लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं एक्स-रे तकनीशियन सेवा नियमावली, 2010 के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एक्सरे तकनीशियन के पदों पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती रखा गया है। सेवा नियमावली के प्रख्यापन हो जाने से इस संवर्ग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी विसंगतियां/नियुक्तियां आदि समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

ज्ञातव्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में एक्सरे तकनीशियन सेवा नियमावली में पदों की संख्या-17 है, जिसमें 11 स्थायी एवं 06 पद अस्थायी है। इनका वेतनमान/वेतन बैण्ड 5,200-20,200 रूपये एवं ग्रेड वेतन 2,800 रूपये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2010 में के प्रख्यापन को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि तृतीय संशोधन प्रकरण की महत्ता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-1125/पांच-11-2010-एन (92)/86टी0सी0, दिनांक 17.04.2010 को मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के अनुमोदनोपरान्त इस प्रतिबंध के साथ सम्पन्न कर ली गई थी कि आगामी मन्त्रिपरिषद् की बैठक में प्रकरण विशेष पर मन्त्रिपरिषद् का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। संशोधन की अधिसूचना दिनांक 17.04.2010 को निर्गत हो चुकी है।

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पशुवधशाला का निर्माण 101 करोड़ रुपये की लागत से होगा

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न  मन्त्रिपरिषद की बैठक में नगर निगम मेरठ के बोर्ड की बैठक दिनांक 20 मार्च, 2010 की कार्यवाही के अंश मा0सदन द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुवधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट का प्रारूप बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया, को प्रतिषेधित करने तथा ग्राम घोसीपुर, तहसील-सदर, जनपद-मेरठ में आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कार्य करने हेतु नगर निगम मेरठ को शासन से निर्देश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही ग्राम घोसीपुर में 5.260 हेक्टेयर अधिग्रहीत भूमि पर आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया।

मन्त्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण और व्यापक जन समस्याओं के दृष्टिगत मेरठ पशुवधशाला के आधुनिकीकरण के माडल के आधार पर प्रदेश के अन्य नगर निगमों के अधीन स्थापित पशु वधशालाओं का भी आधुनिकीकरण किया जाये।

ज्ञातव्य है कि नगर निगम, मेरठ के बोर्ड द्वारा दिनांक 20.03.2010 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मा0 सदन द्वारा पी0पी0पी0 माडल के अनुसार पशुवधशाला के आधुनिकीकरण तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट का प्रारूप बहुमत के आधार पर अस्वीकार किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के प्राविधानों के दृष्टिगत आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण कराया जाना नगर निगम का बाध्यकारी दायित्व होने के कारण, मन्त्रिपरिषद ने नगर निगम मेरठ के इस प्रस्ताव को प्रतिषेधित करते हुए आधुनिक पशुवधशाला का निर्माण करने के लिए मेरठ नगर निगम को शासन से निर्देश जारी करने का निर्णय लिया।

