• केन्द्र के पक्षपात पूर्ण रवैये का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है
• पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार को लगभग 21 हजार करोड़ से अधिक का केन्द्रांश समय से नहीं मिला
• संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों को मिलने वाली धनराशि कोई खैरात नहीं
• प्रदेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार ने 80 हजार करोड़ रु0 के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के बारे में कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार के प्रति कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की यू0पी0ए0 सरकार का रवैया पूरी तरह असहयोगात्मक और सौतेला है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के पक्षपात पूर्ण रवैये का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि केन्द्र सरकार के स्तर पर लम्बित राज्य की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। जो योजनायें मंजूर की जा चुकी हैं, उन योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार धनराशि आबंटित करने में या तो दिक्कतें पैदा करती है अथवा इसे देर से जारी करती है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं में अनुमन्य लगभग 21 हजार करोड़ रु0 के केन्द्रांश की धनराशि समय से मिल जानी चाहिए थी। इस धनराशि को यथा समय अवमुक्त न किये जाने के कारण विकास तथा जनहित के कार्य प्रभावित हुए। इसके बावजूद कांग्रेसी नेता बार-बार उत्तर प्रदेश को अधिक धनराशि दिये जाने का ढिढ़ोरा पीटकर यह जताने की कोशिश करते है कि जैसे केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। सभी जानते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों को मिलने वाली धनराशि कोई खैरात नहीं होती। सच तो यह है कि केन्द्र सरकार के पास जो धनराशि करों के रूप में एकत्र होती है वह, राज्यों से ही आती है। इसलिए इस धनराशि पर राज्यों का संवैधानिक अधिकार है और राज्यों के मध्य इसका वितरण मानकों के आधार पर होता है।

पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि मई 2007 को बी0एस0पी0 की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के बाद से ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को समय से केन्द्रांश उपलब्ध नहीं कराया गया। आंकड़े गवाह हैं कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में 4,935 करोड़ रुपये, वर्ष 2008-09 में 3,266 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2009-10 में 7,320 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में 5,864 करोड़ रुपये का केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाला केन्द्रांश, राज्य सकार को समय पर प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार पिछले चार वर्षों में ही, 21,385 करोड़ रूपये के केन्द्रांश की धनराशि तो समय से अवमुक्त ही नहीं की गयी।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक सोची समझी साजिश के तहत यह भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को शिथिल कर प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अगर वाकई प्रदेश की चिंता है तो उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रदेश की योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्र के स्तर पर लम्बित धनराशि को अवमुक्त कराना चाहिए।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार को 5864 करोड़ रुपये का केन्द्रांश मिलना था। जिसमें विभिन्न मुख्य सेक्टर/योजनाओं जैसे-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का अवशेष केन्द्रांश 295.51 करोड़ रुपये, पीएमजीएसवाई का अवशेष केन्द्रांश 691.17 करोड़ रुपये, बाढ़ नियंत्रण का अवशेष केन्द्रांश 232.11 करोड़ रुपये तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 201.48 करोड़ रुपये का केन्द्रांश राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी प्रकार कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं के लिए 224.68 करोड़ रुपये की धनराशि भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति से जुड़े 283.87 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यक कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं की 317.46 करोड़ रुपये की धनराशि भी नहीं उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा न्याय विभाग से सम्बन्धित 40.50 करोड़ रुपये, समादेश क्षेत्र विकास से जुड़ी योजनाओं की 117.15 करोड़ रुपये, नगर विकास से सम्बन्धित योजनाओं की 228.57 करोड़ रुपये तथा पंचायती राज से सम्बन्धित येाजनाओं के अवशेष केन्द्रांश के 93.35 करोड़ रुपये भी राज्य सरकार को नहीं दिये गये।

