वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजट 3548.03 करोड़ रुपये है, जिसमें आयोजनागत पक्ष में 2107.51 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 1440.52 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जब कि गत वर्ष का बजट 3404.72 करोड़ रुपये था। कृषि विभाग के लिए 2991.22 करोड़, रुपये का बजट प्राविधान है। भुमि सुधार के लिए निगम के लिए 176.70 करोड़ रुपये, कृषि विपणन के लिए 102.25 करोड़ रुपये तथा, डास्प के लिए 12 करोड़, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 265.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। कृषि संबंधित प्रचार-प्रसार के लिए 67 जनपदांे में कृषि विज्ञान केन्द्र है एवं 8 जनपदों में और कृषि केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भूमि सेना के लिए 31.49 करोड़ रुपये की वृद्धि कर, जिससे यह येाजना 47.83 करोड़ से बढ़कर 79.32 करोड़ रुपये की हो गई है।
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2009-10 इस प्रदेश ने देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत के योगदान के साथ, प्रथम स्थान पर रहा है। गेहूं के उत्पादन में 34 प्रतिशत गन्ना के उत्पादन में 40 प्रतिशत एवं आलू के उत्पादन में 37 प्रतिशत के योगदान के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है एवं दलहन उत्पादन में 13 प्रतिशत, चावल उत्पादन में 12 प्रतिशत का योगदान कर प्रदेश का तीसरा स्थान है।  प्रदेश में कुल खाद्यान्न 482 लाख मै0टन से बढ़कर लगभग 519 लाख मै0टन पहंुच गया है। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 537 लाख मै0टन प्राप्त करने का है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 8.20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.45 करोड़ रुपये करते हुए 25 करोड़ की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रस्तावित बजट में मुख्य रूप से खाद्यान्न की फसलों के लिए 396.22 करोड़ रुपये, बीज के लिए 575.83 करोड़ रुपय,े कृषि रक्षा के लिए 1.58.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। कृषि प्रसार के लिए 282.44 करोड़ रुपये तथा फसली बीमा के लिए 60 करेाड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 620.83 करोड़ का प्रस्तावित है जिसमें जैव उर्वरक प्रोत्साहन के लिए 7.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था शािमल की गयी है।
बजट में 51 करोड़ रुपये की सात नई योजनाओं को प्रस्तावित किया गया हैः-
1.    सहकारी समितियों के माध्यम से भण्डारण क्षमता के सृजन के लिए 1 करोड़     रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2.    जनपद आजमगढ़ में कृषि महा विद्यालय कैम्पस की स्थापना के लिए        15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3.    सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट     प्रस्ताव     है।

4.    कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा में विभिन्न निर्माण कार्यों के     लिए     भी 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
5.    बांदा के ही कृषि विश्वविद्यालय में थ्री सीटेड छात्रावास निर्माण के लिए     भी 5 करेाड़ रुपये प्रस्तावित।
6.    जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय कैम्प्स की स्थापना के     लिए     15 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
7.    इसी तरह आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तावित     है।
वर्ष 2013-14 के लिए उर्वरक वितरण का लक्ष्य 106.40 लाख मै0टन रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 9.25 लाख मै0टन अधिक है।
मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग किया जाय, जिसमें सूक्ष्म तत्वों के साथ-साथ जैव उर्वरकों के प्रयोग पर भी बल दिया जायेगा तथा हरी खाद को बढ़ावा दिया जायेगा।
उन्नतशील प्रजातियों के बीजों को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए चार वर्षों के लिए सीड रोलिंग प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 10 वर्ष तक की धान, गेहूं एवं जौ की प्रजातियों पर 400 रुपये प्रति कुन्तल, दलहल एवं तिलहन के बीजों पर 800 रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त अनुदान दिया जायेगा। निविदा के माध्यम से एक लाख कुन्तल ढैंचे का प्रबन्ध कर लिया गया है। प्रत्येक ब्लाक में ढैंचा के बीज उपलब्ध हो जायेंगे। सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया जायेगा जिसमें 2.24 करोड़ कृषक परिवारों में से 1.30 करोड़ के पास किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है। किसानों को 2.9 लाख कृषि यंत्र अनुदानित दरों पर देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि यंत्रों पर सामान्यतः 25 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है, विशिष्ट मदों में यह अनुदान 50 प्रतिशत तक भी अनुमन्य किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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