• राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पर इंतजाम करेगी
• मुख्यमंत्री ने बाराबंकी में प्रदेश के प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य को बिजली की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है और इसे पूरा करने के लिए उनकी सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी बजट में ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष योजनाएं लाने जा रही है। जो लोग विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित सौर ऊर्जा या पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लान्ट लगाना चाहते हैं, प्रदेश सरकार उनकी हर सम्भव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री आज बाराबंकी जनपद के बंकी विकासखण्ड के सन्दौली ग्राम में प्रदेश के प्रथम 02 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा उत्पादन प्लान्ट के उद्घाटन के उपरान्त जन समुदाय को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राथमिकता पर इंतजाम करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की शुरूआत कर दी थी, जिसके नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान समाज की सबसे कमजोर कड़ी है। वह मेहनत कर अन्न उपजाता है, फिर भी उसे उसकी उपज का सही मूल्य मिलने में दिक्कतें आती हैं। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का सही समर्थन मूल्य मिले। इस व्यवस्था पर नजर रखने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी की जानकारी मिलती है तो कार्यकर्ता उन्हें एस0एम0एस0 द्वारा सूचना दे सकते हंै। ऐसे में उनकी ओर से तत्काल कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए विकास सम्बन्धी वादों को प्रत्येक दशा में पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए कम्पनी बधाई की पात्र है।
इस मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण तथा सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आज के प्रगतिशील युग में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा उत्पादन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधि से ऊर्जा उत्पादन कर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निवारण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाराबंकी कृषि से जुड़ा जनपद है और देश के आजाद होने के कई दशकों बाद भी यहां सिंचाई, सड़क निर्माण और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास करेगी।
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चंद्र बाजपेयी ने इस अवसर पर कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आज प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कर कमलों से हुआ। यह बहुत ही अग्रगामी लक्ष्य की प्राप्ति है।
इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री अरविंद सिंह गोप ने कहा इस तरह के ऊर्जा प्लांटों की स्थापना से ऊर्जा की समस्या के समाधान में बहुत सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पहली कतार में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोटोकाल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस प्लांट की स्थापना बाराबंकी जनपद के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में दर्ज की जायेगी। इस अवसर पर नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवई तथा कृषि एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री श्री राजीव कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. उदित राज ने कहा कि 11 मई को उत्तर प्रदेष के सभी जिलांे पर कर्मचारियों, अधिकारियों एवं दलित समाज के लोग धरना-प्रदर्षन करके मुख्यमंत्री एंव प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्हांेने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार, सामाजिक न्याय के बुनियाद पर बनी है, को पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामिक लाभ को समाप्त करने का आदेष नहीं जारी करना चाहिए था। दलित, आदिवासी समाज को सदियों के बाद जब शासन-प्रषासन में थोड़ी सी भागीदारी लेने का अवसर आया तो न्यायपालिका से लेकर विभिन्न सरकारों ने तमाम अड़चनें खड़ी कर दी। डाॅ. उदित राज ने कहा कि क्या 25 प्रतिषत दलित आदिवासी को शासन-प्रषासन से वंचित रखरकर देष की तरक्की संभव है? प्राप्त खबरों के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेष, पूर्वी-मध्य एवं पष्चिम उत्तर प्रदेष, बुंदेलखण्ड के सभी जिलों में 11 मई को विषाल धरना-प्रदर्षन किए जाएंगे।
