• मुख्य सचिव द्वारा सी0ए0जी0 को अनुरोध पत्र प्रेषित
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में खामियां पाये जाने पर इसमें व्यापक सुधार के लिए तत्काल कदम उठाये
• एन0आर0एच0एम0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने हेतु काॅल सेन्टर स्थापित करने का निर्णय

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के अन्तर्गत उपयोग की गयी धनराशि का विशेष आॅडिट सी0ए0जी0, भारत सरकार से कराये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से आज प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्रा द्वारा अनुरोध पत्र सी0ए0जी0 को भेज दिया गया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की योजना है। इस योजना का संचालन केन्द्र सरकार द्वारा जारी गयी गाइड लाइन्स के आधार पर किया जाता है। इसके अन्तर्गत सभी कार्ययोजना की वित्तीय स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा परियोजनावार प्रदान की जाती हैं, जिसके कार्यान्वयन का नियमित रूप से अनुश्रवण भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है।

प्रवक्ता ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी को समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कुछ खामियां नजर आयीं थी। अतः इस योजना के कार्यान्वयन में हर स्तर पर पारदर्शिता बरतने के उददेश्य से उन्होंने कुछ सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिये थे। इसके तहत माननीया मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यों के नियमित अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रबन्धकीय ढांचा को प्रभावी बनाने, समस्त वित्तीय प्रस्तावों के परीक्षण तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जनपदों में बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी के 72 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर तैनाती कर दी गयी है। साथ ही साथ वित्तीय अनुशासन बेहतर बनाने के लिए फाइनेन्शियल मैनुअल तैयार करके अगले 15 दिन में लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे प्रत्येक स्तर पर वित्तीय अनुशासन कायम रखा जा सके।

प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-2011 में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत प्रदेश के 72 जिलों में कराये गये कार्यों का विशेष लेखा परीक्षण कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-2011 में आपूर्ति की गयी सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच उच्च स्तरीय समिति से करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रदेश स्तर पर राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की नियमित बैठकें की जा रहीं हैं तथा मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैंठकें नियमित रूप से किये जाने के साथ-साथ जिलाधिकारियों को इन कार्यक्रमों की गहन समीक्षा के भी निर्देश दिये हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के लिए एक वेबसाइट विकसित की जा रही है, जिस पर जिलों से इस योजना की प्रगति के सम्बन्ध में नियमित सूचना दी जायेगी एवं योजना के लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध रहेगा, जिससे योजना के प्रगति की गहन समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर एक काॅल सेन्टर भी खोला जा रहा है, जिसमें आम जनता द्वारा योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत, फीडबैक तथा सुधारात्मक सुझाव भेजे जा सकेंगे। काॅल सेन्टर पर आम जन बात कर अपनी समस्याओं का निराकरण भी करा सकेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्र पुरोनिधानित यह योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005-2006 से संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। योजना की शुरूआत के समय प्रदेश की मातृ मृत्यु (एम0एम0आर0) एक लाख की जनसंख्या पर 517 थी, जो वर्ष 2006 में एक लाख की जनसंख्या पर 440 आ गयी थी। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते सैम्पुल रजिस्टेªशन सर्वे (एस0आर0एस0) की रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2009 में यह संख्या घट कर एक लाख की जनसंख्या पर 359 हो गयी है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार शिशु मृत्यु (आई0एम0आर0) दर कार्यक्रम के प्रारम्भ में एक हजार पर 73 थी, जो कि सैम्पुल रजिस्टेªशन सर्वे की रिपोर्ट 2009 के अनुसार अब यह घट कर एक हजार पर 63 हो गयी है।

