• प्रदेश सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं  उपलब्ध कराने के गम्भीर प्रयास कर रही है: अखिलेश यादव
• मुख्यमंत्री ने ‘लीडरशिप समिट आॅन चाइल्ड सर्ववाइवल’ को सम्बोधित किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां होटल ताज में हिन्दुस्तान टाइम्स तथा एन0जी0ओ0 सेव द चिल्ड्रेन के संयुक्त तत्वावधान में ‘नो चाइल्ड बाॅर्न टु डाइ’ विषय पर आयोजित ‘लीडरशिप समिट आॅन चाइल्ड सर्ववाइवल’ को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीवन का हक हर बच्चे को है। इसलिए हम सब को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि शिशु मृत्यु दर कैसे कम से कमतर की जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार इस दिशा में सार्थक प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चस्तरीय एवं प्रभावी बनाने के लिए सक्रिय प्रयास लगातार कर रही है। बीमारों को एम्बुलेन्स की सेवा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना इसी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिशु की जीवन की रक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माँ का स्वस्थ होना है। जागरूकता अभियान चलाकर शिशु मृत्यु दर कम की जा सकती है। अधिकतर मामलों में शिशुओें की मृत्यु जागरूकता के अभाव में होती है। इसके लिए अभियान के अन्तर्गत महिलाओं को शिशु के स्वास्थ्य तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों इत्यादि से उसे बचाने के विषय में जानकारियां देकर उन्हें जागरूक बनाया जा सकता है।
श्री यादव ने कहा कि इस अभियान को हम तभी सफल बना सकते हैं, जब हमारी पहुंच लोगों तक हो। बेहतर अवस्थापना सुविधाएं देकर हम डाॅक्टरों की पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। इसकी सफलता के लिए छात्रों को इसमें शामिल किया जा सकता है और उन्हें गांव एडाप्ट भी कराए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के प्रति उनकी सरकार अत्यंत गम्भीर है और इसी उद्देश्य से रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा भी दी है। जनपद जालौन के माधौगढ़ क्षेत्र में अस्पताल के अभाव में लोगों को हो रही घोर असुविधा की ओर जब मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया, तो उन्होंने वहां पर एक अस्पताल शीघ्र ही बनवाने की घोषणा की।
सम्बोधन के उपरान्त समिट के प्रतिभागियों द्वारा न्यूट्रिशन तथा हेल्थ को शैक्षिणिक पाठ्यक्रमों में एक अलग विषय के रूप में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक सकारात्मक प्रस्ताव है और इसे विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान के लिए किसी जानी-मानी हस्ती को ब्राण्ड एम्बेसडर बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• गोरखपुर विश्वविद्यालय में महिलाओं के छात्रावास हेतु 2 करोड़, वाई-फाई हेतु 2.5 करोड़, विधि संकाय हेतु 50 लाख, पुस्तकालय तथा कैन्टीन व अन्य सुविधाओं हेतु क्रमशः एक-एक करोड़ रुपए सहित एक स्पोटर््स स्टेडियम बनाने की घोषणा
• कुश्ती ग्रामीण संस्कृति व गरीबों से जुड़ा हुआ खेल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वैज्ञानिकों को आगे बढ़कर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि पूर्वांचल के इस इलाके में आयोजित इस तीन दिवसीय विज्ञान कांग्रेस से प्रदेश के सतत् एवं समावेशीय विकास में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे राज्य की जनता का भला हो सके।
मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित प्रथम उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस 2012-13 के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में महिलाओं के छात्रावास हेतु 2 करोड़, वाई-फाई हेतु 2.5 करोड़, विधि संकाय हेतु 50 लाख, पुस्तकालय तथा कैन्टीन व अन्य सुविधाओं हेतु क्रमशः एक-एक करोड़ रुपए सहित एक स्पोटर््स स्टेडियम बनाने की घोषणा की।