डाॅ. उदित राज ने प्रदर्षन के मुख्य मांगों के बारे में कहा कि हमारी मांग इस प्रकार है-प्रोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता लागू करने हेतु संविधान में संषोधन हो, आरक्षण हेतु आरक्षण कानून बने, आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 27 अप्रैल 2012 को देखते हुए राज्य सरकार एम. नागराज केस के निदेर्षों के तहत आवष्यक आंकड़े लेकर आरक्षण का नया आदेष जारी करें, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, न्यायपालिका एवं सेना में दलितों, की भागीदारी हो।
उदित राज ने आगे कहा कि संविधान के 77वें संषोधन के द्वारा दलितोें को प्रोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी तथा 85वें संषोधन के द्वारा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिया गया था। संविधान संषोधन द्वारा दी गयी उक्त व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले द्वारा समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार ने एम. नागराज के मुकदमें में दिये गये निर्देषों के अनुसार दलितों की प्रतिनिधित्व की स्थिति उनके पिछड़ेपन तथा दक्षता आदि का मूल्यांकन नहीं किया गया इसलिए उत्तरप्रदेष आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (7) तथा तृतीय संषोधन ज्येष्ठता नियमावली 2007 (जिसमें परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिया गया था) को निरस्त कर दिया गया है।
उक्त के आलोक में यह मांग की जाती है कि संविधान के 77वें संषोधन के अनुरूप एम. नागराज के केस में दिए गए मानकों के अनुसार तत्काल एक सर्च कमिटी द्वारा मूल्यांकन कराते हुए पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का नया आदेष जारी किया जाए तथा तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। सर्च कमिटी में एक दलित भी रखा जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। इस पर वे लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं जिन्हें सत्ता से जनता ने बाहर कर  रखा है। प्रदेश में अमन चैन हो और प्रशासनतंत्र आम आदमी के हितो की रक्षा में कार्यरत हो एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसी की उम्मीद की जाती है। समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता को कानून का राज स्थापित करने का भरोसा दिलाया था, मुख्यमंत्री जी अब उस दिशा में कड़े कदम उठा रहे है।
समाजवादी पार्टी की सरकार को पिछली बसपा सरकार से लूट में संलिप्त पंगु प्रशासनतंत्र मिला है जिसका पूर्व मुख्यमंत्री अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए पूर्णतया दुरूपयोग करती थी। बसपा सरकार में पुलिस का एक वर्ग अपराधियों के अपराध छुपाने और सत्ता के स्वार्थ साधन में सहायक की भूमिका निभाता था। बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें लगाना भी पुलिस का मुख्य काम हो गया था।
कानून व्यवस्था की स्थिति में बसपाराज में जो अराजकता पैदा हुई उसे सरकार बनने के पहले दिन से ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पटरी पर लाने की कोशिशें की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को जेल में रखें और निर्दोषों का उत्पीड़न न होने दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि पुलिस अब बिना किसी दबाव के अपना काम करें। अभी दो माह भी नहीं हुए है प्रदेश में अपराध नियंत्रण की दिशा में काफी प्रभावी कदम उठाए गए हैं जिसके अच्छे परिणाम रहे हैं। कम से कम छह माह का समय तो नये मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सरकार को देना ही चाहिए।
समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं किसी भी कमजोर वर्ग के उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त करनेवाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसा होने पर संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक सीधे जिम्मेदार होगें।  समाजवादी पार्टी जनता के भरोसे और अपनी कथनी-करनी की एकता के बल पर सत्ता में आई है। यह बहुत से उन तत्वों को नागवार गुजर रहा है जो जाति और सांप्रदायिकता का जहर फैलाते रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां संेकते रहे है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के रहते प्रदेश में शांति व्यवस्था और कानून का राज भंग करने वालों के साथ जरा भी नरमी नहीं बरती जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने गेहूूं खरीद में धांधली व सरकारी क्रय केन्द्रों पर बोरों की कमी के बहाने किसानों को तंग करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। डा0 बाजपेयी ने कहा कि बोरों की कमी के कारण क्रय केन्द्रों से किसानों को लौटाया जा रहा है।  जिस कारण किसानों को अपनी उपज बिचैलियों के हाथों बेचने को मजबूर किया जा रहा है। आढ़तियों के हाथों भी एक हजार रू0 प्रति क्ंिवटल की दर से गेहूं बेचना पड़ रहा है। बाद में यही आढ़ती क्रय केन्द्रों पर रू0 1285/- की दर पर गेहूं बेचकर किसानों को मिलने वाला फायदा ले रहे हैं।
भाजपा  प्रदेश अध्यक्ष ने बोरों की कमी को लेकर धांधली की आशंका जताते हुए कहा कि सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूं क्रय किए जाने की सभी व्यवस्थाएं ठीक की जांए,  पर्याप्त मात्रा में बोरों का प्रबंध कराया जाए। डा0 बाजपेयी ने कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकारी क्रय केन्द्रों पर जमकर धांधली हो रही है। भाजपा कार्यकत्र्ताओं द्वारा इन धांधलियों को उजागर करने के बावजूद सरकारी स्तर पर कोई ठोस प्रबंध नहीं हुए। उन्होंने कहा राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण सरकारी क्रय केन्द्र अपने निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सके। देरी से खुले सरकारी क्रय केन्द्रों पर आढ़तियों/दलालों की सक्रियता से भी किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूूं लेकर पहुंचने वाले किसानों को किसी न किसी कारण से वापस लौटाया जा रहा है। मजबूरन किसानों को  अपना गेहूं आढ़तियों/विचैलियों के हाथों बेचना पड़ा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब प्रदेश में बोरों की कमी बताकर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। डा0 बाजपेयी ने प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार तीन दिनों के भीतर सरकारी क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में बोरों का प्रबन्ध करें साथ ही गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों से हो रही अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाते हुए किसानों के गेहूं की खरीद व उसके मूल्य के सही भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के मौजूदा पेयजल संकट पर प्रदेश सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए सरकार की ओर से कोई ठोस उपाय न किए जाने पर नाराजगी जताई है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि गर्मियों की शुरूआत होते ही पूरे राज्य में पेयजल का संकट गहरा गया है। सरकार द्वारा लगाए गए इंडिया मार्का-टू हैंडपम्प बड़ी मात्रा में खराब पड़े हुए हैं। राज्य में पेयजल संकट के हालात यह है कि राजधानी लखनऊ, मेरठ, वाराणसी सहित ज्यादातर जनपदों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है।
पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके  में तो जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। पूरे बुंदेलखंड में पानी की भीषण समस्या है। बुंदेलखंड की जनता के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में लगे सरकारी हैंण्डपम्पों की दशा दयनीय है। आमजन को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए लगाए गए हैण्डपम्प में से लगभग अस्सी फिसदी हैण्डपम्प काम नहीं कर रहे हैं।
श्री पाठक ने बताया कि मेरठ में तो लगभग 400 हैण्डपम्प और दो ट्यूबवेल मरम्मत की बाट जोह रहे हैं, वहीं वाराणसी में लगभग 351 और गोरखपुर में लगभग 176 हैण्डपम्प खराब पड़े हुए है। जिलों की स्थित यह है कि आजमगढ़ के एक ब्लाक में 127 हैंडपम्प खराब पड़े हैं जबकि रायबरेली के शिवगढ़ में 600 हैंडपम्पों सहित अधिकांश जिलों में सरकार द्वारा लगाए गए हैंडपम्पों को खराब होने की सूचनाएं हैं। गांवों के भीतर लगे हैण्डपम्पांे को ठीक करने की बात  तो दूर रोडवेज, रेलवे, अस्पताल, कचहरी, विद्यालय आदि सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैंडपम्प भी बंद पड़े हैं। जनता को पीने के पानी की दिक्कतों को देखते हुए इन हैंडपम्पों को ठीक कराया जाना आवश्यक है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में जहां हैण्डपम्प खराब पड़ें हैं। वहीं महानगरों में शुद्ध पेयजल का संकट भी खड़ा है। जे0एन0आर0यू0एम0 के तहत विकास के काम कराए जाने के दौरान कई जगहों पर पेयजल की आपूर्ति लाइनें क्षतिगस्त हो गई। जिन्हें अस्थाई रूप से दुरस्त किया गया। अब इन पाइप लाइनों से कहीं-कहीं दूषित पेयजल की आपूर्ति हो जा रही हैे। तमाम जगहों पर पेयजल को शुद्ध करने के लिए लगे डोजर खराब हैं। जिसके कारण गंभीर बिमारियां विकराल रूप ले सकती हैंे।
श्री पाठक ने कहा कि जहां एक और प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां/प्राथमिकताएं गिनाने और ट्रान्सफर पोस्टिंग में व्यस्त है वहीं दूसरी ओर पेयजल  जैसे संवेदनशील मामले पर कोई कार्रवाई न होना सरकार की निष्क्रियता को उजागर करता है। सरकार द्वारा केवल जिलाधिकारियों को हैंडपम्प ठीक कराने का निर्देश दिए जा रहे हैं लेकिन सुधार के नाम कुछ भी प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेयजल की भीषण समस्या का ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में खराब पड़े सरकारी हैण्डपम्पों एवं ट्यूबवेलों की अविलम्ब मरम्मत कराई जाए। जिससे आम जनता पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रख्यात समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रभु नारायण सिंह के निधन पर गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति एवं संतप्त परिवार को धैर्य धारण  करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। उन्होने कहा कि स्व0 प्रभु नारायण ने 1942 के आंदोलन में स्व0 राज नारायण के साथ क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। वे एक कुशल प्रशासक, श्रमिकों-किसानों और गरीबों के सच्चे हमदर्द तथा दलितों के हित चिंतक थे।
