राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना में निर्धारित बोरिंग लागत 6,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये या वास्तविक लागत, जो भी कम हो अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लाखों अनुसूचित जाति के किसान लाभािन्वत होंगे।

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचति जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में नि:शुल्क बोरिंग कराये जाने की योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 1998-99 से संचालित इस योजना में बोरिंग हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा बोरिंग की वास्तविक लागत अथवा 6,000 रूपये तथा झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में बोरिंग की वास्तविक लागत 7,500 रूपये, जो भी कम हो अनुदान के रूप में निर्धारित की गई है।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा 12 फरवरी, 2009 को जारी शासनादेश के तहत नि:शुल्क बोरिंग योजना के सभी श्रेणी/जाति के कृषकों हेतु बोरिंग लागत सीमा में अनुदान वृद्धि किए जाने सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्तमान में बोरिंग हेतु अनुदान लागत 6,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 या वास्तविक लागत, जो भी कम हो अनुमन्य किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना में लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग अनुदान 6,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये या वास्तविक लागत, जो भी कम हो अनुमन्य कर दिए जाने के कारण समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना की अनुदान लागत मात्र 6,000 रूपये होने तथा मूल्य वृद्धि के कारण बोरिंग की गुणवत्ता एवं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति प्रभावित हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अनुदान लागत को 6,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये या वास्तविक लागत, जो भी कम हो किए जाने का निर्णय लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार पर प्रतिवशZ 1,46,20,296 रूपये का अतिरिक्त व्यय भार

मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोश आयोग, उ0प्र0 (राज्य आयोग) के सदस्य एवं जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष तथा सदस्य को पूर्व से दिये जा रहे मानदेय/भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मन्त्रिपरिशद के इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार पर प्रतिवशZ 1,46,20,296 (01 करोड़ 46 लाख 20 हजार 02 सौ 96) रूपये का व्यय भार पड़ेगा।

मन्त्रिपरिशद में लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्णकालिक आधार पर राज्य आयोग के सदस्यों के मानदेय में 6,922 रूपये की वृद्धि करते हुए अब 15,262 रूपये प्रतिमाह, मकान किराया भत्ता में 1,500 रूपये की वृद्धि करते हुए अब प्रतिमाह 03 हजार रूपये तथा वाहन भत्ता में 1,380 रूपये की वृद्धि करते हुए 2,630 रूपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है।

इसी प्रकार जिला फोरम के सदस्य के लिए प्रतिमाह मानदेय में 4,616 रूपये की वृद्धि करते हुए 10,176 रूपये, मकान किराया भत्ता में 1,200 रूपये की वृद्धि करके प्रतिमाह 1,800 रूपये तथा वाहन भत्ता में 830 रूपये की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह 1,830 रूपये कर दिया गया है। अध्यक्ष जिला फोरम के मकान किराया भत्ता में प्रतिमाह 1,600 रूपये की वृद्धि करते हुए 2,400 रूपये तथा वाहन भत्ता में 830 रूपये की वृद्धि करते हुए 1,830 रूपये प्रतिमाह निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

मन्त्रिपरिशद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष राज्य आयोग के प्रतिदिन के मानदेय में 250 रूपये की वृद्धि करते हुए 500 रूपये मानदेय प्रतिदिन, सदस्य राज्य आयोग के मानदेय में 200 रूपये की वृद्धि करते हुए 400 रूपये मानदेय प्रतिदिन, अध्यक्ष जिला फोरम के मानदेय में 200 रूपये की वृद्धि करते हुए 400 रूपये मानदेय प्रतिदिन तथा सदस्य जिला फोरम के मानदेय में 150 की रूपये की वृद्धि करते हुए मानदेय प्रतिदिन 300 रूपये करने का निर्णय लिया गया है।

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सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु पर उनके पति/ पत्नी को आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू

माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न हुई मन्त्रिपरिशद की बैठक में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को Þ95 डायलिंगß के स्थान पर Þ0 डायलिंगß की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही माननीय सदस्यों को टेलीफोन/मोबाइल मद में स्वीकृत धनरािश छ: हजार रूपये प्रतिमाह के अन्दर ही इण्टरनेट की सुविधा भी प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

इसके अलावा मन्त्रिपरिशद ने राज्य विधान मण्डल के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी के लिए आजीवन पारिवारिक पेंशन 05 मार्च, 2010 से लागू करने के निर्णय को भी अनुमोदित कर दिया है।

