लखनऊ 11 मार्च। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि सांप्रदायिक गठजोड़ के विरूद्ध लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों की एकजुटता ने भाजपा खेमे में हताशा पैदा कर दी है। आज गोरखपुर और फूलपुर (इलाहाबाद) के लोकसभा उपचुनावों में मतदान के दौरान भी भाजपा की बौखलाहट देखने को मिली। राज्य सरकार ने एक वर्ष में जनता को निराश किया है और जनहित में एक योजना भी भाजपा सरकार ने नहीं लागू की। इससे भाजपा के खिलाफ जनता का आक्रोश भी खुलकर सामने आया। नतीजतन सŸाारूढ़ दल चुनावी परिणाणों को प्रभावित करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल के खतरे पर पहले कई बार ध्यानाकर्षण करा चुके हैं। आज 50 से ज्यादा ईवीएम मशीनों की खराबी से कई जगह मतदान में रूकावट आई। घंटो तक इन्हंे ठीक नही करया गया जिससे नाराज मतदाता बिना वोट डाले ही चले गए। कई जगह मतदाताओं को रोकने की भी घटनाएं हुई। भाजपा के दबंगो ने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर जबरन फर्जी रूप से भाजपा के पक्ष में बटन दबाकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता ही नष्ट कर दी।

चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करने वाली घटनाएं और सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग पूर्णतया अनैतिक है। इससे लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को खतरा पैदा होता वैसे भी भाजपा की कार्यशैली ही आलोकतांत्रिक है। इतनी बड़ी संख्या मंे ईवीएम मशीनों के खराब होने की जांच कराकर दोशी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। जिन बूथों पर मतदान घंटो बाधित रहा वहां पुनः मतदान कराना चाहिए। यह स्थिति चिंताजनक है। भाजपा के इन कुसित इरादों को जनता जान गई है। भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं। अब लाख कोशिशें हो फिर भी श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास के कारण समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों लोकसभा क्षेत्रों से भारी मतों से विजयी होंगे।

गर्मी की शुरूआत होते ही समूचे बुन्देलखण्ड में आम जनता पेयजल की समस्या से त्राहि-त्राहि कर रही है। टीवी चैनलों में जो रिपोर्ट आ रही है कि बुन्देलखण्ड में गड्ढा खोदकर लाल पानी को एकत्र कर जनता प्यास बुझाने के लिए परेशान है उससे साफ हो गया है कि प्रदेश और केन्द्र की सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह ने आज जारी बयान में कहा कि अभी पिछले वर्ष प्रदेश में पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार में बुन्देलखण्ड में सूखे और पेयजल की किल्लत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बुन्देलखण्ड में खाली ट्रेन भेजे थे जो बिना पानी की सप्लाई किये ही काफी दिनों रेलवे ट्रैक पर खड़े रहने के बाद वापस चले गये थे। उसके बाद जब वर्तमान समय में केन्द्र में और पिछले 11 माह से भाजपा की प्रदेश में सरकार है तो इन्होने पेयजल की समस्या की ओर केाई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अभी गर्मी की शुरूआत में ही बुन्देलखण्ड में आम जनता पेयजल के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि अभी हाल ही में लखनऊ में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री ने बुन्देलखण्ड में उद्योग लगाने के नाम पर डिफेन्स कारीडोर स्थापित किये जाने की बात कही थी। आज बुन्देलखण्ड में पीने के लिए पानी नहीं है तो औद्योगिक इकाई को चलाने के लिए पानी की व्यवस्था कहां से करेंगे जो सबसे जरूरी चीज है, इसके लिए कोई भी प्लान नहीं बनाया। यह साबित करता है कि इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ आम जनता का ध्यान अपनी विफलताओं से भटकाने के लिए किया गया था प्रदेश के विकास और जमीनी वास्तविकता से इसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार किस कदर आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति उदासीन है इसका जीता जागता उदाहरण झांसी के मेडिकल कालेज में देखने को मिला है जहां एक पीडि़त की टांग काटने के लिए चिकित्सकों द्वारा उसकी कटी हुई टांग को तकिये के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह साबित करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गयी है।

लखनऊ 11 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से बेबेसाइट न चलने से मतदाता पर्ची डाउनलोड न हो पाने की शिकायत की।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी चुनाव प्रबंधन जेपीएस राठौर ने निर्वाचन आयोग से भारत निर्वाचन आयोग की बेबसाइट राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (छटैच्) कि न चलने की शिकायत की है। श्री राठौर ने शिकायत दर्ज कराई कि संसदीय क्षेत्र 64-गोरखपुर व 51-फूलपुर का चुनाव चल रहा है लेकिन बेबसाइट न चलने के कारण वोटर पर्ची डाउनलोड नही कर पा रहे मतदाता परेशान हंै, तथा वोटिंग धीमी हो रही है। कृपया अविलम्ब बेबसाइट को सुचारू किया जाए