प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार के प्रति केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार का असहयोग पूर्ण रवैया वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी जारी है। उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 11,444 करोड़ रूपये केन्द्रांश अवमुक्त किया जाना था जिसके सापेक्ष अब तक 2,044 करोड़ रूपये ही अवमुक्त किये गये हैं और लगभग 9,400 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि पक्षपातपूर्ण रवैये के तहत केन्द्र सरकार ने 65 जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2011-12 में मिलने वाली अपग्रेडेशन की लगभग 4 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि के प्रस्तावों पर अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है, जबकि राजस्थान सहित अन्य राज्यों के प्रस्ताव मंजूर किये जा चुके हैं। इसके अलावा 29 जनपदों के रूरल रोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लगभग 401 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर भी केन्द्र सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्रीय बिक्रीकर क्षतिपूर्ति के मद में उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय बिक्रीकर क्षतिपूर्ति पैकेज के आधार पर वर्ष 2007-08 से वर्ष 2009-10 के लिए लगभग 2,528 करोड़ रूपये का क्लेम केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था। महालेखाकार द्वारा सत्यापित इस क्लेम का भारत सरकार ने शत-प्रतिशत भुगतान नहीं किया और केवल 118.87 करोड़ रूपये का तदर्थ भुगतान किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों के संतुलित और सम्पूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार ने 17 जुलाई, 2007 को 80,000 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज का प्रस्ताव केन्द्र के समक्ष रखा था, इसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बुन्देलखण्ड क्ष़्ोत्र के और 36,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पूर्वांचल क्षेत्र के विकास हेतु सम्मिलित किये गये थे। उन्होंने कहा कि यह दोनों इलाके भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र की सरकार योजनाओं के माध्यम से केवल श्रेय ले रही है जबकि उनके कार्यान्वयन में राज्य के भी संसाधन लगते हैं। उदाहरण के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान में उपलब्ध होने वाली धनराशि का उपयोग करने के लिये 25 प्रतिशत धनराशि राज्य द्वारा लगायी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की वचनबद्धता पूर्ण रूपेण केन्द्र सरकार की है, परन्तु आवश्यक संसाधन राज्यों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति पर ही राज्य सरकार की लगभग 2500 करोड़ रूपये की देनदारी भारत सरकार पर हो गयी है।

प्रवक्ता ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य सरकार के अनेकों बार अनुरोध करने के बावजूद केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के सम्बन्ध में अभी तक कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से बुन्देलखण्ड क्षेत्र की गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत करने के साथ-साथ केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में प्राथमिकता देने तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था, जिसे भी स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व में बने स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं-चारदीवारी, शौचालय, विद्युतीकरण तथा पेयजल व्यवस्था के लिए भारत सरकार से धनराशि मांगी जाने के बावजूद भी पिछले वर्षों में धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसी प्रकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2010-11 में भारत सरकार से 98.52 करोड़ रु0 ही केन्द्रांश के रूप में प्राप्त हुए, इस मद का 201.48 करोड़ रु0 राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों आदि के वेतन पुनरीक्षण के क्रम में एरियर भुगतान के मद में भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 856 करोड़ रूपये की धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करायी है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि मनरेगा में भारत सरकार से 7700 करोड़ रु0 मांगे गये थे, किन्तु केन्द्र द्वारा मजदूरी बजट के रूप में वित्तीय वर्ष 2009-10 में केन्द्रांश के रूप में 7084 करोड़ रु0 अनुमोदित किये गये, जिसके विरूद्ध मात्र 5318.7 करोड़ रु0 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उन चुनिन्दा राज्यों में हैं जहां मनरेगा की धनराशि के त्वरित हस्तान्तरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर रखे आंकड़ों में स्पष्ट है कि इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ का नारा पूरी तरह छलावा है, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद यह नारा कांग्रेस पार्टी को याद नहीं रहता। यह इस बात से और भी स्पष्ट है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के संबंध में अभी भी वर्ष 2002 की सूची के आधार पर सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी इस सूची में न तो संशोधन किया गया है और न ही राज्य सरकारों को संशोधन की अनुमति दी गयी है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर एवं सक्सेना समिति ने सभी प्रदेशों में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की संस्तुति की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बी0एस0पी0 की प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रहे घोटालेबाज “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे” की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के युवराज द्वारा की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि केन्द्र में घोटालों की सरकार चलाने वाले लोगों को दूसरों पर बेबुनियाद और घटिया आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का बच्चा-बच्चा इस सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है कि केन्द्र में घोटालों की सरकार है, जिनमें शामिल घोटालेबाज यू0पी0 सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो वही कहावत हुई कि “उल्टा चोर कोतवाल को डाटें”।

