एसबीआई लाइफ ने अपनी वर्तमान उत्पाद श्रृंखला को और विस्तारित करते हुए एक नई श्रृंखला लॉन्च की है जिसमें-सरल लाइफ, चाइल्ड यूलिप- स्मार्ट स्कॉलर और एचएनआई को लक्षित-स्मार्ट एलीट योजनाएं शामिल हैं। उपभोक्ताओं के विविध वर्गों की आवश्यकतापूर्ति के लिए उत्पाद श्रृंखला को जीवन स्तर आवश्यकताअों तथा विविध जोखिम प्रारूपों को ध्यान में रखकर डिजाईन किया गया है। इस सम्बंध में श्री एम.एन.राव, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, `यह नई श्रृंखला, विविध प्रारूपों तथा आय वर्गों, जीवन स्तर आवश्यकताओं और जोखिम स्तरों के अनुरूप ग्राहकों की सेवा करने में हमें और सक्षम बनाएगी जो कि हमारी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं प्रस्तुत करने की रणनीति के अनुरूप है और हम अपनी प्रस्तुतियों की श्रृंखला को और भी विस्तृत बनाते रहेंगे जिससे हमारे ग्राहक, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ समाधानों का चयन कर सकें।´ मध्य-आय वर्ग की बचत और सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सरल लाइफ नामक एक परंपरागत एण्डोमेंट प्लान वाजिब वाषिZक प्रीमियम दरों पर उपलब्ध है जो लगभग रू. 4,000 से शुरू होती हैं। पॉलिसी के त्वरित निर्गमन को सुगम बनाने के लिए, उत्पाद को चिकित्सकीय-जांच से मुक्त रखा गया है। ग्राहक प्रीमियम चुकता करने की वाषिZक, छमाही, तिमाही या मासिक अवधि के विकल्पों में से चुन सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 जनपद शाख्खा जौनपुर के अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिलामन्त्री सी.बी.सिंह ने संयुक्त बयान में बताया है कि प्रान्तीय कार्यकारिणी की लखनऊ में सम्पन्न बैठक दिनां 26.122010 में राज्य  कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रदेश के मुख्य सचिव स्तर पर कई बार वार्ता एवं उसमें बनी सहमति के बाद भी अभी तक सम्यक शासनादेश निर्गत न करने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। बैठक में कर्मचारी समस्या यथा लिपिक सम्वर्ग की वेतन विसंगति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश के कमियों को दूर करते हुए कनिष्ठ सहायक को न्युनतम 2800 रू0 का ग्रेड पे दिये जाने के साथ ही सम्वर्ग के अन्य पदों को यथा ग्रेड पे देने के साथ ही पूर्व व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम यथावत बनाये रखने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में वरिष्ठ कर्मचारियों को भी दिनांक 01.01.2006 से वेतन निर्धारण में लाभ दिये जाने, सभी राज्य कर्मचारियों को 08 वर्ष, 16 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पर ए.सी.पी के अन्तर्गत सम्वर्ग को गला पेग्रेड के स्थान पर प्रोन्नत वेतनमान का पेग्रेड देने, परिवहन भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता, सहित सभी भत्तों को केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर दिये जाने, अवकाश नकदीकरण एवं देा पहिया वाहनों पर बिक्रीकर की छूट दिये जाने, छूटे हुए मत्स्य विकास अभिकरण एवं निगमों को छठे वेतन का लाभ दिये जाने, दैनिक, ंसविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर उनकी पूर्व सेवा को जोड़ने राज्य कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने आदि मांगों पर शासन को तत्काल नोटिस देने का निर्णय लिया गया। शासन स्तर से दिनांक 16 जनवरी 2011 तक समस्याओं का समाधान न होने पर चरणबद्ध आन्दोलन की नोटिस सरकार को दी गई है जिसमें दिनांक 17 जनवरी 2011 से दिनांक 31 जनवरी 2011 तक जनजागरण द्वारा तथा 10 फरवरी 2011 को जनपद स्तर पर विशाल धरना तथा 24 फरवरी 2011 को लखनऊ में विशाल धरना एवं उसी में अगले कार्यक्रम की घोषण करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने जनपद के सभी संगठनों से अपील किया है कि अपने हक की लड़ाई के लिए संगठन के घोषित कार्यक्रम में शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। यह जानकारी मीडिया प्रभारी के.के त्रिपाठी ने दी है।

