मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का मूवमेन्ट रजिस्टर बनाने के निर्देश

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिला कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों का मूवमेन्ट रजिस्टर रखा जाये। यह रजिस्टर वरिष्ठ अधिकारी के पास रहेगा, जिससे प्रतिदिन विभागीय कर्मी अपना मूवमेन्ट दर्ज करेगें तथा अंकित किये गये मूवमेन्ट की रेण्डम चेकिंग की जायेगी। उन्होने कहा कि शुक्रवार का दिन मनोरंजन कर राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्यों इस दिन सिनेमाघरों तथा मल्टीप्लेक्स में फिल्में बदलती है, अत: प्रत्येक शुक्रवार को इन आमोद स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाये। मनोरंजन कर मन्त्री आज बापू भवन सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट तथा बान्दा में रेण्डम चेकिंग किये जाने हेतु मुख्यालय से अधिकारियों की टीम भेजने के निर्देश दिये।

श्री दुबे ने निर्देश दिये कि मनोरंजन कर राजस्व की बकाया धनराशि वसूली में तेजी लायी जाये तथा बकायेदारों को नोटिस दी जाये कि वे निर्धारित समय में अपनी बकाया धनराशि का भुगतान कर दे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इंगित किया कि यदि तीन महीने में बकाया राजस्व की वसूली की दिशा में परिणामपरक कार्रवाई नहीं होती तो उत्तर दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

मनोरंजन कर मन्त्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि बन्द सिनेमाघरों को पुन: संचालित करने के सम्बन्ध को जिलाधिकारी से सम्पर्क कर स्थानीय कारणों निराकरण किया जाये ताकि बन्द सिनेमाघर पुन: चालू हो सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपनी रिपोर्ट 20 मई तक मुख्यालय उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में उन समस्याओं का भी उल्लेख करने के निर्देश दिये जिनका समाधान शासन अथवा मुख्यालय स्तर पर किया जाना है ताकि इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

मनोरंजन कर मन्त्री ने केबिल आपरेटरों तथा आर0सी0 के अन्र्तगत मनोरंजन कर की बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के सहयोग से बकाया वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा न्यायालय में वादों के निस्तारण में तेजी लायी जाये तथा जिन मामलों में शपथ पत्र दाखिल नहीं हुए है उनको तुरन्त लगाया जाये।

श्री नकुल दुबे ने निर्देश दिये कि विभाग में पदोन्नति कोटे में रिक्त पदों की डी0पी0सी0 जून माह में करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रोन्नति की पात्रता सूची तथा सम्बन्धित अभिलेखों की पूर्ण करने की कार्यवाही तत्काल शुरू की जाये। बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मनोरंजन कर आयुक्त तथा मनोरंजन कर विभाग के जिला तथा मुख्यालय एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर मन्त्री श्री नकुल दुबे ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अप्रैल माह में वाणिज्यकर राजस्व की वसूली में आयी कमी को अगले माह मे पूरा करते हुए मई माह के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति न करने की दशा में कड़ी कारवाई की जायेगी।

वाणिज्यकर मन्त्री आज गोमती नगर स्थित मुख्यालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जोनल अधिकारी अपने-अपने जोन से ऐसी बीस कमोडिटीज को चििन्हत कर ऐसी कार्ययोजना बनाये जिससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

श्री दुबे ने निर्देश दिये कि विभिन्न वाणिज्यकर खण्डो में अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीयन के दायरे में लाया जाये। उन्होंने कहा कि सचल दलों के कार्यो पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा यदि निरीक्षण के दौरान सचल दल अपनी ड्यूटी के तैनाती स्थल से अनुपस्थित पाये जाते हैं तो कारवाई की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सचल दलों द्वारा पंजीकृत डीलरों से ही जमानत की धनराशि केवल तीन निर्धारित शर्तों के उल्लघंन की दशा में ही जमा कराई जाये।

वाणिज्य कर मन्त्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के जितने भी प्रकरण लिम्बत हैं उनको प्रत्येक दशा में 6 माह के अन्दर निस्तारित करा दिया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभाग में पदोन्नति कोटे में जो पद रिक्त हों उनमें पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु सेवा अभिलेख पूर्ण कराकर डी0पी0सी0 की बैठक जून माह में आयोजित की जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आयुक्त वाणिज्य कर श्री चन्द्रभानु सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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लखनऊ -  11 मई2010 को समाजवादी पार्टी के आगरा व अलीगढ़ मण्डल का पूर्व घोषित मण्डलीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो जनपद फिरोजाबाद में आयोजित था अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।

इस अवसर पर दिनांक 11 मई2010 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  मुलायम सिंह यादव द्वारा फिरोजाबाद में जिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उ0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 में डार्क रूम सहायक के पदों पर भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती रखा गया है। सेवा नियमावली के प्रख्यापन होने से इस संवर्ग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी विसंगतियां/नियुक्तियां आदि समस्याओं का निराकरण सम्भव हो सकेगा।