प्रवक्ता ने जननी सुरक्षा की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2005-2006 में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत मात्र 21 था, जो राज्य सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रयासों के चलते वर्ष 2009 में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत बढ़कर 62 हो गया है। टीकाकरण की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में इस कार्यक्रम में 30 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2009 में 41 प्रतिशत यह उपलब्धि हो गयी। उन्होंने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट योजना के अन्तर्गत माह जनवरी, 2011 से प्रदेश के 15 जनपदों में 133 एम्बुलेन्स के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा जन सामान्य को आवश्यक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने डा0 विनोद कुमार आर्या तथा डा0 बी0पी0सिंह की हत्या तथा लखनऊ के सी0एम0ओ0 परिवार कल्याण के कार्यालय में बरती गयी वित्तीय अनियमिताओं के मामलों की अग्रेतर जांच सी0बी0आई0 को सौपे जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दुराग्रह से ग्रस्त विपक्षी पार्टियों को बी0एस0पी0 सरकार के खिलाफ अनावश्यक आरोप लगाने की आदत हो गयी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को आडे़ हाथ लिया, जो इस फैसले का स्वागत करने के बजाए अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि इन मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके थे। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जिसमें पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने मामलों को अग्रेतर (थ्नतजीमत) जांच के लिये सी0बी0आई0 को सौंपा। उन्होंने बी0एस0पी0 सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस निर्णय से वे शरारती तत्व जरूर निराश हुए होंगे जो विरोधी पार्टियों की शह पर जनहित याचिकाओं के दुरूपयोग कर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। उन्होंने जनता से ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन मामलों की अग्रेतर (थ्नतजीमत) जांच सी0बी0आई0 को इस उद्देश्य से सौंपी गयी ताकि डा0 वाई0एस0सचान की हत्या के मामले में सी0बी0आई0 तह तक पहुंच कर यह पता लगा सके कि क्या डा0 विनोद कुमार आर्या व डा0 बी0पी0सिंह की हत्या का, डा0 सचान की हत्या से कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं ? इसीप्रकार राज्य सरकार यह सच भी सामने लाना चाहती है कि क्या डा0 सचान की हत्या का वित्तीय अनियमिताओं से कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं ?
श्री मौर्य ने कहा कि डाॅ0 बी0पी0 सिंह की पत्नी द्वारा राज्य सरकार को लिखित रूप में अवगत कराया गया था कि इस मामले में राज्य सरकार जिस एजेन्सी को उपयुक्त समझें,  उसके द्वारा समयबद्ध जांच करा सकती है और उनका अपना कोई आग्रह नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लिखित किया कि वे केवल यह चाहती हैं कि उनके पति की हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ा जाये और उन्हें प्रभावी रूप से दण्डित किया जाए। इसी प्रकार डाॅ0 आर्या के परिजनों ने भी सी0बी0आई0 जांच कराने की मांग नहीं की थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन प्रकरणों की सी0बी0आई0 जांच कराने का फैसला लिया, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके।

श्री मौर्य ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो ? उन्होंने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार हमेशा यह प्रतिबद्धता रही है कि अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा बी0एस0पी0 सरकार के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप राजनीति से प्रेरित
• कांग्रेस नेताओं को उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को गुमराह करने के बजाए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 मेें बदलाव करने के लिए यू0पी0ए0 सरकार पर दबाव बनाना चाहिए
• यू0पी0ए0 सरकार की विफलता और भ्रष्टाचार से आम जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा आज पूर्वांचल भ्रमण के दौरान राज्य सरकार पर लगाये गये सभी आरोपों को आधारहीन तथा राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी यू0पी0ए0 सरकार के घोटालों तथा भ्रष्टाचार से आम जनता का ध्यान हटाने के लिये गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। प्रवक्ता ने कांग्रेस पूर्वांचल यात्रा को एक नौटंकी करार दिया है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार ने देश की सर्वाधिक प्रगतिशील और किसान हितैषी नीति लागू की है। इसके बावजूद कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी इस मामले में राज्य सरकार पर अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे अपनी पार्टी के शासन वाले राज्यों में भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर गौर करते तो उन्हे इस प्रकार का अपरिपक्व बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस शासित हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, अम्बाला तथा पलवल आदि तमाम जिलों के किसान राज्य सरकार द्वारा कौड़ियों के दाम पर जमीन अधिग्रहीत किये जाने को लेकर आन्दोलनरत हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के शासन वाले एक अन्य राज्य महाराष्ट्र के नवी मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के नाम पर किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि छीन ली गयी है। इससे पर्यावरण के साथ ही जैव-परिस्थितिकीय संतुलन भी खतरे में आ गया है। इसी तरह जैतापुर में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के नाम पर बड़े पैमाने पर किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा है।

