आगरा -  अनुसूचित जाति-जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। कोचिंग में प्रवेश हेतु आवेदन 31 अगस्त 2010 तक जमा करा सकतें है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी गणेश प्रसाद ने बताया है कि डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर आई.एस.एस. /पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र खन्दारी आगरा में अनुसूचित जाति/जनजाति के आई.ए.एस. /पी.सी.एस परीक्षा 2011 मे सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थियों को नि:शुल्क परीक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियो को प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई  है । विस्तृत जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैजाबाद-अयोध्या स्थित विबादित परिसर को लेकर होने वाले फैसले के मद्येनज़र सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था भी सतर्क कर दी गई है। जिला अस्पताल में डाक्टरों की छुटि्टयॉं निरस्त करने के साथ ही दो वार्ड आपात परिस्थितियों से निपटन के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।खास कर अयोध्या स्थित श्री राम अस्पताल में फैसले का लेकर एहतियातन तैयारियॉं शुरु कर दी गई हैं।अस्पताल में बेड आरक्षित करन के साथ साथ तुरन्त रस्पांस के लिए रैपिड रिसपारंस टीम के गठन की कवायद भी शुरु कर दी गई है।यह टीम आपात परिस्थितियों मे मौके पर पहंच कर लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराएगी।

सितम्बर माह मे आने वाले आयोध्या स्थित विवादित परिसर के फैसले को लेकर एहतियात का दायरा बढता जा रहा है।सुरक्षा एजेंसियां ही नही आपात परिस्थितियों स निपटने के लिए चिकित्सा इकाइयां को भी सचेत कर दिया गया है।श्री राम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फैसले का लकर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ करने की तैयारी चल रही है।फैसला आने के बाद विवाद की संभावना को लेकर श्रीराम अस्पताल मे इस बार तैयारियॉं विशश दर्जे की हैं।आर्थोपेडिक सर्जन,फिजीशियन सहित डाक्टरोंका एक पैनल बनाया गया है,जिसे रैपिड रेस्पांस टीम का नाम दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

बाढ़ राहत काकार्यो के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 10 करोड़ रू0 अवमुक्त

चरसरी बांध के कटाव की युद्धस्तर पर मरम्मत करायी जाए, सिंचाई मन्त्री तत्काल हवाई सर्वेक्षण कर बांध के कटाव से उत्पन्न स्थिति का जायजा लें
लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सम्बन्धित जिलों के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों को युद्धस्तर पर सुरक्षित स्थानों में राहत शिविरों में पहुंचाकर राहत सामग्री एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा है कि राहत या बचाव कार्य में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

सुश्री मायावती आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ राहत कार्यो की गहन समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्यो के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 10 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है और सभी जनपदों को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत के लिए 02 करोड़ रूपये अलग से दे दिए गए हैं। इसके अलावा बचाव एवं राहतकार्यो के लिए 33 नई रबराइज़ड बोट, मोटर बोट तथा अन्य जरूरी जीवन रक्षक उपकरणों की व्यवस्था हेतु पी0ए0सी0 को ढाई करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि बाढ़ राहत मद में धन की कोई कमी नहीं है। इसलिए आवश्यकता के अनुरूप नाव, मोटर बोट, खाद्य सामग्री और औषधियों की समुचित व्यवस्था की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ के कारण जो लोग फंसे हों, उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।

