सुरेन्द्र अग्निहोत्री.लखनऊ: यूपी सरकार ने आज 11,388.17 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें सबसे ज्यादा रकम का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया गया है।वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश अनुपूरक बजट में कहा, कि ‘ग्रामीण इलाकों में शौचालयों के निर्माण पर 1,215 करोड़ 39 लाख 25 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि पीएम आवास योजना के तहत 1,125 करोड़ रुपए रखे गए हैं।’अनुपूरक बजट के अनुसार कोर्ट में वादों की जल्द पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के लिए एक करोड़ बीस लाख 74 हजार रुपए, बुनकरों के बिजली बिल में छूट के लिए 150 करोड़ रुपए, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के लिए 1 करोड़ तीस लाख रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए 4 करोड़ रुपए, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 58 करोड़ रुपए और किसानों के गन्ना भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।बजट में जेलों में बिजली बिल के भुगतान के लिए 7 करोड़ रुपए, एटीएस, एसटीएफ समेत पुलिस महकमे के लिए 164 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेजों के लिए 425 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य विभाग के लिए 101 करोड़ रुपए और नागरिक उड्डयन विभाग को 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चुनावों में लगातार चर्चा में रहे ईवीएम मशीनो की मरम्मत के लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही, चित्रकूट में रामघाट समेत पर्यटन स्थलों के लिए 12 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 84 करोड़ और बेसिक शिक्षा के लिए 451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।जिला मुख्यालय पर चार लेन स्टेट हाइवे के लिए 16 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन में 522 करोड़ रुपए, कैलाश मानसरोवर भवन के लिए करीब 11 करोड़, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्गो के निर्माण के लिए 40 करोड़, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए 240 करोड़ रुपए तथा हाईकोर्ट के जज के घरों के निर्माण के लिए 225 करोड रुपए का प्रावधान बजट में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस- वे के लिए 153 करोड़ रुपए बजट में रखे गए हैं।