केन्द्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली राज्य में किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर ली जा रही है। दिल्ली में कंजावला, बवाना व दिल्ली देहात में जमीन की कीमत लगभग 03 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये प्रति एकड़ है, लेकिन दिल्ली राज्य की कांग्रेस सरकार 53 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर पर भूमि अधिग्रहीत कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को किसानों की जरा भी चिन्ता होती, तो उत्तर प्रदेश को भू-अधिग्रहण को लेकर राजनीति का अखाड़ा बनाने के पहले कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर किसानों की दुःख तकलीफ दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में आगामी विधान सभा के चुनाव को देखते हुए कभी किसानों तो कभी नौजवानों को सब्जबाग दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 में बदलाव केन्द्रीय सरकार को करना है और कांग्रेस के नेता यू0पी0ए0 सरकार पर दबाव बनाने के बजाए उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में एन0आर0एच0एम0 को लेकर बी0एस0पी0 सरकार पर दोषारोपण करने से पहले कांग्रेस के पदाधिकारी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को एन0आर0एच0एम0 की समीक्षा के दौरान इसमें कतिपय खामियां नजर आयीं थीं, जिन्हें दूर करने के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनके तहत मुख्य सचिव को कार्यक्रम के प्रबन्धकीय ढंाचे की अध्यक्षता सौंपी गयी। समस्त वित्तीय प्रस्तावों के परीक्षण तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए वित्तीय समिति गठित की गयी तथा प्रत्येक जनपद में वित्त एवं लेखाधिकारी की तैनाती की गयी। प्रदेश स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति की नियमित बैठकें की जा रही हैं तथा जनपदों में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों को नियमित तौर पर आयोजित करने तथा एन0आर0एच0एम0 के कार्यक्रमों की गहन समीक्षा के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट विकसित की जा रही है और एक काॅल सेन्टर भी स्थापित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जनता योजना के सम्बन्ध में अपनी शिकायत और फीडबैक दर्ज करा सकेगी।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश की उपलब्धियांे पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना की शुरूआत के समय प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एक लाख की जनसंख्या पर 517 थी, जो सन् 2006 में एक लाख की जनसंख्या पर घटकर 440 हो गयी। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते वर्ष 2009 में इस संख्या मंे और गिरावट दर्ज की गयी और यह दर घट कर एक लाख की जनसंख्या पर 359 हो गयी। इसी प्रकार शिशु मृत्यु (आई0एम0आर0) दर कार्यक्रम के प्रारम्भ में एक हजार पर 73 थी, जो सैम्पुल रजिस्टेªशन सर्वे की रिपोर्ट 2009 के मुताबिक घट कर एक हजार पर 63 हो गयी है।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2005-2006 में संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत मात्र 21 था, जो राज्य सरकार के गम्भीर प्रयासों के चलते वर्ष 2009 में बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2007-08 में 30 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई थी, जिसके सापेक्ष वर्ष 2009 में उपलब्धि का प्रतिशत 41 रहा। इसके अलावा इस वर्ष जनवरी माह से मोबाइल मेडिकल यूनिट योजना के माध्यम से प्रदेश के 15 जनपदों में 133 एम्बुलेन्स द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञ आम जनता को आवश्यक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो सार्थक पहल की है उसके तहत किसानों को 03 प्रतिशत ब्याज की दर पर फसली ऋण सहकारिता क्षेत्र की समिति (पैक्स) के माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में लिया गया था। प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु लिये गये इस ऐतिहासिक निर्णय के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध मेें जारी किये गये शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में 01 अप्रैल, 2011 अथवा उसके पश्चात् पैक्स के माध्यम से तीन लाख रूपये तक के फसली ऋण 07 प्रतिशत की ब्याज दर पर वितरित किये जायेंगे परन्तु जो कृषक लिये गये ऋण की अदायगी निर्धारित तिथि अथवा उसके पहले कर देगा उसे 07 प्रतिशत ब्याज दर के सापेक्ष 04 प्रतिशत ब्याज दर की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आगामी वर्षों में भी सरकार द्वारा यथा-समय घोषित अतिरिक्त छूट के आधार पर समय से अदायगी करने वाले कृषकांे को अतिरिक्त छूट का लाभ देते हुए ब्याज दर निर्धारित की जायेगी।

शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कृषक द्वारा ऋण की अदायगी नियत तिथि को नहीं की जाती है तो ऐसे कृषक से 07 प्रतिशत के बजाय बकायेदारी की तिथि से सामान्य ब्याज दर (सम्प्रति 10.70 प्रतिशत) एवं निर्धारित दण्डनीय ब्याज चार्ज किया जायेगा तथा बकाया धनराशि  पर ‘‘ब्याज अनुदान’’ अनुमन्य नहीं होगा। शासनादेश के अनुसार इस उद्देश्य के लिए ऋण प्रतिदान की नियत तिथि प्रत्येक वर्ष 30 जून मानी जायेगी। तद्नुसार वर्ष 2011-12 में लिये गये ऋण का प्रतिदान यदि सन्दर्भित श्रेणी के कृषक द्वारा दिनांक 30 जून, 2012 तक नहीं किया जाता है तो बकाया की तिथि अर्थात 01 जुलाई, 2012 से 07 प्रतिशत के बजाय सामान्य ब्याज दर एवं निर्धारित दण्डनीय ब्याज चार्ज किया जायेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था आगे के वर्षों मंे वितरित ऋण एवं वसूली के लिए भी लागू होगी।

शासनादेश के अनुसार ‘‘ब्याज अनुदान’’  की गणना केवल 01 अपै्रल 2011 अथवा उसके पश्चात पैक्स द्वारा वितरित ऋणों पर, जितनी अवधि के लिये सदस्य के ऋण खाते में ऋण लगा रहा है केवल उसी अवधि के लिए दैनिक प्रोडक्ट के आधार पर की जायेगी। अर्थात सदस्य द्वारा लिये गये ऋण की तिथि और उसके द्वारा ऋण प्रतिदान की नियत तिथि से पूर्व ऋण के वास्तविक प्रतिदान की तिथि अथवा ऋण प्रतिदान की नियत तिथि जिसके पश्चात ऋण बकाया में पड़ जायेगा, में से जो भी पहले हो के बीच की अवधि के लिए ही ब्याज अनुदान अनुमन्य होगा। बकाया धनराशि पर कोई अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर फसली ऋण सुभल कराने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स), जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक (शीर्ष बैंक) त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी ढाँचा कार्यरत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• आज 13 जनपदों में एफ0डी0ए0 टीम ने की कार्यवाही
• लगभग 15 हजार रूपये की खाद्य सामग्री जब्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीष्म एवं वर्षा के मौसम में बाजारों में सडे़-गले फलों एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री से संक्रामक रोगों के फैलने की सम्भावना को देखते हुए मिलावटखोरों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये हैं।

यह जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सचिव एवं आयुक्त श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि शीतलपेय, आइसक्रीम, आइसकैण्डी, घी, खाद्य तेल, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, कार्बाइड से पकाये गये फल एवं रंगी हुई सब्जियों के विरूद्ध चलाये जा रहे हैं विशेष अभियान के तहत जनपद महामायानगर, अलीगढ़, शाहजहाॅपुर, सी0एस0एम0नगर एवं कौशाम्बी में थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध 15 छापे डाले गये तथा 29 विक्रेताओं की खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण किया गया जिसके तहत तीन नमूने संग्रहीत किये गये और लगभग 2300 रूपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई।

श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त आज 12 जनपदों-अलीगढ़, रमाबाईनगर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, शाहजहाॅपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, जौनपुर, प्रतापगढ़, छत्रपतिशाहू जी महाराज नगर एवं कौशाम्बी में भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के विरूद्ध 287 निरीक्षण किये गये एवं 14 छापे डाले गये। उन्होंने बताया कि इस कार्यवाही में कुल चार नमूने लिए गये और लगभग 15 हजार रूपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान नवीन लाइसेंस हेतु 69 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 34 जनपद योजना से आच्छादित
• योजनान्तर्गत 25 दुधारू पशुओं के क्रय हेतु मिलेगा 25 प्रतिशत तक अनुदान

