आम जनता का कोई पुरसाहाल नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है। आतंकवादियों के मनोबल इतने बढ़ चुके हैं आए दिन आतंकवादियों गतिविधियों को अंजाम दे रहे है और कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह मानसिक दिवालिएपन के शिकार हो गए हैं।

बलरामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा आए दिन डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस के मूल्य में केन्द्र सरकार द्वारा वृद्धि करने से महंगाई में और बढ़ोत्तरी से आमजन त्रस्त हो गया है। उ0प्र0 में जंगलराज है, प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था पर अपना नियंत्रण खो दिया है। पुलिस एवं अपराधी निरंकुश हो गये हैं, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं की बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि किसान और व्यापारी पूरी तरह से पीड़ित हो गए हैं। बसपाई जनप्रतिनिधि अपने नीजि हित में लग गए है। उर्वरकों की कालाबाजरी चरम पर है। सारे विकास कार्य सारे अम्बेडकर ग्रामों तक सीमित है। मनरेगा योजना अधिकारियों की चारागाह बन चुकी है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पार्को एवं मुर्तियों में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता कांगे्रस, बसपा तथा सपा को उनके कर्मो का फल जरूर देगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांगे्रस के युवराज राहुल गांधी एक तरफ बसपा सरकार के विरोध में किसान पंचायत कर जनता का गुमराह कर रहे हैं उसी बसपा की सहयोग से केन्द्र में अपनी सरकार चला रहे है। वास्तव में कांगे्रस, सपा और बसपा आपस में मिले हुए हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का स्वांग रच रहे हैं।

पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बलरामपुर नगर में आयोजित विजय वाहिनी प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता पूरे मनोबल से सपा, बसपा और कांगे्रस के सरकारों के कुकर्माें का कच्चा चिट्ठा जन-जन तक पहुंचाने में कोई कसर न छोड़े। कार्यकर्ता मतदाता सूची में की गड़बडियों एवं मतदाताओं के नाम़ बढ़वाने में जुट जाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हनुमंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी रमापति शास्त्री, पूर्व विधायक विन्दुलाल, प्रदेश मंत्री संतोष सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, रामकृपाल सिंह, समेत कुसुम चैहान, सुखदेव प्रसाद, चन्द्रप्रकाश सिंह, राकेश सिंह, शैलेन्द्र सिंह शैलू,  कैलाश नारायण, अनूप गुप्ता, हनुमान गढ़ी मन्दिर के उत्तराधिकारी महेन्द्र दास, सरदार परमजीत सिंह, महेश नाराण, रंग बहादुर तिवारी, सूर्य नारायण, शेष नारायण मिश्र, बहरेची गुप्ता, जगदम्बा शंकर, विनय त्रिपाठी अनूप सिंह आदि प्रमुख रूप  से उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि के लिए आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उत्तर प्रदेश को दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि, ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की
• बी0एस0पी0 सरकार ने उर्वरकों की प्री-पोजीशिनिंग हेतु 10 लाख मैट्रिक टन की व्यवस्था की गयी ताकि किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
• हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग
• यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की
• यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई
• उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब यू0पी0ए0 सरकार डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेती और खाद्यान्न खरीद के लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य (बेस्ट परफार्मिंग स्टेट) का दर्जा दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के किसानों को अपनी हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख किसान परिवारों की उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार की बेहतरीन कानून-व्यवस्था एवं विकास युक्त वातावरण के साथ-साथ किसानों को दी गईं विभिन्न सुविधाओं के फलस्वरूप प्रदेश यह दर्जा हासिल करने में सफल हुआ हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही कृषि प्रधान प्रदेश भी है। माननीया मुख्यमंत्री जी का यह स्पष्ट मत है कि किसानों की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि सम्भव नहीं है। इस लिए उन्होंने अपने हर कार्यकाल के दौरान किसानों की खुशहाली और कृषि सेक्टर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल की शुरूआत में ही किसानों की आमदनी को दोगुना करने की एक कार्ययोजना तैयार करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में ‘बेस्ट परफार्मिंग स्टेट’ का दर्जा हासिल करने में सफल हुआ।

माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करके उनको खुशहाल बनाने के लिये उठाये गये कदमों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश वर्ष 2010-11 में 471.38 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन करके देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री माननीय डा0 मनमोहन सिंह जी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्राफी, प्रशस्ति पत्र तथा दो करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर उत्तर प्रदेश को इस उपलब्धि के लिये पुरस्कृत किया। प्रदेश के कृषि मंत्री चैधरी लक्ष्मी नारायण ने राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

बी0एस0पी0 सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये:-
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की।
ऽ    राज्य सरकार ने पिछले चार वर्षाें में कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य कृषि विपणन आदि कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने विगत् 02 जून को लखनऊ में ऐतिहासिक किसान पंचायत आयोजित करके किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसान पंचायत में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके सुझावों के अनुरूप एक नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण नीति घोषित की और उसे तुरन्त लागू करने का ऐलान किया। भू-अधिग्रहण की नई नीति के तहत जिला प्रशासन इसमें मात्र फेैसिलिटेटर की भूमिका निभायेगा।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने 11 जून, 2011 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इस नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों, विभागों तथा प्रतिष्ठानों जैसे रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, गैस अथाॅरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, एन0टी0पी0सी0 आदि द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण में इस नीति के प्राविधानों को लागू करने का अनुरोध किया है। जिससे उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहे।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी की पहल पर ऊर्जा विभाग द्वारा किसान पंचायत में किसानों द्वारा बिजली से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण करके आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये। इसके तहत किसानों को खेती-बारी हेतु इस वर्ष जुलाई माह से 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।
ऽ    कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा छोटे-छोटे किसानों के हित के लिये वर्ष 2011-12 से प्रारम्भिक सहकारी ऋण समिति (पैक्स) के माध्यम से तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जिससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 04 हजार करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया जायेगा।
ऽ    बुन्देलखण्ड क्षेत्र की खुशहाली के लिए ड्रिप एवं स्पिं्रकलर इरीगेशन पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी कृषकों के लिए यह पद्धति निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2010-11 में 3550 स्पिं्रकलर इरीगेशन प्रणाली का वितरण किया गया।
ऽ    वर्ष 2010-11 में 55.32 लाख कु0 उन्नत श्रेणी के बीजों का वितरण किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.13 लाख कु0 अधिक है।
ऽ    कृषकों को रबी में फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता समय से कराने के लिए 2010-11 में 6.83 लाख मै0टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्री-पोजीशनिंग करायी गयी तथा वर्ष 2011-12 में 10 लाख मै0टन प्री-पोजीशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में कुल 30.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों के मध्य वितरित किये गये जबकि गत वर्ष से 5.59 लाख किसान के्रडिट कार्ड अधिक वितरित किये गये।
ऽ    राज्य सरकार गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत करने के लिए वर्ष 2008-09 में 15 रूपया प्रति कुन्टल, 2009-10 मंे 25 रूपया प्रति कुन्टल तथा वर्ष 2010-11 में एकमुश्त 40 रूपया प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गयी है।
ऽ    पेराई सत्र 2010-11 में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के आधार रू0 12791.36 करोड़ का भुगतान।
ऽ    खेती-किसानी में सिंचाई की भूमिका अतिमहत्वपूर्ण होने के कारण राज्य सरकार ने लगभग 73,926 किलोमीटर लम्बी नहरों से सृजित 123 लाख हैक्टेयर सिंचन क्षमता के उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार की।
ऽ    छोटे-छोटे एवं गरीब लघु एवं सीमान्त कृृषक जो अपने लघु सिंचाई संसाधनों का विकास करने हेतु सक्षम नहीं थे के समूहों के  लिये डा0 भीमराव अम्बेडकर नलकूप योजना तथा डा0 अम्बेडकर सामूहिक नलकूप योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी।
ऽ    वर्ष 2010-11 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति कुन्टल की दर से घोषित करते हुए 14.46 लाख मी0टन धान की खरीद सीधे किसानों से की गई। इसी तरह रबी विपणन वर्ष 2011-12 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1120 रूपये प्रति कुन्टल घोषित करते हुए 50 रूपये प्रति कुन्टल का अतिरिक्त बोनस प्रदान करके 34.59 लाख मी0टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की गयी।
ऽ    धान व गेहूं खरीद में यूपीए सरकार द्वारा पंजाब व हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गयी है। जहां पंजाब व हरियाणा में गेहूं की धान की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह सुविधा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा में आढ़तियों को कमीशन की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
ऽ    यदि गेहूं एवं धान की सरकारी खरीद होने पर व्यय की तुलना की जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि गेहूं व धान की खरीद पंजाब एवं हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश में होने से विपणन व्यय कम आता है।
ऽ    माननीया मुख्यमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकि का इस्तेमाल करके विशेष रूप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाने व कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की।