श्री यादव ने कहा कि सरकार युवा प्रतिभाओं को सही अवसर प्रदान करने के लिए व्यावहारिक नीति बनाने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें विकास यात्रा में अपना योगदान देने का मौका मिले और उनका ज्ञान व्यर्थ न जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवा प्रतिभाओं की कमी नही है केवल उन्हें सही दिशा दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में एक मैग्जीन में 200 विश्वविद्यालयों की सूची आयी है, जिसमें प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं है। गुणवत्तापरक शिक्षा की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि सुविधाओं एवं संसाधनों के अभाव के बावजूद यह आयोजन सराहनीय है। उन्होंने इंसेफलाइटिस को क्षेत्र की बड़ी समस्या बताते हुए वैज्ञानिकों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों की खुशहाली एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें आधुनिक पढ़ाई एवं तकनीक में दक्षता हासिल करने के लिए शीघ्र लैपटाप उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उनको आर्थिक मदद दे रही है।
उन्होंने नौजवानों को समाज की नींव बताते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा का मौका उपलब्ध कराने पर इसका लाभ समाज को निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से समाज में नई सोच तथा चेतना का विकास होता है और अन्ततोगत्वा इसका लाभ देश को मिलता है। उन्होंने कहा कि देश की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए नौजवानों की प्रतिभा निखारनी होगी और यह काम बिना पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए सम्भव नहीं है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8 वैज्ञानिकों डाॅ0 नित्यानंद, डाॅ0 बी0पी0 कम्बोज, डाॅ0 एस0एस0 अग्रवाल, डाॅ0 पी0के0 सेठ, डाॅ0 आर0एस0 त्रिपाठी, डाॅ0 सी0एल0 खेत्रपाल, डाॅ0 एच0एन0 वर्मा तथा डाॅ0 कमर रहमान को विज्ञान-विभूषण से सम्मानित किया। बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में लगे साइंस एक्सपो-2013 (इंटरनेट) का अवलोकन किया। इस एक्सपो में स्वास्थ, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध तथा बच्चों द्वारा बनाये गये विभिन्न माॅडलों को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री पी0सी0 त्रिवेदी भी उपस्थित थे।
सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती एवं महान भारत केसरी प्रतियोगिता के एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुश्ती ग्रामीण संस्कृति व गरीबों से जुड़ा हुआ खेल है। इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यश भारती सम्मान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान से कुश्ती के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोगों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि कुश्ती सहित अन्य विधाओं का विकास हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जो भी वायदे किये गए थे, प्रदेश सरकार उनको तेजी से पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों, किसानों और समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के बेरोजगारों को स्थायी रोजगार की व्यवस्था होने तक बेरोजगारी भत्ता का वितरण किया जा रहा है। कन्या विद्या धन सहित अन्य योजनाएं समाज के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं।
इस दौरान उन्होंने सेना के पहलवान श्री युगवीर एवं उत्तर प्रदेश के श्री किशन कुमार के बीच महान भारत केसरी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया तथा 51 किलोग्राम में स्वर्ण पदक प्राप्त श्री रामदुलारे यू0पी0, श्री अनवार अहमद दिल्ली को रजत एवं श्री नवीन कुमार उ0प्र0 व श्री रिन्कू पंजाब को कांस्य पदक प्रदान कर पुरस्कृत किया। इसके पूर्व आयोजकों ने मुख्यमंत्री को गदा व स्मृति चिन्ह् भेंटकर सम्मानित किया।
उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने किया। इन अवसरों पर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री शंखलाल माझी, श्री रामकरन आर्य, श्री ब्रह्माशंकर तिवारी, विधायक श्रीमती राजमति, पूर्व विधायक डाॅ0 पी0के0 राय, पूर्व मंत्री श्री जयप्रकाश यादव, सांसद श्री बृजभूषण सिंह आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश के जिला महिला अस्पतालों में पूर्व से उपलब्ध 4930 बेडों  की संख्या को बढ़ाकर 10030 किया जायेगा तथा 12 सीएचसी पर 50 बेडेड मैटरनिटी विंग्स एवं 78 सीएचसी पर 30 बेडेड मैटरनिटी विंग्स का भी निर्माण कराया जा रहा है: जावेद उस्मानी
