लखनऊ -  खनिज राजस्व की वसूली के तहत चित्रकूट धाम मण्डल में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक 3735.25 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3989.99 लाख रुपये की वसूली की गई जो कि माह तक के लक्ष्य का 106.82 प्रतिशत है।

खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद महोबा में 1842.50 लाख रुपये की वसूली के सापेक्ष 2154.09 लाख रुपये की उपलब्धि अर्जित की गई जो कि लक्ष्य का 116.91 प्रतिशत है। इसी प्रकार हमीरपुर जनपद में 1038.50 लाख रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1016.35 लाख रुपये, बान्दा जनपद में 569.50 लाख रुपये के सापेक्ष 595.90 लाख रुपये तथा चित्रकूट जनपद में 284.75 लाख रुपये के सापेक्ष 223.65 लाख रुपये खनिज राजस्व के रूप में अर्जित किये गये जो कि इन जनपदों के माह तक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 97.87 प्रतिशत, 104.64 प्रतिशत तथा 78.54 प्रतिशत है।

उल्लेखनीय है कि चित्रकूट धाम मण्डल का इस वित्तीय वर्ष के लिए खनिज राजस्व वसूली लक्ष्य 11150 लाख रुपये निर्धारित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  -  उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के माध्यम से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन जिलों में स्थापित श्रम कार्यालयों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित कर रही है ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें तथा उनके परिवार को सुलभ हो सके।

सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड व श्रम आयुक्त श्री सीताराम मीना ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पहचान प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गत माह जुलाई तक 11026 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

श्रम आयुक्त द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित श्रमिकों से अपेक्षा की गई है कि वे तुरन्त सम्बन्धित जिले के श्रम विभाग के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके अपना पंजीकरण, नियमानुसार सुनिश्चित करवाये, ताकि अधिनियम एवं नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनहें सुलभ हो सके।

श्रमिक बन्धु, अधिक जानकारी एवं विवरण श्रम आयुक्त संगठन के क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। श्रम आयुक्त ने सामाजिक कार्यकताओं, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, गैर सरकार स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों तथा उद्योग संगठनों से इस कार्य में सुलभ सहयोग प्रदान करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की कठिनाई एवं अधिक जानकारी के लिये श्रम आयुक्त कार्यालय जी0टी0रोड, कानपुर से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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18 नगरों में स्क्रीनों की संख्या 142 हो गई

लखनऊ- भारत की एक अग्रणी रिटेल मनोरंजन कंपनी पी.वी.आर. लि. ने आज लखनऊ में अपने दूसरे मल्टीप्लेक्स के शुभारंभ की घोषणा की। लखनऊ के यूनाइटेड माल में इस शुभारंभ के साथ ही पी.वी.आर. ने राज्य में अपनी पकड़ और मज़बूत कर ली है। अब उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ में पी.वी.आर. के 24 स्क्रीन हो गए हैं। इस छह स्क्रीनों वाले मल्टीप्लेक्स की क्षमता 1502 सीटों की होगी और लखनऊ के सिनेप्रेमियों को जीवन्त डिजिटल सिनेमा अनुभव प्रदान करेंगे। इसमें दर्शकों की बैठकव्यवस्था तीन प्रकार की होगी - मेनस्ट्रीम, प्राइम (गोल्ड क्लास से 2 पंक्ति बाद) और गोल्ड क्लास (अन्तिम पंक्ति)।

लखनऊ में होने वाली यह दूसरी शुरूआत पी.वी.आर. के देशव्यापी विस्तार के आन्तरिक विकास और दूसरे दर्जे के शहरों में अपनी मौजूदगी मज़बूत करने की नीति का एक हिस्सा है। पी.वी.आर. अपनी सिनेमा टिकटों का दाम किफ़ायती रखेगा।

एल.डी.ए. लखनऊ के लिए टिकट दर (रू. में)
सप्ताह के कार्य दिनों में
सामान्य    प्राइम    गोल्ड
दोपहर 1 बजे से पहले     50    75    150