लखनऊ 10 मार्च 2018, गोरखपुर तथा फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रातः 7 बजे प्राथमिक विद्यालय कुराना झूलेलाल मंदिर गोरखनाथ में मतदान करेंगे। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल सेन्ट एन्डूयूज इण्टर कालेज गोरखपुर में 12 से 1 बजे के बीच अपना मत डालेगें। प्रात 8 बजे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा दोपहर 12 से 1 बजे की बीच प्रदेश सरकार के प्रवक्ता तथा स्वस्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ज्वाला देवी इण्टर कालेज सिविल लाइन इलाहाबाद में मतदान करेगें ।

लखनऊ 10 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 11 मार्च को सायं 3ः30 बजे होली मिलन कार्यक्रम शिवाजी नगर महमूरगंज वाराणसी में सहभागिता करेंगे तथा सायं 5 बजे रामनगर औद्योगिक क्षेत्र को प्रदेश का माॅडल औद्योगिक क्षेत्र बनाने के क्रम में प्रथम चरण के सी.सी. रोड के शिलान्यास के कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे।
श्री पाण्डेय सायं 6ः45 बजे संसदीय कार्यालय चंदौली में जनसंवाद तथा रात्रि 9 बजे होली मिलन कार्यक्रम लोहा मण्डी मल्दहिया वाराणसी और 9ः45 होली मिलन कार्यक्रम कादम्बरी लाॅन शिवपुर बाईपास वाराणसी में सहभागिता करेंगे।
श्री पाण्डेय 12 मार्च को भाजपा प्रदेश मुख्यालय रहेगें तथा राज्यसभा प्रत्याशियों के नामांकन में सहभागिता करेगें।

लखनऊ 10 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि एक कर्मयोगी, साधक और जनता के सच्चे सेवक के तौर पर मोदी जी और योगी जी की जोड़ी देश और प्रदेश की दिन रात सेवा में जुटी हुई है। इस कामयाब जोड़ी की मेहनत और ईमानदारी से ऐसे दल घबराए हुए हैं जिनके लिये उनका देश प्रदेश नहीं बल्कि खुद का स्वार्थ और परिवार ही सब कुछ है। ऐसे दलो को जब जनता ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया तब ये दल नीतियाँ फेंक कर स्वार्थ के गठजोड़ के साथ लोकसभा के उपचुनाव में आए हैं। प्रदेश की जनता इस मौकापरस्ती के गठबंधन का ऐसा जवाब देगी कि दुबारा ये धोखे की राजनीति करने के काबिल नहीं बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार गोरखपुर के सांसद रहे सामान्य-पिछडे परिवार से सन्यासी श्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और फूलपुर के सांसद रहे कमजोर परिवार के श्री केशव मौर्य को उपमुख्यमंत्री बना कर जो सामाजिक न्याय किया है उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर गोरखपुर और फूलपुर की जनता भाजपा को रिकार्ड मतों से विजयी बनाएगी।

शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पिछले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ नापाक गठबंधन किया था, पर प्रदेश की महान जनता ने इस मौकापरस्त गठबंधन की धज्जियाँ उड़ा दीं। अब सपा और बसपा उपचुनाव में साथ खड़े हुए हैं। जनता इस गठबंधन से हैरान है। किसे याद नहीं कि पिछले पंद्रह सालों में इन दोनों दलों के बीच क्या क्या हुआ है। गेस्ट हाउस कांड में जहाँ समाजवादी पार्टी की अगुवाई में अराजकता की हदें पार करते हुए ना सिर्फ बीएसपी प्रमुख पर कातिलाना हमला हुआ बल्कि इस घटना के बाद सपा सरकारों में बड़े पैमाने पर बदले की भावना से दलित भाइयों पर बेइंतहा अत्याचार किए गए। आज सुश्री मायावती जी के फैसले से वे लोग हतप्रभ हैं जिनको सपा सरकारोँ में हर तरह के जुल्म सहने पड़े।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि पिछले पंद्रह सालों के दौरान मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी एक दूसरे को भ्रष्टाचारी और अराजक बता कर जेल भेजने का दम भरते रहे, एक दूसरे की सरकारों में बने पार्कों और मूर्तियों को ध्वस्त कराते रहे। यही लोग आज अपनी पारिवारिक हैसियत और अवैध तरीके से कमाई गई दौलत बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आ खड़े हुए हैं। ये स्वार्थ का गठबंधन उन सभी के साथ अन्याय जैसा है जिनको सपा बसपा की सरकारों में बदले की भावना का शिकार होते हुए हर तरह का उत्पीड़न सहना पड़ा। इन सरकारों में बदले की भावना से उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों का इस ताजे गठबंधन के बाद सपा बसपा से पूरी तरह मोहभंग हो गया है और अब हर कोई चाहता है कि इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों का पूरी तरह सफाया हो जाए।

