सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु पर उनके पति/ पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू

माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को Þ95 डायलिंगß के स्थान पर Þ0 डायलिंगß की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही माननीय सदस्यों को टेलीफोन/मोबाइल मद में स्वीकृत धनरािश छ: हजार रूपये प्रतिमाह के अन्दर ही इण्टरनेट की सुविधा भी प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इसके अलावा मन्त्रिपरिशद ने राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी के लिए आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू करने के निर्णय को भी अनुमोदित कर दिया है।

गौरतलब है कि अभी तक राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को सदस्यता की अवधि के दौरान राज्य सरकार की लागत पर राश्ट्रीय रोमिंग सहित एस0टी0डी0 सुविधा के साथ मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड प्राप्त करने तथा लखनऊ नगर एवं लखनऊ नगर के बाहर अपने निर्वाचन क्षेत्र स्थित आवासों पर एक-एक टेलीफोन लगाए जाने के हकदार हैं। सम्प्रति सदस्यों को टेलीफोन पर एस0टी0डी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु वे ऐसे टेलीफोनों पर Þ95 डायलिंगß की सुविधा इस शर्त पर पाने के लिए हकदार है कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छ: हजार रूपये प्रतिमाह से अनधिक की धनरािश का भुगतान करेगी और छ: हजार रूपये से अधिक की धनरािश सम्बंधित सदस्य के वेतन एवं अन्य देयों से काट ली जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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परिवहन विभाग द्वारा गत माह नवम्बर में चििन्हत स्थानों पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाये गये प्रदेश व्यापी अभियान के तहत 11336 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 2019 वाहन ओवरलोड पाये गये तथा ओवर लोडिंग के सापेक्ष 165.39 लाख रूपये प्रशमन शुल्क की वसूली की गई।

चेकिंग के दौरान 2019 वाहनों का चालान किया गया तथा ओवर लोड वाहनों से 12,383 टन अतिरिक्त माल उतरवाया गया। मेरठ जोन में सबसे अधिक 632 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा वाराणसी जोन में 547 वाहनों का चालान, कानपुर जोन में 396 वाहनों का चालान तथा आगरा जोन में 252 वाहनों का चालान किया गया

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 1486349 पात्र छात्र एवं छात्राओं को 4581.82 लाख रूपये की धनराशि वितरित की है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के  बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि पैदा हो और वे पढ़ लिखकर योग्य नागरिक बनें और देश एवं प्रदेश की तरक्की में अपनी भागीदारी अच्छी तरह निभा सकें।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के 1459638 छात्र/छात्राओं को 4387.48 लाख रूपये की धनराशि तथा कक्षा-9 एवं 10 के 26711 छात्र/छात्राओं को 19434 लाख रूपये की धनराशि वितरित की गई। शासन के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की जांच की गई। जांच के दौरान एक संस्था के विरूद्ध फर्जी छात्रवृत्ति का मामला प्रकाश में आने पर संस्था के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई।

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यू0पी0 पावर कारपोरेशन ने गत माह नवम्बर में कुल क्षतिग्रस्त 9222 ट्रांसफार्मरों में से 8821 वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जो कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का 95.65 प्रतिशत है।

इस दौरान मध्यांचल डिस्काम ने 1519 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 1463 ट्रांसफार्मर, मध्यांचल डिस्काम ने 2256 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2188 ट्रांसफार्मर, दक्षिणांचल डिस्काम ने क्षतिग्रस्त 2311 ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2177 ट्रांसफार्मर, पूर्वांचल डिस्काम ने 3106 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2963 ट्रांसफार्मर तथा केस्को ने 30 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 30 ट्रांसफार्मर बदले।

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उत्तर प्रदेश के विधिक बॉट माप विभाग द्वारा सरिया एवं भवन सामग्री के अभी तक 12 सम्भागों में 9944 निरीक्षण कर 1276 मामले पकड़े गये। इनसे शमन शुल्क के रूप में 4,81,700 रूपये का राजस्व वसूला गया।