• क्रिटिकल केसों के समुचित उपचार हेतु लखनऊ में  200 बेडयुक्त स्टेट एपेक्स रिफरल हास्पिटल फाॅर मैटरनल एण्ड चाइल्ड हेल्थ बनाये जाने की योजना: मुख्य सचिव
• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम विगत वर्ष 141 अस्पतालों में लागू था, जिन्हें मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बढ़ाकर 566 अस्पतालांे में कार्यक्रम  लागू कराकर लाभान्वित कराया जा रहा है: जावेद उस्मानी
• वर्ष 2013-14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी 985 ब्लाक स्तरीय अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने बताया कि सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कराने के लिए जिला महिला अस्पतालों का विस्तार एवं उच्चीकरण कराया जा रहा है। प्रदेश में नए मैटरनिटी विंग्स का निर्माण कराते हुए प्रदेश के जिला महिला अस्पतालों में पूर्व से उपलब्ध 4930 बेडों की संख्या को बढ़ाकर 10030 किया जायेगा तथा 12 सीएचसी पर 50 बेडेड मैटरनिटी विंग्स एवं 78 सीएचसी पर 30 बेडेड मैटरनिटी विंग्स का भी निर्माण कराया जा रहा है। इन सभी कार्याें के लिए 1300 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। क्रिटिकल केसों के समुचित उपचार हेतु लखनऊ में 200 बेडयुक्त स्टेट एपेक्स रिफरल हास्पिटल फाॅर मैटरनल एण्ड चाइल्ड हेल्थ स्वीकृत कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत आगामी वर्ष में प्रदेश की लगभग 28.5 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम विगत वर्ष 141 अस्पतालों में लागू था, जिन्हें मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बढ़ाकर 566 अस्पतालांे में कार्यक्रम लागू कराकर लाभान्वित कराया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी 985 ब्लाक स्तरीय अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्य सचिव ने आज यहां हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित चाइल्ड सर्वाइवल सम्मिट के पूर्वान्ह सत्र पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं का मुफ्त उपचार, दवाइयां, जांचें, उन्हें घर से अस्पताल तक लेकर आने तथा उन्हें वापस उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं के साथ-साथ नवजात शिशु को भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीएचसी एवं पीएससी में आवश्यक सुविधाए मुहैय्या करायी गयी हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराया जाए, जिसके लिए आमजन की भी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित होनी चाहिए।
श्री उस्मानी ने कहा कि बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लगभग 01 लाख आशा बहुओं की तैनाती की गयी है तथा आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्युदर को घटाने के लिए हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
चाइल्ड सर्वाइवल सम्मिट में डाॅ0 पी0के0 प्रभाकर, उप आयुक्त, चाइल्ड हेल्थ एम0ओ0एच0एफ0एफ0, श्रीमती एडिले खुद्र, चीफ फील्ड आॅफिस, यूनीसेफ डाॅ0 विश्वजीत कुमार, सीईओ, कम्यूनिटी इम्पावरमेन्ट लैब, प्रो0 ए0के0 द्विवेदी, निदेशक एएमएस, श्री अखिलेश वाधवानी उप निदेशक बीएमजीएफ, डाॅ0 राजीव टण्डन सीनियर एडवाइजर स्वास्थ्य एवं पोषण, सेव द चिल्ड्रन ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाराबंकी जनपद में 1053.86 लाख रूपये लागत से पाॅंच पेयजल योजनाओं का शिलान्यास वर्तमान सरकार ने वादे के मुताबिक 90 प्रतिशत  विकास के कार्य किये।  -अरविन्द कुमार सिंह गोप

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप ने आज बाराबंकी स्थित अपने रामनगर विधान सभा क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लोधौरा (महोबा), त्रिलोकपुर, किन्थूर, सुढि़यामऊ तथा कोटवाधाम में 5 पाइप्ड पेयजल योजनाओं का शुभारम्भ किया, जिनकी कुल लागत 1053.86 लाख रूपये है।