प्रवक्ता ने कांग्रेस के महासचिव द्वारा की गयी टिप्पणी कि प्रदेश में दलालों का शासन है, को गैरजिम्मेदाराना, बचकाना व दलित विरोधी बताते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान हुआ है, जिसने बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ पूरे पांच वर्ष सरकार चलाने का स्पष्ट जनादेश प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के युवराज की राजनीति अपरिपक्वता का परिचायक है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार शासन चलाने में अक्षम साबित हो रही है और लोगों का ध्यान बॅटाने के लिए कांग्रेस के युवराज यू0पी0 जैसे प्रदेश में मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है।  उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी-बड़ी बात कहने वाले कांग्रेस पार्टी के युवराज को बोफोर्स घोटाला भी याद कर लेना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश की जनता ने तत्कालीन लोक सभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले के कारण ही आज तक कांग्रेस पार्टी केन्द्र में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपने बलबूते सरकार बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले राजीव गांधी शासनकाल की देन था। इसी प्रकार तेलगी काण्ड, सत्यम काण्ड, हवाला काण्ड और हर्षद काण्ड व केतन पारिख स्टाॅक मार्केट घोटाले भी कांग्रेस कार्यकाल की देन रहे हैं और इनके तार कांग्रेसी नेताओं से जुड़े रहे हैं।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी रही है और उसका प्रत्येक कार्यकाल घोटालों में लिप्त रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में रोज नये-नये घोटाले सामने आ रहे हैं। आई0पी0एल0 खेलों में फे्रन्चाईजी की बोली लगाने में जो गबन और घोटाले हुए हैं, उनके चलते कांग्रेस पार्टी के एक केन्द्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्र्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रमण्डल खेल के आयोजन में किये गये हजारो करोड़ रूपये के घोटाले के कारण पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मिन्दा होना पड़ा। इस घोटाले में लिप्त लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार अंतिम समय तक बचाने में लगी रही। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एस0-बैण्ड घोटाले में भी केन्द्र सरकार लीपापोती कर रही है। उन्होंने कहा कि एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ के 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रोज नये तथ्य देश के सामने आ रहे हैं। हसन अली जैसे काले धन के बड़े दलाल, घोटालेबाज और आर्थिक अपराधी को कांग्रेस सरकार कई वर्षों से कैसे बचाती रही है, उसके परतें अब खुलकर सामने आने लगीं हैं।

पार्टी    प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कारगिल शहिदों के आश्रितों के आवास हेतु मुम्बई के आदर्श सोसाइटी में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार मंे जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा किये गये घोटाले को भी याद कर लेना चाहिए, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण को त्याग पत्र देना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति का आलम ये है कि महाराष्ट्र में ए0डी0एम0 स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा राजस्थान में एक पुलिस इंस्पेक्टर को जिन्दा जला दिया गया।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर युवराज किसान हितैषी होने का लगातार ढोंग कर रहे हैं। वे केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की नई राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कह कर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इसी के चलते राज्य सरकार को नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाने में कुछ विलम्ब हुआ लेकिन जैसे ही प्रदेश सरकार को आभास हुआ कि केन्द्र सरकार नई नीति को बनाने के लिए गम्भीर नहीं है तो राज्य सरकार ने अपनी नई ऐतिहासिक नीति लागू कर दी, जिसका प्रदेश भर के किसानों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवराज वोट की राजनीति से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के किसानों को बरगला रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने सुझावों को केन्द्र सरकार के प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक में शामिल कराने का प्रयास करें, ताकि किसानों और लोगों को यह बात मालूम हो सके कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर कितनी संवेदनशील है। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा गैस अथाॅरिटी आॅफ इण्डिया जैसे केन्द्रीय उपक्रम बेहद कम दरों पर किसानों की भूमि अधिग्रहीत करते हैं, जिसकी वजह से किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को संरक्षण देना कांग्रेस पार्टी की संस्कृति का हिस्सा रहा है और इस क्षेत्र में उसका एक लम्बा इतिहास है। इसके विपरीत बी0एस0पी0 देश की इकलौती ऐसी पार्टी है, जो अपने स्थापना काल से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत रही है। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि उनकी केन्द्र की सरकार अथवा राज्यों की सरकारों में भ्रष्टाचार, घोटाले अथवा वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में वह हमेशा क्यों संकोच करती रही है।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार के तमाम मंत्रियों के नाम आये दिन घोटालों या अनियमितताओं में लिप्त होने के कारण नियमित रूप से मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाये जाते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदैव दोहरे मापदण्ड अपनाती रही है। वह गैर कांग्रेसी सरकारों विशेषकर यू0पी0 की बी0एस0पी0 सरकार कोे छोटे-मोटे मामलों में भी विभिन्न केन्द्रीय आयोगों के माध्यम से साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास करती रही है। ऐसा सोची समझी रणनीति और आने वाले 2012 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक ज्यादातर समय में केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं। इसलिए भ्रष्टाचार व घोटालों के अधिकतर मामले में वे ही जिम्मेदार हैं। उनकी नीतियों के ही कारण आज भी देश व उत्तर प्रदेश गरीबी की मार झेल रहा है और जनता यह अब अच्छी तरह समझ गयी है कि बी0एस0पी0 की यू0पी0 सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए युवराज अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, परन्तु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि “जिनके घर शीशे के हों, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते”।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इस सत्र में, जब संबंधों को एक भिन्न चरम पर परखा जा रहा है, शो इस बात पर बल दे रहा है कि युवा पीढ़ी में अपने प्यार के प्रति प्रतिबद्धता, विश्वास एवं इमानदारी में कमी आयी है।