विधिक बॉंट माप विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में 1047 निरीक्षण कर 48,900 रूपये, कानपुर में 657 निरीक्षण कर 13,550 रूपये, आगरा में 947 निरीक्षण कर 51,650 रूपये, झॉसी में 1034 निरीक्षण कर 13,800 रूपये, मेरठ में 1238 निरीक्षण कर82,050 रूपये तथा मुरादाबाद में 663 निरीक्षण कर 53,300 रूपये का राजस्व वसूला गया। इसी प्रकार शेष अन्य सम्भागों यथा बरेली में 793 निरीक्षण कर 20,000 रूपये, फैजाबाद में 829 निरीक्षण कर 52,750 रूपये, वाराणसी में 970 निरीक्षण कर 52,200 रूपये, आजमगढ़ में 351 निरीक्षण कर 4,800 रूपये, इलाहाबाद में 522 निरीक्षण कर 32,400 रूपये तथा गोरखपुर में 893 निरीक्षण कर 56,300 रूपये का राजस्व वसूला गया।

इसी प्रकार लखनऊ में 07, कानपुर में 03, आगरा में 05, मेरठ में 21, मुरादाबाद में 07, फैजाबाद में 06, इलाहाबाद में 01 तथा गोरखपुर में 12 मामलें घटतौली के पकड़े गये। झॉसी, बरेली, वाराणसी एवं आजमगढ़ सम्भाग में घटतौली का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

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गोरखपुर में 2.74 लाख रुपये मूल्य की पेप्सी की बोतलें जब्त

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.डी.ए. द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक 507 मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. में 788 व्यक्तियों को नामित करते हुए 487 दोशियों को गिरफ्तार किया गया।

यह जानकारी खाद्य एवं औशधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम आई.पी.सी. की धारा-272, 273 के तहत कार्रवाई करते हुए आज 06 जनपदों- गोरखपुर, रायबरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी में एफ.डी.ए.टीम द्वारा छापे मारकर 10 नमूने संग्रहीत करते हुए लगभग 2.83 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जनपद गोरखपुर में एफ.डी.ए.टीम द्वारा मारे गये छापे के दौरान 200 एम.एल. की 277 पेटी, 600 एम.एल.की 74 पेटी, एक लीटर की 387 पेटी पेप्सी की बोतलें जब्त की गईं, जिसका अनुमानित मूल्य 273673 रुपये है। जनपद रायबरेली में 60 किग्रा0, चित्रकूट में 15 किग्रा0, फैजाबाद में 50 किग्रा0, सुल्तानपुर में 45 किग्रा0 फल एवं सब्जी जब्त कर नश्ट की गई तथा जनपद बाराबंकी में 27 किग्रा0 नमकीन, 37 किग्रा0 अरहर दाल एवं 7 किग्रा0 मिर्च पाउडर जब्त करते हुए 06 नमूने संग्रहीत किये गये।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मिलावटखोरों के विरूद्ध मारे गये छापों में अब तक लगभग 459 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भण्डारण इकाईयों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। एफ.डी.ए. टीम को सन्दिग्ध खाद्य पदार्थों के प्रतिश्ठानों से नमूने संकलित करने के साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये हैं कि नमूनों में अपमिश्रण की पुिश्ट होने पर अपराधियों के विरूद्ध अधिनियम कि सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद लखनऊ के ग्राम गजराहार एवं कोल्हुवागाढा के भूखण्ड संख्या क्रमश: 70 एवं 77 के क्षेत्रफल 0.503 हेक्टेयर एवं 0.443 हेक्टेयर में साधारण बालू के खनन हेतु आवेदन पत्र आगामी 04 जनवरी तक प्राप्त किये जायेंगे।

यह जानकारी जिलाधिकारी, लखनऊ ने देते हुये बताया कि जनपद लखनऊ में नदी तल में अनुमन्य रूप से उपलब्ध साधारण बालू के क्षेत्र को उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत तीन माह की अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं। खनन अनुज्ञा पत्र एम.एम.-8 में चार प्रतियों में प्राप्त किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने समस्त जिलाधिकारियों को आश्रयहीन व्यक्तियों को रात में ठहरने तथा अन्य व्यवस्थायें सुनििश्चत करने के विस्तृत दिशा निर्देश दिये हैं।