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मुख्यमन्त्री ने सरकारी साधनों के दुरूपयेाग और भ्रश्टाचार के माध्यम से कमाई का जो रास्ता खोला है उसका अनुकरण प्रदेश के नौकरशाह भी करने लगे हैं। जन धन की लूट में वे भी हिस्सेदारी निभाने लगे है। बसपा राज में प्रशासनतन्त्र को पार्टी तन्त्र का अंग बना देने की गलत प्रवृत्ति  के चलते प्रशासनिक अनुशासन और सेवा की मान्यताएं भी ध्वस्त हो रही हैं।

मुख्यमन्त्री कार्यालय के प्रशासनिक सेवा के दो वरिश्ठ अधिकारी श्री फतेह बहादुर और श्री जे0एन0 चैम्बर, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने कई बार लखनऊ से मसूरी के लिए आने जाने में सरकारी विमानों का प्रयोग किया। इनके इस दौरे पर  सरकार का करोडो़ रूपए का व्यय हुआ है। ये कोई सरकारी काम से वहां नही ंगए थे यदि गए थे तो उसका खुलासा होना चाहिए। वैसे इनकी ये नितान्त निजी यात्राएं थी। इसके लिए सरकारी संसाधनो का दुरूपयोग करने में उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। प्रमुख सचिव स्तर के इन अधिकारियों ने इस तरह वित्तीय अनुशासन और सरकारी सेवा नियमावली के प्रतिकूल आचरण किया है।

मुख्यमन्त्री चूंकि अपने अधीनस्थों से उल्टे सीधे काम कराने की आदी हो गई हैं। ये अधिकारी भी इसलिए अपने पद की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण में संकोच छोड़़ चुके है। अभी पंचायत चुनावों में डीएम,एसपी से लेकर लेखपाल, दरोगा तक की डयूटी चुनाव जिताने में लगाई गई थी। इन लोगों ने डरा धमकाकर और मुख्यमन्त्री के निर्देश पर समाजवादी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें लगाकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के चुनावों में बसपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत पक्की की। इन्हीं के सहारे स्थानीय निकाय क्षेत्र में विधान सभा चुनावों में भी बसपा को जिताया गया था।
समाजवादी पार्टी की मांग है कि उक्त अधिकारियों के विरूद्ध सेवा नियमावली के तहत कार्यवाही की जाए और उनसे सरकारी विमान के दुरूपयोग के लिए उस पर हुए पूरे व्यय की वसूली की जाए। इससे प्रशासनिक स्तर पर बढ़ रही स्वेच्छाचारिता पर रोक लगेगी और अधिकारियों को भी सबक मिलेगा कि वे अनुचित लाभ के लिए अपने पद की गरिमा न खोएं। प्रजातन्त्र में सरकारें बदलती रहती हैं। अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने पर बसपा मुख्यमन्त्री के गलत कामों के साझीदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

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जनपद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षा योजना “मनरेगा´´ बहुतेरों के लिए आय का अतिरिक्त साधना बन गईZ है। सरकार द्वारा आवंटित मोटी धनराशि मात्र ग्राम प्रधान मालामाल नहीं हो रहे हैं अपितु सरकारी महकमा सबसे अधिक लाभािन्वत हो रहा है। यही कारण है कि मनरेगा मे कितने लोगों-प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, बाबू और वी.डी.ओ पर कारवाई हुई, इसकी कभी भी प्रगति प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित नही किया अन्यथा मुख्य विकास अधिकारी का लम्बा चौउ़ा पे्रस विज्ञप्ति रिलीज होती है। इस योजना में हो रही गड़बड़ झाला तो समाचार पत्र अपना विषय बनाते हैं किन्तु जिला प्रशासन इस पर गम्भीर नहीं दिख रहा है। विगत जुलाई माह में मरनेगा सोसल आडिट पद सृजित कर जनपद के मात्र 14 विकास खण्डों में समन्वयक की नियुक्ति हुई और इनका कार्य रयही है कि मुख्यालय पर दो बार बैठक करके अभियान को पूरा कर रहे है। इनकी मजबूरी है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी इन्हें हल्के में लेते हैं और यह वर्ग कभी सक्रियता भी नहंी दिखाया।