इमोशनल अत्याचार 3 में इस सप्ताह के सेलिब्रिटी मेहमान कोई और नहीं अनोखे महेश भट्ट और उनके सुपर स्टार भतीजे इमरान हाशमी थे। दोनों मेहमान लीड के साथ बातचीत कर रहे थे और हमारे लवगुरु प्रवेश राणा को अपनी सलाह दे रहे थे। एपिसोड के शूट के दौरान प्रवेश राणा, जो महेश भट्ट के साथ बातचीत कर रहे थे ने उनसे एक व्यक्तिगत प्रश्न किया- क्या किसी ने कभी आपको धोखा दिया है? हैरान होने के बजाये अथवा प्रश्न को टालने के बजाये श्री भट्ट ने इस राष्ट्रीय प्रसारण में शांति पूर्वक कहा ‘‘किसी ने तो धोखा दिया है, लेकिन कौन कहता है कि मैं ने भी वफा किया है। ‘‘श्री भट्ट के इस स्पष्ट जबाब से प्रवेश हैरान रह गये और उनकी साफगोई से उन्होंने सबक लिया।

शायद आज की युवा पीढ़ी श्री भट्ट से यह सबक ले सके कि कोई व्यक्ति आपसी संबंधो में कितना स्पष्ट और ईमानदार हो सकता है और किसी को कोसने अथवा धोखा देने की आवश्यंकता नहीं है।

देखिये इमोशनल अत्याचार सीजन 3

8 जुलाई, शुक्रवार शाम 7.00 बजे यूटीवी बिन्दास पर
धोखेबाजों सावधान आपका दुःस्वप्न शुरु हो रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेटर नोयडा में अवैध तरीके से किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द किए जाने के फैसले को आम जनता की जीत बताया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि बड़े औद्यागिक घरानों को लाभ देने और लाभ लेने की बसपा सरकार की नीति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसानों को राहत मिली है। उन्होंने प्रदेशा में पिछले सात वर्षो के दौरान नोयडा तथा उसके आसपास हुए भूमि अधिग्रहण व आंवटन पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।

पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में हुए भूमि अधिग्रहण भू आवंटन पर श्वेतपत्र जारी कर सरकार बताए कि प्रदेश  में भूमि अधिग्रहण किस प्रयोजन से किया गया, किन दरों पर किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई और किन दरों पर भूमि को औद्योगिक समूहों को सौंपी गई साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि अधिग्रहीत भूमि का भूउपयोग किन परिस्थितियों में बदला गया। उन्होंने कहा भाजपा शुरू से ही यह कहती आ रही है कि बसपा सरकार प्रदेश में कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की जमीनों का औने-पौने दामों पर अधिग्रहण कर उनका उत्पीड़न कर रही है।