इस सम्बंध में प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री के0के0 सिन्हा ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान तथा पंचायत के सचिव के रूप मेें तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये कि वे, विशेशकर शीतकाल में, ग्राम पंचायत के किसी आश्रयहीन व्यक्ति की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/ तहसील कार्यालय को उपलब्ध करायें। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को भ्ोंजे। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का उत्तरदायित्व मात्र सूचना देना ही नहीं होगा अपितु वह मामले का अनुश्रवण कर सम्बंधित आश्रयहीन व्यक्ति को अविलम्ब आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराना सुनििश्चत करेंगे ताकि आवश्यक आश्रय के अभाव में कोई जनहानि न हो। ऐसी सहायता पहंुचने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी यह सुनििश्चत करेंगे कि ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय, ऑगनबाड़ी केन्द्र, ए0एन0एम0 सेन्टर, पंचायत भवन खुलवा कर उसमें आश्रयहीन व्यक्तियों को रात में ठहरने के लिये उपलब्ध करा दिया जाय तथा यह भी सुनििश्चत किया जाये कि इन स्थानों पर इस हेतु मूलभूत सुविधायें अवश्य ही उपलब्ध हों। उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे आश्रयहीन व्यक्तियों को वे सभी मूलभूत सुविधायें जनपद में उपलब्ध विभिन्न विभागों के माध्यम से मिल जायें जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।

आश्रयहीन व्यक्तियों को शेल्टर होम उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्यवाही का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिये गये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुजन समाज पार्टी के बान्दा से विधायक पुरूषोत्तम नरेश द्विवेदी द्वारा दलित बालिका से दुराचार करने एवं भुक्तभोगी द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जाने पर उल्टे पीड़ित लड़की को जेल भेजने की घटना को गम्भीरता से लेते हुए प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी कल दिनांक 30 दिसम्बर को बान्दा पहुंचकर जिला जेल में निरूद्ध पीड़ित बालिका से मुलाकात करेंगीं एवं बसपा के कुशासन में विशेषकर दलितों एवं दलित महिलाओं, लड़कियों के साथ सत्तारूढ़ दल के विधायकों एवं मन्त्रियों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न, बलात्कार एवं गुण्डाराज के विरूद्ध आवाज उठायेंगीं।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि सत्तारूढ़ दल के विधायक द्वारा दलित बालिका के साथ किये गये बलात्कार की घटना से पूरा प्रदेश शर्मशार हुआ है। कांग्रेस के स्थानीय विधायक श्री विवेक कुमार सिंह घटना की जानकारी पाने के बाद से ही दोषी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय अशोक की लाट चौराहे पर धरने पर बैठे हैं किन्तु प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती स्वयं दलित महिला मुख्यमन्त्री होने के बावजूद भी पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने के बजाय अपने दल के विधायक को बचाने में जुटी हुई हैं। इस घटना से कंाग्रेसजनों में जबर्दस्त आक्रोश व्याप्त है।

मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 जोशी ने इस घटना के उपरान्त बान्दा पहुंचने का निश्चय किया है एवं वर्तमान बसपा सरकार के मन्त्रियों, विधायकों एवं नेताओं द्वारा किये जा रहे घृणित कृत्यों की पुरजोर विरोध करने के लिए कांग्रेसजनों का आवाहन किया है। डॉ0 जोशी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि तत्काल बलात्कारी विधायक को गिरफ्तार कर समुचित सजा नहीं दी जाती है तो वह कांग्रेसजनों के साथ मिलकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने को बाध्य होंगीं।

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मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में एम0ओ0यू0 के माध्यम से प्रस्तावित चार परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के साथ पूर्व में अनुमोदित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।, इन परियोजनाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा पहले ही सहमति प्रदान कर दी गई है।

मन्त्रि परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सण्डीला तापीय परियोजना विकासकर्ता मेसर्स टोरन्ट पावर लिमिटेड, गाजीपुर तापीय परियोजना के विकासकर्ता मे0 वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड, बिल्हौर तापीय परियोजना के विकासकर्ता मे0 एन0टी0पी0सी0 तथा खुर्जा तापीय परियोजना के विकासकर्ता मे0 टी0एच0डी0सी0 द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। ये सभी परियोजनाएं 1320 मेगावाट की हैं, जिसमें क्रमश: सण्डीला में 1188 मेगावाट, गाजीपुर में 1320 मेगावाट, बिल्हौर में 792 मेगावाट तथा खुर्जा में 560 मेगावाट राज्य का अंश प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद ने 600 मेगावाट की मुकाZ तापीय परियोजना जिसके एम0ओ0यू0 पर पहले ही हस्ताक्षर किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा पूर्व में 50 प्रतिशत अंश तक बिजली बेचने की सहमति दी गई थी, लेकिन अब विकासकर्ता द्वारा परियोजना में उत्पादित बिजली 90 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश को बेचने की सहमति प्रदान की है। एनर्जी टास्क फोर्स द्वारा भी इस परियोजना से 90 प्रतिशत बिजली क्रय करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

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