श्री गोप ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा 600 नयी योजनाओं को प्रदेश में संचालित किया गया है जिनमें मुख्य रूप से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, गरीबों की बेटियों मदद, लैपटाॅप वितरण, वज़ीफा जैसे योजनायें मुख्य है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार प्रदेश ने अपने अधिकांश वायदों को पूरा कर दिया है।
इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री ने कहा कि स्वजल व जल निगम के अधिकारी जब इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायेगें तभी जनता को इनका लाभ समय से मिल पायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रथम प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर ग्र्रामीण व्यक्ति को शुद्ध पानी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर अधिकारी की सहभागिता है वहाॅं पेयजल सहजता से मिल रहा है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने ग्राम्य विकास मंत्री को अवस्थ्य किया कि उनके निर्देशानुसार इन पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हैण्डपम्पों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।
ज्ञातव्य हो कि लोधौरा (महादेवा) ग्राम्य पाइप पेयजल योजना के तहत कार्यक्रम एन0आर0डब्लू0एस0पी0 नाम से अनुमानित लागत 228.24 लाख रूपये, किन्तूर ग्राम पाइप पेयजल योजना की अनुमानित लागत 300.65 लाख रूपये त्रिलोकपुर ग्राम पाइप पेयजल की अनुमानित लागत 277.10 लाख रूपये, सुढि़यामऊ ग्राम पाइप पेयजल योजना 126.71 लाख रूपये कोटवाधाम ग्राम पाइप पेयजल योजना हेतु 121.16 लाख रूपये की लागत से योजनाओं का वितरण किया गया।
इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री धर्मराज,  विधायक सदर रामगोपाल रावत तथा सचिव, ग्राम्य विकास, अधिशाषी निदेशक श्री राकेश कुमार ओझा अधिशाषी अभियन्ता जल निगम के अलावा जिला प्रमुख, ब्लाॅक प्रमुख के अलावा जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी के अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि 578.45 करोड़ रूपये शीध्र अवमुक्त करने हेतु प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को पत्र लिखा है।
यह जानकारी आज यहाॅं पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 35 जनपदो में बी0आर0जी0एफ0 योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कुल 667.19 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमन्य की गयी थी जिसके सापेक्ष अब तक मात्र 88.74 करोड़ रूपये अवमुक्त की गयी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि चालू वित्ती वर्ष के समाप्ति में बहुत कम समय रह गया है। इस योजना के तहत 578.45 करोड़ रूपये अभी तक अवमुक्त नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास अवरूद्ध हो रहा है।
श्री यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2011-12 के अंतिम त्रैमास में प्रदेश में विधान सभा सामन्य निर्वाचन तथा वर्ष 2012-13 में नयी सरकार के गठन के बाद योजनान्र्तगत विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों के फलस्वरूप करायी गयी प्रारम्भिक जांचों में अनियमितता पाई गयी। प्रदेश सरकार द्वारा बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से कराये गये निर्माण कार्यों की आर्थिक अपराध शाखा से करायी जा रही जांच के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुए
हैं। साथ ही भुगतान पर रोक लगा दिये जाने के कारण धनराशि भी अवरूद्ध हो गयी है, जिसकी वजह से लगभग रू0 417.00 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत प्रारम्भ से वर्ष 2011-12 तक प्राप्त कुल धनराशि के सपोक्ष 81 प्रतिशत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है। जनपदों में व्यय हेतु लगभग 19 प्रतिशत धनराशि अवशेष रहने के कारण वर्तमान वर्ष में भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर पड़ना स्वाभाविक है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में राज्य की इन विशेष परिस्थतिथि को संज्ञान में लेते हुए  चालू वित्तीय वर्ष में योजना के तहत वार्षिक कार्य योजनाओं की सापेक्ष अनुमन्य समस्त धनराशि तत्काल अवमुक्त करने का अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पत्र लिखकर कहा, प्रधानमंत्री की शिरकत से न सिर्फ़ हाजियों की दुशवारियाॅं हल होंगी बल्कि हौसला अफ़जाई भी होगी
उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह से राज्य सरकार द्वारा आगामी अप्रैल माह में प्रस्तावित आल इंडिया हज कांफ्रेंस में शिरकत करने का पुनः अनुरोध किया है। गत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री को लिखे गए अपने पत्र में श्री आजम खां ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि इससे पूर्व गत 29 नवम्बर व 30 जनवरी को भी पत्र लिख कर उन्होंने ने इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी लेकिन अफसोस कि इन पत्रों का कोई भी जवाब नहीं प्राप्त हुआ। इससे न सिर्फ मायूसी हुई है बल्कि सम्मलेन की तिथियाँ तय करने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
प्रधानमन्त्री को संबोधित अपने पत्र में श्री आजम खां ने लिखा है कि हज के दौरान सऊदी अरब में भारतीय हाजियों को जिन बेशुमार दुशवारियों व जि़ल्लतों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है उनको गत वर्ष हज के दौरान उन्होंने एक आम हाजी के रूप में स्वयं अपनी आँखों से देखा और महसूस किया है। इन हालात के मद्देनज़र ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आल इण्डिया हज कांफ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि इस अवसर पर इन समस्याओं का कोई सम्मानजनक व स्थाई हल निकाला जा सके और भविष्य में हाजियों को सऊदी अरब में दुशवारियों का सामना न करना पड़े। श्री खाॅ ने पत्र में लिखा है कि यदि इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री की शमूलियत व सरबराही मिल जाती है तो इससे न केवल इन समस्याओं को हल करने में सुगमता होगी, बल्कि उनकी मौजूदगी से सभी की हौसला अफ़जाई भी होगी। श्री खाॅं ने लिखा है, ‘‘ऐसा कतई मुमकिन नहीं है कि सरकार अपने अवाम के लिए कोई काम करना चाहे और वह उसे कर न सके, सरकार को सिर्फ़ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है।

राज्य हज समिति के अध्यक्ष श्री खाॅं ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री का ध्यान इस वर्ष पासपोर्ट बनवाने में हज यात्रियों को पेश आने वाली दिक़्कतों की ओर भी आकर्षित करते हुए लिखा है कि मौजूदा वक़्त में सबसे बड़ी परेशानी हज यात्रियों के सामने यह खड़ी हो गयी है कि हज के लिए उनके पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं, वजह पासपोर्ट आफिस द्वारा अनेकों तरह की औपचारिकताएॅ पूर्ण कराये जाने और एक अलग पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पी0एस0के0) है जहाॅं महीनों लग जाते हैं। और उसके बाद पुलिस/एल0आई0यू0 की रिपोर्ट में भी काफी समय लगता है। इसलिए हज यात्रियों को पासपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के लिए सकारात्मक सोच/कदम तुरन्त उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से गुज़ारिश की है कि जब प्रति वर्ष लाखों की तादाद में हज यात्री हज करने सऊदी अरब जाते हैं, तो बेहतर होगा कि हाजियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए हाजियों का पासपोर्ट बनाने का कार्य अलग कर दिया जाये। इसके अलावा अलग से फाॅरमैट पर ‘अप्लीकेशन फाॅर हज पासपोर्ट’ का फार्म हो जो सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य हो और इसके साथ हाजियों से हलफनामा ले लिया जाये। जो हज यात्री हज के लिए फार्म भरें, वह अपनी ‘अप्लीकेशन फाॅर हज पासपोर्ट’ के साथ हलफनामा एवं हज कमेटी द्वारा जारी की गयी रसीद नत्थी कर दें, और उसी आधार पर उनका पासपोर्ट जारी कर दिया जाये। उन्होंने लिखा है कि ज़ाहिर है कि काफी उम्रदराज और बूढ़े लोग हज करने जाते हैं और उन्हे सऊदी अरब के अलावा दूसरे देशों में नहीं जाना होता है, अतः इस विशेष पासपोर्ट बनाने के लिए उतना ही शुल्क लिया जाये जितना पासपोर्ट डाॅक्यूमेन्ट पर खर्च आता हो। इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के आज़मीने हज सरकार द्वारा इस तरह की सहूलियत फराहम कराये जाने पर न सिर्फ फैज़याब होगें बल्कि सरकार के शुक्रगुजार भी होगें।