गौरतलब है कि अभी तक राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को सदस्यता की अवधि के दौरान राज्य सरकार की लागत पर राश्ट्रीय रोमिंग सहित एस0टी0डी0 सुविधा के साथ मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड प्राप्त करने तथा लखनऊ नगर एवं लखनऊ नगर के बाहर अपने निर्वाचन क्षेत्र स्थित आवासों पर एक-एक टेलीफोन लगाए जाने के हकदार हैं। सम्प्रति सदस्यों को टेलीफोन पर एस0टी0डी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं है, किन्तु वे ऐसे टेलीफोनों पर Þ95 डायलिंगß की सुविधा इस शर्त पर पाने के लिए हकदार है कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छ: हजार रूपये प्रतिमाह से अनधिक की धनरािश का भुगतान करेगी और छ: हजार रूपये से अधिक की धनरािश सम्बंधित सदस्य के वेतन एवं अन्य देयों से काट ली जाएगी।

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परिवहन विभाग द्वारा गत माह नवम्बर में चििन्हत स्थानों पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाये गये प्रदेश व्यापी अभियान के तहत 11336 वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 2019 वाहन ओवरलोड पाये गये तथा ओवर लोडिंग के सापेक्ष 165.39 लाख रूपये प्रशमन शुल्क की वसूली की गई।

चेकिंग के दौरान 2019 वाहनों का चालान किया गया तथा ओवर लोड वाहनों से 12,383 टन अतिरिक्त माल उतरवाया गया। मेरठ जोन में सबसे अधिक 632 वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा वाराणसी जोन में 547 वाहनों का चालान, कानपुर जोन में 396 वाहनों का चालान तथा आगरा जोन में 252 वाहनों का चालान किया गया

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उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व दशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक प्रदेश के 1486349 पात्र छात्र एवं छात्राओं को 4581.82 लाख रूपये की धनराशि वितरित की है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के  बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूचि पैदा हो और वे पढ़ लिखकर योग्य नागरिक बनें और देश एवं प्रदेश की तरक्की में अपनी भागीदारी अच्छी तरह निभा सकें।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के 1459638 छात्र/छात्राओं को 4387.48 लाख रूपये की धनराशि तथा कक्षा-9 एवं 10 के 26711 छात्र/छात्राओं को 19434 लाख रूपये की धनराशि वितरित की गई। शासन के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनान्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की जांच की गई। जांच के दौरान एक संस्था के विरूद्ध फर्जी छात्रवृत्ति का मामला प्रकाश में आने पर संस्था के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई।

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यू0पी0 पावर कारपोरेशन ने गत माह नवम्बर में कुल क्षतिग्रस्त 9222 ट्रांसफार्मरों में से 8821 वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जो कुल क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों का 95.65 प्रतिशत है।

इस दौरान मध्यांचल डिस्काम ने 1519 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 1463 ट्रांसफार्मर, मध्यांचल डिस्काम ने 2256 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2188 ट्रांसफार्मर, दक्षिणांचल डिस्काम ने क्षतिग्रस्त 2311 ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2177 ट्रांसफार्मर, पूर्वांचल डिस्काम ने 3106 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 2963 ट्रांसफार्मर तथा केस्को ने 30 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के सापेक्ष 30 ट्रांसफार्मर बदले।

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उत्तर प्रदेश के विधिक बॉट माप विभाग द्वारा सरिया एवं भवन सामग्री के अभी तक 12 सम्भागों में 9944 निरीक्षण कर 1276 मामले पकड़े गये। इनसे शमन शुल्क के रूप में 4,81,700 रूपये का राजस्व वसूला गया।

विधिक बॉंट माप विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में 1047 निरीक्षण कर 48,900 रूपये, कानपुर में 657 निरीक्षण कर 13,550 रूपये, आगरा में 947 निरीक्षण कर 51,650 रूपये, झॉसी में 1034 निरीक्षण कर 13,800 रूपये, मेरठ में 1238 निरीक्षण कर82,050 रूपये तथा मुरादाबाद में 663 निरीक्षण कर 53,300 रूपये का राजस्व वसूला गया। इसी प्रकार शेष अन्य सम्भागों यथा बरेली में 793 निरीक्षण कर 20,000 रूपये, फैजाबाद में 829 निरीक्षण कर 52,750 रूपये, वाराणसी में 970 निरीक्षण कर 52,200 रूपये, आजमगढ़ में 351 निरीक्षण कर 4,800 रूपये, इलाहाबाद में 522 निरीक्षण कर 32,400 रूपये तथा गोरखपुर में 893 निरीक्षण कर 56,300 रूपये का राजस्व वसूला गया।

इसी प्रकार लखनऊ में 07, कानपुर में 03, आगरा में 05, मेरठ में 21, मुरादाबाद में 07, फैजाबाद में 06, इलाहाबाद में 01 तथा गोरखपुर में 12 मामलें घटतौली के पकड़े गये। झॉसी, बरेली, वाराणसी एवं आजमगढ़ सम्भाग में घटतौली का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गोरखपुर में 2.74 लाख रुपये मूल्य की पेप्सी की बोतलें जब्त