ज्ञातव्य है कि डार्क रूम सहायक सेवा नियमावली, 2010 में पदों की संख्या-10 है। इनका वेतनमान/वेतन बैण्ड 5,200-20,200 रूपये एवं ग्रेड वेतन 1,900 रूपये है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन/प्रख्यापन को अनुमोदित कर दिया गया है।

मन्त्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद अब उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली-1993 में तृतीय संशोधन करते हुए नियम-4 के उपनियम-2 में सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब पूर्व के बोरिंग प्राविधिज्ञ ग्रेड-एक, बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ इन श्रेणी के पदों के जगह बोरिंग प्राविधिज्ञ और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ मात्र दो श्रेणी के पद होगें। राज्य में बोरिंग प्राविधिज्ञ के कुल 1109 और सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के 1233 पद हैं।

इसी प्रकार नियम-5 में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती के स्रोतों का विवरण दिया गया है, जिसमें सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती तथा बोरिंग प्राविधिज्ञ के पद पर सहायक बोरिंग प्राविधिज्ञ से पदोन्नति की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा नियम-15 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 10 अंक की व्यवस्था की गई है जबकि नियम-21 में संवर्ग के पदधारकों के वेतनमान की व्यवस्था की गई है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में होमहोमगार्ड्स के अधिकारियों को 9 एम0एम0 प्रतिबन्धित बोर की पिस्टल उपलब्ध कराने का निर्णय विभाग के आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत 9 एम0एम0 की प्रतिबन्धित बोर की पिस्टल को होमगाड्Zस के 106 अधिकारियों के उपयोगार्थ क्रय किये जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है।

मन्त्रिपरिषद ने दिनों-दिन बढ़ रहे जोखिम पूर्ण कार्यो एवं आतंकी चुनौतियों के बीच कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस बल के सहयोगी के रूप में होमगार्ड्स के अधिकारियों को 9 एम0एम0 प्रतिबन्धित बोर
की पिस्टल उपलब्ध कराने का निर्णय विभाग के अधिकारियों की महती भूमिका को देखते हुए यह मंजूरी दी है।

निर्णय के अनुसार सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत 04 डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, 12 मण्डलीय कमाण्डेण्ट, 58 जिला कमाण्डेण्ट, 12 कमाण्डेण्ट जिला प्रशिक्षण केन्द्र तथा 20 वैतनिक निरीक्षकों को अर्थात कुल 106 अधिकारियों को 9 एम0एम0 पिस्टल दी जायेगी।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं राज्यानुदानित महाविद्यालय के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों आदि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान से आच्छादित हैं, को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.11.2008 तक के अवशेष अन्तर वेतन का भुगतान तभी अनुमन्य होगा जब भारत सरकार दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.03.2010 तक की अवधि के वेतन व्यय भार का 80 प्रतिशत वहन करने के लिए धनराशि अवमुक्त कर देगी। अवशेष/अन्तर वेतन का वास्तविक भुगतान केन्द्र सरकार से वास्तव में प्राप्त होने वाली धनराशि की साइज/अनुपात को संज्ञान में लेते हुए ही किया जायेगा। देय अवशेष धनराशि का आधा भुगतान वर्ष 2010-11 में तथा शेष आधा भुगतान वर्ष 2011-12 में किया जायेगा और भुगतान की पद्धति राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान होगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 191.60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्ययभार आयेगा।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में राज्य के 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डॉयट) में उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली-2010 को प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

मन्त्रिपरिषद ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य में गुणात्मक सुधार एवं प्रशिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु इन पदों पर नियमित प्रशिक्षित अधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली-2010 के प्रख्यापित किया है। इस नियमावली में प्रवक्ता संवर्ग के 1190 पद तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के नियन्त्रणाधीन अन्य संस्थानों के संवर्गीय 83 पद अर्थात 1273 पदों को सम्मिलित किया गया है। यह सभी पद अराजपत्रित समूह ´ग´ के हैं। लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले इन सभी पदों के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ होगें।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विभिन्न श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह लाभ कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा।

मन्त्रिपरिषद् के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समय वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों की भान्ति अनुमन्य होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना से आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।

पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा, जिसे शासनादेश निर्गत होने के माह की पहली तारीख से देय होगा तथा 01 जनवरी, 2006 से देय अवशेष का भुगतान राजकीय कर्मचारियों के सापेक्ष किस्तों में किया जायेगा।

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लखनऊ -   उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् की बैठक में नोएडा के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य में गठित वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है।

मन्त्रिपरिषद् के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों/अधिकारियों को समय वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय कर्मियों की भान्ति अनुमन्य होगी। पुनरीक्षित वेतन संरचना से आने वाले व्यय भार को प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। यह पुनरीक्षित वेतनमान कतिपय शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा।

पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा, जिसे शासनादेश निर्गत होने के माह की पहली तारीख से देय होगा तथा 01 जनवरी, 2006 से देय अवशेष का भुगतान राजकीय कर्मचारियों के सापेक्ष किस्तों में किया जायेगा।

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