श्री आज़म खाँ ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि प्रधानमंत्री बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में आगामी अप्रैल में आयोजित की जाने वाले आल इण्डिया हज कानफ्रेंस में शिरकत के लिए वक़्त निकालकर तारीख निर्धारित कर सूचित करने की मेहरबानी करेगें जिससे कि प्रदेश द्वारा कानफ्रेंस की तारीख तय की जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी  के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि या तो सच्चर कमेटी की सिफारिशें केन्द्रीय स्तर से लागू की जायेगी, नहीं तो केन्द्र से कांगे्रस सरकार को हटना पड़ेगा। सच्चर कमेटी की स्थापना केन्द्र सरकार ने की पर उसकी मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिशें ठंडे बस्तेें में पड़ी है। आजादी के 65 वर्ष बाद भी मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, इसके लिए कंागे्रस ही जिम्मेदार है।
श्री यादव झूलेलाल पार्क, लखनऊ में आयोजित समाजवादी अल्पसंख्यक जागरूकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन को वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अहमद हसन, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री राजेन्द्र चैधरी तथा डा0 अशोक बाजपेयी, श्री नफीस अहमद, दादा मियाॅ मजार के फरहत मियाॅ ने संबोधित किया। सम्मेलन में 01 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। एक तरह से यह सम्मेलन की जगह रैली हो गई थी। सम्मेलन की अध्यक्षता हाजी रियाज अहमद ने की और संचालन श्री मुनीर अहमद खाॅ ने किया। सिखों ने भी नेताजी को सम्मानित किया।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि तालीम, हिफाजत और रोजी की बुनियादी जरूरतों से मुस्लिम समाज को कांगे्रस ने महरूम किया है। समाजवादी पार्टी ही उर्दू जबान और मदरसों की चिंता करती है। मुस्लिमों के कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार चहारदीवारी बनवा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में तालीम की व्यवस्था हो रही है। समाजवादी पार्टी उनकी हिफाजत में कतई कोताही नहीं करेगी।
श्री यादव ने इस बात पर गहरा रोष जताया कि उन्हें ही आतंकवादी बताया जाता है, जिन्होंने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुस्लिमों केा बदनाम करने की साजिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के नाम पर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने एक भी मुस्लिम नौजवान नहीं फंसाया है। भारत की व्यवस्था संविधान के अनुसार ही चलनी चाहिए। कुहासा छंटना चाहिए। भरमाने वाली बातें बंद होनी चाहिए। कोई भी बेगुनाह मुसलमान जेल में नहीं रहेगा।
श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार मुसलमानों की अपनी सरकार है। युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने संतोषप्रद बजट दिया है। मुसलमानों के हितोें का इसमें ध्यान रखा गया है। उन्होंने भाजपा के संबंध में कटाक्ष करते हुये कहा कि मैने संसद में कहा था कि भाजपा बाबरी मस्जिद, धारा 370 और मुस्लिमों के प्रति अपने रवैये में बदलाव की घोषणा करें, मगर अगर भाजपा यह सब छोड़ देगी तो उसके पास बचेगा क्या ? नेता जी ने किसानों, बुनकरों तथा नौजवानों तथा मुसलमानों के हक की हर लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाया।
वक्ताओं ने सम्मेलन में कहा कि समाजवादी पार्टी और नेता जी ने ही हमेशा मुस्लिमों के हित में काम किए हैं। मुस्लिमों के आरक्षण और सच्चर कमेटी तथा रंगनराथ मिश्र आयोग की रिर्पोटों को लागू करने की माॅग भी उन्होंने ही उठाई है। बाबरी मस्जिद की शहादत और अदालत के फैसले पर नेताजी ने ही मुसलमानों का साथ दिया था। सांप्रदायिक ताकतोें के खिलाफ मुसलमान एकजुट होकर नेताजी के साथ रहेंगे। समाजवादी सरकार में मुसलमानों के साथ राज्य में अन्याय नहीं हो सकता है। सम्मेलन में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव श्री स्याद अली ने प्रस्तुत किया। आजाद अहमद और रामीष जौनपुरी ने अपना कलाम पेश किया।