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)    श्री अवधपाल सिंह यादव ने बताया है कि दुग्ध उत्पादकों के उत्थान हेतु संचालित ’स्पेशल डेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम’ पराग से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के लिये वरदान साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 34 जनपदों का चयन किया गया है। इन जनपदों की दुग्ध समितियों के सदस्यों को 25 दुधारू पशुओं- संकर गाय, ग्रेडेड मुर्रा भैंस तथा 25 हीफर पड़िया या हीफर बछिया के क्रय हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।

श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वित्त पोषित स्पेशल डेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्रदेश के 34 जनपद-मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बिजनौर, फर्रूखाबाद, एटा, आगरा, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, रायबरेली, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चन्दौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाॅपुर, हरदोई, मैनपुरी, गोण्डा, जालौन, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ तथा बुलन्दशहर आच्छादित होंगे।

श्री यादव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाई लागत 11.60 लाख रूपये रखी गयी है, जिसमें 2.90 लाख रूपये का अनुदान होगा। उन्होंने बताया कि 25 हीफर पशुओं की इकाई लागत 5.70 लाख रूपये रखी गयी है, जिसमें अनुदान राशि 1.42 लाख रूपये होगी। उन्होंने बताया कि पशु क्रय के अतिरिक्त 25 दुधारू पशुओं के रहने 1970 वर्गफीट के आवास के लिये 3.94 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है, जिसमें अनुदान राशि 98 लाख रूपये होगी। इसी प्रकार हीफर पशुओं के लिये 2.05 लाख रूपये लागत की 1025 वर्गफीट के पशु आवास की व्यवस्था की गयी है, जिसमें 51 लाख रूपये का अनुदान रखा गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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स्वाधीनता संग्राम के महान क्रान्तियोद्धा शहीद चन्द्रशेखर आजाद की 105वीं जयन्ती शहीद स्मृति समारोह समिति एवं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 23 जुलाई को 11ः00 बजे पूर्वान्ह में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय के सभागार में मनाया जायेगा।

शहीद स्मृति समारोह समिति के महामंत्री श्री उदय खत्री ने आज यहाॅ यह जानकारी देते हुये बताया कि इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व कुलपति महात्मा गाॅधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रोफेसर राम जनम सिंह करेगें। समारोह के मुख्य अतिथि सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग उ0प्र0, मा0 न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय तथा अतिविशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय मा0 पद्मश्री प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढ़ा एवं उत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक सरदार जोगेश सिंह सोंधी होगें। इनके साथ ही प्रमुख स्वाधीनता सेनानीगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक-छात्रगण एवं विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजन भी इस अवसर पर उपस्थित होकर अमर शहीद आजाद को अपनी भावाॅजलि अर्पित करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेष अध्यक्ष हरीष द्विवेदी जी की ओर से बयान जारी करते हुए प्रदेष मीडिया प्रभारी राहुल मिश्र ने कहा कि भाजयुमो फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ के इस बयान से सहमत है कि राहुल गाॅधी उन्ही की तरह आधे भारतीय है उनका जन्म भले ही भारत में हुआ है परन्तु उनकी मां एक विदेषी महिला है। भाजयुमो अध्यक्ष ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ के इस साहसपूर्ण वक्तव्य की सहाहना की और आगे कहा कि कोई भी भारतीय जो दिग्विजय सिंह जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए एंव मीडिया की सुर्खियांे में बने रहने के लिए राष्ट्रवक्त संगठन आर0एस0एस0 पर की गई ओछी टिप्पणियों पर चुप नही बैठ सकता।