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जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा “दम्पत्ति पुरस्कार योजना´´ अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वांछित है। ऐसे पुरूष जिन्होने 35 वर्ष से कम आयू की विधवा से विवाह किया है वे विवाह होने के एक वर्ष के अन्दर ही अपना प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा करें। जिसके लिए निम्न महिलाऐं आवश्यक है। विधवा की आयु 35 वर्ष से कम हो। दम्पत्ति आय कर दाता न हों। पुरूष के पास कोई अन्य पत्नी न हो।

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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के वरिष्ठ नेता, पूर्व सभासद राम कुमार अग्रवाल के आज हुये निधन पर पूरी पार्टी शोक में है। स्व0 अग्रवाल नगर निगम में पार्टी के नेता रहे। तीन बार सभासद रहे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही व लखनऊ के सांसद वरिष्ठ नेता लाल जी टण्डन ने स्व0 अग्रवाल के निधन को अपूर्णनीय क्षति बताया। श्री शाही ने कहा कि वह पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उनके निधन पर महामन्त्री विन्ध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, स्वतन्त्र देव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह, राजेन्द्र तिवारी, विजय बहादुर पाठक, संगठन मन्त्री अशोक तिवारी, मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, सहप्रभारी चौ0 लक्ष्मण सिंह, वीरेन्द्र तिवारी, जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी आदि ने गहरा दुख व्यक्त किया।

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सादे कागज पर दलित महिला के अंगूठे निशान का सहारा लेकर बख्शा ब्लाक प्रमुख पद के प्रत्याशी रही प्रभू देवी के दोनों पुत्रों मुम्बई के उद्योग पति विजय यादव व महावीर यादव के ऊपर हजिन बनाम सवर्ण का मुदमा बहादुर थानेदार बख्शा ने दर्ज कर लिया, जबकि दलित महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती शोभावती सरोज निवासिनी सराय लोका ने जिलाधिकारी के दिये गये हलफनामा में स्पष्ठ रूप से कहा है कि उक्त दोनों लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है अतिपु यह षड़यन्त्र के तहत कारवाई किया गया है और न तो मैने कोई मुकदमा बर्ज कराया गया है। महिला वी0डी0सी0 श्रीमती सरोज ने सुधीर सिंह व पुलिस पर ही निशाना साधा है। अब सवाल उठता है कि सुधीर सिह एक दलित महिला को हथियार बना कर क्यों प्रमुख पद प्रत्याशी के पुत्रों पर तीर चलाया और बख्शा की पुलिस इतनी विवेक शून्य है कि किसी दूसरे के प्रार्थना पत्र की जांच करने के बजाय सीधे मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक एस.के भगत अपने नवागत समय में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कारवाई कर एक सन्देश दिया था कि अब गलत सूचना देने वालों की खैर नहीं है किन्तु अब देखने को मिल रहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों में इजाफा हुआ है और स्थानीय पुलिस उनको भरपूर सहयोग कर रही है। थानाध्यक्ष इस समय पूरे जनपद में एक बेलगाम थानेदार के रूप में बन गये हैं अन्यथा पीड़ित का पक्ष सुनकर या लिखित शिकायत पर ही मुकदमा दर्ज करते और दलित महिला को जिलाधिकारी के हलफनामा देने के लिए आना न पड़ता। जिलाधिकारी क्या ऐसेस मामलों पर विभागीय कारवाई करेंगे।

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स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 60 वशZ किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 60 वशZ पूर्ण करने के पश्चात ही उनकी सेवा निवृत्त की कार्यवाही की जाये।

