Kim to meet government leaders to discuss development challenges

New Delhi, March 8, 2013—World Bank Group President Jim Yong Kim will
visit India on March 11-13 to see firsthand some of the development
challenges India faces, as well as the opportunities it could exploit
to achieve faster economic growth and a quicker reduction in poverty.
This will be Kim’s first visit to India after taking over as President
of the World Bank Group last July.

While in India, Kim will discuss India’s major initiatives to foster
equitable growth at his meetings with leaders in government, the
private sector, and civil society. He will meet with Prime Minister
Manmohan Singh and Finance Minister P. Chidambaram in New Delhi, and
will also visit Lucknow and Kanpur in Uttar Pradesh to meet Chief
Minister Akhilesh Yadav and see development challenges in the state,
which is home to the largest number of India’s poor.

“India has vast and valuable development experience, and I am eager to
learn about its success stories to see how they could provide lessons
for other countries,” said Kim. “I also look forward to the
opportunity to find out what the World Bank Group can do to work with
India in ending extreme poverty and boosting shared prosperity
throughout the country.”

The World Bank Group President visits India at a time when it is
rapidly urbanizing, with 10 million Indians moving every year into
towns and cities from the rural hinterland. Kim will visit a village
in Uttar Pradesh to gain insights into the realities of rural life
that might compel migration to towns and cities. He will then visit
Kanpur, one of Uttar Pradesh’s largest cities, to experience firsthand
the challenges in managing increasing urbanization.

“India’s historic transformation provides a great opportunity to lift
millions out of poverty, but it also poses enormous challenges in
providing jobs, housing and basic services to people,” Kim said. “A
quarter of urban India already lives in slums, with limited access to
clean drinking water, proper sanitation, electricity or public
transportation. I am here to see how the World Bank Group can support
India as it strives to turn its urban centers into clean, livable
cities for its people.”

India is the largest client of the World Bank Group. Between 2009 and
2013, the Group lent around $ 25.5 billion to India. This includes $
12 billion from the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD), $ 8.3 billion from the International Development
Association (IDA) and a further $ 5.2 billion in investments from the
International Finance Corporation (IFC). As of January 2013, total
IBRD and IDA net commitments stood at $23.1 billion (IBRD $13.2
billion, IDA $9.9 billion) across 77 projects. At the end of January
2013, IFC’s portfolio contained 219 projects, amounting to committed
and disbursed exposure of $4.1 billion.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 08 मार्च, 2013 को दिलकुशा पैलेस, लखनऊ में आयोजित जहाने खुसरों सूफी वादन कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन करते हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 08 मार्च, 2013 को अपने सरकारी आवास
5, कालिदास मार्ग, लखनऊ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पदाधिकारियों के साथ। साथ में हैं, नगर विकास मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सैक्रेड सोसाइटी, लखनऊ में दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेष मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार- श्री जावेद असलम एवं विषिष्ट अतिथि जि़ला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ- श्री एच0 पी0 अम्बेडकर व उत्तर प्रदेष वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी- श्री खुर्षीद अहमद ने 86 छात्र/छात्राओें को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय कम्प्यूटर प्रषिक्षण एवं भारत सरकार के अन्तर्गत एक वर्षीय उर्दू डिप्लोमा एन0सी0पी0यू0एल0 के प्रमाण पत्र और 80 छात्र/छात्राओं को स्टाईपेन्ड राषि रू0 750 व 1500 के चेक भी वितरित किये गये।

संस्था के प्रबन्धक श्री एम0 एस0 फरीदी ने कहा की सैक्रेड सोसाइटी अल्पसंख्यक वर्ग एवं एस0सी0, ओ0बी0सी0 व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को निःषुल्क प्रषिक्षण/कोचिंग प्रदान करती है।

जि़ला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लखनऊ ने सैक्रेड संस्था के प्रयासो की सराहना करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेष अल्पसंख्यक विभाग के माननीय मंत्री आज़म खाॅ द्वारा छात्र/छात्राओें के प्रषिक्षण हेतु भविष्य में अधिक योजनाओं को संचालित करने हेतु वित्तिय बजट बढाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

रजिस्ट्रार श्री जावेद असलम ने श्री फरीदी को उनकी सामाजिक सेवाओं हेतु सम्मानित करते हुऐ कहा की सैक्रेड संस्था जैसी संस्थाओं को सरकारी योजनाओं के संचालन में प्राथमिकता से भागीदारी करना चाहिए।

समारोह में शहर के अनेक महाविघालय के प्रधानाचार्य, वरिष्ठ वकील, सी0ए0, चिकित्सक एंव सम्मानित नागरिक उपस्थित हुये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजट 3548.03 करोड़ रुपये है, जिसमें आयोजनागत पक्ष में 2107.51 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 1440.52 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जब कि गत वर्ष का बजट 3404.72 करोड़ रुपये था। कृषि विभाग के लिए 2991.22 करोड़, रुपये का बजट प्राविधान है। भुमि सुधार के लिए निगम के लिए 176.70 करोड़ रुपये, कृषि विपणन के लिए 102.25 करोड़ रुपये तथा, डास्प के लिए 12 करोड़, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 265.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। कृषि संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए 67 जनपदांे में कृषि विज्ञान केन्द्र है एवं 8 जनपदों में और कृषि केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भूमि सेना के लिए 31.49 करोड़ रुपये की वृद्धि कर, जिससे यह येाजना 47.83 करोड़ से बढ़कर 79.32 करोड़ रुपये की हो गई है।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2009-10 इस प्रदेश ने देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत के योगदान के साथ, प्रथम स्थान पर रहा है। गेहूं के उत्पादन में 34 प्रतिशत गन्ना के उत्पादन में 40 प्रतिशत एवं आलू के उत्पादन में 37 प्रतिशत के योगदान के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है एवं दलहन उत्पादन में 13 प्रतिशत, चावल उत्पादन में 12 प्रतिशत का योगदान कर प्रदेश का तीसरा स्थान है।  प्रदेश में कुल खाद्यान्न 482 लाख मै0टन से बढ़कर लगभग 519 लाख मै0टन पहंुच गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 537 लाख मै0टन प्राप्त करने का है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 8.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.45 करोड़ रुपये करते हुए 25 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रस्तावित बजट में मुख्य रूप से खाद्यान्न की फसलों के लिए 396.22 करोड़ रुपये, बीज के लिए 575.83 करोड़ रुपय,े कृषि रक्षा के लिए 1.58.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। कृषि प्रसार के लिए 282.44 करोड़ रुपये तथा फसली बीमा के लिए 60 करेाड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 620.83 करोड़ का प्रस्तावित है जिसमें जैव उर्वरक प्रोत्साहन के लिए 7.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था शािमल की गयी है।
बजट में 51 करोड़ रुपये की सात नई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया हैः-
1.    सहकारी समितियों के माध्यम से भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए 1 करोड़     रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.    जनपद आजमगढ़ में कृषि महा विद्यालय कैम्पस की स्थापना के लिए        15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.    सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट     प्रस्ताव     है।

4.    कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा में विभिन्न निर्माण कार्यों के     लिए     भी 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
5.    बांदा के ही कृषि विश्वविद्यालय में थ्री सीटेड छात्रावास निर्माण के लिए     भी 5 करेाड़ रुपये प्रस्तावित।
6.    जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्प्स की स्थापना के     लिए     15 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
7.    इसी तरह आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित     है।
वर्ष 2013-14 के लिए उर्वरक वितरण का लक्ष्य 106.40 लाख मै0टन रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 9.25 लाख मै0टन अधिक है।
मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग किया जाय, जिसमें सूक्ष्म तत्वों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग पर भी बल दिया जायेगा तथा हरी खाद को बढ़ावा दिया जायेगा।
उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए चार वर्षों के लिए सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 वर्ष तक की धान, गेहूं एवं जौ की प्रजातियों पर 400 रुपये प्रति कुन्तल, दलहल एवं तिलहन के बीजों पर 800 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। निविदा के माध्यम से एक लाख कुन्तल ढैंचे का प्रबन्ध कर लिया गया है। प्रत्येक ब्लाक में ढैंचा के बीज उपलब्ध हो जायेंगे। सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा जिसमें 2.24 करोड़ कृषक परिवारों में से 1.30 करोड़ के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। किसानों को 2.9 लाख कृषि यंत्र अनुदानित दरों पर देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि यंत्रों पर सामान्यतः 25 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है, विशिष्ट मदों में यह अनुदान 50 प्रतिशत तक भी अनुमन्य किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांग को पुनर्वासित करने की सरकार की क्या नीति है।
इसका लिखित उत्तर देते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि विकलांग जनों के सर्वांगीण विकास हेतु पुनर्वास नीति का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। विकलांगों के लिए पुनर्वासन हेतु स्वरोजगार करने के उद््देश्य से विभाग द्वारा दुकान निर्माण/दुकान संचालन की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम भारत सरकार की ऋण संबंधी योजना को लागू कराने के प्रदेश के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से विकलांग जनों को स्वरोजगार एवं उच्च शिक्षा हेतु नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदस्य द्वारा अतारांकित प्रश्न पूछा गया कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भण्डारण की उचित व्यवस्था न होने से प्रतिवर्ष काफी मात्रा में गेंहूँ सड़ जाता है।
इसका लिखित उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिवर्ष क्रय किए गये गेंहूं की केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी कर दी जाती है। प्रदेश में खाद्यान्न खरीद की केन्द्रीयकृत व्यवस्था है तथा खरीदे गये खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा पी.ई.जी.-2008 योजनान्तर्गत 18.60 लाख मी.टन की भण्डारण क्षमता के भण्डार गृहों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने ‘‘अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस’’ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों में मार्च-2012 से अगस्त-2012 तक 46,54,872 अभ्यर्थियों ने रोजगार हेतु आवेदन किया है एवं अगस्त-2012 तक 63,05,359 अभ्यर्थी बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं।
प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने आज विधान सभा में       श्री सतीश महाना एवं अन्य सदस्यों द्वारा पूॅछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री की ओर से यह जानकारी दी। उन्होंने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली-2012 के नियमों के परिप्रेक्ष्य में 25 से 40 वर्ष की आयु के अगस्त-2012 तक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु 12.26 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 10.73 लाख अर्ह अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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