इसके विपरीत यू0पी0ए0सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रति रवैया यह रहाः-
उत्तर प्रदेश के किसानांे का असली सम्मान तब होता जब केन्द्र सरकार गेहू पर दिये गये 50 रूपये बोनस एवं खाद्यान्न खरीद के  लगभग 1200 करोड़ रूपये बकाया धनराशि का भुगतान करती।
राज्य सरकार ने हरियाणा और पंजाब की दरों के अनुरूप यू0पी0ए0 सरकार से बगैर भेदभाव के खाद्यान्न क्रय करने की मांग की।
यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया आदि उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की। यू0पी0ए0 सरकार ने 01 अप्रैल, 2011 से यूरिया पर 289 रूपये प्रति मैट्रिक टन अतिरिक्त कर लगाकर किसानों की दिक्कत बढ़ाई।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समृद्धि व उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए भी अनेकों नीतिगत फैसले लिये, जिनकेे परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बलबूते पर ऐसे कई महत्वपूर्ण बुनियादी कार्य करते हुए किसानों के हित में ऐसे कई फैसले लिये, जो पिछली सरकारें अपने शासनकाल के दौरान कभी नहीं ले पायीं। इनकेे फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक खुशहाल एवं लाभ की स्थिति में है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• श्री सिद्दीकी ने विपक्षी नेताओं द्वारा इस फैसले का स्वागत करने के बजाय इसे सरकार द्वारा दबाव में आकर लिया गया फैसला बताये जाने को राजनीति से प्रेरित बताया
• न्यायिक जांच पूरी किये जाने से पहले अन्य किसी जांच का आदेश दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था
• न्यायिक जांच पूरी होते ही माननीया मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ैप्ज् आदि से जांच कराने को दरकिनार करके डाॅ0 सचान के परिवार की इच्छा के मुताबिक इस प्रकरण की तुरन्त सी0बी0आई0 से जांच कराने के आदेश दिये-राष्ट्रीय महासचिव बी0एस0पी0

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी की ओर से बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के उस निर्णय का स्वागत किया है, जिसके अन्तर्गत उन्होंने डाॅ0 वाई0एस0 सचान की मृत्यु के प्रकरण की जांच ैप्ज् आदि से कराने को दरकिनार करके 13 जुलाई, 2011 को सी0बी0आई0 को संदर्भित किये जाने के निर्देश, डाॅ0 सचान के परिवार की इच्छा को सर्वोपरि रखते हुए दिये थे।
श्री सिद्दीकी ने उन सभी विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लिया, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत करने के बजाय इसे सरकार द्वारा दबाव में आकर लिया गया फैसला बताते हुए यह भी कहा था कि यदि यही करना था तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में बी0एस0पी0 की स्थिति शुरू से ही स्पष्ट थी कि दिनांक 22 जून, 2011 को घटित घटना की रात्रि में ही राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश देते हुए इस सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायधीश से आवश्यक अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 23 जून को प्रकरण की न्यायिक जांच प्रारम्भ किए जाने के पश्चात जब तक उनकी आख्या प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक अन्य किसी प्रकार की जांच कराना औचित्यपूर्ण नहीं था। ऐसे में विपक्षियों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि डाॅ0 सचान के मामले में न्यायिक जांच पूरी हो जाने के पहले सी0बी0आई0 जांच का आदेश दिया जा सकता था, पूरी तरह से तथ्यहीन, बेबुनियाद एवं राजनीति से प्रेरित है।

इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बी0एस0पी0 की सरकार ने आरोपियों के प्रति कभी भी कोई रियायत नहीं दिखायी और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न रहा हो। उन्होंने कहा माननीया मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की हमेशा यह प्रतिबद्धता रही है कि अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महासचिव ने यह भी बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 वाई0एस0 सचान की मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में शुरू से ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्रकरण की गहनता से छानबीन करायी जाए और जो दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून सम्मत सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि दिनांक 12 जुलाई, 2011 को जब न्यायिक जांच की आख्या मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रस्तुत हुई तो सबसे पहले अपर महाधिवक्ता ने मा0 उच्च न्यायलय से इस प्रकरण की जांच किसी स्वतंत्र एजेन्सी से कराने के राज्य सरकार के अनुरोध को मा0 न्यायालय के समक्ष रखा। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार शुरू से ही इस घटना की तह में जाकर दोषियों को सामने लाकर उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थी। न्यायिक जांच की आख्या के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र एजेन्सी से जांच कराने के सुझाव को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने से राज्य सरकार की पारदर्शिता स्पष्ट थी।

लेकिन उक्त तिथि को ही डाॅ0 सचान के परिवार के सदस्यों द्वारा इस मामले की सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि इसके अगले दिन दिनांक 13 जुलाई, 2011 को जब माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण की जानकारी ली, तो उन्हें यह बताया गया कि डाॅ0 सचान के परिवार वाले एस0आई0टी0 के स्थान पर सी0बी0आई0 से जांच कराना चाहते हैं। इस पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार लगायी और उन्हें डाॅ0 सचान के परिवार की इच्छा का समादर करते हुए यह सख्त निर्देश दिए कि डाॅ0 सचान के प्रकरण की विवेचना सी0बी0आई0 को आज ही तुरन्त संदर्भित कर दी जाए, जिसे फिर उसी ही दिन सी0बी0आई0 को संदर्भित कर दिया गया और खुशी की यह बात है कि माननीया मुख्यमंत्री जी के इस फैसले पर अगले ही दिन मा0 उच्च न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी, जिसका हमारी पार्टी ने स्वागत किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जयसिंहपुर, थाना दिवस मात्र दिखावा बन कर रह गया है। गंाव से पीड़ित चल कर यह उम्मीद लेकर  थाने आता है कि अधिकारियों की देख रेख में उसकी समस्या का निदान तुरन्त हो जायेगा,परन्तु अधिकतर फरियादियों को निराशा ही हाथ लगती है। आज थाना दिवस में   थाना जयसिंहपुर  तथा गोसाईगंजमें आयेे  16 मामले आये।जिसमंे मात्र तीन ही मामले सुलझ पाये।शेष मामले वैसे के वैसे रह गये।विभागी अधिकारी व लेखपाल अपने अपने कोरम पूरे कर बस्ते गाडी में बांध चलते बने।

मिशाल के तौर पर 25 वर्षो से बन्द पडे़ रास्ते ख्ुालवाने के लिये गाटा संख्या 62 जो कि चकमार्ग के रूप मे अभिलेखो में दर्ज है उसे ख्ुालवाने के लिये सालिकराम शुक्ल, कृष्णकुमार शुक्ल सुत राम लखन शुक्ल निवासी बौरहा का पूरा बरौसा ने अपनी आराजी भूमि गाटा संख्या 63 पर बतौर काबिज रह कर खेत की बुआई करता चला आ रहा है। जिसे नापने के लिये जिलाधिकारी समेत विभागीय अधिकारी एसडीएम कानूनगो केा  निर्देश दिया गया कि मामले केा लेखपाल मौके पर जाकर निस्तारण करें। व्यक्तिगत मामला न हेाने के कारण हल्का लेखपाल हल्के में लेते हुए मामला पीछे छोड दिया है,क्यू कि मामला धनउगाही का है आखिर कहां से मिलेगा पैसा, कौन देगा पैसा, बस पैसा ही कार्य करवा रहा है लोगो का मानना है कि पैसे मिलने वाले कार्यो से तो किसी तरह फुर्सत नही मिलती तो बिना पैसे के सरकारी कार्य कैसे किया जाय। मुंह लगे पैसे के खूनी कलमंे,मोटरसाइकिल अब चलने लायक नही रह गयी है। विभाग का सारा दारोमदार निचले स्तर से लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार,एसडीएम समेत आला अधिकारी के जिम्मे है, उनको माया सरकार के दावों का पता नही है कि क्या जनता, सरकार  को पुनः अपने दावों को दुहराने का मौका उन्हें देगी या फिर अधिकारी उनके आदेशो को पालन कराने में किस तरह कार्य करेेगे। यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। विभागीय उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुॅच गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दूवेपुर सीडीपीओ की मनमानी करना उस समय भारी पड़ गया जब उसी के मातहत काम करने वाली मुख्य सेविकाओं ने विरोध कर मुख्य विकास अधिकारी को लिखित शिकायत साक्ष्यों के साथ किया। मुख्य विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने मामले की गम्भीरता समझते हुए सीडीपीओ का वेतन तत्काल प्रभाव से अन्तिम आदेश तक रोक दिया।