सुश्री मायावती ने कहा कि उनके निर्देश पर प्रदेश के सिंचाई मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बाढ़ प्रभावित बिजनौर, कांशीराम नगर, बलिया, गोण्डा तथा बहराइच जनपदों में राहत कार्यो की मौके पर समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि उनके निर्देशों के क्रम में शासन स्तर पर बाढ़ राहत एवं बचाव सम्बन्धी उपायों की समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा विगत 25 अगस्त को की गई। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में कराये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यो की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार संसाधनों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमन्त्री ने बन्धों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाराबंकी-गोण्डा जनपदों की सीमा पर स्थित परसावल गांव में चरसरी बांध में आज हुए कटाव की युद्धस्तर पर मरम्मत कराने का निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई मन्त्री को तत्काल हवाई सर्वेक्षण कर बांध के कटाव से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित ग्रामों के निवासियों को त्वरित बचाव एवं राहत सहायता पहुंचाने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जहां भी नदियों में उफान के कारण बांध प्रभावित हुए हैं, उनकी भी मरम्मत करायी जाए। उन्होंने कहा कि कई बार बंधों के रख-रखाव में लापरवाही के कारण नदियों में बाढ़ के समय में बंधे टूट जाते हैं, जिससे कृषि योग्य भूमि एवं क्षेत्र की आबादी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि बंधों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सुश्री मायावती ने बाढ़ पीड़ितों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा संक्रामक रोगों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नामित करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देशों के अनुपालन में बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, कांशीराम नगर, मेरठ तथा बाराबंकी जिलों के लिए अपर स्वास्थ्य निदेशकों को बाढ़ राहत शिविरों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमन्त्री ने बाढ़ प्रभावित जनपदों में जिलाधिकारियों के अधीन स्थापित बाढ़ नियन्त्रण कक्ष को और अधिक प्रभावी बनाने तथा यहां प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़कें एवं पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करायी जाए, ताकि आवागमन में कोई असुविधा न हो और राहत कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्यो को कराने में कोई विलम्ब न हो, इसलिए सम्बन्धित मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को शासन द्वारा अधिकार प्रतिनिधानित कर दिए गए हैं, ताकि वे अपने स्तर से निर्णय लेकर तत्काल कार्य प्रारम्भ करा सकें। उन्होने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए आवश्यकतानुसार चारा की व्यवस्था करने तथा बीमारियों से बचाव के लिए अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ  -  उ0प्र0 कांग्रेस के हो रहे संगठनात्मक चुनाव में पी.सी.सी. डेलीगेट सूची में अपना स्थान न बना पाने के कारण क्षुब्ध जो नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की निराधार आलोचना कर रहे हैं, वह वस्तुत: कांग्रेस संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

पूर्व मन्त्री बेगम हामिदा हबीबुल्ला, पूर्व मन्त्री डॉ. अम्मार रिजवी, पूर्व सांसद श्री सईदुज्जमां, पूर्व मन्त्री श्री मुईद अहमद, पूर्व मन्त्री डॉ0 मेराजुद्दीन, पूर्व विधायक श्री रफी सिद्दीकी, श्री तारिक सिद्दीकी ने आज यहां संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा कि संगठन चुनाव की नियमावली के अनुसार 20प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था है जबकि अभी तक घोषित कुल पी.सी.सी. डेलीगेट सूची में लगभग 50प्रतिशत स्थान पर इन  वर्गो के प्रतिनिधित्व को दिया गया है। यदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ता छूट गए हैं तो उन्हें कोआप्टेड सूची में स्थान मिलेगा।