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.डी.ए. द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक 507 मामलों में दर्ज एफ.आई.आर. में 788 व्यक्तियों को नामित करते हुए 487 दोशियों को गिरफ्तार किया गया।

यह जानकारी खाद्य एवं औशधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम आई.पी.सी. की धारा-272, 273 के तहत कार्रवाई करते हुए आज 06 जनपदों- गोरखपुर, रायबरेली, चित्रकूट, फैजाबाद, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी में एफ.डी.ए.टीम द्वारा छापे मारकर 10 नमूने संग्रहीत करते हुए लगभग 2.83 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जनपद गोरखपुर में एफ.डी.ए.टीम द्वारा मारे गये छापे के दौरान 200 एम.एल. की 277 पेटी, 600 एम.एल.की 74 पेटी, एक लीटर की 387 पेटी पेप्सी की बोतलें जब्त की गईं, जिसका अनुमानित मूल्य 273673 रुपये है। जनपद रायबरेली में 60 किग्रा0, चित्रकूट में 15 किग्रा0, फैजाबाद में 50 किग्रा0, सुल्तानपुर में 45 किग्रा0 फल एवं सब्जी जब्त कर नश्ट की गई तथा जनपद बाराबंकी में 27 किग्रा0 नमकीन, 37 किग्रा0 अरहर दाल एवं 7 किग्रा0 मिर्च पाउडर जब्त करते हुए 06 नमूने संग्रहीत किये गये।

प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मिलावटखोरों के विरूद्ध मारे गये छापों में अब तक लगभग 459 लाख रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भण्डारण इकाईयों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। एफ.डी.ए. टीम को सन्दिग्ध खाद्य पदार्थों के प्रतिश्ठानों से नमूने संकलित करने के साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये हैं कि नमूनों में अपमिश्रण की पुिश्ट होने पर अपराधियों के विरूद्ध अधिनियम कि सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई की जाये।

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जनपद लखनऊ के ग्राम गजराहार एवं कोल्हुवागाढा के भूखण्ड संख्या क्रमश: 70 एवं 77 के क्षेत्रफल 0.503 हेक्टेयर एवं 0.443 हेक्टेयर में साधारण बालू के खनन हेतु आवेदन पत्र आगामी 04 जनवरी तक प्राप्त किये जायेंगे।

यह जानकारी जिलाधिकारी, लखनऊ ने देते हुये बताया कि जनपद लखनऊ में नदी तल में अनुमन्य रूप से उपलब्ध साधारण बालू के क्षेत्र को उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत तीन माह की अवधि के लिये खनन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं। खनन अनुज्ञा पत्र एम.एम.-8 में चार प्रतियों में प्राप्त किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने समस्त जिलाधिकारियों को आश्रयहीन व्यक्तियों को रात में ठहरने तथा अन्य व्यवस्थायें सुनििश्चत करने के विस्तृत दिशा निर्देश दिये हैं।

इस सम्बंध में प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री के0के0 सिन्हा ने विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान तथा पंचायत के सचिव के रूप मेें तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये कि वे, विशेशकर शीतकाल में, ग्राम पंचायत के किसी आश्रयहीन व्यक्ति की जानकारी होने पर इसकी सूचना तत्काल सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय/ तहसील कार्यालय को उपलब्ध करायें। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को भ्ोंजे। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी का उत्तरदायित्व मात्र सूचना देना ही नहीं होगा अपितु वह मामले का अनुश्रवण कर सम्बंधित आश्रयहीन व्यक्ति को अविलम्ब आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराना सुनििश्चत करेंगे ताकि आवश्यक आश्रय के अभाव में कोई जनहानि न हो। ऐसी सहायता पहंुचने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी यह सुनििश्चत करेंगे कि ग्राम पंचायत में स्थित सार्वजनिक भवन यथा विद्यालय, ऑगनबाड़ी केन्द्र, ए0एन0एम0 सेन्टर, पंचायत भवन खुलवा कर उसमें आश्रयहीन व्यक्तियों को रात में ठहरने के लिये उपलब्ध करा दिया जाय तथा यह भी सुनििश्चत किया जाये कि इन स्थानों पर इस हेतु मूलभूत सुविधायें अवश्य ही उपलब्ध हों। उप जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर उनका यह उत्तरदायित्व होगा कि ऐसे आश्रयहीन व्यक्तियों को वे सभी मूलभूत सुविधायें जनपद में उपलब्ध विभिन्न विभागों के माध्यम से मिल जायें जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है।

आश्रयहीन व्यक्तियों को शेल्टर होम उपलब्ध कराने हेतु की जा रही कार्यवाही का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिये गये है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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