इस बात से स्पष्ट होता है कि राहुल गाॅधी का जन्म भारत में तो जरूर हुआ है। पर उनकी सोच को भारतीय नही कहा जा सकता। राहुल गाॅधी को आम भारतीय के दुःख दर्द से, कमरतोड़ मंहगाई एंव भ्रष्टाचार से कोई सरोकार नही है। इसके निराकरण पर उनका कोई ध्यान नही है। इसके विपरीत सिमी पर से प्रतिबन्ध हटाने की पैरवी करने वाले एंव ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को अपनी मौन स्वीकृती के द्वारा प्रषय देते है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उनकी इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी नीतियों की कडी निन्दा एंव भत्र्सना करता है।

प्रदेष भाजयुमो उपाध्यक्ष शैेलेन्द्र सिंह आजाद ने बताया कि राहुल गाॅधी के विरोध में आज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गाॅधी का गोरखपुर में पुतला फूंका और मऊ में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राहुल गाॅधी को काले झंडे़ दिखाए व विरोध प्रदर्षन किया। उन्होनें ने आगे कहा कि राहुल गाॅधी और दिग्विजय सिंह का भाजयुमो इसी तरह विरोध करेगा।

उक्त आषय की जानकारी प्रदेष मीडिया प्रभारी राहुल मिश्रा ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज बसपा सरकार पर सरकारी धन की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में विकास की योजनाओं के लिए आबंटित धन की भ्रष्टाचार व घोटालों के कारण बंदर बाट हो रही है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बसपा सरकार के विकास के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि प्रदेश की विकास परियोजनाओं में बसपा से जुड़े लोग अधिकारियों से मिली भगत कर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी कर रहे है। उन्होंने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगो पर सत्ता के इशारे पुलिस प्रशासन कहर बरपा रहा है। आज संतकबीर नगर व बस्ती जिले में जनहित से जुड़े मुद्दों व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर लोकतंत्र की हत्या की गयी है।

प्रदेश प्रवक्ता श्री पाठक ने कहा कि बसपा सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों व परम्पराओं पर विश्वास नहीं है इसी कारण वह सरकार के भ्रष्टाचार व विकास विरोधी नीतियों के विरूद्ध शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का दमन पुलिस के माध्यम से करना चाहती है। उन्होंने कहा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना विपक्षीदलों का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अपने लोकतंत्र विरोधी रवैये के कारण बसपा सरकार अपने विरोधियों के स्वर को कुचल देना चाहती है। इसीलिए आज बसपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर अपनी बबरता का परिचय दिया। उन्होंने लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें यह भूलना चाहिए की लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन हुआ करता है और सरकारे बदला करती है। यदि सरकारी हिंसा के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सयम खो देंगे तो स्थिति को सभालना कठिन हो जायेंगा।

उन्होंने बताया कि सरकार की जनविरोधी नीतियों एवं विकास परियोजनाओं में हो रही लूट के खिलाफ कल प्रदर्शन कर रहे, भाजपा अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ आज संतकबीर नगर और बस्ती जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकारी नीतियों के खिलाफ शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर अंग्रेजी हुकुमत की यादें ताजा कर दी। उन्होंने बताया संतकबीर नगर में पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में पूर्व सांसद श्रीराम चैहान, लालजी त्रिपाठी, श्याम करन सिंह, संजीव राय, बलराम यादव, जदम्बा श्रीवास्तव, अनिरूद्ध शुक्ला, प्रदीप कन्नौजिया, घायल हो गये जबकि बस्ती में हुए लाठीचार्ज में जिलाध्यक्ष सुशील सिंह, गोपेश्वर त्रिपाठी, राघवेन्द्र सिंह, प्रेम सागर त्रिपाठी व महेश सहित कई अन्य कार्यकर्ता घायल हो गये इन दोनो ही जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, स्वतंत्र देव सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र सिंह, विनोद पाण्डेय आदि ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए बबर लाठीचार्ज की निन्दा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना बसपा सरकार की तानाशाही रवैये का प्रतीक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री एवं मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद बसपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने में असफल रही है। उन्होंने कहा दलित मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित वर्ग की बहु बेटियों के साथ हुआ। पूरे प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार-हत्या की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती रही लेकिन सत्तारूढ़ बसपा की दिलचस्पी इन घटनाओं को रोकने के बजाय धन उगाही में रही। सुश्री भारती आज पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्मृतिका पर महिला मोर्चा द्वारा आयोजित मौन धरने के पूर्व उपस्थित लोगो को संबोधित कर रही थी।