सम्मेलन में सर्वश्री भगवती सिंह, श्रीमती जरीना उस्मानी, स्याद अली, अनीस मंसूरी, मौलाना जफर मसूद किछौछवी, जावेद अंसारी, रूश्दी मियाॅ, मो0 एबाद, कमाल फारूखी, आरिफ अनवर हाशमी, बुनियाद हुसैन अंसारी, आबिद रजा खॅा, शाह आलम, सरदार सुरेन्द्र सिंह, हाजी इकराम कुरैशी, हैदर अली खाॅ टाइगर, भिखू शील सागर, फादर एन्टोनी, सरदार गुरदयाल सिंह,  डा0 एस0के0 जैन, राजा नसीम, आजाद अहमद, सैयद शकील, कादिर खाॅ, हाफिज इल्तफाक, राजा जलील, आसिम वकार, आफताब आलम आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार को रबी विपणन वर्ष 2013-14 में खाद्य विभाग द्वारा सरकारी गेहूॅं क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूॅं के इण्टरमीडिएट/अस्थायी भण्डारण हेतु यथासंभव 2500 एम0टी0 भण्डारण क्षमता अथवा कम से कम 500 एम0टी0 भण्डारण क्षमता वाले निजी गोदामों को किराये पर लिए जाने की आवश्यकता हैं। गोदाम अच्छी दशा में होने चाहिए, जिससे भण्डारित होने वाला गेहूॅं वर्षा, तूफान, दीमक आदि से सुरक्षित रहें तथा गोदाम पर भारी वाहनों के आने जाने के लिए पक्की सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही गोदाम लो-लाइन एरिया में नहीं होने चाहिए।
इस संबंध में इच्छुक गोदाम स्वामियों से उनके सील्ड आफर दिनांक 14.03.2013 समय 2ः00 बजे अपराह्न तक संबंधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। दिनांक 14.03.2013 को ही समय 4ः00 बजे अपरान्ह उपस्थित आफर देने वाले व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में सील्ड आफर खोले जायेंगे। आफर में गोदाम की भण्डारण क्षमता के साथ-साथ किराये की दर रूपये प्रति कुन्तल प्रति माह में दिया जाये। आफर की स्वीकृति गोदाम के तकनीकी निरीक्षण तथा शासन स्तर से वित्तीय अनुमति के अधीन होगी। किसी भी/समस्त आफर को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार खाद्यायुक्त अथवा संबंधित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक में निहित होगा। प्रदेश में खाद्य विभाग की विपणन शाखा को 06.00 लाख एम0टी0 गेहूॅं खरीदने का लक्ष्य हैं, जिसमें से 05.00 लाख मी0टी0 के भण्डारण हेतु जनपदवार भण्डारित की जाने वाली मात्रा का विवरण खाद्य विभाग की वेबसाइट  www.fcsup.nic.in पर उपलब्ध हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहीद स्मृति समारोह समिति एवं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में काकोरी काण्ड के क्रान्तिकारी व समिति के संस्थापक रामकृष्ण खत्री का 112 वां जन्म दिवस समारोह लखनऊ विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा संस्थान के सभागार में 4 मार्च को पूर्वाह्न 11ः30 बजे आयोजित किया जायेगा। समारोह के मुख्य अतिथि झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री सिब्ते रज़ी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री प्रो0 महेन्द्र सिंह सोढ़ा करेंगे।
यह जानकारी शहीद स्मृति समारोह समिति के महामंत्री श्री उदय खत्री ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने थोक डीजल के दामों में 01 रूपयें की बढोत्तरी की आलोचना की है। डा0 बाजपेयी ने कहा कि 100 दिन में मंहगाई घटाने का वादा कर सत्ता में आयी केन्द्र की यूपीए सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। मंहगाई तो वह घटा नही सकी लेकिन ईंधन के कीमतों को लगातार बढ़ा रही है।उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने देश को कंगाल करने के साथ-साथ आम आदमी को भी कंगाल करने का संकल्प ले लिया है। इसीलिए कल पेट्रोल की कीमते बढ़ाई और आज डीजल की कीमतों को बढ़ाकर मंहगाई को पहले से भी अधिक तेजी से बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है।
डा0 बाजपेयी ने कहा देश को आर्थिक बदहाली के रास्ते पर ढ़केलने वाली कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन की सरकार ने थोक डीजल के दामों को बढ़ाकर बेतहाशा मंहगाई से कराह रही जनता पर अपनी कुनीतियों से एक और प्रहार किया है। उन्होंने कहा डीजल के दामों में बढोत्तरी से किसान प्रभावित होंगे। मालभाड़ा बढ़ने से मंहगाई भी बढ़ेगी। प्रदेश भाजपाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में बजट पेश होने के बाद अगले दिन पेट्रोल और आज डीजल के दामों को बढ़ाकर यूपीए सरकार ने यह साबित कर दिया है कि देश के आम आदमी की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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