में स्थित निगोहाँ से ग्राम करनपुर मार्ग होते हुए, ग्राम मीरकनगर-काँटा करौंदी मार्ग तक के सड़क निर्माण कार्य में सम्बंधित सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस सड़क निर्माण का कार्य इतना लेट-लतीफ हो रहा है कि एक वर्ष से इस सड़क निर्माण का कार्य अभी तक प्रगति पर है, जिससे वहां के दैनिक यात्रियों को प्रतिदिन आवागमन में आये-दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं-कहीं पर तो रास्ता इतना खराब है कि राहगीरों को अपने पास साधन होत हुए भी पैदल ही सफर तय करना पड़ता है। इसी मार्ग से प्रतिदिन स्कूली बच्चों की बस आती-जाती है और सड़क खराब होने के कारण बच्चों को परेशानी होती है और स्कूल के लिए देर भी हो जाती है। यहीं पर निकटतम निगोहाँ रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन दैनिक यात्रियों का लखनऊ में आवागमन होता है जिससे रातों-दिन सड़कों में जगह-जगह गड्ढा होने के कारण आये-दिन हादसे हो रहे हैं। निगोहाँ से कांटा-करौंदी सड़क मार्ग से लगभग हजारों की संख्या में प्रतिदिन आवागमन होता है।

लखनऊ 19 दिसम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि लखनऊ से वैष्णों देवी तक सीधी बस सेवा चलाने का प्रदेश सरकार का फैसला बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक है। इस फैसले से हर साल वैष्णों देवी जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ना सिर्फ सुविधा होगी बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी इस फैसले के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। लखनऊ से वैष्णों देवी तक की यात्रा शुरू कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधुवाद के पात्र हैं। ये फैसला राज्य के गौरवशाली इतिहास में दर्ज होगा।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हर साल लाखों दर्शनार्थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से मां वैष्णों देवी की यात्रा पर जाते हैं। लखनऊ से कोई बस सेवा न होने के चलते ज्यादातर लोग ट्रेनों के जरिए ही जाते रहे हैं। भीड़ होने के नाते ट्रेनों में अक्सर रिजर्वेशन जैसी समस्याओं से इन श्रद्धालुओं को जूझना पड़ता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनते ही इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे और प्रदेश सरकार इस फैसले को मूर्त रूप देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से अनुबंध करने जा रही है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ से मां वैष्णो देवी तक का बस चलाने का फैसला जनहित में उठाया गया एक और जनहितकारी कदम है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि इस फैसले के बाद अब यूपी की बसें जम्मू कश्मीर जा सकेंगी जबकि जम्मू कश्मीर की बसें यूपी आ सकेंगी। पर्यटन की लिहाज से भी ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तीर्थयात्री अब यूपी रोडवेज की बसों के जरिए वैष्णों देवी के साथ ही साथ श्रीनगर, गुलमर्ग, और पहलगांम जैसे पर्यटन स्थलों तक भी जा सकेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री.लखनऊ: यूपी सरकार ने आज 11,388.17 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सबसे ज्यादा रकम का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया है।वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश अनुपूरक बजट में कहा, कि ‘ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के निर्माण पर 1,215 करोड़ 39 लाख 25 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पीएम आवास योजना के तहत 1,125 करोड़ रुपए रखे गए हैं।’अनुपूरक बजट के अनुसार कोर्ट में वादों की जल्द पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के लिए एक करोड़ बीस लाख 74 हजार रुपए, बुनकरों के बिजली बिल में छूट के लिए 150 करोड़ रुपए, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के लिए 1 करोड़ तीस लाख रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए 4 करोड़ रुपए, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 58 करोड़ रुपए और किसानों के गन्ना भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।बजट में जेलों में बिजली बिल के भुगतान के लिए 7 करोड़ रुपए, एटीएस, एसटीएफ समेत पुलिस महकमे के लिए 164 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेजों के लिए 425 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 101 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग को 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनावों में लगातार चर्चा में रहे ईवीएम मशीनो की मरम्मत के लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही, चित्रकूट में रामघाट समेत पर्यटन स्थलों के लिए 12 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 84 करोड़ और बेसिक शिक्षा के लिए 451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।जिला मुख्यालय पर चार लेन स्टेट हाइवे के लिए 16 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन में 522 करोड़ रुपए, कैलाश मानसरोवर भवन के लिए करीब 11 करोड़, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्गो के निर्माण के लिए 40 करोड़, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए 240 करोड़ रुपए तथा हाईकोर्ट के जज के घरों के निर्माण के लिए 225 करोड रुपए का प्रावधान बजट में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए 153 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं।

लखनऊः 18 दिसम्बर, 2017
भारत निर्वाचन आयोग ने उ0प्र0 में 207-सिकन्दरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये है।
उ0प्र0 के उपमुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री रत्नेश सिंह ने बताया कि उप निर्वाचन से सम्बंधित मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बंधी मामले का किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्राॅनिक मीडिया से करने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है।