मुख्य सेविकाओं की शिकायत है कि सीडीपीओं  उनका  मानसिक उत्पीड़न करती हैं और  आये दिन क्षेत्र परिवर्तन करती रहती हैं। सीडीओ को साक्ष्यों के साथ अवगत कराते हुए बताया कि ब्लाक दूवेपुर में  सीडीपीओ को कार्यभार संभाले मात्र 21 माह हुए और उन्होंने उनका क्षेत्र परिवर्तन 14 बार किया है। क्षेत्र के केन्द्रों का दौरा करने के बाद की गयी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती हैं। मुख्यसेविका  तारा सिंह के द्वारा आॅगनवाड़ी केन्द्र बहरौली के खिलाफ कार्यवाही न करना तथा आॅगनबाड़ी कार्यकर्ती केशपुत्री के पति के द्वारा अपमान करना, शिकायत करने पर कोई कार्यवाही न करना,  महामाया योजना के अन्तर्गत  लाभान्वित को एफडी का वितरण कार्यालय  से न करके निवास स्थान से करना, कार्यालय पर उपस्थिती मुख्यसेविकाओं का सोमवार एवं शुक्रवार को होना है ,शेष दिन क्षेत्र में रहने को है परन्तु उन्हें प्रतिदिन कार्यालय पर उपस्थित होने का फरमान जारी करना और न आने पर अनुपस्थित करना, बाल पुष्टाहार को बाॅटने के पहले  व महामाया योजना की एफडी का वितरण  के लिए अनुचित सुविधा शुल्क के लिए दबाव डालना आदि रहा है। सुविधा शुल्क न देने के कारण  ही 15 जून से आया उस ेअब तक उनके क्षेत्रों के केन्द्रों का बाल पुष्टाहार न बाॅटना प्रमुख रहा है। मुख्य सेविेकाओं का आरोप यह भी रहा कि सीडीपीओ उनके साथ जातिगत  भेदभाव रखती हैं। इसी कारण सीडीपीओ ने अनुसूचित जाति की ही मुख्यसेविकाओं के केन्द्रों पर ही बाल पुष्टाहार का वितरण करवाया है। उक्त शिकायतों को सीडीओ ने गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए सीडीपीओ दूबेपुर का वेतन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान की कड़ी निन्दा करते हुए इसे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने वाला तथा राष्ट्रवादियों की भावनाओं पर चोट करने वाला बताया। प्रदेश अध्यक्ष श्री शाही ने दिग्विजय सिंह को सोनिया तथा राहुल का प्रवक्ता बताते हुए व्यंग किया कि इनका आतंकवादियों से पे्रम जगजाहिर है। आतंकवादियों को शह तथा सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर करने का ठेका कांगे्रस ने दिग्विजय सिंह को दे रखा है। सजंरपुर में आतंकवादियों के घर जाना, मुम्बई बम कांड में शहीद सुरक्षा बलों पर संदेह करना तथा अंतराष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को श्री ओसामा जी कहने वाले दिग्विजय आतंकवादियों के सर परस्त बन गए हैं। श्री शाही ने आरोप लगाया कि कांगे्रस भ्रष्टाचार, महंगाई तथा आतंकवाद को न रोक पाने के कारण बदनाम हो गई है और इसी बदनामी को ढकने के लिए सोनिया-राहुल अपने निजी प्रवक्ता दिग्विजय सिंह से एक सम्प्रदाय विशेष को खुश करने तथा लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा बयान दिलवाते हैं। राष्ट्र और राष्ट्र की भावनाओं का कांगे्रस और कांगे्रस महासचिव दिग्विजय सिंह का कोई लेना-देना नहीं है अफजल गुरू और अजमल कसाब को फांसी न देना सरकार की कमजोरी तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताकर श्री शाही ने दिग्विजय सिंह के आतंकवादियों के संबंधों से जांच की मांग की।