प्रदेश में महिलाओं बढ़ते अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आयोजित मौन धरने पर बैठने के पूर्व सुश्री भारती ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ बसपा को प्रदेश के सत्ता चलाने के लिए बहुमत दिया था। जन विश्वास था कि समाज के कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्यमंत्री मायावती के राज में सरकार जनहित के काम कर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करेंगी। लेकिन जनअपेक्षाओं के विपरीत बसपा सरकार बनते ही सत्तारूढ़ दल के मंत्री विधायको व नेताओं ने पूरे प्रदेश में भय व आतंक का माहौल बनाकर बलात्कार व हत्या जैसे संगीन आपराधों को अन्जाम देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम महिलाओं के उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाओं पर चुप नहीं बैठेगे और इनके विरूद्ध जोरदार आन्दोलन चलायेंगे।

इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बसपा सरकार की पहचान भ्रष्टाचार व आपराधियों की शरणस्थली के रूप में बन गयी। महिला मुख्यमंत्री के राज में सर्वाधिक उत्पीड़न महिलाओं का ही हुआ है। सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए मंत्री विधायको व नेताओं ने हत्या व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया तो पुलिस ने भी थाने के भीतर युवती को बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भय व आतंक का माहौल है। बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण अधिकारियों की हत्याएं हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं बची है। न्याय के आस में जनता को अब न्यायलय की शरण लेना पड़ रहा है। उन्होंने जनता का आवाहन किया की वे इस भ्रष्ट व जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेकने के लिए भाजपा द्वारा चलाये जा रहे अभियान को अपना समर्थन दें।

आज के मौन धरने में बसपा सरकार के कार्यकाल में बलात्कार व हत्या जैसी घटनाओं का शिकार हुए लोगो के परिजनों ने भी हिस्सा लेकर न्याय न मिलने के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्ति किया। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि आज के धरने में निघासन में थाने के भीतर मारी गयी सोनम के पिता इन्तजाम अली राजधानी लखनऊ के मल्लहौर में बलात्कार व हत्या की शिकार बनी आरती की माॅ तारावती बाराबंकी के सविता हत्याकांड में फर्जी तरीके से फसायें गये आरोपितो के परिजन तथा सविता की माॅ मालती देवी कन्नौज की प्रीति के पिता प्रकाश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) की मोनू देवी के पिता विश्वराम सिंह गैगरैप का शिकार हुई पूजा तिवारी के पिता रामनरेश तिवारी सहित कई अन्य बलात्कार व हत्या का शिकार बनी युवतियों व महिलाओं के परिजनों में मौन धरने शामिल होकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया।

आज के धरने में पार्टी के प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, महेन्द्र पाण्डेय, विनोद पाण्डेय, प्रेमलता कटियार प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, स्वतंत्र देव सिंह, डाॅ0 महेन्द्र सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 मधु मिश्रा, सांसद कुसुम राय, प्रदेश मंत्री आशुतोष टण्डन गोपाल, पंकज सिंह, गोमती यादव, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, राजेन्द्र तिवारी, महापौर डाॅ0 दिनेश शर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी, शैल तन्या श्रीवास्तव, गाजियाबाद की महापौर दयमंती गोयल महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री कृष्ण राज, प्रदेश महामंत्री कमलावती सिंह, महानगर अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, महामंत्री मानसिंह, राजीव मिश्रा, अभिजात मिश्रा, विधायक सुरेश तिवारी, विद्या सागर गुप्ता, सुरेश श्रीवास्तव, अमित पुरी, हीरो बाजपेयी, महेश तिवारी, अजय मिश्र टेनी, अर्चना पाण्डेय, संयुक्ता भाटिया, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष बीना गुुप्ता, उर्मिला मिश्रा, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मधु मिश्रा, बबिता सिंह, विजया पाण्डेय, राजरानी रावत, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय सिंह राठौर, सहित भारी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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