पशुवधशाला का निर्माण मेरठ नगर निगम द्वारा सार्वजनिक-निजी-सहभागिता (पी0पी0पी0) मॉडल के आधार पर कराया जायेगा। यह पशुवधशाला घोसीपुर (मेरठ) में 5.260 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जायेगी तथा इस आधुनिक पशुवधशाला के निर्माण पर 101.76 करोड़ रुपये व्यय होगा। पशुवधशाला के निर्माण का कार्य 2 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मेरठ जनपद की वर्तमान पशुवधशाला आबादी के बीच आ गई है। इस पशुवधशाला को आबादी से दूर तथा नगर से बाहर  आधुनिक पशुवधशाला के रूप में निर्मित कराये जाने के लिए ग्राम घोसीपुर में भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत की गई है, जो राजस्व अभिलेखों में नगर निगम मेरठ के नाम दर्ज भी करायी जा चुकी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में चीनी वर्ष 2009-10 हेतु प्रदेश में कार्यरत गुड़/खाण्डसारी इकाईयों के लिए मण्डी शुल्क समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार गत् चीनी वर्ष 2008-09 में गुड़/खाण्डसारी समाधान योजना के अधीन प्रत्येक आकारवार क्रेशर के लिए निर्धारित एक मुश्त धनराशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके चीनी वर्ष 2009-10 के लिए गुड/खाण्डसारी क्रेशर इकाईयों हेतु मण्डी शुल्क समाधान योजना निम्न तालिका के अनुसार लागू होगी। इस प्रस्तावित 15 प्रतिशत वृद्धि से मण्डी शुल्क तथा विकास सेस में वृद्धि होगी तथा मण्डी परिषद को कोई आर्थिक क्षति नहीं पहुंचेगी।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के परिणाम स्वरूप खाण्डसारी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 की धारा-17(3)(ख) के प्राविधानों के अन्तगर्त अधिसूचित कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय पर उसके मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क एवं 0.5 प्रतिशत की दर से विकास शुल्क वसूल किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहॉ सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में 15 राज्य राजमार्गो का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिए प्रारिम्भक सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा इन मार्गो का लोक निर्माण विभाग से उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ नि:शुल्क हस्तान्तरण किये जाने का भी निर्णय लिया गया कि मार्गों को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक, इनका अनुरक्षण पूर्ववत् लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

मन्त्रिपरिषद द्वारा यह भी फैसला लिया गया कि इन मार्गो पर यूटिलिटी शििफ्टंग, टोल प्लाजा, जन सुविधाओं जैसे आबादी भाग में अतिरिक्त सर्विस लेन, नाली, बस शेल्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बाईपासेज के निर्माण एवं सड़क को चौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण एवं मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुर्नवृक्षारोपण पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अनुमन्य लागत के 20 प्रतिशत तक की वायबिलिटी गैप फण्डिंग से अधिक धनराशि की वायबिलिटी गैप फण्डिंग का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग के परामर्श के आलोक में परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कंसेशनेयर के चयन हेतु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्वेस्ट फार क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आर0एफ0पी0) एवं मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (एम0सी0ए0) के प्रारूपों
को अंगीकृत किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने के लिए राजमार्गो में बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर
मार्ग, सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग, वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग, टाण्डा-जौनपुर मिर्जापुर-दुद्धी मार्ग, बदायूं
बिल्सी इस्लामनगर-बहजोई- सम्भल-हसनपुर-गजरौला मार्ग, दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग, पलिया-शाहजहॉपुर- हरदोई-लखनऊ मार्ग, उतरौला-मनकापुर-नवाबगंज मार्ग, मेरठ-करनाल मार्ग, गोरखपुर महराजगंज मार्ग, बस्ती, मेंहदावल, तमकुही मार्ग, मुरादाबाद-चन्दौसी-बदायूं मार्ग, फरेन्दा-नौगढ़-जरवल मार्ग, गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग तथा बुलन्दशहर-स्याना-गढ़ मार्ग सम्मलित है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के विकास में मार्गो की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्य एवं अन्य मार्गो का निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - कांग्रेस पार्टी के 125वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी द्वारा पूरे प्रदेश में चलायी जा रही कांग्रेस यात्राएं सम्बन्धित जिलों की विधानसभावार एवं ब्लाकवार जनजागरण कर जनसभाओं, नुक्कड़
सभाओं और नरेगा की चौपालें, सूचना का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार आदि केन्द्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा कांग्रेस पार्टी के गौरवशाली इतिहास एवं उपलब्धियों का
व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जनता के मिल रहे व्यापक जनसमर्थन से उत्साहपूर्वक भ्रमण रही हैं।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि जनपद सीतापुर से शुरू हुई यात्रा आज हरदोई के सवाइजपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा हुई। यात्रा आज शाहाबाद से शुरू होकर सवाइजपुर पहुंची। पिपरिया मे, कूढ़ी में जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव श्री अब्दुल मन्नान के अलावा विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल, जिलाध्यक्ष श्री अजय सिंह, श्री अमरनाथ मिश्रा, श्री रंजन दीक्षित, श्री ब्रजकिशोर दीक्षित, श्री साबिर अली, श्री रमेश मिश्रा, श्री राजपाल सिंह सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