लघु उद्योग मंत्री द्वारा राष्ट्रीय वेण्डर विकास एक्सपो का शुभारम्भ
लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2018
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने तथा निर्यातकांे की सुविधा हेतु जल्द ही नई निर्यात प्रोत्साहन नीति प्रख्यापित करेगी। इस नीति को तैयार करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। प्रदेश में अनेक ऐसे उत्पाद है, जिनका बड़ी मात्रा में निर्यात करके अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 योजना लागू की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई का जितना विकास होगा, प्रदेश की जी0डी0पी0 में उतनी ही वृद्धि होगी।
श्री पचैरी ने यह विचार आज यहां राष्ट्रीय वेण्डर विकास कार्यक्रम सह एम.एस.एम.ई. एक्सपो का शुभारम्भ करने के उपरान्त आयोजित समारोह में व्यक्त किये। इस दो दिवसीय एक्सपो-2018 का आयोजन एमएसएमई विकास संस्थान कानपुर एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, लखनऊ के सहयोग से एसोसिएशन के प्रांगण में किया गया है। एक्सपो में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों/बैंकों/एमएसएमई इकाइयों ने 100 स्टाल लगाकर अपने-अपने उत्पादों/सेवाओं का प्रदर्शित किया है।
लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि जब तक प्रदेश के हर जिले में उद्यम स्थापित नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और वृहद स्तर पर रोजगार सृजन हेतु नई आकर्षक, पारदर्शी एवं व्यवहारिक एम0एस0एम0ई नीति जारी की गई है। सरकार की इस पहल का लाभ लोगों को मिलेगा और सभी जनपदों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के साथ ही छोटे-छोटे जनपदों में छुपी प्रतिभाएं निखर कर सामने आयेंगी। उन्होंने कहा कि निर्यातकों की सुविधा के लिए जल्द ही नई निर्यात प्रोत्साहन नीति भी प्रख्यापित की जायेगी। श्री पचैरी ने उद्यमियों से अपील की कि वे अपने उत्पादों निर्यात जैम पोर्टल के माध्यम से करें, ताकि उन्हें आवश्यक सुविधाएं/छूट मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास मंे लघु उद्योग की जहां अहम भूमिका है, वहीं कृषि आधारित उत्पादों के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी।
एम.एस.एम.ई. मंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जनपदों में हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग में भी राज्य सरकार पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं रखेगी। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाने के लिए उद्यमियों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया है। सरकार का प्रयास है कि लघु उद्योगों के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।
श्री उमेश चन्द्र शुक्ल, निदेशक, एम.एस.एम.ई. विकास संस्थान, कानपुर ने भारत सरकार द्वारा लागू पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पाॅलिसी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि भविष्य में सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी कुल खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयो से खरीदना अनिवार्य है। 2017-18 में प्रोक्योरमेण्ट क्षेत्र में 1.12 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य था जिसमें लगभग 84 हजार करोड़ रुपये का प्रोक्योरमेण्ट हो गया है और उसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से लगभग 22.5 प्रतिशत क्रय किया गया है। परन्तु एस.सी./एस.टी क्षेत्र से यह लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया है, इसलिए इस क्षेत्र में और प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा एससी/एसटी हब की स्थापना की गई है।
इस मौके पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, महाप्रबन्धक, एन.टी.पी.सी., लखनऊ, श्री एस.बी. यादव, वैज्ञानिक-जी, डीएमएसआरडीई, कानपुर, श्री सर्वेश्वर शुक्ल, उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ, सुश्री शिप्रा शुक्ला, चेयरपरसन, यू.पी.आई.डी., एवं श्री सुनील वैश्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपने यहां सीसीटीवी कैमरे न केवल लगवाना
सुनिश्चित करें, बल्कि उसे हमेशा क्रियाशील रखे
- उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा

लखनऊ: 09 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही प्राइवेट युनिवर्सिटी एक्ट ला रही है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाना है, न कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर पाबन्दी। इसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाया जा सकेगा। सभी विद्यालयों के शैक्षिक सत्र एवं पाठ्यक्रम में समानता लायी जायेगी।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने आज यहां इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के फिएस्टा-2018 समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। डा0 शर्मा ने कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्रों को स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोले जाने का आमंत्रण दिया है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार योग्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में योग, जी0एस0टी0 एवं अन्य सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को भी शामिल किया जाये, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपने यहां सीसीटीवी कैमरे न केवल लगवाना सुनिश्चित करें, बल्कि उसे हमेशा क्रियाशील रखें, जिससे नकल विहीन परीक्षा कराकर शिक्षा की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके।
डा0 शर्मा ने कहा कि 01 अप्रैल, 2018 से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होगा और साथ ही शैक्षिक कैलेण्डर भी जारी कर दिये जायेंगे। नकल रोकने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाये। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 220 दिन का शैक्षिक कैलेण्डर जारी किया है। इसके लिए जहां एक तरफ छुट्टियों को कम किया गया है, वहीं बोर्ड परीक्षा को भी कम दिनों में करवाया गया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के बदलते हुए स्वरूप में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी अपने उद्देश्यों को भली-भांति पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का भवन भले ही पुराना हो लेकिन अध्यापक जरूर योग्य होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक अपने सेवाकाल में न केवल छात्रों का भविष्य संवारता है, बल्कि देश के विकास की नींव भी तैयार करता है।
समारोह में श्री प्रवीर कुमार, चेयरमैन बोर्ड आॅफ रेवेन्यू ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है और इस पुनीत कार्य को करने का दायित्व विद्यालय और यूनिवर्सिटी निभाती है। कार्यक्रम में वाइस चांसल्र एस0डब्लू0 अख्तर और डीन प्रो0 एम0ए0 खालिद एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 7604 जोड़ों का विवाह सम्पन्न
-मंत्री रमापति शास्त्री
लखनऊः 09 मार्च, 2018
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि समाज में सर्वधर्म-समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराये जा रहे है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में है।
डा0 शर्मा आज काॅशीराम स्मृति उपवन आशियाना, लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विधि-विधान से विवाह सम्पन्न कराये जा रहे है जिला प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने नव विवाहित जोड़ो को सामूहिक विवाह के अवसर पर सभी को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर प्रत्येक नव-विवाहित जोड़े को 20 हजार रुपये का चेक, 10 हजार रुपये में चांदी की पायल, बिछिया व कपड़े सहित अन्य सामग्री दी गई है तथा 05 हजार रुपये का व्यय विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर करते हुए कुल 35 हजार रुपये प्रति जोड़े पर व्यय किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरत मन्द निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परिव्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर कार्यक्रम सम्मलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित की गयी है।
श्री शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 7604 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 3364, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2469 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 789 जोड़ों को लाभान्वित कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज यहां जनपद लखनऊ में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 83 नव-विवाहित जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज का यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विधिवत ढ़ंग से करायी गई है।

श्री शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति शामिल होने के लिए अधिकृत विवाह समितियों के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करके अपना पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने कहा कि निकाय स्तरीय विवाह समिति के द्वारा निर्धारित तिथि को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत आवेदक को यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसके समाधान हेतु जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिलापंचायत, सम्बन्धित नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
श्री शास्त्री ने कहा कि आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को उनकी सामाजिक मान्यता एवं परम्परा तथा रीति-रिवाज के अनुसार नव-विवाहित जोड़ो का विवाह सम्पन्न कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता में आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, निराश्रित, निर्धन या जरूरतमंद आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा के सीमा अन्तर्गत हो, वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जायेगी।
जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री/वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर नव-विवाहित जोड़ो को अपना आर्शीवाद प्रदान किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, आयुक्त समाज कल्याण उ0प्र0 श्री चन्द्र प्रकाश, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री मनोज सिंह ने नव-विवाहित जोड़ो को आर्शीवाद प्रदान किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी लखनऊ श्री कौशल राज शर्मा ने नव-विवाहित जोड़ों को आर्शीवाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा, उप निदेशक समाज कल्याण श्री एस0के0 राय, जिला विकास अधिकारी श्री पी0के0 सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी एस0के0 मिश्रा सहित समाज कल्याण विभाग के विभिन्न अधिकारी व विभिन्न जनपदीय अधिकारी, नव-विवाहित जोड़े, पत्रकार बन्धु आदि उपस्थित थे।

लखनऊ: 09 मार्च, 2018

प्रदेश की 13 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके विपरीत 04 निकाय-लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयासों के चलते अलीगढ़, झांसी एवं इलाहाबाद नगरीय निकाय जून-2017 में तथा मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली जनवरी, 2018 में स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुए हैं।
नगर विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित 10 नगरों में से 07 नगरों में एस0पी0वी0 का गठन कर लिया गया है। शेष 04 नगरीय निकायों गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली एवं रामपुर का भी चयन स्मार्ट सिटी में कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में 1500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।
उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इस उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्ता परक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं।