उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सड़क व पुल विकास का प्रतीक हैं। सेतु विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं। इसी प्रकार सड़क भी दूरियां कम करती हैं, यदि अच्छी गुणवत्ता की सड़क हो तो जनता को सहूलियत होती है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर विभिन्न मार्गों व सेतुओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 268 करोड़ रुपए की धनराशि से निर्मित 27 सेतुओं का लोकार्पण किया तथा 243 करोड़ रुपए की धनराशि से बनने वाले 31 सेतुओं का शिलान्यास किया। श्री यादव ने चार मार्गों के 04 लेन चैड़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस पर 620 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। इस प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा 1131 करोड़ रु0 की लागत की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया गया।
श्री यादव ने कहा कि अवस्थापना विकास के क्षेत्र में सड़क व सेतु का निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज जिन कार्योंे की शुरुआत की गई है, उससे ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे जनता लाभान्वित होगी। उन्होंने राज्य के विकास में सड़कों के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि यदि गति दो गुनी कर दी जाए तो आर्थिक विकास की रफ्तार तीन गुना हो जाती है। विकास के क्षेत्र में जो देश आगे बढ़े, वहां पर सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि सेतुओं व मार्गों के निर्माण से प्रदेश का आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से अपेक्षा की कि वे पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्यों को पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है, जिसने जिला मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ने का वादा विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सेतुओं का निर्माण कार्य पूरी तरह उपेक्षित था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार द्वारा जिन पुलों के निर्माण की शुरुआत की गई थी, उन पुलों का निर्माण या तो धीमा कर दिया गया या फिर रोक दिया गया। इसका नतीजा यह निकला कि ऐसे अधूरे पुलों का निर्माण पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार को अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ रही है।
इसके पूर्व लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में सड़कों व सेतुओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार विभिन्न कार्य करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को कम से कम 07 मीटर चैड़ा करने का निर्णय लिया गया है। भारत-नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी से महाराजगंज तक लगभग 640 कि.मी. लम्बाई की सड़क बनाई जाएगी तथा अन्य प्रान्तों से जोड़ने वाली प्रदेश की सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पन्न कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग डाॅ0 रजनीश दुबे ने स्वागत सम्बोधन में विभागीय प्राथमिकताओं एवं कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री श्री अहमद हसन, श्री अम्बिका चैधरी, श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री आनन्द सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री बलराम यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राजाराम पाण्डेय, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री पारस नाथ यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एन.सी. बाजपेई, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार व्यापारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी और उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उनके खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएगें। व्यापारियों का उत्पीड़न करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होने व्यापारियों के हित के सभी फैसले शीघ्र लागू करने और व्यापारियों के मांग पत्र विचार करने का भरोसा दिलाते हुए व्यापारी नेताओं से लगातार सम्पर्क बनाए रखने की बात भी कही।
श्री अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय, 19 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल तथा उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मण्डल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समाजवादी व्यापारी पंचायत में आए हजारों व्यापारी प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप बंसल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चैधरी, पूर्व मंत्री डा0 अशोक बाजपेयी तथा प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0यादव, राज्यमंत्री श्री पवन पाण्डेय तथा श्री विजय बहादुर पाल भी मौजूद थे। व्यापारी नेताओं ने मुख्यमंत्री जी को मुकुट पहनाकर, शाल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के साथ रही है। व्यापारियों के बिना खुशहाली नहीं आ सकती है। श्री मुलायम सिंह यादव ने हमेशा उनकी मदद की है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी व्यापारियों को पूरा सहयोग देगी। उन्होने कहा कि व्यापारी समाज ने विधान सभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का सराहनीय कार्य किया था। पहली बार राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने 9 में 7 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसमें व्यापारियों का भी बहुत सहयेाग एवं समर्थन था। बिना व्यापारियों के सहयोग के पूर्ण बहुमत की सरकार बनना मुश्किल थी। उन्होने व्यापारियों से गेहूॅ खरीद में सहयेाग की अपील भी की।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने संण्डीला और कानपुर में लेदर पार्क, औरैया में प्लास्टिक सिटी और जगदीशपुर में फूड पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। सुपारी पर मण्डी शुल्क हटाने के लिए उसका परीक्षण कराने और सीपी टैक्स समाप्त करने का भरोसा दिलाया है। व्यापारियों की कठिनाईयों और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मुख्यालय पर केन्द्रीय और जोनल स्तर पर कठिनाई निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा राशि बढ़ा दी गई है। उत्पीड़न करने के दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस आसानी से मिल सकेगें।
व्यापारी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि समाजवादी पार्टी ही उनके हितों की संरक्षक है और व्यापारियों का हित उसके समर्थन में है। सभी व्यापारी मिलकर सन् 2014 में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने में ईमानदारी से जुटेगें। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वे तन-मन-धन से मदद करेगें। श्री मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने पर ही व्यापारी समाज समृद्ध और उन्नत होगा।
व्यापारी पंचायत में मुख्य रूप से दिल्ली प्रभारी कमल कुमार, नोएडा से उद्यमी नेता विपिन मलन, फैजाबाद से सुशील जायसवाल, सहारनपुर से विमल बिरमानी, मुजफ्फरनगर से संजय मित्तल, बलिया से अरविन्द गांधी, बरेली से गौहर अली, सुरेन्द्र रस्तोगी, सीतापुर से षोभित टण्डन, शाहजहाॅपुर से सतीश सर्राफ वाराणसी से शेषपाल गर्ग, कानपुर से मनोज बंका, लखनऊ से हाफिज जलील अहमद, राजेन्द्र सिंह राजा, पीलीभीत से अजमेर सिंह चीना, अलीगढ़ से अनिल सेन्चुरी, बस्ती से अनूप खरे, फिरोजाबाद से मनीष गुप्ता, बदायूॅ से सतपाल गुप्ता, मेरठ से नरेश कंसल, लखनऊ के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल महामंत्री कन्हैयालाल मौर्य, जावेद बेग, सुरेश छबिलानी सहित तमाम प्रमुख व्यापारी पदाधिकारी मौजूद थे।

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दिनांक 19 मार्च, 2013
विधान सभा मंे प्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री प्रदीप चैधरी के तारांकित प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने से संबंधित कार्य योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। श्री चैधरी ने बताया कि इस संबंध में जैसे ही भारत सरकार से अनुमति मिलेगी शिक्षा मित्रों का बढ़ा हुआ मानदेय पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 19 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक कल्याण व हज मंत्री मोहम्मद आज़म के प्रयासों के फलस्वरूप हज कमेटी आॅफ इण्डिया द्वारा हज-2013 के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 20 मार्च, 2013 से बढ़ाकर 30 मार्च, 2013 कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस बार हज आवेदन की प्रक्रिया इतनी  जटिल कर दी गयी है कि हज आवेदकों को अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र जमाकर पाना मुश्किल हो रहा है। इसी के मद्देनज़र श्री आज़म खाॅं ने लगातार प्रयास किया कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि बढ़ा दी जाये ताकि प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा लोग हज के लिये आवेदन कर सकें। इस संबंध में उन्हांेने विदेश मंत्री को भी पत्र लिख कर आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि में विस्तार करने का पुरज़ोर आग्रह किया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 19 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने वाराणसी और विन्ध्याचल (मिर्जापुर) मण्डलांे में भूमि सेना योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त भूमि सुधार की गति की सराहना करते हुए उपलब्धियों की वीडियो फिल्म बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बनाई हुई वीडियो फिल्म राज्य के उन जनपदों के जिलाधिकारियों एवं कृषि अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाये जहां पर भूमि सेना योजना का कार्य अभी गति नहीं पकड़ सका है।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने यह निर्देश कल वाराणसी में वाराणसी और विन्ध्याचल मण्डलों में भूमि सेना योजना की समीक्षा बैठक में दिये हैं। समीक्षा बैठक में पाया गया कि सोनभद्र में 874 हे0 के लक्ष्य के विपरीत 885 हे0 भूमि का सुधार किया गया है, जो कि इन दोनों मण्डलों के आठों जिलों में सुधारे गये क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक है। विन्ध्याचल और वाराणसी मण्डलों में 2976 हे0 वार्षिक सुधार का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विपरीत 2656.62 हे0 भूमि का सुधार किया गया है।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने वाराणसी जनपद में लक्ष्य के विपरीत मात्र 66 प्रतिशत उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए उसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने चोपन, चन्दौली एवं गाजीपुर जनपदों के भी भूमि सुधार की गति बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। भूमि सेना योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 5183 सदस्यों के 1368 हे0 बंजर जलभराव वाले क्षेत्र का सुधार किया गया। इसी तरह पिछड़ी जाति के 3677 सदस्यों के 1405 हे0 क्षेत्र का भूमि सुधार किया गया। सामान्य जाति के 1242 सदस्यों के 554 हे0 बंजर क्षेत्र का विकास किया गया।

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दिनांक 19 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाये जा रहे निर्मल भारत अभियान की गति तेज करने के सम्बन्ध में आज अपने कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं प्रमुख पंचायती राज को निर्देश दिये हैं कि वे शनिवार 23 मार्च तक सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और पंचायती राज अधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन मंे आने वाली कठिनाइयों को दूर करें और यह देखें कि स्वच्छता का महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलाया जाये।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग से कहा कि यह संज्ञान में आया है कि मनरेगा गाइड लाइन के अनुसार इस कार्यक्रम में धन व्यय करने में कतिपय कठिनाइयां निचले स्तर पर अधिकारियों को आ रही है जिसके कारण इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपेक्षित गति को नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर दोनों प्रमुख सचिव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ से सम्पर्क कर उनसे सीधा संवाद करें और सुनिश्चित करें कि जिस तरह से इलाहाबाद में डीएम, सीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने टीम भावना से काम करते हुए मनरेगा के गाइड लाइन्स के तहत नियमानुसार धनराशि का उपयोग करते हुए निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है, उसी तरह राज्य के अन्य जनपदों में भी कार्य किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 19 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने नगर निगम द्वारा लखनऊ में अपट्रान कार्यालय को लीज पर दी गयी जमीन से संबंधित सभी पत्रावलियों के गायब हो जाने की सूचना पर गम्भीर रुख अपनाते हुये प्रमुख सचिव नगर विकास को इस प्रकरण की जाँच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। इस जाँच के लिये प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में उन्होंने एक समिति गठित की है, जिसके सदस्य विशेष सचिव, नगर विकास श्रीप्रकाश सिंह, निदेशक स्थानीय निकाय व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण होंगे। श्री खाँ ने इस जाँच समिति को यह भी सुझाव देने के निर्देश दिये हैं कि इस सम्पत्ति को कैसे बचाया जा सकता है और इस प्रकरण में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सी.आर.पी.सी. की धाराओं के तहत क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