इन कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जबसे डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है तबसे वह लगातार अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अनु.जाति, जनजातियों  के लिए संघर्ष कर रही हैं। इतना ही नहीं मदरसा शिक्षकों के हितों की बात हो, केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए चलायी जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे कार्यों की बात हो, डॉ. जोशी ने पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में सभी वर्गों को एकजुट कर उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी आज़मगढ़ और सजापुर में मुस्लिम वर्ग के साथ संवेदना व्यक्त करने श्री दिग्विजय सिंह के साथ गईं और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि डॉ0 जोशी ने मोअल्लमें उर्दू के लिए संघर्ष किया। मदरसों के शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ी। मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम(पीडीएफ) का, जिसके अध्यक्ष श्री सलाउद्दीन खांन एवं महामन्त्री श्री नसीम खान थे, कंाग्रेस में विलय करवाया। साझी शहादत-साझी विरासत कार्यक्रम प्रदेश में शुरू किया गया, जो हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को समर्पित है। इसके तहत एक वर्ष में पूरे प्रदेश में 48 कार्यक्रम किये जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में “साम्प्रदायिकता विरोधी मोर्चा´´ गठित किया गया, जिससे साम्प्रदायिकता के विरूद्ध कांग्रेस के संघर्ष को धार दी जा सके। कंाग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बागडोर मुस्लिम नेताओं को सौंपी गई। कंाग्रेस की स्थापना के 125वें वर्ष पर किये जा रहे आयोजन की कड़ी में `साम्प्रदायिक सौहार्द एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस´ विषय पर आयोजित सेमिनार के संयोजक डॉ. अम्मार रिजवी बनाए गये वहीं “ उत्तर प्रदेश में शासन के मुद्दे´´ विषय पर आयोजित सेमिनार के संयोजक श्री तारिक सिद्दीकी बनाए गए। उ0प्र0 कंाग्रेस में नवगठित “रिसर्च एण्ड एनालिसिस´´ यूनिट का चेयरमैन श्री तारिक सिद्दीकी को बनाया गया। गोरखपुर, देवबन्द में विशाल अल्पसंख्यक सम्मेलन किए गये।    जहां तक श्री फजले मसूद एवं मंजूर अहमद का कांग्रेस छोड़कर जाने का प्रश्न है, यह नेता केवल निजी स्वार्थ सिद्ध के लिए ही पार्टी छोड़कर गए हैं।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. जोशी एक काबिल, इंसाफ पंसद और सेक्युलरिज्म के झण्डाबरदार परिवार की काबिल और जुझारू बेटी हैं। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। मायावती सरकार के खिलाफ अपने जुझारू तेवरों के कारण डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आवाज बनकर उभरी हैं जो उनके विरोधियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ -   मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश की वर्तमान बसपा सरकार द्वारा गांधी सेतु के बगल में कराये जा रहे कांशीराम स्मारक स्थल के निर्माण के दौरान समुचित संसाधन न होने के कारण मिट्टी के धंसने से एक मजदूर की दर्दनाक मृत्यु एवं लगभग एक दर्जनों मजदूरों के मिट्टी के मलबे में दबकर गम्भीर रूप से घायल होने की घटना का मा0 उच्च न्यायालय स्वत: संज्ञान ले एवं कांशीराम स्मारक स्थल सहित अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही एक उच्च स्तरीय न्यायिक कमेटी का गठन कर मा0 न्यायालय के निर्देशों के विरूद्ध सरकार द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जांच कराये।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार द्वारा कराये जा रहे कई निर्माण कार्यों पर मा0 उच्च न्यायालय ने रोक लगाये जाने के निर्देश दिये थे। किन्तु राज्य सरकार द्वारा मा0 न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्माण कार्यों को रोकने के बजाय मा0 न्यायालय के निर्देशों का खुला उल्लंघन कर रही है। वास्तविकता तो यह है कि मा0 उच्च न्यायालय के प्रकोप से बचने के लिए दुर्घटटना के बाद अब शासन द्वारा घटनास्थल को बदलने एवं मजदूरों पर दबाव बनाकर उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर  किया जा रहा है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ -  झूठ, लूट और भ्रश्टाचार पर टिकी प्रदेश की मायावती सरकार को निर्दोशों की जिन्दगी से खेलने का शौक हो गया है। किसानों पर नोएडा, अलीगढ़ और आगरा में गोलियां चलवाकर चार किसानों की मौत, दर्जनों के घायल होनेकी बात अभी ताजा है। आज राजधानी में तड़के प्रात: 4-30 बजे इस सरकार की मुखिया के घर में न्यायिक रोक के बावजूद अन्दरखाने चले रहे  निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर गाज गिरी जिसमें कई मजदूर हताहत हुए हैं। मुख्यमन्त्री के इन्हीं निजी प्रोजेक्ट पर सरकारी धन लुटाया जा रहा है जेल रोड और गोमतीनगर के निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। इन स्थलों पर मिट्टी-बालू की ढुलाई कर रहे डम्परों ने, सड़कों पर कायदा कानून तोड़कर दौड़ते हुए, दर्जनों जाने ले ली है।