इसी प्रकार बान्दा में आज यात्रा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष-पूर्व मन्त्री श्री रणजीत सिंह जूदेव के नेतृत्व में बान्दा विधानसभा क्षेत्र से शुरू होकर बबेरू, कमासिन, ओरन, विसण्डा होकर बान्दा वापस पहुंची। यात्रा में मुख्य रूप से
प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन- विधायक श्री विवेक कुमार सिंह, श्री भानु सहाय, श्री रमेश मौर्य, जिलाध्यक्ष श्री साकेत बिहारी मिश्र सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसजन मौजूद रहे। बबेरू में एवं विसण्डा में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया।

इसी क्रम में सहारनपुर से प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई, लौंमलकपुर से शुरू होकर चौबली, ओधापुर, जगाश से होते हुए लुथरी,लोहदा, धिकाना होते हुए बड़ौत पहुंची। यात्रा का स्थान-स्थान पर
स्थानीय जनों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

श्री मदान ने बताया कि इसी प्रकार जनपद गोण्डा में श्री राम जियावन यादव के नेतृत्व में यात्रा तरबगंज से यात्रा शुरू होकर दुर्जनपुर घाट, नवाबगंज, टिकरी,मनकापुर विधानसभा पहुंची। जहां रामलीला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से श्री राम जियावन यादव के अलावा जिलाध्यक्ष श्री विजय कृष्ण
पाण्डेय, मण्डलीय प्रवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव आदि तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सैंकड़ों स्थानीय जन मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी द्वारा दिनांक 14अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती पर अम्बेडकरनगर से झण्डी दिखाकर रवाना किये जाने के उपरान्त विभिन्न तिथियों में शुरू होने वाली दस कांग्रेस यात्राएं अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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41 लो जी0इ0आर0 वाले जिलों में महाविद्यालय खोलने हेतु भूमि चिन्हित करने के निर्देश

नये शैक्षिक सत्र के पहले विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को भरा जाये

उच्च शिक्षा विभाग की विकास प्राथमिकता एवं प्रशासनिक कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी ने शासन में महाविद्यालयों से सम्बद्धता के लिये प्राप्त 600 प्रस्तावों पर आगामी 12 मई, 2010 तक निर्णय करने के निर्देश दिये हैं। प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय के लिए उन्होंने व्यवस्था की कि सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रस्तावों का परीक्षण निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार ही करें।

उच्च शिक्षा मन्त्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी आज यहॉं सचिवालय भवन में उच्च शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 41 लो जी0इ0आर0 (न्यूनतम प्रवेश नामांकन दर) वाले जनपदों में राज्य सरकार महाविद्यालय खोलकर जी0इ0आर0 दर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लो जी0इ0आर0 जनपदों में महाविद्यालय खोले जाने हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय किस्त की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु बिना
विलम्ब निर्णय ले लिया जाये।

डॉ0 त्रिपाठी ने कहा कि लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 524 पदों को अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पहले भरा जाना आवश्यक है ताकि छात्रों को अधिकतम हित साधा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी कुल सचिवों पर जिम्मेदारी है कि वे अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पूर्व व्यक्तिगत प्रयास करके विशेषज्ञों का पैनल प्राप्त करें और चयन प्रक्रिया पूर्ण करके रिक्त पदों बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन पर गम्भीर विचार करते हुए उच्च शिक्षा मन्त्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के मूल्यांकन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को तकनीकी समिति के निर्णयानुसार पुनरीक्षित आगणनों का परीक्षण किसी आई0आई0टी0 से 15 दिन के अन्दर कराने के निर्देश देते हुए कहा कि भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये ताकि जुलाई में जब नया सत्र शुरू हो तो उस समय छात्रों को भवन उपलब्ध हो सके।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा श्री अनिल सन्त, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती अनिता मिश्रा, श्री विमल किशोर गुप्ता और श्री हरेन्द्र वीर सिंह, सभी उच्च शिक्षा अधिकारी, सभी कुल सचिव, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि और शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  - बहुगुणा जोशी द्वारा विगत 03मई को गौरीगंज में कांग्रेस कार्यकर्ता स्व0 मयंकेश शुक्ल की निर्मम हत्या के दोषियों को अविलम्ब गिरफ्तार किये जाने हेतु मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती एवं पुलिस महानिदेशक को लिखने के बावजूद भी अभी तक उक्त हत्या में आरोपी बसपा विधायक श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र`मटियारी´ को गिरफ्तार नहीं किया गया है जबकि वह लखनऊ में बसपा विधायक के यहां शरण लिये हुए हैं एवं उन्हें लखनऊ में खुलेआम घूमते हुए देखा जा रहा है।