प्रमुख सचिव, नगर विकास को इस सम्बन्ध में लिखे अपने पत्र में नगर विकास मंत्री ने लिखा है कि लखनऊ स्थित अपट्रान कार्यालय नगर निगम, लखनऊ की जमीन पर है और उसे लीज पर दिया गया था। मुझे सूचना मिली है कि उसकी सभी पत्रावलियाँ गायब हो गई हैं। इस सूचना ने विभाग की छवि के साथ-साथ मेरी व्यक्तिगत छवि को भी धूमिल किया है। समाचार-पत्रों और टी.वी. चैनल्स को इस प्रकरण की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी परन्तु विभाग के अधिकारीगण गहरी  नींद सोते रहे और सरकार को नुकसान होता रहा।  बहुमूल्य जमीन अधिकारियों द्वारा बेंच दी गयी। यदि गाजियाबाद के तत्कालीन नगर आयुक्त, जो 28 फरवरी, 2013 को सेवानिवृत्त हो गये, के द्वारा किये गये भ्रष्ट आचरण का संज्ञान ले लिया गया होता और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो गयी होती तो शायद भ्रष्ट अधिकारी यह हिम्मत नहीं कर पाते। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि इस सिलसिले में मुझे कोई लिखित एवं विधिवत् सूचना नहीं दी गयी है। कोई पत्र या पत्रावली इस संबंध में मेरे समक्ष नहीं आयी है, और जो आयी भी है उसमें बहुत से दाग और बदनामी के सबब मौजूद हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूपों (3000 नलकूप) के निर्माण की परियोजना हेतु चालू वर्ष 2012-13 में 11245.27 लाख रूपये व्यय करने का प्राविधान है जिसके लिए तृतीय किश्त 2249.05 लाख रूपये की प्रमुख अभियन्ता सिंचाई (यांत्रिक) को अवमुक्त कर दी गई है। श्री यादव ने बताया कि इसी प्रकार मा0 कांशीराम नलकूप परियोजना के अन्तर्गत  550 असफल राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जाना है। इसके लिए वर्ष 2012-13 मे 1249.46 लाख़ रूपयें की वित्तीय स्वीकृति एवं 6800 राजकीय नलकूपों की जल वितरण प्रणली एवं पम्प सेटो की प्रतिस्थापना की परियोजना हेतु  4718.42 लाख रू0 प्रमुख अभियन्ता सिंचाई (यांत्रिक)  को अवमुक्त कर दिया गया है।
श्री यादव ने बताया कि जनपद फिरोजाबाद के 11 अदद राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना  हेतु  वर्ष 2012-13 के लिए 75.00 लाख रूपया अवमुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ समाजवादी और राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित नेता पर गंदे आरोप लगाकर उन्होने खुद को ही लांछित किया है। ऐसे गिरे चरित्र के व्यक्ति को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में बने रहने देना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। राष्ट्रपति महोदय को इसलिए बेनी प्रसाद वर्मा को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें जितनी देर होगी लोक मर्यादा का उतना ही क्षरण होगा। बेनी वर्मा का आचरण घोर निन्दनीय है।
बेनी का कल का संसद में प्रदर्शन भी अभद्रता की पराकाष्ठा थी। अपने किए पर पछतावा करने के बजाय वे बराबर अपने आरोप दुहराते रहे। इससे जाहिर होता है कि वे आर0एस0एस0 की तरह मुसलमानो से घृणा करते हैं और नरेन्द्र मोदी लाइन अख्तियार कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को तार-तार देखना चाहते हैं। वे सामाजिक तानाबाना को तोड़ने वालों के संरक्षक बन रहे हैं।
कांग्रेस के संसदीय कार्यमंत्री श्री कमलनाथ और कांग्रेस महासचिव श्री जनार्दन द्विवेदी को बेनी के दुराचरण के कारण उनकी सार्वजनिक रूप से भत्र्सना करनी पड़ी है। जिस मंत्री की बात को उसकी सरकार और सहयेागी अनुचित और अमर्यादित मानें तथा उसके लिए खेद प्रकट करें उस मंत्री के लिए चुल्लू भर पानी ही काफी होना चाहिए। पर बेनी जैसे व्यक्ति से अनुशासन, संयम और भद्र आचरण की आशा करना ही व्यर्थ हैं। उन्हें लोक लाज नहीं आती हैं। वे खुद तो बदनाम होते ही हैं जिस सरकार और दल में रहते हैं उसको भी अपनी गंदगी में लपेट लेते हैं।
श्री मुलायम सिंह यादव ने पिछले पांच दशकों की राजनीति में उत्तर प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यको का विश्वास और सम्मान प्राप्त किया हैं। जब कभी  मुस्लिम समाज पर मुसीबत आई श्री यादव ही उनके लिए संघर्ष करते नजर आए हैं। श्री मुलायम सिंह यादव पर मुसलमानों का पूरा भरोसा हैं। बेनी वर्मा को मुसलमान आतंकवादी लगते हैं और इसीलिए वे श्री यादव को उनका संरक्षक बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा असर ही होगा क्योंकि पूरे देश के मुसलमान अब कांग्रेस मंत्रिमण्डल के इस मंत्री की साजिश से वाकिफ हो गए हैं। देश के मुसलमान नौजवानों को बदनाम करने का काम करनेवालों का इरादा इस देश की गंगा-जमुनी तहजीब को नष्ट करना और विभाजनकारी ताकतों को बढ़ावा देना है। बेनी वर्मा उनका ही नेतृत्व कर रहे हैं।