प्रदेश अध्यक्ष श्री शाही ने कहा कि आतंकवाद का सिर दृढ़ता तथा वोट की राजनीति को किनारे रखकर ही कुचला जा सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका के वल्र्ड ट्रेड सेण्टर की घटना के बाद फिर कोई दूसरी घटना वहां नहीं घटी। गुजरात में अक्षरधाम मन्दिर की घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री की दृढ़ता के कारण कोई दूसरी आतंकवादी घटना वहां भी नहीं घटी।

श्री शाही ने कहा कि कांगे्रस के लोग राहुल के नकारेपन के बयान के बाद से एक सुर में देशवासियों को सुरक्षा न मुहैया करा पाने का बयान किसे खुश करने के लिए दे रहे हैं। राहुल गांधी और उनके चेलों के बयानो से देशवासियों में असुरक्षा की भावना घर कर रही है तथा बहुसंख्यक अपने को ठगा महसूस कर रहा है।  श्री शाही ने कहा जो देशवासियों को आतंक और आतंकवादियों से सुरक्षा नहीं दिला सकता वो व्यक्ति और दल देश का नेतृत्व करने लायक भी नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र कहा कि मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के कानून व्यवस्था की समीक्षा के निष्कर्षो की धज्जियां पूरे प्रदेश में उड़ रही हैं। इस समीक्षा बैठक के आसपास ही फर्रूखाबाद में एक बालिका के साथ बलात्कार तथा उन्नाव में बलात्कार की शिकार 13 वर्षीया आहत दलित किशोरी ने पेड़ से कूद कर आत्महत्या कर ली और प्रदेश का पुलिस-प्रशासन असहाय बना देखता रहा। प्रदेश प्रवक्ता डा0  मिश्र ने आरोप लगाया कि हफ्ता वसूली की तर्ज पर हो रही इन बैठकों से कानून व्यवस्था में कोई सुधार प्रदेश की जनता को दिखलाई नहीं पड़ रहा है बल्कि हत्या, बलात्कार, आत्महत्या तथा वसूली के दाम जरूर बढ़ जाते हैं।

डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था मजाक बन गई है। मुख्यमंत्री की बैठक निष्प्रभावी सिद्ध हो रही है। कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। उदाहरण देकर डा0 मिश्र ने बताया कि लखीमपुर खीरी के थाना नीम गांव के पिटरी नारायणपुर की 16 वर्षीय बालिका पूजा तिवारी को साामूहिक बलात्कार के बाद कई घंटों तक निर्वस्त्र रखने की घटना सिर्फ शर्मनाक ही नही है अपितु प्रदेश की बसपा सरकार के मुंह पर तमाचा है। शर्मशार बालिका ने आत्महत्या कर ली, फिर भी पुलिस प्रशासन के कानों में जॅूं तक नहीं रेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लखीमपुर के कार्यकर्ताओं के दबाव में एक एफआईआर तो लिख ली परन्तु कोई कार्रवाई न होने से तथा पुलिस की निष्क्रियता से वहां के हालात चिन्ताजनक हैं।

प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने मांग की कि बालिका का मेडिकल परीक्षण होना चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए तथा दोर्षी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बलात्कारियों की गिरफ्तारी तथा पीड़िता के परिवार को 10 लाख रू0 का मुआवजा मिलना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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विद्यालय में एसडीओ ने लगवाया धान

थाना क्षेत्र बंडा के ग्राम खखरा बुजुर्ग में गाँव वालों ने जानवरों को स्कूल के अन्दर बाँध रखा है। क्योंकि यहा की प्रधानाध्यापिका ही मौजूद नहीं हैं, तो गाँव वालों को किस बात का डर। गाँव वालों को यह भय नहीं है कि सरकारी विद्यालय बच्चों की पढा़ई के लिये है जानवर बाँधने के लिये नहीं। शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते यह सब हो रहा है। अगर स्कूल में चहारदीवारी बनी हुई होती तो शायद किसी की विद्यालय में जानवर बाँधने की हिम्मत नहीं होती लेकिन शिक्षा विभाग लाखों रूपया पानी की तरह बहा तो देता है लेकिन यह नहीं देखते कि यह पैसा कहाँ लगाना चाहिये। इसी स्कूल में ग्राम प्रधान कई दिनों से मिड डे मील तक नहीं बनवा रहे हैं। इसीलिये बच्चे भूखे प्यासे पढ़ाई करने के बाद बापस घर जाकर ही खाना खाते हैं।