माल एवेन्यू की आज की इस दुर्घटना में सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन है। ठेकेदार ने मजदूरों को बंधक बना लिया ताकि घटना का खुलासा न हो सके। गम्भीर घायलों को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। भ्रम फैलाने के लिए बताया गया कि कांशीराम स्थल पर यह घटना घटी जबकि मुख्यमन्त्री के निवास माल एवेन्यू में चोरी छुपे ढंग से हो रही खुदाई में मिट्टी धंसने से दर्जनों मजदूर मलबे में दब गए। इनमें से ज्यादातर मजदूर सीतापुर के खरौहा गांव के हैं। दुर्घटना में घायलों का हालचाल समाजवादी पार्टी विधायक श्री महेन्द्र कुमार उर्फ झीन बाबू, महानगर अध्यक्ष श्री सुशील दीक्षित, मोहम्मद एबाद तथा अन्य साथियों ने जाकर लिया। दुर्घटना स्थल पर लगभग 50 श्रमिक काम कर रहे थे जिनमें से कइयों का अता-पता नहीं है।

सरकार ने अपने इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की जल्दी में न्यायिक आदेशों को भी उठाकर ताक पर रख दिया है। झूठे बहाने बनाने के उसके इन कारनामों पर अदालतें एकाधिक बार फटकार भी लगा चुकी हैं। लेकिन यह सरकार तो सभी संवैधानिक संस्थाओं को नश्ट करने में विश्वास रखती है। विधान सभा में अपने बहुमत से मदंध प्रदेश की बसपा सरकार अधिनायकशाही की तरफ बढ़ती जा रही है।

समाजवादी पार्टी का मानना है कि निर्माण कार्यो के ठेकों में कमीशन की लम्बी लूट, घटिया सामग्री के इस्तेमाल और श्रमिक कानूनों के पालन न करने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। न्यायालय के रोक के आदेशों भी यह सरकार नहीं मानती है। मुख्यमन्त्री केवल अपनी निजी महत्वाकांक्षा और अपने को अमर करने की सनक में ये निर्माण कार्य करा रही हैं। इसके पीछे न तो कोई विकास दृिश्ट है और नहीं ये जनहित की योजनाएं हैं। इनके माध्यम से अफसर और बसपा नेता साठगांठ कर जनता का धन लूट रहे हैं।

समाजवादी पार्टी न्यायिक आदेशों के विपरीत हो रहे अवैध निर्माण स्थल पर दुर्घटना में दबकर मृत तथा घायल मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। वह इन निर्माण स्थलों पर चल रही धांधलियों तथा मजदूरों की मौतों की निश्पक्ष स्वतन्त्र न्यायिक जांच की मांग करती है क्योंकि उनके ये निर्माण स्थल निर्दोश मजदूरों और आम आदमी के लिए कब्रगाह में तब्दील हो गए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैजाबाद- सितम्बर माह मे अयोध्या स्थित बिबादित परिसर के स्वामित्व पर आने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायलय लखनउ खण्ड पीठ के फैसले के बाद संम्भावित हालात के मद्वेनज़र यहां तैनात होनेवाली फोर्स कालेजों में रूकेगी फोर्स रूकाने के चलते आदर्श इन्टर कालेज व मनोहर लाल इन्टर कालेज को जिला प्रशासन ने कल से ही अनििस्चत काल के लिय बन्द करा दिया।