देश की जनता और विश्ेाषकर उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति जानते है कि बेनी वर्मा का राजनीतिक कद क्या है। श्री मुलायम सिंह यादव ही उन्हें गांव से उठाकर प्रदेश की राजनीति में लाए थे। बेनी वर्मा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का घृणित काम करते हैं। उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वरिष्ठ आर0टी0आई0 कार्यकर्ता एवं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चै0 सत्य प्रकाश आर्य ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार से विकास एवं आतंकवादी घटनाओं एवं साम्प्रदायिक दंगों, विकास तथा जन सामान्य एवं सरकार से जुड़े गम्भीर मुद्दों पर जानकारी चाही है।
श्री आर्य ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानना चाहा है कि भारत में 01 जनवरी 2001 से 31 दिसम्बर 2012 तक मानव हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट तथा भ्रूण हत्याओं के कितने केस दर्ज हुए? भारत में नाबालिग लड़कियों की शादी की क्या स्थित है? भारत में दहेज हत्याएं अभी तक कितनी हुयी हैं? भारत में आतंकवाद की कितनी घटनायें हुयी हैं तथा कितनी जन-धन की हानि हुयी है? भारत में अब तक कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए तथा जन धन की कितनी क्षति हुयी? भारत में जातीय हिंसा के कितने मामले दर्ज हुए तथा कितना जानी व माली नुकसान हुआ? भारत में दलित महिलाओं से बलात्कार पर पूर्ण विवरण। भारत में छुआछूत की क्या स्थित है? भारत में कब-कब कहां-कहां नरसंहार हुए हैं तथा उनमें कितने लोगों की जाने गयी हैं? भारत में दलितों पर अत्याचार के कितने मामले दर्ज हुए हैं? भारत में बालश्रम, बाल मजदूरी की क्या स्थिति है? भारत में अब तक कितने किसानों ने आत्म हत्याऐं की हैं? भारत में कालेधन की क्या स्थित है? भारत का विदेशों में कितना कालाधन जमा है तथा किन व्यक्तियों का है? भारत में किन राजनीतिक, व्यवसायिक, किन मीडिया कर्मियों, किन न्यायालय कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तथा किन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए हैं? भारत में आजादी के बाद से अब तक कितने घोटाले हुये हैं? भारत में गरीबी की क्या स्थिति है तथा गरीबी से तंग आकर अब तक किन लोगों ने आत्म हत्याएं की हैं? भारत में भुखमरी से कितने लोगों की मृत्यू हुयी है? भारत में साहूकारी कर्ज से तंग आकर अब तक कितने लोगों ने आत्म हत्याएं की हैं? भारत में कुपोषण की क्या स्थिति है तथा कुपोषण से कितनी मौते हुयीं हैं? भारत में चिकित्सा अभाव में अब तक कितनी मौते हुयी हैं? भारत में महिलाओं को प्रसव के दौरान चिकित्सा सुविधा न मिलने से कितनी महिलाओं की मांैते हुयी हैं? भारत में मजदूरों की क्या स्थिति है? भारत में बेरोजगारी की क्या स्थित है? भारत में अशिक्षा की क्या स्थिति है? अभी तक भारत में कितने लोग अशिक्षित हैं? भारत में अब तक कितना अनाज सड़ा है? भारत में 01 जनवरी 2001 से 31 दिसम्बर 2012 तक कितना अनाज आयात हुआ है? भारत में किसानों का कर्ज माफ करने में कितना घोटाला हुआ है? भारत में पीने के पानी की समस्या की क्या स्थित है, अभी तक पूरे देश में कहां-कहां शुद्ध व स्वच्छ पीने का पानी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है? भारत सरकार ने 01 जनवरी 2001 से 31 दिसम्बर 2012 तक अल्पसंख्यक कल्याण की क्या योजनायें घोषित की हैं? उन योजनाओं पर किस हद तक कार्यवाही हुयी है तथा अल्पसंख्यक समाज को किस हद तक लाभ मिला है वर्तमान समय में उन योजनाओं की क्या स्थिति है? भारत सरकार ने 01 जनवरी 2001 से 31 दिसम्बर 2012 तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए किन प्रदेश सरकारों को कितना धन आवंटित किया है? अल्पसंख्यक कल्याण की जिन योजनाओं के लिए भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों को धन आवंटित किया है क्या उन योजनाओं में अल्पसंख्यक कल्याण हेतु आवंटित धन का सदुपयोग हुआ है? भारत के बंटवारे का निर्णय कब, कहां किन लोगों ने लिया? पूर्ण विवरण। भारत के बंटवारे में कितने जन-धन की हानि हुयी है? भारत के बंटवारे के लिए कौन लोग दोषी हैं?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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