उधर ढका घनश्याम के जूनियर विद्यालय में चहारदीवारी के अन्दर धान की फसल पैदा की जा रही है। जब मास्टर जी से पूँछा गया तो उन्होने बताया कि एस0डी0आई0 साहब ने लगवाये हैं। मुख्य कार्यालय में ताला लटका हुआ था। रसोईघर में भी ताला लगा हुआ है। जिससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर कभी खाना बना ही नही है और न ही शिक्षा विभाग की किसी टीम ने यहां का निरीक्षण किया है। जिससे स्कूल के मास्टरों पर कोई असर नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसान मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सरोज दीक्षित के आवाहन पर किसान मित्रों ने प्रदेश महामंत्री प्रमोद यादव के नेतृत्व में टाउन हाल से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर समस्याओं से शीघ्र निराकरण की मांग की। धरने को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री प्रमोद यादव ने कहा कि प्रदेश व देश का विकास किसानों व नौजवानों पर टिका है ऐसे में प्रदेष के 52 हजार नौजवान किसान मित्रों को वादा खिलाफी कर हटाने की योजना किसानों व नौजवानों के प्रति प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का सूचक है। यहां तक कि किसान मित्रों का वर्ष 2009-10 का बकाया मानदेय भी अधर में लटका होने के साथ उपकृषि निदेशक स्तर पर सौदेबाजी जारी है परन्तु सरकार मौन है। 22 जुलाई को दारूलशमां की बैठक में आन्दोलन को अंतिम रूप दिया जायेगा। किसान मित्रों का आवाहन करते हुए श्री यादव ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार किसान मित्र योजना का सुचारू संचालन, बकाया मानदेय का भुगतान वादा पर अमल, कृषि योजनओं में करोड़ों के घोटाले की निष्पक्ष ऐजेंसी से जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई व एनजीओ के तहत भर्ती प्रक्रिया को बन्द नहीं करती तो गांधीवादी आन्दोलन जारी रखेंगे। धरने को सूर्य कुमार गंगवार, सुनील पटेल, सियाराम यादव, विजय सिंह, प्रेमपाल सिंह, शेर सिंह, अरूण पाल, महेन्द्र पाल, राजेश यादव, राम किशोर, संजेश कुमार, अजय दीक्षित, सत्य प्रकाश, अवधेश यादव, नरेश सक्सेना, हरिशंकर श्रीवास्तव ने सम्बोधन में सरकार के नौजवान किसान मित्रों के अन्याय पूर्ण रवैये की कड़ी निन्दा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पंचायत की पहली प्राथमिकता गांवों के आवागमन को बेहतर बनाना: जिपं अध्यक्ष

मार्ग का लोकार्पण करते पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अवधेश वर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष

ददरौल क्षेत्र के चैमुखी विकास के लिये तत्पर क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री अवधेश कुमार वर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष बहादुर लाल आजाद ने संयुक्त रूप से क्षेत्र के ग्राम उधौपारा में सीसी मार्ग का लोकार्पण किया।

लोकार्पण के अवसर पर उन्होने उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरा संकल्प था कि ददरौल क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करूंगा, मै अपने वायदे पर कायम हूं देश की आजादी के बाद से क्षेत्र के लोग स्कूल, सड़क बिजली को तरस गये थे। जनप्रतिनिधियों ने जनता से वोट लिया पर विकास नहीं किया। बीएसपी सरकार अपनी ‘‘सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय’’ की नीति पर चलते हुए घर - घर, गांव - गांव दलितों के बीच पहुंचना चाहती है और उनका विकास करना चाहती है।
पंचायत अध्यक्ष बहादुर लाल आजाद ने कहा कि मेरा भी प्रयास है कि जिले के गांवों की तस्वीर बदले और उनका विकास हो। जिसके लिये जिला पंचायत की पहली प्राथमिकता गांवों के विकास के आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाना है जिसके लिये सड़कों का निर्माण कराया जायेगा।

इस अवसर पर राम रक्षपाल, सर्वेश वर्मा, विनोद वर्मा, महेश सागर, छुन्नू मिश्रा, वीरपाल वर्मा, राजवीर वर्मा, संस्कार, प्रशान्त बाजपेई, रामशरन वर्मा, रामनिवास, मनफुल वर्मा, नरेन्द्र गौतम, दीपक गुप्ता, मुन्ना सिद्दीकी के सहित तमाम लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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