इन दोनो कालेजों में आज से पठन पाठन बन्द हो गया। प्रशासन ने इन दोनो कालेजा का अधिग्रहण कर लिया और आगे आने वाले दिनों जिले के अन्य कई कालेजों को भी प्रशासन द्वारा अधिग्रहीत किये जाने की संभावना है। इस तरह से स्कूल कालेजों की पढ़ाई महीनों ठप रहेगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ:-   उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा वेतन समिति की संस्तुति पर विभिन्न विभागों एवं पुलिस विभाग में कार्यरत मनोवैज्ञानिक संर्वग ने मनोवैज्ञानिक अधिकारी वेतनमान (9300-34800) ग्रेड वेतन रू0 4600 तथा वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक अधिकारी का भी उक्त वेतनमान में रूपये 5400 का ग्रेड वेतन दिया गया है। यह जानकारी संयुक्त सचिव वित्त ने दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ  -   उत्तर प्रदेश के विधिक बॉंट माप विभाग की निरीक्षण इकाइयों द्वारा गत माह तक प्रदेश के सरकारी सस्ते गल्ले एवं मिट्टी के तेल के व्यापरियों के अधिष्ठानों में 8787 निरीक्षण किये। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के 1681 मामलें पकड़े गये तथा शमन शुल्क के रूप में 8 लाख 57 हजार 9 सौ रूपये की वसूली की गई।

विधिक बॉंट माप विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में 142 मालमें, कानपुर में 73 मामलें, आगरा में 142 मामलें, झांसी में 153 मामलें, मेरठ में 160 मामलें, मुरादाबाद में 152 मामलें, बरेली में 49 मामलें, फैजाबाद 417 मामलें, वाराणसी में 119 मामलें, आजमगढ़ में 61 मामलें, इलाहाबाद में 36 मामलें एवं गोरखपुर में 177 मामलें पकड़े गये।

इसके अतिरिक्त घटतौली के 167 मामलें पकड़े गये। जिसमें लखनऊ में 7, कानपुर में 16, आगरा में 14, झांसी में 10, मेरठ में 30, मुरादाबाद में 9, बरेली में 5, फैजाबाद में 32, वाराणसी में 11, आजगमढ़ में 4, इलाहाबाद में 7 तथा गोरखपुर में 22 मामलें पकड़े गये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

लखनऊ  -  आज उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान में “राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा´´ महिला आधिकारों एवं उनसे सम्बंधित न्याय “विषय पर दो दिवसीय सिम्पोजियम´´ का आयोजन किया गया।

उक्त अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एफ0आई0 रिबेलों ने अपने संबोधन में कहा कि महिला अधिकारों एवं उनसे सम्बंधित न्याय के अनेक अधिनियम एवं धाराएं उपलब्ध है उससे सम्बंधित वादों को हमें समयबद्धता के साथ साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण में तेजी लाना चाहिए। इसके लिए सिविल न्यायालयों को निर्धारित कार्य योजना बनाना चाहिए। तभी हम वास्तविक रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनको न्याय दिला सकेंगे। इसके आभव में अधिनियम एवं धाराएं प्रभावी नहीं हो सकती। हमें मानव अधिकार महिला अधिकार को एक पहलू के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। इस मामले में उन्होंने न्यायमूर्ति ए0 के0 सिकरी तथा न्यायमूर्ति अजीत भरिहोक के दिनांक 03.06.2010 के सुश्री वर्षा कपूर बनाम यूनियन आफ इण्डिया के व्यापक आधार वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। उक्त अवसर पर न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कान्त न्यायमूर्ति श्री ए0के0बसु एवं न्यायमूर्ति श्री ए0 के0 श्रीवास्तव आदि ने विचार व्यक्त किया।

उक्त अवसर पर डा0 रंजना कुमारी  ने सिम्पोजियम के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन सदस्य। सचिव न्यायधीश श्री सुभाष चन्द्र बत्रा ने किया तथा कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवलित कर न्यायमूर्ति गणों द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर न्यायिक अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के महिला अधिकारों सम्बंधी स्वयं सेवी संगठनों ने भाग लिया।

कल दिनांक 29.8.2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायधीशों द्वारा सम्बोधन होगा, जिसमें न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कान्त आदि प्रमुख है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com