दोपहर 1 बजे के बाद    50    75    150
सप्ताहान्तों में
सामान्य    प्राइम    गोल्ड
दोपहर 1 बजे से पहले     100    125    200

दोपहर 1 बजे के बाद    100    125    200

इस शुभारंभ पर टिप्पणी करते हुए पी.वी.आर. लि. के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार बिजली ने कहा, ´´हमें यहां लखनऊ में दूसरा सिनेमा प्रारंभ करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है। पी.वी.आर. डिजिटल सिनेमा द्वारा पेश किए जाने वाले उच्च गुणवत्तायुक्त मनोरंजन अनुभव ने शहर के सिनेप्रेमियों के सिनेमा देखने के नज़रिए में विस्तार किया है। हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम लोगों के दिलों और दिमाग में अव्वल ब्राण्ड बने रहें, अत: यह शुरूआत पी.वी.आर. के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी योजना पी.वी.आर. सिनेमा के तीव्र गति से विस्तार की है तथा हम इस वित्त वर्ष में 70 करोड़ रूपए का निवेश करके 45-50 स्क्रीन और बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे विस्तार के अगले लक्ष्य उदयपुर, पुणे, विजयवाड़ा, भोपाल, दिल्ली, बंगलोर, सूरत सहित और कई शहर हैं।´´
इस अवसर पर उपस्थित पी.वी.आर. लि. के समूह प्रेसीडेंट और मुख्य कार्यपालन अिËाकारी श्री प्रमोद अरोडा ने कहा, ´´हम लखनऊ में अपना दूसरा मल्टीप्लेक्स प्रारंभ करके अत्यन्त प्रसन्न हैं। यह ऐसा शहर है जिसमें सिने प्रेमियों की तादाद बढ़ रही है जिससे हमें यहां एक और मल्टीप्लेक्स खोलने पर विवश होना पड़ा। दरअसल, यह सहारा गंज में मौजूद हमारे सिनेमा के प्रति लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने हमें यहां एक और सिनेमा खोलने का संकेत दिया। यह शुभारंभ पी.वी.आर. द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो हमारे लखनऊ की जनता को एक बेजोड़ और अनोखा सिनेमा दर्शन अनुभव देते रहने की दिशा में उठाया गया है। इस वित्त वर्ष में हमारी कोशिश सिनेमा, ब्लूओ और अपने मनोरंजन केन्द्र सहित विभिन्न मनोरंजन रूपों में अपनी योजनाओं को और आक्रामक तरीके से सक्रिय करने की है। उदाहरण के लिए, हमने अपने बॉलिंग एले व्यापार ब्लूओ के लिए आगामी दो वषोZं में 50 करोड़ का निवेश कर 100 लेन और बढ़ाने की योजना है।´´

लखनऊ में हाल ही में खुले इस पी.वी.आर. सिनेमा का परिवेश सिनेमा वास्तुशिल्प की समसामयिक शैली दर्शाती है। वॉलपेपरों में फिल्मों के सुसज्जित दृश्य, बैठने की आरामदेह व्यवस्था और एक भव्य कैण्डी बार है। डिजिटल स्क्रीनों को इस तरह पैकेज किया गया है कि वे लखनऊ के सिने प्रेमियों को अद्वितीय सिने जादू मुहैया करवाए। इसके प्रेक्षागृह रीयल इमेज के ई सिनेमा प्रोजेक्टरों और जानदार ध्वनि प्रभावों के लिए अत्याधुनिक ध्वनि प्रणाली से लैस हैं।