श्री पाठक ने कहा कि प्रदेशा में बसपा सरकार के गठन के साथ ही लाभ दो लाभ लो की संस्कृति पनपने लगी थी सरकार में बैठे लोग अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर बड़े औद्योगिक घरानों से डील करने लगे हैं। इन्हीं डील के परिणामस्वरूप सरकार और औद्योगिक घरानों की मिलीभगत से पूरे प्रदेशा में किसानों की जमीनों पर सरकार ने अधिग्रहण के नाम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अलीगढ़ में टप्पल, भट्टा परसौल ऐसे उदाहरण रहे हैं जब राज्य सरकार ने किसानों का उत्पीड़न कर उनकी जमीनों का औने-पौने दामों पर अधिग्रहण किया और बड़े औद्योगिक घरानों को इन अधिग्रहीत जमीनों को सौंप कर किसानों के साथ धोखा किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा सुप्रीमो की किसानों के प्रति उपेक्षात्मक रवैये के कारण ही उनकी सरकार में अन्नदाता किसान खाद, बिजली के संकट से तो जूझते ही रहे साथ ही अपनी जमीनों को जबरन अधिग्रहीत करने के विरोध में पुलिसिया आतंक का शिकार भी बनना पड़ा। दूसरी तरफ बसपा सरकार का सारा ध्यान येन-केन-प्रकारेण बड़े औद्योगिक धराने को लाभ पहुंचाने पर केन्द्रित रहा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार की अधिग्रहण नीति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने काशीराम नगर में ट्रेन की चपेट में आकर मारे गए नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के प्रमुख कलराज मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने काशीराम नगर व एटा के कार्यकर्ताओं से दूरभाष पर वार्ता कर दुर्घटना में मारे गए परिजनों एवं घायलों की त्वरित सहायता एवं देखभाल की अपेक्षा की है। प्रदेश सहमीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री संतोष गंगवार शुक्रवार 8 जुलाई को कांशीराम जाकर मृतकों के परिजनो ंसे भेंटकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश पदाधिकारी व कार्य समिति के सदस्यों की बैठक आज लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में प्रदेश के वर्ष 2012 में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जोर-शोर से शुरू करने तथा संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गयी।

राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनिल दुबे ने बैठक के बाद बताया कि उ0प्र0 में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने तथा प्रदेश मंे व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार तथा गिरती हुई कानून व्यवस्था से निजात पाने हेतु रालोद का दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय चिन्तन शिविर वाराणसी में आगामी 29, 30 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस चिन्तन शिविर में रालोद प्रमुख चैधरी अजित सिंह मुख्य अतिथि होंगे। इस शिविर में किसानो, अति दलितों, अति पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यकों के उत्थान हेतु नीति बनाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन व्यवस्था, बेरोजगारी व प्रदेश का पुर्नगठन आदि विषयों पर नीति बनाने के लिए चर्चा व रणनीति तैयार हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रेटर नोएडा में किसानो की 156 हे0 जमीन बिल्डरों को देने के फैसले को गलत ठहराने और किसानो को जमीन वापस देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा गया कि प्रदेश में किसानो की भूमि जहां कहीं भी जबरिया अधिग्रहित की गयी है उसे सरकार तत्काल वापस करे। बैठक में संगठन को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु ग्राम स्तर पर चैपाल, विचार गोष्ठियां और सभाओं कायोजन करने का निर्णय लिया गया तथा पश्चिमी उ0प्र0 के सभी जनपदों में तथा पूर्वी व मध्य उ0प्र0 व बुन्देलखण्ड में भी रालोद प्रमुख चैधरी अजित सिंह की सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 9 जुलाई को महोबा, 11 जुलाई को आगरा, 13 जुलाई को फतेहपुर, 17 जुलाई को मोदीनगर गाजियाबाद, 19 जुलाई को उरई, जालौन, 22 जुलाई को देवरिया, 23 जुलाई को मेरठ तथा 24 जुलाई को बदायूं में चैधरी अजित सिंह की जनसभाएं को आयोजित करने का निर्णय किया गया। बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव में केन्द्र सरकार द्वारा डीजल, कैरोसिन, रसोई गैस के दामों मे की गयी बढ़ोत्तरी, महगाई बढ़ाने वाला कदम बताते हुए जनहित में इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गयी। बैठक में प्रदेश में खाद की कमी बताते हुए प्रदेश सरकार से सभी किसानो को खाद पर्याप्त मात्रा मंे उपलब्ध कराने और खाद की काला बाजारी को रोकने की मांग की गयी। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री आर0पी0 शुक्ल, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर दलवीर सिंह, प्रदेश महासचिव श्री अनिल दुबे, राजेन्द्र सिंह चिकारा, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, डा0 हरी सिंह भिल्लो, फिरेराम प्रजापति, रामबाबू शास्त्री, चन्द्रपाल कुशवाहा, प्रदेश सचिव नवाब सिंह छोकर, मंजीत ंिसह, जीशान मलिक, रामजनक यादव केदारनाथ सचान, त्रिवेणी मिश्र, सदस्य जगदीश गिरि, सच्चिदान्नद गुप्ता, एहसान सिद्दीकी, विधायक सतेन्द्र सिंह सोलंकी, पश्चिमी उ0प्र0 के अध्यक्ष मुंशीराम पाल, पूर्वी उ0प्र0 के अध्यक्ष शिवाजी राय मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश सिंह ‘मुन्ना’ मौजूद अली, तेजवीर सिंह, चन्द्रबली यादव, श्रीमती गिरजा देवी यादव आदि प्रमुख थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हरीश द्विवेदी ने चेतन सिंह विष्ट को प्रदेश युवा मोर्चे के उत्तरांचल प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया है। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने चेतन सिंह विष्ट को प्रदेश में रह रहे उत्तराखंड की युवा उर्जा को संगठित कर पार्टी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का दायित्व सौंपा है। चेतन सिंह विष्ट विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं एवं चम्पावत की लोहाघाट विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल का 48 सदस्यीय छात्र दल इण्डोनेशिया में आयोजित हो रही ‘अन्तर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता’ में प्रतिभाग करेगा। इस छात्र दल में सी.एम.एस. की विभिन्न शाखाओं के छात्र शामिल हैं जिनमें   सी.एम.एस. महानगर (प्रथम कैम्पस), अलीगंज (प्रथम कैम्पस), आर.डी.एस.ओ. कैम्पस, गोमती नगर कैम्पस, आनन्द नगर कैम्पस, अलीगंज (द्वितीय कैम्पस) एवं राजाजीपुरम (प्रथम कैम्पस) के छात्र शामिल हैं। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि यह अत्यन्त प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता इण्डोनेशिया के शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में बाली शहर में आयोजित की जा रही है, जिसमें विश्व के कई देशों के छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि इस ‘इण्टरनेशनल मैथेमेटिक्स कम्पटीशन’ में सी.एम.एस. छात्रों को अनेक देशों के बाल गणितज्ञों के साथ अपनी गणित प्रतिभा एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करने का भरपूर अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस गणित प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों को गणित की नवीनतम जानकारियों को उपलब्ध कराना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से गणित विषय के ज्ञान का आदान-प्रदान करना, विभिन्न देशों के छात्रों में विश्व बन्धुत्व की भावना को बढ़ावा देना, छात्रों को अपनी गणित प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना तथा सारे विश्व के लिए गणित का एक समान पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु प्रेरित करना है।