श्री मुलायम सिंह यादव भावुक होकर उन दिनों की याद की जब वह पहली बार 1967 में विधान सभा के सदस्य बने थे और श्री प्रभु नारायण सिंह चै0 चरण सिंह के नेतृत्व में संविद सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने स्व0 प्रभु नारायण जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे समाजवादी आंदोलन के तपे तपाये नेताओं में थे। उनका जाना समाजवादी आंदोलन की अपूरणीय क्षति है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद के लिए स्थापित सरकारी क्रय केन्द्रों पर पहुंच कर गेहॅू क्रय केन्द्रों में हो रही धांधलियों एवं अनियमितताओं को उजागर किया।
प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली सहित लगभग 18 जिलों में गेहूं खरीद के सरकारी क्रय केन्द्रों पर पहंुचकर खामियों को उजागर करते हुए केन्द्रों  पर हो रहे किसानों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने राज्य में चल रहे क्रय केन्द्रों पर हो रही धांधलियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं को अंिभयान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज वाराणसी में पार्टी के निर्वतमान जिलाध्यक्ष राम प्रकाश दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर गेहूूं खरीद केन्द्रों पर पहुंचकर किसानों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने गेहूं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के संदर्भ में जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि हरहुआ का मुदहा स्थित क्रय केन्द्र बंद पाया गया जबकि बड़ा गांव में बोरे की कमी बताकर किसानों को लौटाया गया लेकिन बड़े व्यापारियों से गेहूं की खरीद होती रही। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अधिकांश जगहों पर किसानों को किसी न किसी कारण वापस लौटाया गया जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि आजमगढ़ में भी सरकारी गेहूं क्रय केन्द्रों पर अनियमिततांए सामने आई हैं। स्थानीय भाजपा नेता सहजानंद राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गेहूं क्रय केन्द्रों के बारे में जानकारी की तो पता चला कि आजमगढ़ में गेहूं खरीद के लिए कुल 96 क्रय केन्द्र बनाए गए हैं लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की जांच में पता चला कि कुछ सरकारी केन्द्र तो सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं कुछ क्रय केन्द्रों पर खरीद हो रही है तो वहां बिचैलिए व दलाल सक्रिय हैं। हमीरपुर जिले के करहुली में सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन सरकारी क्रय केन्द्र पर खरीद होती है। कुछ अन्य क्रय केन्द्रों पर किसानों को बोरी नहीं मिल रही है तथा अपनी बोरी में गेहूं लेकर जाने पर क्रय केन्द्र के कर्मचारी गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। जिसके कारण किसान अपनी उपज कम दाम पर बिचैलियों के हाथों बेचने पर मजबूर हैं।
श्री पाठक ने बताया कि आज संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, ललितपुर, उन्नाव, हरदोई, बलरामपुर, बांदा, मथुरा, व फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस सहित कई अन्य जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकारी क्रय केन्द्रों पर पहुंचकर धांधली को उजागर किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    भ्रष्टाचार की शिकार हो गयी महत्वाकाॅक्षी योजना

कंाशीराम शहरी आवास योजना के तहत आवास व शहरी रोजगार ऋण योजना में दो लाख का लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। भुक्तभोगियों की गुहार पर जिला प्रशासन ने डूडा में तैनात बाबू का स्थानांतरण कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