पी.वी.आर. के बारे में
पी.वी.आर. भारत की एक सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्म मनोरंजन कंपनी है। इस कंपनी ने सन 1997 में भारत के साकेत, नई दिल्ली में सर्वप्रथम मल्टीप्लेक्स सिनेमा - पी.वी.आर. अनुपम की स्थापना कर मल्टीप्लेक्स क्रान्ति की शुरूआत की। वर्तमान में पी.वी.आर. भारत के 18 प्रमुख शहरों में 142 स्क्रीनों वाला एक सिनेमा सिर्कट चलाता है। पी.वी.आर. द्वारा पेश की जाने वाली सेवाओं में वहन कर सकने योग्य ऐसे बहु-स्क्रीन सिनेमा हैं जो बेहतर परिवेश और दूसरे दर्जे के शहरों के उपभोक्ताओं के लिए उच्चस्तरीय स्वच्छता प्रदान करते हैं। इनका ब्राण्ड ´´पी.वी.आर. टॉकीज़´´ रखा गया है। वहीं दूसरी ओर, यह कंपनी मल्टीप्लेक्सों के प्रीमियम ब्राण्ड चलाती है जिन्हें ´´पी.वी.आर. प्रीमियम´´ कहा जाता है जिसमें गोल्ड क्लास के सिनेमा शामिल हैं। यह गणमान्य शहरी उपभोक्ताओं को 180 अंश लेदर अनहोल्स्टर्ड झुकने वाली सीटें, व्यक्तिगत मेनू, लॉउंज क्षेत्र, और इसी प्रकार की अन्य सेवाओं जैसी सुविधाओं की पूर्ति करता है। यह कंपनी अपनी सहायक कंपनी पी.वी.आर. पिक्चर्स के जरिए फिल्म वितरण और निर्माण का कारोबार भी करती है जो कि विभिन्न प्रकार के फिल्मों के निर्माण एवं देशभर में भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों के वितरण में संलग्न है। पी.वी.आर. लि. ने थाइलैण्ड के अग्रणी जीवनशैली मनोरंजन प्रदाता मेजर सिनेप्लेक्स समूह के साथ मिलकर मार्च 2009 में ब्लूओ का शुभारंभ करते हुए रिटेल मनोरंजन कंपनी के रूप में स्वयं को स्थापित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। यह एक ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बन गया है। ब्लूओ ने लंबे समय से जीवनशैली मनोरंजन के इच्छुक भारतीय उपभोक्ताओं को फैशन बॉलिंग उपलब्ध कराया है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना नवीनतम उपक्रम एंटरटेनमेंट सिटी के शुभारंभ की घोषणा की है, जो सन 2013 तक लॉजिक्स सिटी नोएडा में तैयार हो जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिए सात साल से केन्द्र में सत्तारूढ़ रहने के बावजूद संसद के मानसून सत्र में भी बिल न लाये जाने से कांग्रेस की किसान विरोधी मंशा साफ

यदि किसानों का हित चाहती हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में घोषित उत्कृष्ट पुनर्वास नीति को देशभर में लागू करायें

लखनऊ :-  बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के किसानों को सही कीमत मिलने और कम्पनियों के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करने सम्बन्धी आज दिये गये बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को यह बयान देने के बजाय कांग्रेस पार्टी के ही नेतृत्व में लगभग सात वर्षो से चल रही केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में विधेयक लाकर उसको तुरन्त पास कराने के लिए कहना चाहिए था।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए था कि किसानों के हित में मानसून सत्र में ही भूमि अधिग्रहण नियम को संशोधित करने के लिए विधेयक लाने के लिए वह यू0पी0ए0 सरकार को बाध्य करती और वर्ष 1894 में बनाये गये इस कानून को किसानों के हित में संशोधित करा देती। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए था कि वह किसानों के हित में जो भी बयान दे रही हैं कम से कम उसका पालन वह कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो पहले करा देतीं। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा किसानों के मामले को लेकर केवल राजनीति करना चाहती हैं, नहीं तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में अपनी सलाह को लागू कराने के बाद ही उन्हें चाहिए था कि वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भेजतीं। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा केवल किसानों के हित में बयान देकर रस्म अदायगी ही करना चाह रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का कोई फायदा होने वाला नहीं है।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 1894 में बनाये गये वर्तमान में भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने और जनहित के उद्देश्यों की परिभाषा को सीमित करने की मांग किसान वर्षो से करते चले आ रहे हैं, किन्तु किसानों की विरोधी एवं उद्योगपतियों की हित साधक कांगेस पार्टी की केन्द्र की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जबकि बी0एस0पी0 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन हेतु विधेयक मानूसन सत्र में ही लाने की मांग की थी और इस कानून को बदलने में अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा भी की थी।

बसपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां एक ओर कांग्रेस अध्यक्षा खेती की जमीन का अधिग्रहण न करने की बात कर रहीं हैं और कम्पनियों के लिए खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का सुझाव दे रही हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार ने किसानों की मांगों की अनदेखी करते हुए उलटे एस0सी0जेड0 (सेज) के नाम पर उद्योगपतियों को अरबपति से खरबपति बनाने के लिए देशभर में ताबड़तोड़ लगभग 50 हजार हेक्टेयर जमीन किसानों से जबरिया लेकर उद्योगपतियों को दे दी, जिसके कारण देश भर के किसानों में गहरा असन्तोष व्याप्त है और केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार की इसी किसान विरोधी नीति के कारण आये दिन किसानों को देश के लगभग सभी राज्यों में आन्दोलन करने के लिए मजूबर होना पड़ रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए कि वह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के किसान विरोधी रवैये में तुरन्त परिवर्तन लाये, नहीं तो किसानों को देशभर में सड़क पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के किसानों विरोधी रवैये के विपरीत उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने भूमि अधिग्रहण किये जाने की स्थिति में किसानों के पुर्नवास के लिए एक ऐसी सर्वोत्तम व्यवस्था तैयार की है जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से भूमिहीन हो रहे किसानों के एक परिवार को पांच साल तक कृषि मजदूरी के बराबर लगभग 1 लाख 85 हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि दिये जाने के साथ ही एक किसान जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, उसको 33 साल के लिए 20 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दी जायेगी, जो भूमि के प्रतिकर के अतिरिक्त होगी और इसवार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष 600 रूपये की निश्चित दर से वृद्धि भी की जायेगी और यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त 2 लाख 40 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा। इतना ही नहीं किसी कम्पनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित जमीन के शेयर प्राप्त करने का विकल्प होने के साथ ही किसानों को लैण्ड फार डेवलपमेन्ट के लिए भूमि अधिग्रहीत किये जाने की स्थिति में भूखण्ड आंवटित किये जाने की व्यवस्था के साथ ही पूर्णत: भूमिहीन हो रहे परिवार के एक सदस्य को इसकी योग्यता के अनुरूप “कन्शेशनायर´´ कम्पनी में नौकरी भी दी जायेगी।

बसपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा को चाहिए कि उन्हें खोखली बयानबाजी करने के बजाये उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री एवं बसपा प्रमुख सुश्री मायावती द्वारा किसानों के हित में उठाये गये इन ऐतिहासिक कदमों को सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी लागू करवाना चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई इस सर्वोत्तम पुनर्वास योजना का लाभ देशभर के किसान पा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ  -  उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के वर्कचार्ज कर्मचारियों द्वारा छठें वेतन आयोग की सिफारिशों को वर्कचार्ज कर्मचारियों के वेतन में लागू किये जाने को लेकर आवास विकास मुख्यालय पर आज से प्रारम्भ किये गये अनिश्चितकालीन धरने की सूचना मिलने पर प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमण्डल प्रदेश कांग्रेस के महामन्त्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिलकर उनकी जायज मांगों का समर्थन किया और आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके जायज संघर्ष में कर्मचारियों के साथ है।

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सचिव विजय सक्सेना ने बताया कि श्री श्रीवास्तव के साथ गये प्रतिनिधिमण्डल में सर्वश्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री अजय श्रीवास्तव`अज्जू´, श्री प्रभुजोत सिंह बत्रा`लकी´ एवं श्री मेंहदी हसन शामिल रहे।