श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि जघन्य हत्या के आरोपी बसपा विधायक शेखर तिवारी की तरह नामजद विधायक श्री चन्द्रप्रकाश मिश्र`मटियारी´ को बचाने में सरकार जुटी हुई है। रीता बहुगुणा जोशी का आवास जलाये जाने के मामले में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के एफआईआर प्रार्थनापत्र को नज़रन्दाज कर एक सब इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर लीपापोती की गई, उसी प्रकार स्व0 मयंकेश शुक्ल की हत्या के मामले में भी स्व0 शुक्ल के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के बजाय ग्राम प्रधान द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर लीपापोती करने का दुष्चक्र रचा जा रहा है।मायावती अपने दल से अपराधियों को बाहर करने का फर्जी ढकोसला करती हैं वहीं हत्या के आरोपी विधायक लखनऊ में खुलेआम घूम रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि बसपा सरकार पहले भी अपराधियों की शरण स्थली थी और अभी भी अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है।

मौजूदा प्रकरण से एक बार पुन: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती की कथनी और करनी का अन्तर तो स्पष्ट हुआ ही है, बसपा को पाक-साफ घोषित करने के पाखण्ड का भी पर्दाफाश हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री, श्री फतेहबहादुर सिंह दिनांक 09 मई 2010 को पूर्वान्ह 12 बजे
वन विभाग के पारिजात सभाकक्ष में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे।

समीक्षा बैठक में विगत बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन स्थिति, राजस्व लक्ष्य व प्राप्ति की स्थिति, मनरेगा वृक्षारोपण की प्रगति, तहसील दिवसों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, संवेदनशील प्रशासन हेतु पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था एवं जनोपयोगी परियोजनाओं के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मन्त्री श्री लालजी वर्मा द्वारा आज वित्त विभाग के कार्यों की समीक्षा विभागीय सभाकक्ष में की गई। वित्त मन्त्री ने कहा कि कार्मिकों के सेवा सम्बंधी मामलों का शीघ्र निस्तारण करके नियमानुसार प्रोन्नति आदि प्रदान की जाय। छठें वेतन आयोग की संस्तुति के सम्बंध में शासनादेशों का समयबद्धता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। सेवानिवृत्ति सम्बंधी देयों का भुगतान तत्काल किया जाय तथा प्रत्येक त्रैमास में पेंशन अदालतों का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाय।

वित्त मन्त्री ने आन्तरिक लेखा परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, पंचायत लेखा परीक्षा, सहकारी समिति लेखा परीक्षा आदि सम्बंधी कार्यों को वार्षिक कार्य योजना के अनुसार लक्ष्य निश्चित कर शीघ्र करने के निर्देश दिये। विभिन्न विभागों की अवमुक्त वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बंध में विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि यथा स्थान पहुंच गई है या नहीं। पंजीकृत समितियां, जो क्रियाशील नहीं हैं, उनकी जांच पर निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री मनजीत सिंह, सचिव वित्त श्री राजन शुक्ला, श्री बी0एम0जोशी, विशेष सचिव श्री अरविन्द नारायण मिश्र, श्री अजय अग्रवाल, श्री ओ0पी0वर्मा सहित कोषागार पेंशन आदि विभागों के निदेशक एवं सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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