तत्कालीन मायावती सरकार में गरीबों के लिए शहर में रहने वाले असहाय व भूमिहीन गरीबों के लिए कांशीराम शहरी आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत पहले चरण में अमहट व दूसरे चरण में एआरटीओ दफ्तर के निकट करीब 1500 आवास बनाकर लाभार्थियों को आवंटित किए गए। इन आवासों के आवंटन में धांधली के आरोप में पूर्व में तैनात रहे डूडा के परियोजना अधिकारी तीर्थराज को हटाया जा चुका है। फर्जी कागजों पर आवास हथियाने के आरोप में करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई थी। यह मामला जांच से पहले फाइलों में दब गया। अब तीसरे चरण में अमहट चैराहे के निकट करीब 168 आवास बनाए गए हैं और इनका आवंटन होना है। इन आवासों के आवंटन में भी खेल शुरू हो गया है। आवासों के लिए आवेदन करने वाले खैराबाद निवासी शाहीन बानों पत्नी स्व. मो. नस्सर, ताज मोहम्मद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी शाहगंज,फातिमा पत्नी फारूख बेगम निवासी गोराबारिक,, मुश्ताक फातिमा पत्नी मुजतबा, साकिन निवासी गोराबारिक व अब्दुल लतीफ पुत्र कल्लू निवासी गभडि़या समेत दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि डूडा में तैनात बाबू ने आवास व सब्सिडी के साथ लोन दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रूपये ऐंठ लिए। अब उन्हें माह भर से दौड़ाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है, और बाबू को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा भारत को ईरान से तेल आयात बंद करने की सलाह पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोआर्डिनेटर एवं पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेंहदी ने श्रीमती क्लिंटन को भारत के अंदरूनी मामले में दखल न करने तथा भारत सरकार द्वारा हिलेरी क्लिंटन की सलाह को कतई न मानने का आग्रह किया है।
हाजी सिराज मेंहदी ने कहा कि ईरान हमेशा से ही भारत का मित्र देश रहा है। ईरान से भारत से व्यापारिक, सामरिक एवं अन्य हितों के सम्बन्ध रहे हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री द्वारा भारत और ईरान के आंतरिक सम्बन्धों के मध्य किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।
हाजी सिराज मेंहदी ने उपरोक्त गंभीर मामले के सम्बन्ध में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर हिलेरी क्लिंटन के उपरोक्त सुझाव को कतई गौर न करने का आग्रह किया है, ताकि सदियों से भारत और ईरान के मध्य जो दोस्ताना सम्बन्ध रहा है वह उसी प्रकार कायम रह सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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टेक्निकल एसोसिएट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के आरपीएसएसजीपी योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में आज मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र पी0पी0ए0 अनुबंध के अंतर्गत 25 साल तक राज्य को मध्याचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ मिलकर विद्युत की आपूर्ति करेगा। समारोह की अध्यक्षता शिवपाल सिंह यादव कैबिनेट मंत्री (सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग), के द्वारा की गयी। अन्य मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार ग्राम विकास) उ0प्र0 शासन, अभिषेक मिश्रा, राज्य मंत्री (प्रोटोकाल) उ0प्र0 शासन, फरीद महफूज किदवई, राज्य मंत्री (योजना) उ0प्र0 शासन, राजीव कुमार सिंह, राज्य मंत्री (कृषि एवं धर्मार्थ कार्य) उ0प्र0 शासन, प्रो0 संजय धाॅडे, निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर भी समारोह में उपस्थित थे।
यह महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी सार्थक है कि यद्यपि उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और विकिरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है (वार्षिक औसत 1800 किलोवाॅट/एम2 के आधार पर), तथा प्रदेश के कुछ हिस्सों मंे तो ये प्राकृतिक संसाधन देश के अधिकतम सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ता राज्यों के समकक्ष है, यथापि अभी तक इसका संपूर्ण दोहन नही हो पाया है। आशा की जाती है टी0ए0एल0 द्वारा बाराबंकी में स्थापित यह संयंत्र अपने प्रदर्शन से उन संभावित निवेशकों को आकर्षित करेगा, जिन्हें उत्तर प्रदेश में ऐसी परियोजनाओं की सफलता में संदेह है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत विभिन्न राज्य स्तरीय विद्युत नियामकों ने विद्युत कंपनियों को अक्षय स्रोतो के लिये खरीद दायित्व निश्चित किया है। जिसमें के अक्षय स्रोतों के लिये खरीद दायित्व निश्चित किया है। जिसमें कि अक्षय स्रोतों से आने वाली विद्य़ुत ऊर्जा प्रतिशत है, यह उ0प्र0 के लिए 5 प्रतिशत, जो कि गुजरात और राजस्थान की तुलना में 0.5 प्रतिशत है। राज्य में स्थापित सौर उत्पादन क्षमता इस लक्ष्य से काफी पीछे है, सैद्धातिक रूप से सौर संसाधन तो प्रचुर मात्रा में हैं और कुल सौर वितरण की एक प्रतिशत मात्रा ऊर्जा 2015 तक देश की बिजली की आवश्यकताओं से अधिक करने के लिए पर्याप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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