प्रमुख सचिव आलोक रंजन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि कतिपय निकायो द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की अधिवशZता आयु 58 वशZ मानते हुए उन्हें सेवा निवृत्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश दिये गये है कि नगरीय स्थानीय निकायो के कर्मचारियों को 58 वशZ की आयु में सेवा निवृत्त न किया जाये।

जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिशद/नगर पंचायत के शासनादेश का अनुपालन सुनििश्चत करने के निर्देश दिये है।

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आज आम जनता को सस्ते दर पर प्याज उपलब्ध कराने के मकसद से परेड फल मार्केट पर आज प्याज वितर.ा िßाविर का आयोजन किया Ûया परेड बाजार कमेटी की ओर से लÛे ,क दिवसीय इस िßाविर का उद्र्षोर्षोााटन अपर जिलाधिकार Þौलेन्द्र कुमार सिंह ने किया। कमेटी के महांम¾ अब्दुल माबूद की सरपरस्ती मे लÛे इस िßाविर मे लोÛो को 20 रूपये प्रति किलों की दर से हर व्यक्ति को 2 किलो प्याज वितरित किया Ûया। सस्ते दामों मे प्याज लेने के लि, जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। इस िßाविर में कहा Ûया कि व्यापारिक दृि´टको.ा के साथ मानवीय दृि´टाको.ा भी जरूरी है। इसलि, िßाविर के माध्यम से आम जनता को राहत के तौर पर प्याज उपलब्ध करायी जा रही है। िßाविर के सयोंजक अब्दुल माबूद के मुताबिक भवि´य में अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं के भी िßाविर आयोजित किये जायेÛें। िßाविर का उद्र्षोर्षोााटन करते हुये अपर जिलाधिकारी Þौलेन्द्र सिंह व Þाहर काजी मौलाना आलम रजा नूरी ने कमेटी के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि जिस प्रकार अब्दुल माबूद जी ने प्रßाासन के मिßान को आÛे बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है। प्रßाासन ने राßान दुकानों में प्याज सस्ते दामों में उपलब्ध कराना Þाुरू किया तेा परेड बाजार कमेटी ने ,क कदम आÛे बढ़ते हुये पु.य कमाने का काम किया है। िßाविर मे प्रमुख रूप से अब्दुल माबूद अनीसुल हसन नफीस ,रोज ,पी Ûौतम हाजी नफीस आदि उपस्थित रहे।

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उत्तर प्रदेश के विधिक बॉंट माप विभाग द्वारा डीजल व पेट्रोल पम्पों पर अभी तक 12 सम्भागों में 11392 निरीक्षण कर 734 मामले पकड़े गयें। इनसे शमन शुल्क के रूप में 12,59,750 रूपये का राजस्व वसूला गया।

विधिक बॉंट माप विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में 1631 निरीक्षण कर 1,67,800 रूपयें, कानपुर में 945 निरीक्षण कर 54,200 रूपयें, आगरा में 1241 निरीक्षण कर 2,25,500 रूपयें, झांसी में 1156 निरीक्षण कर 78,500 रूपयें, मेरठ में 1194 निरीक्षण कर 1,27,550 रूपये, मुरादाबाद में 807 निरीक्षण कर 89,000 रूपये, बरेली में 1012 निरीक्षण कर 1,25,000 रूपयें, फैजाबाद में 1019 निरीक्षण कर 77,500 रूपये, वाराणसी में 789 निरीक्षण कर 91,000 रूपयें, आजमगढ़ में 300 निरीक्षण कर 21,200 रूपयें, इलाहाबाद में 429 निरीक्षण कर 69,500 रूपये तथा गोरखपुर में 869 निरीक्षण कर 1,33,000 रूपये शमन शुल्क वसूला गया।

इसी प्रकार लखनऊ में 19, कानपुर में 07, आगरा में 14, झांसी में 08, मेरठ में 30, मुरादाबाद में 11, बरेली में 16, फैजाबाद में 08, वाराणसी मेें 12, आजमगढ़ में 02, इलाहाबाद में 09 तथा गोरखपुर में 22 मामलें घटतौली के पकड़े गये।

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