श्री सक्सेना ने बताया कि मुख्य प्रवक्ता श्री सुबोध श्रीवास्तव ने धरनारत कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि सुश्री मायावती की प्रदेश सरकार वर्कचार्ज कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इन कर्मचारियों को पंचम वेतनमान पहले ही मिल चुका है इसलिए छठा वेतनमान दिये जाने में विलम्ब किसी भी तरह जायज नहीं है। इन कर्मचारियों को छठे वेतनमान न दिये जाने के पीछे बसपा मुखिया की कर्मचारियों के प्रति उपेक्षात्मक रवैया एवं हठधर्मिता समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के संघर्ष में पूरी तरह उनके साथ है।

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आगरा - मण्डलायुक्त सुधीर एम बोबडे तथा जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने ईद के पावन त्यौहार पर नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा है कि ईद का ये त्यौहार सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाये। उन्होंने अपील की है कि आगरा के लोगों ने सदैव ही सामाजिक सद्भाव और एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है और एक दूसरे के त्यौहार में बड चढकर हिस्सा लेते हैं। श्री अभिजात ने नागरिकों से आपसी सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ परस्पर मिलकर त्यौहार मनाने की अपील की है।

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डाटा बेस हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची 10 सितम्बर तक भेजें

आगरा- जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने कहा है कि पंचायत निर्वाचन कार्मिकों की डाटा बेस तैयार करने के लिए जनपद के सरकारी एवं स्थानीय निकाय कार्यालयाध्यक्षों से कर्मचारियों की सूची एनआईसी कलक्ट्रेट में निर्देश दिये गये हैं। जिनमें से कतिपय कार्यालयों से सूची प्राप्त नहीं हुई है। ऐंसे कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत ध्यान देकर सूची 10 सितम्बर तक दोपहर दो बजे तक प्रत्येक दशा में एन0आई0सी0 पर उपलब्ध करादें। माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त व्दारा 14 सितम्बर को समीक्षा बैठक आहूत की गई है। सूची न मिलने की दशा में माननीय निर्वाचन आयुक्त को अवगत करा दिया जायेगा और कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

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13 सितम्बर को मॉकड्रिल व 17 सितम्बर को सभी तैयारियों का पूर्वाभ्यास

भ्रमण मार्ग पर 8 हजार स्कूली बच्चे स्वागत करेंगे

आगरा -  राष्ट्रमण्डल खेलों के अवसर पर क्वीन्स वेटर रिले का आगरा में 20 सितम्बर को भ्रमण कार्यक्रम है। इस अवसर पर व्यवस्थाओ को सुचारू बनाने के लिए  जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने उप समिति वार समीक्षा की और निर्देश दिये कि व्यवस्थाओं की स्थल पर निरीक्षण हेतु 13 सितम्बर को मॉक िड्रल में सभी अधिकारी भाग लेंगे तत्पश्चात 17 सितम्बर को स्कूली बच्चों सहित सभी व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पूर्वाभ्यास किया जायेगा।

उन्होंने निर्देश दिये कि भ्रमण मार्ग पर निर्धारित स्थलों पर 21 एम्बूलेंस खडी रहेंगी और 2 एम्बूलेंस स्टेडियम पर उपलब्ध रहेंगी।  वाहनों  की  पािर्कंग  हेतु सदर थाने के सामने मैदान तथा आगरा क्लव ग्राउण्ड आदि स्थानों को दर्शाते हुए रूट मैप का पत्रक भी कार्डो के साथ भेजें। प्रभांशु कुमार श्रीवास्तव ने आर्मी बेस वर्कशॉप पर स्वागत कार्यक्रम की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कार्यक्रमों के मिनट-टू-मिनट विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि किसी स्तर पर संवादहीनता या अव्यवस्था की सम्भावना न रहे।

अपर जिलाधिकारी कै0 आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि वैटन के स्वागत में सदर बाजार चौराहे से पीएसी ग्राउण्ड तक सडक के एक ओर लगभग 8 हजार स्कूली बच्चे खडे किए जायेंगे। उनके साथ उनके शिक्षक भी रहेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि प्रत्येक दशा में कक्षा 10 या इससे वरिश्ठ कक्षाओं के बच्चों को ही रखें और उनके स्कूल के आसपास क्षेत्रों में ही रखें। साथ ही वैटिन कान्वाय गुजरने के तुरन्त बाद उनको विद्यालयों में वापस भेज दिया जाये। प्रत्येक विद्यालय के साथ दो होमगार्ड रहेंगे साथ ही सिविल डिफेंस तथा पीआरडी जवान भी रहेंगे। प्रत्येक विद्यालय को संख्या के अनुसार पेयजल की बोतल, चिप्स व बिस्कुल के पैकेट, सन शेड, तिरंगी झण्डिया तथा कॉमन बैल्थ झण्डिया जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से उपलबध कराई जायेंगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर, एसपी यातायात, एसपी क्राइम, नगर मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, आरटीओ, क्रीडा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नागरिक सचेत रहें और तैराकी-खेल हेतु नदी में न जाय

आगरा - आगरा में यमुना का जल स्तर आज 493.5 फीट रिकार्ड किया गया । जबकि लो फ्लड लेबिल 495 फीट है। जल स्तर बढने की दशा में नदी किनारे नीचे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खेतों में पानी भर सकता है सम्भावित बाढ को देखते हुए फसलों की क्षति का आंकलन कराया गया है ।जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में तहसीलवार बाढ सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की ।

उन्होंने सम्भावित बाढ प्रभावित क्षेत्रों  में पशुओं में सघन टीकाकरण अभियान चलाने, सफाई, और पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की व्यवस्था के निर्देश दिये। उन्होंने बाढ चौकियों को सक्रिय बनाने और नियमित रूप से क्षेत्रों में भ्रमण करने के निर्देश दिये।

नालों में बैकफ्लों की सम्भावना को देखते हुए नगर निगम को पम्प सैट तैयार रखने के निर्देश दिये। नगर निगम व्दारा 35 पम्प सैटों की व्यवस्था की गई है, जिन्हें सम्भावित स्थलों पर लगाया जारहा है।

श्री अभिजात ने नागरिको से अपील की है कि सचेत रहे और बाढ के दौरान नदी में स्नान , तैराकी या मनोरंजन हेतु न जाये। क्योकि तेज बहाव और भंवर से कठिनाई हो सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निजी वाहन से अचानक पहुँच कर आम आदमी की तरह व्यवस्थाओं को देखा

आगरा - जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने आज निजी वाहन से तहसील सदर में अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश दिये। उन्होंने गैर सरकारी व्यक्ति को प्रमाण पत्र, जारी करते हुए मौके पर पकडा । उन्होंने तहसील परिसर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का भी निरीक्षण किया।

श्री अभिजात आज पूर्वान्ह में बिना कोई सूचना दिये अपने प्राइवेट वाहन से गोपनीय ढंग से अचानक तहसील सदर पहुंचे और आम आदमी की तरह व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रजिस्ट्री दफ्तर में सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने हेतु कडे निर्देश दिये। तत्तपश्चात अचानक प्रमाण पत्र जारी करने वाले सहायक की सीट पर पहुंचे तब तक जिलाधिकारी के भ्रमण की किसी को खबर नही थी। उन्होंने सीट पर एक गैर सरकारी व्यक्ति को कार्यरत देखकर जानकारी प्राप्त की और कडाई से पूछताछ की और उसे अपने साथ कलक्ट्रेट लाकर एस.डी.एम. को सौंप कर एफआईआर दर्ज कराकर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने पटल सहायक दुलीचन्द के विरूद्व भी कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कडे निर्देश दिये कि अधिकारी/ कर्मचारी जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और अपने स्तर पर कार्यो को अनावश्यक रूप से पेण्डिंग न रखें ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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