श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. स्वयं भी प्रतिवर्ष ‘इण्टरनेशनल मैथेमेटिक्स ओलम्पियाड’ का आयोजन लखनऊ में करता है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के चुने हुए बाल गणितज्ञ प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ पधारते हैं। इसके अलावा सी.एम.एस. के छात्र विश्व भर में आयोजित शैक्षिक ओलम्पियाडों में प्रतिभाग करने जाते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं के माध्यम से सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वल्र्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सके। े

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मोबाइल का उपयोग करने वाले इस बात को लेकर पेशोपेश में है कि सर्वश्रेष्ठ खूबियों और लक्षणों और तकनीक के दावों से परिपूर्ण बाजार में उपलब्ध लाखों हैण्डसेट्स में से किसका चुनाव करें। स्मार्ट, स्टाइलिश लेकिन सस्ते हैण्डसेटस की लगातार बढ़ती हुयी मांग को ध्यान में रखते हुये अग्रणी घरेलू मोबाइल कम्पनी ‘जेन मोबाइल’ ने अपने नवीनतम उत्पाद एम-72 को बाजार में पेश किया है। जेन मोबाइल के एमडी दीपेश गुप्ता ने कहा कि ‘‘हमारे भारतीय उपभोक्ताओं की रोज बदलती जरूरतों को पूरा करने और जन साधारण तक सबसे सस्ते दामों में मोबाइल के माध्यम से संचार सेवायें पहुंचाना ही हमारा ध्येय है।’’ उन्होनें कहा कि जेन एम72 आपको सस्ते दामों मं संचार के सभी समाधानों जैसे बातचीत, संदेश भेजना, पसंदीदा क्षणों को कैमरे में कैद करना और मनपसंद गाने सुनने की सुविधा प्रदान करना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पेड़ पर जामुन तोड़ते समय एक युवक का हाथ विद्युत तार छू जाने पर करेंट लगने से उसकी मौत हो गई।
थाना निगोही क्षेत्र में वियूर निवासी 20 वर्षीय सत्यभान सिंह गुरुवार की सुबह पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था। पेड़ से स्पर्श कर विद्युत तार थे। जामुन तोड़ते समय वह तार में चिपक गया। सूचना मिलते ही उसके परिवार वाले दौड़कर आए। पुलिस लाइन कटवाकर उतारा। इसके बाद शव पीएम के लिए भेज दिया। उसकी शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी। मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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